दहावी निकाल : ‘सर्वाना शिक्षणा’चे अपयश

या दोन आठवड्यातील महत्त्वाची घटना म्हणजे दहावीचे निकाल होय. आपल्या कालविसंगत शिक्षण आणि परीक्षा पद्धतीत दहावी व बारावी इयत्तांच्या परीक्षांचे अवाजवी स्तोम माजवले गेले आहे. त्यांची मांडणी व मूल्यांकन दोन्हीही गचाळ पद्धतीने होत आहे. ६०च्या दशकात दहावीच्या परीक्षेत फर्स्ट क्लास मिळाला तरी विद्यार्थी हुशार समजला जायचा. ८०च्या दशकानंतर या गृहितकावर बोळा फिरवत मुलांची टक्केवारी ८० ते ९०च्या घरात पोहोचली तेव्हा मुलं हुशार म्हणून ओळखली जाऊ लागली. यावर कडी करत २००८ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याने एक आमुलाग्र बदल घडवत नवं धोरण आणलं. त्याची फलश्रुती त्याच वर्षी समोर आली.

तेव्हा उत्तीर्णांची संख्या ८० टक्क्यांच्या घरात नेऊन अनुत्तीर्ण होण्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या अनेकांना त्या सालच्या निकालाने आधार दिला होता. इंग्रजी, गणित यांसारख्या अवघड समजल्या जाणाऱ्या विषयांतच परीक्षार्थी गटांगळ्या खातात तत्सम विषयांना अन्य विषयांच्या मदतीने शिक्षणाचा एक टप्पा पार करण्यास या निकालाने मदत केली. त्या वर्षीपासून उत्तीर्णांची टक्केवारी एकदम भरमसाट वाढल्याचे कारण शोधणे कठीण नाही. इंग्रजी, हिंदी, मराठी इत्यादी भाषा विषयांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येकी ३५ गुण (शंभरपैकी) मिळणे आवश्यक असते. हा नियम त्या वर्षीपासून बदलण्यात आला. या तिन्ही विषयांना मिळून १०५ गुण (तीनशेपैकी) मिळाले असल्यास आणि प्रत्येक विषयाला किमान २५ गुण असल्यास विद्यार्थी त्यांमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकेल अशी पळवाट काढली गेली. गणित आणि विज्ञानाच्या बाबतीतही असाच नियम करण्यात आला.

गणित आणि इंग्रजीत अनुत्तीर्ण होण्याची शक्यता असणारे विद्यार्थी या नव्या नियमांमुळे उत्तीर्ण झाले. म्हणूनच या दोन्ही कठीण समजल्या जात असलेल्या विषयांतील उत्तीर्णांची टक्केवारी ८९ टक्क्यांच्या घरात पोहोचली. २००८ सालापासूनच शाळांतर्गत मूल्यांकन पद्धतही सुरू केली गेली. भाषा विषयांसाठी २० गुणांची तोंडी परीक्षा आणि गणितासाठीही ३० गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन ठेवण्यात आले. अंतर्गत परीक्षांमध्येही वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे अपेक्षित असले, तरी बहुतेक शाळा सढळहस्ते गुण देऊ लागल्या त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होऊ लागला. मुलांना गुणही अफाट मिळू लागले आणि अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण तर खूपच घटले. ही जादूची कांडी शिक्षण धोरणातील बदलांमुळे फिरली होती.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात दहावीची परीक्षा १५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी देतात. मेट्रो शहरं, कॉस्मोपॉलिटन शहरं, उच्च व मध्यम विकसित शहरं इत्यादी सधन व साधनयुक्त भागातल्या सुस्थित घरांतील सर्व सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच नानाविध सुविधा ज्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्याच नाहीत, अशा दुर्गम भागातील विद्यार्थीही ही परीक्षा देत असतात. त्यामुळे या परीक्षेची काठिण्यपातळी फार वरची असून चालत नाही. २००८ सालच्या धोरणांमुळे ही परीक्षा अधिक सर्वसमावेशक झाली परंतू गुणवत्तावाढीच्या दिशेने कोणतीच पावले पडली नाहीत. केवळ उत्तीर्णांची संख्या वाढत गेली, टक्केवारीही फुगत गेली.

