भारत स्वतंत्र झाला, त्यानंतर दोन दशके मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे या मागणीसाठी मराठी भाषकांना तीव्र स्वरुपाचे लढे उभारावे लागले. सत्याग्रह हे या लढ्याचे मुख्य अस्त्र होते, जात-धर्म-पक्ष-विचारसरणी आदी भेद बाजूला सारून सारा महाराष्ट्र अस्तित्वासाठी एकटवला होता. महाराष्ट्रदिनाच्या पार्श्वभूमीवर, त्या संघर्षमय कालखंडाचे स्मरण करून देणारे पूर्वप्रकाशित ग्रंथातील हे उतारे...
गोव्याच्या मुक्ती संग्रामापाठोपाठ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाला सुरुवात झाली. १९३८ साली स्वा. सावरकरांनी मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर आपल्या भाषणात संयुक्त महाराष्ट्राची घोषणा केली होती. आणि पुढे २८ जानेवारी १९४० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र सभेची स्थापना झाली होती.
१९४६ मध्ये डींचे बालपणीचे मित्र व नागपूरच्या तरुण भारत दैनिकाचे संपादक ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्राच्या एकीकरणाची व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली होती. या बेळगाव साहित्य संमेलनानंतर शंकरराव देवांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची २८ जुलै १९४६ ला स्थापना करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची मागणी होती की, विदर्भ, मराठवाडा, बेळगाव, कारवार, निपाणी, भेजदई, मूळतापी, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे.
बेळगाव संमेलनानंतर माडखोलकरांनी डींना भेटून विचारले की कम्युनिस्ट पक्षाचा या मागणीला पाठिंबा हवा आहे. तेव्हा डींनी ‘‘पक्षाचे धोरण स्पष्ट नसल्याने माझा याला तात्त्विक पाठिंबा आहे,” असे उत्तर दिले.
स्वतंत्र भारतातील घटनेने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व मान्य केले. १९३० साली राष्ट्रीय काँग्रेसनेही हे तत्त्व मान्य केले होते. त्यानुसार भाषावर प्रांतरचनेचा आराखडा ठरविण्यात आला. प्रश्न आला तो फक्त आंध्र व महाराष्ट्राबाबत. दिल्लीच्या राज्यकर्त्यांनी निरनिराळ्या प्रकाराचे पर्याय सुचविण्यास सुरुवात केली. जे. व्ही. पी. कमिशन (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभी सीतारामय्या), फाजल अली कमिशन, धार कमिशन, राज्य पुनर्रचना समिती, पाटसकर कमिशन इ. कमिशने नेमली गेली. राज्यकर्त्यांची पोटदुखी होती, ती मुंबईची. सोन्याची अंडी देणारी मुंबई भांडवलदारांना आपल्या दावणीला हवी होती. तिचे स्वतंत्र राज्य त्यांना हवे होते. ही मुंबई कामगारांनी, मध्यमवर्गीयांनी घडवली होती, ती त्यांची हक्काची होती.
केंद्र सरकारने १९५३ डिसेंबरमध्ये नेमलेल्या राज्य पुनर्रचना समितीने ३० सप्टेंबर १९५५ ला रिपोर्ट सादर केला. डोंगर पोखरून आपलाच उंदिर बाहेर काढला. सूचना काय ? तर गुजराथी प्रदेश व मराठवाडा धरून मुंबईचे द्वैभाषिक करावे. मग गुजराथ, महाराष्ट्र व मुंबई अशा तीन राज्यांच्या सूचना आल्या. कुठून तरी मुंबई महाराष्ट्राला द्यायची नाही हा हट्ट!
सारा महाराष्ट्र उठला. सेनापती बापट, एस.ए. डांगे, एस.एम. जोशी, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, इ. नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी जनतेने लढ्याचे रणशिंग फुंकले. पक्षभेद विसरून एका आवाजात मुंबईसह त्यांची संयुक्त महाराष्ट्राची ललकारी आमचे शाहीर अमरशेख, अण्णाभाऊ साठे, द.ना. गव्हाणकर, आत्माराम पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या दऱ्याखोऱ्यांत घुमवली.
