प्रलंबित दाव्यांच्या दंडात्मक व्याजापासून शेतकरी वंचित

नवी दिल्ली: पीकविमा दावे निकाली काढण्यास अनेक महिन्यांचा (काही वेळा वर्षांचा) विलंब करूनही विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दंडात्मक व्याजापोटी एक पैसाही दिलेला नाही. माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जाद्वारे ‘द वायर’ने ही माहिती प्राप्त केली आहे.

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेखाली (पीएमएफबीवाय) केलेले दावे निकाली काढण्यास विलंब करणाऱ्या कंपन्यांवर आत्तापर्यंत ४.२१ कोटी रुपयांचे दंडात्मक व्याज लावल्याचे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने उत्तरादाखल सांगितले आहे. पीएमएफबीवायच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दावे निकाली काढण्यासाठी दिलेल्या मुदतीला दोन महिने उलटून गेल्यास विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्याला १२ टक्के दंडात्मक व्याज देणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दाव्यापोटी देय असलेले हजारो कोटी रुपये दिलेल्या मुदतीला अनेक महिने उलटूनही थकवलेले आहेत.

२०१८-१९ मध्ये मुदत उलटून तीन महिने झाल्यावरही दाव्यापोटी देय असलेली ५,१७१ कोटी रुपये एवढी रक्कम विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली नव्हती. २०१९-२० मध्ये मुदत उलटून सात महिने झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना देय असलेले ३,००० कोटी रुपये कंपन्यांनी दिलेले नाहीत. या केवळ दाव्यापोटी देय रकमा व विलंबाचा कालावधी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘द वायर’ने नोव्हेंबर २०१८पासून माहिती अधिकार कायद्यामार्फत केलेल्या चौकशीत एवढी माहिती हाती लागली आहे.

केंद्रीय मंत्रालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीवरून, मुदत उलटून गेल्यानंतरही थकवण्यात आलेल्या एकूण रकमेचा आकडा तसेच पीएमएफबीवाय अमलात आल्यापासून नेमका किती काळ ही रक्कम थकीत आहे, हे आम्ही निश्चित करू शकलेलो नाही. मात्र, आम्हाला मिळालेल्या ठोस माहितीनुसार, नोव्हेंबर २०१८ सालापासून किमान १७ महिन्यांच्या काळात किमान ११,००० कोटी रुपयांचे दावे निकाली निघालेले नाहीत.

मंत्रालयाने पाच कंपन्यांना ४.२१ कोटी रुपये चुकते करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तीही रक्कम या कंपन्यांनी अद्याप चुकती केलेली नाही. “विमा कंपन्यांनी अद्याप ही रक्कम दिलेली नाही. त्यांनी या मुद्दयावरील त्यांची बाजू मांडली आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली आहे,” असे मंत्रालयाने उत्तरादाखल सांगितले. बैठक नेमकी केव्हा बोलावण्यात आली आहे याचे तपशील मात्र दिले नाहीत.

आरटीआयच्या उत्तरादाखल केंद्र सरकारने २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी एक आदेश जारी केला. पीएमएफबीवाय योजनेखालील दाव्यांपोटी पैसे देण्यास विलंब करणाऱ्या पाच कंपन्यांना दंड भरण्यास या आदेशाद्वारे सांगण्यात आले. अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चोलामंडलम-एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, आयसीआयसीआय-लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया अॅश्युअरन्स कंपनी लिमिटेड आणि एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या त्या पाच कंपन्या आहेत. केंद्र सरकारने या कंपन्यांना लावलेल्या ४.२१ कोटी रुपयांच्या दंडात्मक व्याजाशिवाय गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील राज्य सरकारांनी या कंपन्यांना अतिरिक्त दंडात्मक व्याज लावले आहेत.  मात्र, राज्य सरकारांनी किती दंडात्मक व्याज लावले आणि त्यातील काही रक्कम विमा कंपन्यांनी भरली आहे का, याबाबतचे तपशील पुरवण्यास कंपनीने नकार दिला.

मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१९मधील आपल्या एका अर्जामार्फत दंडात्मक व्याज लावलेला सर्वांत अलीकडील हंगाम हा २०१७-१८ सालातील रब्बी हंगाम आहे. या हंगामातील दावे निकाली काढण्यासाठी दिलेली मुदत जुलै २०१८ मध्ये, म्हणजे सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच, उलटली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. मात्र, केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१८ मध्ये असे जाहीर केले की, मुदतीनंतर २ महिन्यांच्या आत दावे निकाली न काढणाऱ्या विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १२ टक्के दंडात्मक व्याज द्यावे. आता आमच्या आरटीआय अर्जाच्या उत्तरादाखल कृषी मंत्रालयाने पुरवलेल्या माहितीवरून असे दिसते की, या दाव्यांपोटी देय रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यास विमा कंपन्यांनी केलेल्या विलंबाबद्दल त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे दंडात्मक व्याज घेण्यात आलेले नाही.

केंद्राने दंडात्मक व्याज लावण्याची घोषणा केल्यानंतरही अगदी अलीकडे मार्च २०२०पर्यंत कंपन्यांनी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया लांबवणे सुरूच ठेवले आहे.

उदाहरणार्थ, हरयाणातील सिरसा येथील शेतकऱ्यांनी २०१८ मध्ये केलेल्या दाव्यांपोटी त्यांना दिली जाणारी रक्कम सुमारे दोन वर्षांनंतर देण्यात आली आहे. “फेब्रुवारी २०१९ मध्ये दाव्यांपोटी देय असलेली ४०० कोटी रुपयांची रक्कम सिरसातील शेतकऱ्यांना मार्च २०२०च्या सुमारास देण्यात आली,” असे सिरसा येथील अखिल भारतीय स्वामीनाथन आयोग संघर्ष समितीचे विकल पाचार यांनी सांगितले.

‘समस्या अधिक खोल’

पीएमएफबीवायच्या पॅनलवर असलेल्या एका विमा कंपनीतील अधिकाऱ्याच्या मते, या योजनेतील समस्यांची मुळे खोलवर असल्याने दंडात्मक व्याजाच्या यंत्रणेने फारसा फायदा झालेला नाही.

“दंड लादून फारसा उपयोग होणार नाही हे केंद्र सरकारला कळून चुकले आहे असे मला वाटते. विमा कंपन्यांना हप्ता देण्यास होणारा विलंब, पिकांच्या नुकसानीबाबत माहिती पुरवण्यात राज्य सरकारांकडून होणारी दिरंगाई अशा अनेक बाजू या समस्येला आहेत,” असे या अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

दावे निकाली काढण्यास होणाऱ्या विलंबासाठी हप्ते भरण्यास होणारा विलंब तसेच पिकाच्या नुकसानीबाबतची आकडेवारी विमा कंपन्यांना पाठवण्यास होणारा विलंब ही कारणे आहेत हे केंद्र सरकारनेही मान्य केले आहे. उत्पादनविषयक आकडेवारीतील त्रुटी, पिकांच्या नुकसानीचे ‘अवास्तव’ मूल्यमापन आणि बँकांकडून प्रस्ताव मांडण्यात होणाऱ्या चुका याही समस्या आहेतच. दावे निकाली काढण्यास होणारा विलंब हीच पीएमएफबीवाय योजनेतील प्रमुख समस्या आहे आणि यंदाच्या फेब्रुवारीपासून सरकारने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वैकल्पिक केली आहे. यापूर्वी किसान क्रेडिट कार्डामार्फत कर्ज घेणारे सर्व शेतकऱ्यांची पीएमएफबीवायमध्ये आपोआप नोंदणी होत होती आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या रकमेतूनच हप्त्याची रक्कम कापून घेतली जात होती. औपचारिक पतपुरवठा प्रणालीच्या बाहेर असलेले शेतकरी हप्ता भरून पीएमएफबीवायमध्ये नाव नोंदवू शकत होते.

मूळ लेख