त्याचे खरे परिणाम समोर येण्यासाठी एक दशक जावं लागलं. देशभरात विविध उच्चशिक्षणासाठी स्पर्धापरीक्षा सक्तीच्या झाल्या, त्या राज्य पातळीवर आणि देश पातळीवर घेतल्या जाऊ लागल्या. आंतरराज्यीय विद्यार्थी कुठेही प्रवेश घेऊ लागले, परराज्यांच्या परीक्षा देणं सहज आणि सोपं झालं. त्यांच्या क्लासेसचे पेव फुटले आणि खऱ्या समस्येस प्रारंभ झाला. देशपातळीवर सीबीएसईचा एकसमान अभ्यासक्रम उपलब्ध असल्याने त्याकडे झुकण्याचा कल वाढला. त्यातली सर्वसमावेशकता आणि इंग्रजीची अनिवार्यता महत्त्वाची होती. नेमके इथेच एसएससी बोर्ड मागे पडले आणि मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना तुलनेने यश मिळणे अवघड होत गेले. देश पातळीवरच्या परीक्षा आणि नोकऱ्यातून मराठी टक्का घसरू लागला हे स्पष्ट दिसत असतानाही शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काहीच प्रयत्न होत नव्हते. उलटपक्षी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शाळागळती थांबवण्यासाठी आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला गेला. यामुळे शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात नेमकी किती घट झाली याचा अभ्यास अहवाल कधीच जारी झाला नाही. मात्र अनुत्तीर्ण होण्याची भीती निघून गेल्यानं विद्यार्थ्यांचा कसून अभ्यास करण्याचा सराव बंद झाला. परिणाम पुन्हा घटत्या गुणवत्तेत दिसून आले.

हे सर्व कमी होते की काय म्हणून सरकारने आणखी एक मेख मारली. ‘आउट ऑफ फाईव्ह’ नावाचा गोंडस प्रकार समोर आणला. सात विषयांपैकी ज्या पाच विषयात जास्त गुण आहेत त्यांची बेरीज करून त्यांची टक्केवारी महत्तम मानली जाऊ लागली. म्हणजे दोन विषयात गुण कमी असले तरी टक्केवारीचा बेडूक फुगलेला दिसू लागला. यामुळं झालं असं की मुलांना १०५ टक्के असेही भयानक गुण मिळू लागले. याच काळात सरकारनं आणखी धोंडा पायावर पाडून घेतला, तो म्हणजे कोणत्याही देश पातळीवरील क्रीडाप्रकारात राज्य स्तरावर प्रतिनिधित्व केलं असल्यास त्या खेळाडूंना पाच टक्क्यांची खिरापत दिली जाऊ लागली. याचा उलटा परिणाम असा झाला की ज्यांची कधी नावं ऐकली नाहीत असे खेळ राज्यातील हरेक शहरातून ‘खेळले’ जाऊ लागले. काही स्पर्धा तर निव्वळ कागदोपत्री होऊ लागल्या. क्रीडासंघटक आणि प्रशिक्षक यांनी दुकानदारी उभी केली आणि केवळ गुणांच्या हव्यासास चटावलेल्या पालकांनी तिथंही रांगा लावल्या. मुलांना शेकड्याने गुण मिळू लागले. ९०-९५ गुण म्हणजे किरकोळ गुण झाले.

