आदिवासी विद्यार्थ्यांची डीबीटी बंद होणार?

आश्रमशाळांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणा-या अर्थसाहाय्याचा पुनर्विचार राज्य सरकार करत आहे. कंत्राटदारांच्या हितासाठी आमदारांच्या दडपणाखाली सरकारने हा निर्णय घेतला असावा, असे सकृतदर्शनी दिसत आहे.

आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक आणि दैनंदीन वापराच्या वस्तु खरेदी करण्यासाठी २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या बॅक अकाऊंटमध्ये थेट निधी (डीबीटी) देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. हा निर्णय पुन्हा तपासण्यासाठी आता महाराष्ट्र शासनाने अभ्यास समितीची नियुक्ती (शासन निर्णय क्र. आवगृ-2018/ प्र.क्र.12 /का. 12) केली आहे.

कंत्राटदार, लॉबिंग, अनियमितता, वस्तू उशिरा मिळणे आणि अर्थातच ‘मलिदा’-‘मलई’चे दुष्टचक्र याच्या सतत येणाऱ्या बातम्या आणि विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या बॅक अकाऊंटमध्ये थेट निधी (डीबीटी) देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. हा निर्णय आता पुन्हा तपासला जात असून, खरेदीचे दुष्टचक्र पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

आदिवासी विकास विभागातर्फे शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याना गणवेश, नाईट ड्रेस, पीटी ड्रेस, स्वेटर, टॉवेल, तेल, टूथपेस्ट व ब्रश, अंडरगार्मेंट्स, बेडींग अशा वैयक्तिक वापराच्या वस्तू तसेच शालेय व लेखन सामुग्री इत्यादी वस्तू स्वरूपात खरेदी करून देण्यात येत होत्या. पण या खरेदीबाबत अनेक तक्रारी होत्या. वस्तू वेळेवर मिळत नव्हत्या. पावसाळा संपल्यावर रेनकोट, हिवाळा संपल्यावर स्वेटर अशा अनेक अनियमितता होत्या. न्यायालयीन प्रकरणेही झाली होती. त्यामुळेही विद्यार्थ्यांना वेळेवर वस्तू मिळत नव्हत्या. वस्तूंच्या गुणवत्ता आणि दर्जा यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. विधानसभेतही प्रश्न उपस्थित झाले होते.

त्यामुळे या वस्तू पालकांना थेट खरेदी करता याव्यात यासाठी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँकेत थेट निधी देण्याचा (डीबीटी) निर्णय शासनाने २०१७-१८ मध्ये घेतला होता.

शासकीय आश्रमशाळांमध्ये हे डीबीटी धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अगोदर वस्तू खरेदी कराव्यात आणि नंतर त्यांना रक्कम देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. पण विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, रक्कम अगोदरच देण्याचाही नंतर निर्णय घेण्यात आला.

मात्र ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक विधानसभा सदस्यांनी मागणी केल्याने अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत म्हंटले आहे. यांशिवाय शासकीय वासतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध शालेय साहित्य खरेदी करून देण्याऐवजी थेट निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी थेट निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या सगळ्या बाबत मुलांनी या निधीचा उपयोग सकस आहारासाठी न करता रक्कम इतरत्र खर्च केल्याच्या तक्रारी आल्याने आणि या योजनेला विरोध झाल्याचे प्रस्तावनेत म्हंटले आहे.

म्हणून या धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यशासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने १३ ऑगस्ट २०२० रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे पद्माकर वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे.

या समितीला १ महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र अभ्यास समितीच्या मागणी नुसार अजून १ महिना वाढवून देण्यात आला आहे.

माजी मंत्री पदमाकर वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या अभ्यास समितीमध्ये मानववंश शास्त्राचे अभ्यासक आर. के. मुटाटकर, यवतमाळ येथील कला, वाणिज्य महाविद्यालयातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक हरीदास धुर्वे, पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलीटीक्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्सचे संचालक राजस परचुरे, मुंबई येथील लेखा व कोशागाराचे निवृत्त संचालक डॉ.विरेन्द्र जाधवराव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुण्याच्या आयुक्त पवनीत कौर अभ्यास समितीच्या सदस्य सचिव आहेत.

डीबीटी धोरण सुरु होण्यापूवी तीन वर्षे आणि डीबीटी सुरु झाल्यापासून आत्तापर्यंतच्या कालावधीतील परिणामांचा अभ्यास या अभ्यास समितीने करायचा आहे. समिती विद्यार्थी आणि पालकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करणार आहे. अभ्यास समितीने डीबीटीच्या विविध पर्यायांचा अभ्यास करायचा आहे. त्यासाठी आश्रमशाळांना भेट द्यायची आहे. त्यामध्ये नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर, धारणी, कळवण येथील आश्रमशाळांचा समावेश आहे. अभ्यासगटास आवश्यक वाटल्यास डीबीटी बाबत अभ्यास करुन त्यामध्ये काही सुधारणा सुचविता येणार आहेत.

महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री अॅड के. सी. पाडवी यांच्याशी संपर्क साधला असता, अशी अभ्यास समिती स्थापन झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की अनेक जणांच्या तक्रारी असल्याने अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कोणाच्या आणि काय तक्रारी होत्या, असे विचारता, ते म्हणाले, “अभ्यास समितीचे काम सुरू असल्याने त्यावर आत्ता बोलता येणार नाही. समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.”

“बरीच निवेदने आली होती. या सगळ्यांचे म्हणणे अभ्यासगटासमोर आहे. शासनाने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. आता अभ्यासगटाचे जे म्हणणे असेल, ते समोर ठेवण्यात येईल,” असे पाडवी यांनी सांगितले.

पदमाकर वळवी या अभ्यास समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, “अभ्यास समितीचे काम सुरू आहे. त्यासाठी धुळे नंदुरबार इत्यादी ठिकाणी दौरे झाले आहे. आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात जाऊन आम्ही माहिती घेत आहोत.” एक महिन्याची मुदत वाढवून मागितल्याचे त्यांनी सांगितले

समिती सदस्य राजस परचुरे यांनीही समितीचे काम सुरू असून, अजून एक महिनाभर वेळ मागितली आहे, असे ‘द वायर मराठी’शी बोलताना सांगितले.

पवनीत कौर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही. त्यांच्याशी संपर्क झाल्यावर हे वृत्त अद्ययावत केले जाईल.