परिस्थिती क्षोभक होऊ लागली तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व १२० ट्रेड युनियन संघटनांची ५ नोव्हेंबर १९५५ रोजी परिषद झाली. मुंबईचा कामगार युद्धाच्या मैदानात उतरला. परिषदेचे अध्यक्ष एस एम जोशी होते व उद्घाटक डांगे होते. मुंबई विधानसभेत त्रिराज्याचा ठराव मांडला जाईल, तेव्हा सर्व कामगारांनी व नागरिकांनी आपला आवाज उठवण्यासाठी विधानसभेवर गेले पाहिजे, अशी हाक त्यांनी दिली.
८ नोव्हेंबरला काँग्रेस वर्किंग कमिटीने त्रिराज्याचा ठराव मान्य केला. या ठरावाने संपूर्ण गुजराथी भाषिकांचे एकजिनसी राज्य, मुंबई शहर व उपनगरे यांचे १०० चौरस मैलाचे स्वतंत्र राज्य आणि मराठवाड्यासह महाराष्ट्र राज्य अशी त्रिराज्य विभागणी करण्याचे ठरविले. क्षणोक्षणी बदलणारे हे सारे डावपेच महाराष्ट्राच्या एकीच्या विरोधात होते, हे स्पष्ट झाले.
१४ नोव्हेंबर १९५५ ला एकूण एक ट्रेड युनियन्स व राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींची सभा झाली. त्रिराज्य योजनेचा ठराव विधानसभेपुढे येणार होता. त्यावेळी काय करावे, याची चर्चा झाली. संप न निदर्शने करावीत अशी सूचना आली. शंकरराव देवांनी संप न करता निदर्शने करावी असा ठराव मंजूर केला. त्याचप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र कृति समिती स्थापन करण्यात आली.
१८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबई विधानसभेच्या अधिवेशनात त्रिराज्य योजना मान्य करवून घेण्याची जबाबदारी श्रेष्ठींनी मोरारजी देसाईंवर सोपवली होती. ही योजना मंजूर होऊ द्यायची नाही, असा जनतेने निर्धार केला होता. १८ नोव्हेंबरला सकाळी दहा वाजल्यापासून दादर परळकडल्या ट्राम गाड्या गच्च भरून फ्लोरा फाउंटनकडे गर्जना करीत जात होत्या. सेनापती बापटांच्या नेतृत्त्वाखाली जनतेने बंदी हुकुम मोडला. अश्रुधुराने सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या रयतेचे स्वागत केले. तारा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांची तुकडी गोळीबार, लाठीमाराला तोंड देत, सरसावली. यात कामगार व मध्यमवर्गातील शेकडो महिला सहभागी झाल्या होत्या. मालती नगरकर, बायजी पाटील, यामिनी चौधरी, पार्वतीबाई भोर, इंदुताई कुळकर्णी, गिरीजा कदम, मनोरमा हंगल यांनी सत्याग्रह केले. आपल्या संयुक्त समाजवादी पक्षाचा सत्याग्रहात भाग न घेण्याचा आदेश धुडकावून प्रमिला दंडवतेंच्या तुकडीने सत्याग्रहात भाग घेतला.
‘संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेडात निघाले
मराठे वीर
उतरल्या विरांगना, देण्यास साथ मैदानात’
२१ तारखेला एक दिवसाचा संप पुकारून पुन्हा मोर्चे नेण्याचा कृति समितीने निर्णय घेतला. हे पाहून मोरारजी देसाई व स. का. पाटील यांनी २० तारखेला चौपाटीवर सभा घेतली. या सभेत आजच काय पण पाच हजार वर्षे मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, हे विख्यात भाषण मोरारजी देसाई यांनी केले. तर स. का. पाटील यांनी मराठी लोक राज्य करण्यास लायक नाहीत. पाच हजार वर्षेच काय पण सूर्य चंद्र तळपत आहेत तोवर मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, असे तारे तोडले. पण त्यांना मराठ्यांच्या गनिमी लढाईची जाण नव्हती. भाषण चालू असतानाच उत्तरादाखल जोड्यांच्या वर्षावाखाली त्यांना सभेतून पळ काढावा लागला.
२२ डिसेंबरला मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारा ठराव ६३ विरूद्ध शून्य मताने मंजूर झाला.
३ जानेवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र पूरक समितीने एक ठराव करून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राला पर्याय नाही, हे जाहीर करण्यासाठी ७ जानेवारीला महाराष्ट्र दिन पाळावा व या दिवशी सर्वत्र सभा, मोर्चे, निदर्शने, हरताळ पाळावा तसेच संयुक्त महाराष्ट्रविरोधी आमदारांवर बहिष्कार घालावा, असा आदेश दिला. त्याप्रमाणे ७ जानेवारीस महाराष्ट्रभर सभा, मोर्चे, निदर्शने झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा प्रभावी करण्यासाठी जनतेने प्रचंड साथ दिली.
१५ जानेवारीला द्विभाषिक राज्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली. यात केंद्रशासित मुंबई, गुजराथ व महाराष्ट्राची वेगळी राज्ये, असे कारस्थान रचले गेले.
आचार्य अत्रे, लालजी पेंडसे, आप्पा पेंडसे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस.जी सरदेसाई, के. एन. जोगळेकर, गुलाबराव गणाचार्य, नाना पाटील, एस. जी. पाटकर. कृष्णा देसाई, दिनू रणदिवे, अशोक पडबिद्री या पुढाऱ्यांना १५ जानेवारी १९५६ ला रात्री अटक करण्यात आली. हे त्यांनी पोलिसांच्या गाड्यातून दिलेल्या घोषणांतून लोकांना कळले. त्या दिवशी सारी मुंबई बंद नि शांत होती. ज्यांना गोळ्या झाडायच्या होत्या, त्यांची निराशा झाली. दिवसभर ३५० लोकांना अटक झाली. तसेच तारा रेड्डी, कुसुम रणदिवे, गोदावरी परुळेकर, अहिल्या रांगणेकर या महिलांनाही स्थानबद्ध करण्यात आले. सर्व ज्येष्ठ पुढारी पकडले गेले, पण चळवळ थांबली नाही. जनतेने स्वतः चळवळीचे नेतृत्व केले. नायगावपासून थेट भायखळ्यापर्यंत एक एक चाळ समितीची केंद्रे बनली. नायगावला इस्माइल बिल्डिंग, हाजी कासम चाळ, काळाचौकी, लालबागची गणेश गल्ली, काळेवाडी, आंबेवाडी, दाभोळकर अड्डा, कोंबडी गल्ली, बोगद्याची चाळ, गॅस कंपनी लेन किती नावे सांगणार? येथून लढ्याची सूत्रे हलत होती. जानेवारी १९५६च्या रणकंदनात कामगारांनी आपल्या भागातील गल्ली गल्ली पोलिसांच्या विरोधात लढवली. अगदी बॅरिकेड्स करून. पोलीस थकले. गोळ्या संपल्या, पण कामगार हटले नाहीत.
१६ जानेवारीला शिवाजी पार्कवर सभा झाली. सभेत कळले की, पं. नेहरूंनी आकाशवाणीवरून मुंबई केंद्रशासित करण्याची घोषणा केली. ठाकूरद्वार ट्राम बंद करा, असे सांगणाऱ्या जमावावर पोलीस गाड्या गोळ्या झाडीत फिरले. बंडू गोखले या शाळेच्या विद्यार्थ्याला टिपून गोळी घातली.
१७ जानेवारीला गोळीबाराची बातमी कळताच पुन्हा सर्व शाळा, कारखाने, गिरण्यांपासून सर्व बंद झाले. लोकांनी काळ्या फिती लावल्या. मोटारींवर काळे झेंडे चढले. ठाकूरद्वार ते कांदेवाडी जणू लष्कराच्या ताब्यात गेले. त्याला लष्करी छावणीचे स्वरूप आले. मुख्यमंत्र्यांच्या अंगात जनरल डायर संचारला होता. प्रेतांचा खच पाडण्याचे ठरले होते. बेळगावात चार माणसे ठार झाली.