हे सर्व घडत असताना देशपातळीवर आणि राज्य पातळीवर मागील दीड दशकात कोचिंग क्लासेसचं पीक इतकं जोमानं आणि वेगानं फैलावलं की पालक आणि विद्यार्थी भांबावून गेले. कोटा सारख्या शहरातून लाखो रुपयांचे शुल्क भरून पोरांचे कोंडवाडे उघडले गेले, यांत्रिक पद्धतीनं अभ्यास आणि त्यानुसरून गुण ‘हस्तगत’ केले जाऊ लागले. लहानमोठ्या शहरात यांच्या शाखा उघडल्या जाऊ लागल्या. कोचिंग क्लासवाले इतके गबरगंड होत गेले की त्यांच्या वाढत्या उत्पन्नामुळे स्पर्धा होऊन एकमेकांच्या सुपाऱ्या देण्यापर्यंत लोकांची मजल गेली. विद्यार्थ्यांचे रुपांतर ‘मार्क्स मिळवणाऱ्या रोबोट’मध्ये कधी झालं आपल्या व्यवस्थेला कळलंच नाही. या काळात ग्रामीण भागातली परिस्थिती आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या हलाखीची होत गेली. इतरांशी स्पर्धा करण्यासाठी मोठाले व महागडे क्लासेस लावण्याइतकी ऐपत खेड्यापाड्यातल्या मुलांकडे उरली नाही. त्यामुळे खेड्याचा वाटा मोठ्या प्रमाणात आणि खूप वेगाने घटत गेला. याचा आणखी एक वाईट परिणाम असा झाला की विद्यार्थ्यांचा ओघ खेड्यापाड्यातून शहराकडे सुरू झाला. शहरे तटतटून फुगू लागली, कोचिंग क्लासेस ओसंडून वाहू लागले. काहींनी स्कूल्स सुरू केली, निवासी शाळा सुरू केल्या, स्वतंत्र वसतीगृहाची सोय सुरू केली. या सर्व गदारोळात मूळ एसएससी बोर्डाचा, त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा आणि शाळांतर्गत शिक्षणाचा पालापाचोळा होऊन गेला. बिचारे शिक्षकही दरसाली सरकारने जुंपलेल्या विविध सरकारी कामांत अडकून पडत गेले. पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळाचालक सगळेच गप्प राहिले. कथित शिक्षणतज्ज्ञ मंडळी ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ या अवस्थेत बसून राहिली.

मात्र जुलै २०१८ मध्ये सरकारला उशिरा का होईना जाग आली आणि नव्या परीक्षापद्धतीचं व अभ्यासक्रम बदलाचं सुतोवाच झालं. पण इथंही माशी शिंकली. बदललेल्या परीक्षा पद्धतीस सामोरं जाताना विद्यार्थ्यांची भंबेरी उडाली. याच दरम्यान शिक्षण धोरणात आमुलाग्र बदल घडवताना शाळांच्या कक्षेत असलेले अंतर्गत २० गुण बंद केले गेले. शाळांची खिरापत बंद झाली, तोंडी परीक्षेचे सोंग गुंडाळले गेले, विज्ञान प्रात्यक्षिकांचा बुरखा फाडण्यात आला. एकाच वेळी इतके डोस दिल्याने रुग्णाची प्रकृती सुधारण्याऐवजी बिघडली असे निकालाअंती दिसून आले. एका वर्षापुरते असे वाटत असले तरी दीर्घकालीन परिणामांची चिकित्सा करताना हीच स्थिती असेल असा अंदाज व्यक्त करणे चुकीचं ठरेल. यावर मत व्यक्त करताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी म्हटलंय की, “यंदाची निकालाची टक्केवारी ७७.१० टक्के इतकी असून गेल्या वर्षीची टक्केवारी ८९.४१ इतकी होती. त्या निकालाच्या तुलनेत यंदाचा १२.३१ टक्के निकाल कमी लागला.’ या पार्श्वभूमीवर स्वाभाविकपणे काही पालकांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली असली तरी काही शिक्षण तज्ज्ञांनी या निकालासंदर्भात समाधान व्यक्त केले आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत कमी झालेला यंदाचा निकाल म्हणजे वाढलेल्या गुणांची सूज कमी होण्याची प्रक्रिया होय. आपण सगळेच तावडे यांच्या मताशी सहमत असू पण या निकालाने काही प्रश्नचिन्हे उभी केली आहेत त्यांचा उल्लेख होणंही गरजेचं आहे.

