मोहाच्या फुलांवरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय

४ मे रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने मोह फुलांवरील निर्बंध हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे मोह फुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे. वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून, हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

मोहफुलांद्वारे आदिवासींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खारगे समितीचे गठण केले होते. या समितीचा अहवाल मागील महिन्यात राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी मोह फुलांच्या संकलनाबरोबरच त्यांची मूल्यवृद्धी करून आदिवासींना या पासून जास्तीत जास्त कसा फायदा मिळू शकेल, यासाठी आदिवासी विभाग, वन विभाग, उद्योग खाते यांनी एकत्रित बसून आराखडा करावा, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातल्या बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीमध्ये कायद्यात कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.

मोह फुलांचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून, यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहेत. मोह फुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास, आदिवासींना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोह फुलाला वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोह फुलांचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोह फूल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही.

मोह फुले जमा करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. 

मोह फुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम ३ परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम ४ आणि वाहतुकीचा एफ एम ५ हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोह फुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफ एम ७ परवाना आवश्यक राहील. मोह फूल साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एफ एम ७ ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती पूर्ण वर्षभरात ५०० क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोह फुलांचा कोटा ठेवू शकते. मोह फुलांच्या व्यापाराकरिता एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोह फुलांचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.

आदिवासी लोकांचे सक्षमीकरण करण्याच्या हेतूनं हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी बंदीपूर्वीचा काळाचा आढावा घेतला तर मोह फूल म्हणजे दारू हे समीकरण प्रस्थापित झाले आहे. मोह फुलांचे औषधी उपयोगाबाबत अलीकडच्या काळात यावर बरीच चर्चा होत आहे. काही ठिकाणी मोह फुलांचे खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी वापर होत आहे.  जेली, जॅम, ज्यूस असे पदार्थ बनवले जात आहे. ही बाब स्वागताहार्य नक्कीच आहे. मात्र खासगी व्यक्ति एका वर्षाकरिता ५०० क्विंटल मर्यादेपर्यंत याचा साठा ठेऊ शकतो. ही बाब विचार करण्यासाखी आहे.  कारण यात जर खासगी व्यक्तीचे जाळे तयार झाले तर मार्केटवर पुन्हा खाजगीकरणाचा दबदबा वाढू  शकतो. ज्या आदिवासी लोकांचे आर्थिक सक्षमीकरण म्हणून ही बंदी उठवली आहे त्याच्यापर्यंत याचा फायदा पोहचविण्यासाठीची कायद्याची मजबूत यंत्रणा आणि अंमलबजावणी योजना आखावी लागणार आहे.

या संदर्भात राज्यातील काही आदिवासी समाजातील युवकांसोबत चर्चा केली असता त्यांनी आदिवासी समाजाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पारंपरिक कामासोबत आदिवासी समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अधिक मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची आवश्यकता बोलून दाखवली. आदिवासी समाजाकडे त्याचे स्वत:चे वनउपज आणि वनऔषधीबद्दलचे ज्ञान मोठ्या प्रमाणात आहे. या आदिवासी समाजातील मुलांना शेतकी शाळेत शिक्षण दिल्यास त्यांचे खर्‍या अर्थाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण असे मत पुणतांब्याचे  शेतकरी किशोर कदम यांनी व्यक्त केले आहे. आमच्या समाजातील आताची पिढी अल्पशा प्रमाणात  शिक्षण घेत आहे. यातही त्याचे शिक्षण दहावी बारावीच्या पुढे फारसे जात नाही. याचे मूळ कारण गरीबी आणि रोजगाराभोवती फिरणारे चक्र असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

आदिवासी समाजाची ह्या महामारीच्या काळातील परिस्थिती पाहिली तर साधे मास्कही आदिवासी पड्यापर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहचू शकले नाहीत. आदिवासींनी झाडांच्या पानाचे मास्क करून लावल्याचे वृत्त छापून आले होते. त्यामुळे मोह फुलावरील बंदी आदिवासीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी उठवली असली तरी याचा फायदा आदिवासींना होईल याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.