१८ तारखेला चळवळीने अत्यंत उग्र स्वरुप घेतले होते. हरताळाला युद्धाचे स्वरुप आले. यच्चयावत मुंबईतील कामगार संपावर गेले. शाळा, कॉलेज, बँका, कचेऱ्या सारे संपात सामील झाले. सभांवर बंदी होती तसेच संचारबंदी होती. पोलीस चाळीचाळीत घुसून संगिनी चालवत होते. बेछूट गोळीबाराचा आवाज जेवढा, त्यापेक्षाही शतपटीने संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा गाजत होत्या. पुणे, नासिक, कोल्हापूर, बेळगाव, निपाणी येथे गोळीबार होऊन सात लोक ठार झाले. सारा महाराष्ट्र पेटला. या गोळीबार व हत्याकांडात परळच्या लक्ष्मी कॉटेज व कृष्णनगरच्या महिलांनी आपल्या शौर्याने स्त्रीशक्तीची जाणीव करून दिली. या चाळींना गराडा घालून पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. स्त्रिया व मुले खोल्यांमध्ये बेशुद्ध पडू लागली. यावेळी स्त्रिया मुलांना कडेवर घेऊन बाहेर आल्या. पोलिसांना त्यांनी घेरले. “भेकडांनो असे कोंडून काय मारता, असे उघड्यावर मारा, आम्ही महाराष्ट्रासाठी मरायला तयार आहोत”. त्यांचा घेराव अधिक आवळला. पोलिसांचा नाइलाज झाला. अश्रुधुराचा मारा थांबला. पोलिसांनी निघून जावे लागले. संयुक्त महाराष्ट्रातील लढ्यात या महिलांची कामगिरी कायम लक्षात राहील, अशी झाली.
१६ ते २२ जानेवारी या सप्ताहात समितीच्या अंदाजाने ९० लोक ठार झाले. मागल्या नोव्हेंबर महिन्यातील १६ मिळून १०६ हुतात्म्यांची नरबळी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंनी व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. या मंत्रिमंडळात यशवंतराव चव्हाण होते. दहा हजारांवर सत्याग्रहींना अटक झाली.
१६ मार्च १९५६ रोजी लोकसभेत राज्यपुनर्रचना बिल आले. मुंबई केंद्रशासित, महाराष्ट्र व गुजराथ अशी दोन राज्ये. ९ मार्च १९५६ पासून समितीचे सत्याग्रह सत्र सुरू झाले. त्यावेळेस १४ हजार लोक सत्याग्रहात उतरले.
भारतात १९२१ सालापासून स्वातंत्र्य युद्धात किंवा अन्य कोणत्याही वर्गयुद्धात इतके लोक पूर्वी कधीही तुरुंगात गेले नव्हते. अतुलनीय अशा या सत्याग्रहात पंच्याहत्तर हजार लोकांनी भाग घेतल्याचे अंदाज केले गेले आहेत.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला तुफान आले होते. काँग्रेसने ५ वर्षे मुंबई केंद्रशासित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई हे महाराष्ट्राचे हृदय ! ते वेगळे कोण काढणार? अशा वेळी डींनी छान डावपेच केला. केंद्रीय मंत्री काकासाहेब गाडगीळांची व डींची चांगली दोस्ती. डींनी गाडगीळांना सांगितले की, ‘मुंबई केंद्रशासित करा अन् पहा! मुंबईवर लाल बावटा फडकलाच म्हणून समजा’ ही गोळी चांगलीच लागू पडली. हे डींनी जाहीर सभेतही सांगितले. काकासाहेबांनी हे नेहरुंना सांगितले. आणि हा ‘लाल बाव़टा’ पाहताच केंद्रशासित मुंबईच्या वल्गना बंद पडल्या.
१९५६ च्या एप्रिलमध्ये त्रिराज्याचे बील लोकसभेत सादर होणार होते. चिंतामणराव देशमुखांनी राजीनामा दिला आणि पंतप्रधानांच्या आग्रहावरून पुन्हा मागे घेतला. त्रिराज्य योजनेचे बील पास होण्यासाठी लोकसभेत आले. तेव्हा स. का. पाटील व अशोक मेहतांनी महाद्वैभाषिकाचे घोडे पुढे केले व ते सर्वांनी ‘महान’ तोडगा म्हणून मान्य केले. त्रिराज्य बिलावर चर्चा झाली तेव्हा समितीचे शिष्टमंडळ खासदारांना भेटण्यास गेले. तसेच २७ जुलै १९५६ ला दिल्लीत सत्याग्रह करण्याचे ठरले व त्याची तयारी सुरू झाली.
दिल्लीत गोळ्या घालणार, कैद करणार जिवंत परत येणार का, हे सर्व प्रश्न असूनही उत्साहात सीमा नव्हती. प्रत्येक स्टेशनवर सत्याग्रहींचे स्वागत झाले. जुन्या दिल्लीतून आठ मैल मिरवणूक निघाली. आघाडीला ट्रकवर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे, गव्हाणकरांचे पथक होते. अमर शेखांचा बुलंद आवाज ऐकून लोक कामधंदा सोडून रस्त्यावर उभे राहून अमर शेखांना प्रोत्साहन देत होते. नाक्या नाक्यावर चिलखती गाड्या व घोडेस्वारांचा बंदोबस्त होता. ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैय्यार नही’ या अमरशेखांच्या ललकारीने दिल्लीला मराठे कोण आहेत, हे कळले होते. बंदी हुकूम मोडून सत्याग्रह शांतपणे झाला. या मोर्चाचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात मोरारजींची ‘बढती’ होऊन ते दिल्लीस गेले. ३१ ऑक्टोबर १९५६ रोजी यशवंतराव चव्हाण द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी संधिसाधूपणाचा कळस गाठला पण महाराष्ट्राचा कलश येथील जनतेनेच आणला.
११ मार्च १९५७ ला लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. आणि २४ मार्चला निकाल जाहीर झाला. ही निवडणूक द्वैभाषिक राज्याची होती. विधानसभेत काँग्रेसला ३६ जागा अधिक मिळाल्या. थोडक्यात हुकले याचे सर्वांना वाईट वाटले. जनतेची खरीखुरी स्वयंभू सत्ता या प्रतिष्ठेने समितीचे महाराष्ट्रात प्रवर्तन झाले. विधानसभेप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाही तिने काबीज करून ग्रामीण भागातून काँग्रेसला जणू हुसकावून लावले. लोकांनी एकजुटीने समितीच्या उमेदवारांना निवडून दिले. विधानसभेवर अत्रे, एसएम जोशी, डॉ. नरवणे, उद्धवराव पाटील, दत्ता देशमुख असे समितीचे पुढारी निवडून आले. आंबेडकरांनी आपल्या पक्षाला समितीबरोबर राहून निवडणूक लढवण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे समितीचे बळ खूप वाढले.
विधानसभेत अत्र्यांमुळे सतत हास्याचे फवारे उडत. एकदा यशवंतराव चव्हाणांनी विचारले की, ‘तुम्ही संयुक्त महाराष्ट्र झाला(च) पाहिजे, असे का म्हणता?’ तेव्हा अत्रेंनी उत्तर दिले की,’ चव्हाणमधला ‘च’ काढला तर काय होईल?’ झाले! साऱ्या सभासदांनी हसून हसून सारे सभागृह डोक्यावर घेतले.
आता मुंबई महाराष्ट्रातून काँग्रेस उठल्यासारखी झाली. तेव्हा स्वतःच्या पुनर्स्थापनेचे प्रयत्न काँग्रेसने मोठ्या युक्तीने घडवून आणण्याचे ठरवले. जनतेतून उठलेली काँग्रेस पुन्हा नांदती व्हावी यासाठी प्रतापगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेची प्रतिष्ठापना करण्याचा प्रसंग मोठ्या धूर्ततेने उभा करण्यात आला.
५ नोव्हेंबर १९५७ रोजी प्रतापगडावर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरणास नेहरू आले, तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने निषेधाची निदर्शने केली.
महाद्विभाषिकाविरोधात समितीतर्फे दिल्लीला १८ डिसेंबर १९५८ रोजी कनॉट सर्कलहून ११ च्या सुमारास निघालेला मोर्चा संसद भवनापुढे येऊन ठेपला. या दिवशी संसद भवनापुढे बैठा सत्याग्रह व्हावयाचा होता. त्यावेळी सीमालढ्याच्या पाचही केंद्रांवर सामुदायिक सत्याग्रह करण्याचे ठरले होते. मोर्चामध्ये ताई, आई भांडारकर, आणि विमलाताई बागल या सर्व पुढाऱ्यांमध्ये पुढे होत्या. मोर्चा संसद भवनापुढे आला व अडविला गेला. तेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सभा तहकुबीच्या वेगवेगळ्या स्वरुपाच्या सहा सूचना मांडण्यात आल्या. त्या सर्वच सभापतींनी फेटाळून लावल्या. त्याबरोबत विरोधी पक्षांनी सभागृह दणाणून सोडले. पार्लमेंटला यावेळी मैदानी सभेचे स्वरुप आले होते. घोषणाबाजी सुरू होती. परंतु कोणीही सभागृहातील वस्तूंची मोडतोड केली नाही.
