मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी शिफारस झालेल्या एसईबीसी, ईएसबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याबरोबरच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संदर्भातील मागण्यांवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, एकनाथ शिंदे आणि अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना या निर्णयांची जाहीर माहिती दिल्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी तीन दिवसांपासून सुरु केलेले आमरण उपोषण मागे घेतले आहे.

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, खासदार राहुल शेवाळे आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत  मराठा समाज आंदोलनातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली. दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला, त्यानंतर त्या निर्णयांचे मागणीनिहाय इतिवृत्त तयार करुन सायंकाळी ५ वाजता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची भेट घेतली. शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयांचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर वाचन केले.

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन या मागण्या इतिवृत्तात आणल्या आहेत, नुसते आश्वासन दिलेले नाही तर हे निर्णय घेण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे, याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आभार मानले. एसईबीसी, ईएसबीसी आणि इडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयावर कोणताही न्यायालयीन वाद उद्‍भवल्यास शासनाबरोबर राहू, अशी ग्वाहीही यावेळी खासदार संभाजीराजे  यांनी दिली. त्यानंतर  तीन दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.