यंदाच्या निकालात अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे एकूण प्रमाण २३ टक्के तर मोठ्या शहरातील शाळांत हे प्रमाण अवघे शून्य ते पाच टक्के इतकेच आहे. तुलनेत मध्यम व लहान शहरात हे प्रमाण ३ ते १२ टक्के इतके आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ६० ते ७० टक्के नागरी भागातून येतात त्यांची अनुत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी याच पद्धतीने काढल्यास ती एकंदर १ ते १० टक्के इतकी येते. मग उरतात ती ग्रामीण भागातील मुले. सुमारे ३० ते ३५ टक्के मुलं ग्रामीण भागातून परीक्षा देतात. राज्यभरातील परीक्षार्थीपैकी २३ टक्के अनुत्तीर्ण होत असतील आणि त्यापैकीच्या ६० ते ७० प्रमाण असलेल्या शहरी परीक्षार्थीपैकी केवळ १ ते १० टक्के अनुत्तीर्ण होत असतील तर याचा उघड अर्थ असा होतो की ग्रामीण भागातील ३० ते ३५ टक्के परीक्षार्थीपैकी ३० ते ४० टक्के परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण झालेत! याचाच अर्थ साधने, सुबत्ता आणि सुलभता यांचा अभाव या मुलांच्या निकालाआड आला हे स्पष्ट आहे.

‘सर्वाना शिक्षण’ अशी घोषणा वापरताना त्याचा अंमलदेखील महत्त्वाचा ठरतो. या निकालामुळे ग्रामीण भागातील मुले पुढील शिक्षणाचे उंबरठे चढतील की नाही हा प्रश्न उपस्थित होतोच. याचे स्पष्ट चित्र जिल्हा परिषद शाळा आणि महापालिका शाळांच्या निकालात अपवाद वगळता सरसकट दिसतं.

यावर्षी देण्यात आलेली प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्षात प्रश्नपत्रिका नव्हती. ती एक कृती पत्रिका होती. त्यालाच अँक्टिव्हिटी शीट असे म्हटले जाते. यातील प्रश्न हे ज्ञानरचनावादावर आधारित होते. त्यामुळेच, यावर्षीचा निकाल गेल्या वर्षीच्या त्याही काही वर्षांच्या तुलनेत कमी लागला आहे. ग्रामीण भागात अनेक गुरुजींनाच ही पद्धत नेटकी व नेमकी अवगत झाली नव्हती. यंदाच्या विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीच्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव कमी पडला. काही विद्यार्थ्यांना जानेवारीत झालेल्या सराव परीक्षेत चांगले गुण मिळूनही मुख्य परीक्षेत त्यांची दुर्दशा झाली. प्रश्नपत्रिका समजवून घेण्यातच अनेकांचा बराच वेळ वाया गेला. खाडाखोडीची अनावश्यक भीती लादली गेली. असे असले तरी बारावीनंतरच्या विविध प्रवेश परीक्षांत यश मिळवण्यासाठी ही पद्धत चांगली आहे. मात्र यामुळे होणारे निकालाचे सामाजिक, आर्थिक वर्गीकरण टाळण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलणं आवश्यक आहे. ही परीक्षापद्धती इयत्ता पाचवीपासून राबवायला हवी, याचा गुरुजींना पुरेसा सराव व्हायला हवा, विशेष आकलन वर्ग घेतले जाणे अपेक्षित आहे. सोबतच कोचिंग क्लासेसबद्दलही कठोर आणि व्यापक भूमिका घेणं गरजेचं झालं आहे.

हे बदल घडवून आणतानाच आणखी एक धोरणात्मक बदल सरकारने केला तर त्याचे उत्कृष्ट परिणाम समोर येतील. पूरक शिक्षण देण्याचे धोरण सरकारने राबवायला हवं. सध्या आपल्याकडे अकरावी-बारावीला किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) आहे; परंतु या अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांना फारसे आकर्षण नाही. वास्तविक या अभ्यासक्रमाची कक्षा वाढवायला हवी. उपयोजित कलांपासून नवतंत्रज्ञानापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांसाठी- ज्यामध्ये विशिष्ट कौशल्यांची गरज असते- अभ्यासक्रम विकसित करायला हवा.

फडणवीस सरकारने कार्यकाल संपत आला असताना जरी सुरुवात केली असली, त्याचे बरेचसे तोटे असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन पहिली ते दहावी असा एकजिनसी आराखडा तयार केला तर सीबीएसईचा बागुलबुवा आपसूक आकसत जाईल आणि ‘सर्वांना शिक्षण’ या उक्तीचं खऱ्या अर्थाने आचरण होईल.

समीर गायकवाड, सामाजिक विश्लेषक आहेत.