महागाई भत्ता रोखणे असंवेदनशील व अमानवीय : राहुल गांधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात पुढील दीड वर्ष वाढ न करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर शुक्रवारी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी टीका केली आहे. सरकारचा हा निर्णय असंवेदनशील व अमानवीय असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सरकारने महागाई भत्ता रोखण्यापेक्षा बुलेट ट्रेन योजना व सेंट्रल व्हिस्टासारखे कोट्यवधी रुपयांचे खर्चिक प्रकल्प तूर्त बंद करावेत, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. केंद्रातील लाखो कर्मचारी कोरोना विषाणू संसर्गाला रोखण्यासाठी लढत आहेत, अशा लोकांचे व सीमेवर लढणार्या जवानांचे महागाई भत्ते रोखणे हा सरकारचा असंवेदनशीलपणा असून तो अमानवीयही आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

कोरोना विषाणू साथीमुळे देशव्यापी लॉकडाऊनची वेळ आल्याने अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असून केंद्र सरकारने गुरुवारी १ जानेवारी २०२० ते १ जुलै २०१२ या दरम्यानचा महागाई भत्ता आपल्या कर्मचार्यांना व पेन्शनधारकांना देणार नसल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयाने सरकारची ३७ हजार ५३० कोटी रु.ची बचत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण या निर्णयाचा फटका देशातील केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचारी, ६५ लाख पेन्शनधारकांना बसणार असून त्याने १ कोटी १३ लाख कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवर फरक पडेल असा अंदाज आहे.

सरकार वाचलेला पैसा कोरोना साथीशी मुकाबला करण्यासाठी वापरणार असून केंद्राने महागाई भत्ता रोखल्यानंतर देशातील अनेक राज्येही आपल्या कर्मचार्यांसंदर्भात असाच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

दरवर्षी केंद्र सरकार दोन टप्प्यात आपल्या कर्मचार्यांना व पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता देत असते. आता हा महागाई भत्ता पुढील वर्षी जुलैनंतर देण्यात येणार आहे.

एका वृत्तानुसार राज्यांनीही केंद्राप्रमाणेच निर्णय घेतल्यास एकूण ८२ हजार ५६६ कोटी रु.ची बचत होईल, असा अंदाज आहे.