सभापतींच्या या निर्णयाचा निषेध म्हणून विरोधी पक्षाच्या सर्व सभासदांनी सभात्याग केला व ते मोर्चाला भेटायला बाहेर आले. यात डांगे, ए. के. गोपालन, भूपेश गुप्ता, हेम बारुआ, इंदुलाल याज्ञिक, रेणू चक्रवर्ती, पार्वती कृष्णन, अवस्थी, पटनाईक वगैरे होते. तसेच काँग्रेसचे डॉ. राम सुभागसिंग, स्वामी रामानंद तीर्थ व फिरोज गांधी हेही होते. प्रजा समाजवादी पुढारी आचार्य कृपलानी आले तेव्हा निदर्शकांनी, ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र होणारच होणार’, अशा उपहासगर्भ सुरात घोषणा दिल्या.
रात्र पडू लागली. धुके जमू लागले. थंडीने कडकलक्ष्मीचा अवतार धारण केला. डींनी स्वतःच्या बंगल्यातल्या व कम्युनिस्ट पक्षाच्या इमारतीतल्या बिछायती आणून रस्त्यावर पसरून दिल्या. काही स्त्रियांच्या कडेवर तान्हुली होती. त्यांची मनधरणी करूनही त्या मुक्कामावर जायला तयार होईनात. ‘सर्वांचे होईल ते आमचे, आम्ही हलणार नाही’. असा हट्ट त्यांनी धरला. शेवटी समितीची आज्ञा म्हणून त्यांना बृहन्महाराष्ट्र भवनात परत जाण्यास भाग पाडण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी पहाटेस त्या पुन्हा येऊन बसल्या.
तीस तास हा बैठा सत्याग्रह चालला होता. संसदेची बैठक २० तारखेऐवजी १९ला संपविण्यात आली. म्हणून तीन दिवसाऐवजी दोन दिवसात हा बैठा सत्याग्रह संपला. संध्याकाळी सभा होऊन प्रचंड मिरवणूक निघाली. रात्रीच्या गाडीने काही लोक निघून गेले.
दिल्लीच्या या सत्याग्रहाची फलश्रुती काय? तर पुढच्या थोड्याच दिवसांत श्रेष्ठींच्या वर्तुळात द्विभाषिकाचा फेरविचार सुरू झाला आणि अखेर १९६० साली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व गुजराथ अशी दोन राज्यांची मागणी दिल्लीश्वरांनी मान्य केली.
महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीसाठी दिल्लीतील विद्वानांनी एक एप्रिल ही तारीख ठरवली होती. कै. यशवंतराव चव्हाणांनी हा बेत कॉ. डांगे यांना सांगितला. तेव्हा ते म्हणाले, ‘अहो, शहाण्यांना मूर्ख बनवण्याचा जागतिक दिन तो आणि त्या दिवशी तुम्ही नव्या राज्याची गुढी उभारणार?’ त्यावर चव्हाण म्हणाले ‘ नेहरूंनी हे पक्कं केलंय, काय करावं ?’
कॉ. डांगे नेहरुंना दिल्लीत जाऊन भेटले. “आम्हाला एप्रिल फूल करताय का?” असे म्हणाले. नेहरूही हसले आणि त्यांनी तात्काळ १ मे ही तारीख मान्य केली. मे दिन महाराष्ट्रदिन झाला.
‘एस.ए. डांगे-एक इतिहास’, प्रकाशन-विचार भारती प्रकाशन-२०१६, ‘डांगे आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ प्रकरण’ ३५ वे (पृ. ४३४-४६४)
(लेखात ‘डी’ ही संबोधन एस. ए. डांगे या नावाचे लघुरुप आहे.)
COMMENTS