कोरोनावर राष्ट्रीय योजना जाहीर कराः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्लीः देशभरात कोविड-१९ ची दुसरी महासाथ उफाळल्यानंतर ऑक्सिजन व अत्यावश्यक औषधांची अभूतपूर्व टंचाई लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारकडे कोरोना आपत्तीसंदर्भात राष्ट्रीय योजना मागितली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने देशात आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती उद्भवल्याचेही म्हटले आहे. न्यायालयाने ऑक्सिजनचा पुरवठा, अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरण मोहीम व लॉकडाऊन पुकारण्याबाबत राज्यांचा अधिकार या चार मुद्द्यांवरून केंद्राचे मत मागवले आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. नागेश्वर राव, न्या. भट यांच्या पीठाने कोविड-१९चे लसीकरण व त्या संदर्भातील अन्य अडचणींवर न्यायालय विचार करेल असेही स्पष्ट केले आहे. लