परिपत्रक वाचून दाखवल्यानंतर डॉ. सोमानी यांनी पत्रकारांचे प्रश्न घेतले नाही. त्यामुळे या लसींच्या संदर्भात १० मुद्दे उपस्थित होतात त्यावर प्रत्येकाने विचार करण्याची गरज आहे.
सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनचे मुख्य संचालक डॉ. व्ही. जी. सोमानी यांनी रविवारी कोरोनावर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया निर्मित ऑक्सफर्डच्या ‘कोविशिल्ड’ व भारत बायोटेकच्या स्वदेशी निर्मित ‘कोवॅक्सिन’ लसीच्या वापरास मंजुरी दिल्याचे सांगितले. ही घोषणा करताना डॉ. सोमानी यांनी ८ मिनिटांचे एक परिपत्रक पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवले. यात भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन लस आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
पण हे परिपत्रक वाचून दाखवल्यानंतर डॉ. सोमानी यांनी पत्रकारांचे प्रश्न घेतले नाही. त्यामुळे या लसींच्या संदर्भात १० मुद्दे उपस्थित होतात त्यावर प्रत्येकाने विचार करण्याची गरज आहे.
१. पत्रकार परिषदेतून निघताना डॉ. सोमानी यांनी लस घेतलेला रुग्ण ११० टक्के बरा होईल असे विधान केले. जर भारत बायोटेक व सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लसीचा तिसरा टप्पा सुरू असेल तर डॉ. सोमानी यांनी आपला अंदाज कशावर मांडला? हा आकडा सांगताना त्यांच्याकडे कोणता पुरावा होता?
२. भारत बायोटेकच्या लसीच्या पहिल्या व दुसर्या टप्प्याच्या क्लिनिकल ट्रायलची फार कमी माहिती सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध आहे. डीसीजीआयच्या कार्यालयानेही त्या संदर्भात काही माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. असे असेल तर आपण कोवॅक्सिन लस गुणकारी आहे, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीतील वृत्तांत सार्वजनिक होईल का?
३. गेल्या वर्षी भारत बायोटेकने आपली लस ६० टक्के गुणकारी असेल असे विधान केले होते. ही टक्केवारी कशावरून निश्चित केली?
४. नोव्हेंबरमध्ये सीरम इन्स्टिट्यूटच्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये एका रुग्णाने लस घेतल्यामुळे त्याच्या मेंदूवर परिणाम झाल्याचा आरोप करत ५ कोटी रु.ची नुकसान भरपाई कंपनीकडून मागितली होती. त्यावर सीरम इन्स्टिट्यूटने त्या रुग्णावर बदनामीचा खटला दाखल करू अशी धमकी दिली होती. डीसीजीआयने रुग्णाने केलेल्या आरोपाची शहानिशा केली आहे का?
३ जानेवारीच्या घोषणेत डीसीजीआयने तसा काहीच उल्लेख केला नाही आणि ही बाब चकीत करणारी आहे. डॉ. सोमानी यांनी, डीसीजीआयच्या तज्ज्ञ समितीने दोन रुग्णांच्या सुरक्षिततेचे व त्यांच्या रोगप्रतिकारकशक्तीची माहिती घेत आपत्कालिन परिस्थितीत, जनतेचे हित, त्यांची सर्वोच्च काळजी घेत, क्लिनिकल ट्रायल मोड पाहून आणि कोरोना विषाणूतील बदलाची दखल घेत लसीला परवानगी द्यावी अशी शिफारस केल्याचे सांगितले.
५. डॉ. सोमानी यांनी उल्लेख केलेला क्लिनिकल ट्रायल मोड शब्द सूचवतो की ज्यांना ही लस दिली जाणार आहे ते रुग्ण क्लिनिक ट्रायलमधील असतील. मग ही लस त्यांच्यासाठी आहे का? जर तसे असेल तर रुग्णाच्या कन्सेंट फॉर्ममध्ये क्लिनिकल ट्रायलचा उल्लेख असेल का? या लसीकरणातून येणार्या माहितीची (डेटा) उपयोग कशासाठी करणार?
६. जर हे लसीकरण क्लिनिकल ट्रायल मोड नसेल तर ते नेमके काय आहे? जर ही लस घेतली व त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्तीवर विपरित परिणाम झाला तर सरकारची त्याबाबत काय पावले उचलणार? संबंधित कंपन्यांवर कारवाई होणार का?
७. जानेवारी २ रोजी प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोच्या वेबसाइटवर सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लसीसंदर्भात एक वाक्य होते. आपतकालिन परिस्थितीत व काही शर्तींवर पुणेस्थित सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लसीच्या वापराला तज्ज्ञ समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर ३ जानेवारीच्या पत्रकार परिषदेत डॉ. सोमानी यांनी, अत्यंत विचाराअंती आपतकालिन परिस्थितीत व काही निश्चित अटीशर्तींवर डीसीजीआयच्या तज्ज्ञ समितीने सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लसीला परवानगी दिल्याचे म्हटले होते. यातील निश्चित अटीशर्ती नेमक्या काय आहेत?
८. त्याचबरोबर जानेवारी २च्या प्रसिद्धी पत्रकात भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडने विकसित केलेल्या लसीला आपतकालिन परिस्थितीत, जनतेच्या आरोग्याची काळजी व हित लक्षात घेत व कोरोना विषाणूतील बदल लक्षात घेत परवानगी द्यावी असे तज्ज्ञ समितीने म्हटले होते. या प्रसिद्धी पत्रकात सीरम इन्स्टिट्यूटचा उल्लेख का नव्हता? याचा खुलासा नंतर झाला. एम्सचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी कोवॅक्सिन ही लस बॅक अप प्लॅन असल्याचे स्पष्ट केले. म्हणजे देशभर लसीकरणासाठी सीरमची कोविशिल्ड वापरली जाणार हे त्यांचे म्हणणे आहे.
९. कोरोनाची लस काही निर्बंधासहित रुग्णांना देण्यात येणार आहे, हे निर्बंध कोणत्या स्वरुपाचे असतील? कोरोना लस कुणी घ्यायची व कुणी घ्यायची नाही याचा निर्णय कसा घ्यायचा?
१०. अस्ट्राझेनेका ही ब्रिटिश औषध कंपनी ब्रिटन व ब्राझीलमधील क्लिनिकल ट्रायलमधून मिळालेल्या आकडेवारीवरून वादात सापडली आहे. अस्ट्राझेनेकाने यावर अजून भाष्य केलेले नाही. पण या कंपनीचा व भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटचा करार आहे. अस्ट्राझेनेकाला ज्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्यासंदर्भात डीसीजीआयच्या तज्ज्ञ समितीने चर्चा केली आहे? तज्ज्ञ समिती व डीसीजीआयमध्ये यावर विचारमंथन झाले का? जर असेल तर या प्रश्नाला ते येथे कसे सामोरे जाणार आणि विचारमंथन झाले नसेल तर का झाले नाही?
वासुदेवन मुकुंथ हे ‘द वायर’चे विज्ञान विभागाचे संपादक आहेत.
मूळ लेख
COMMENTS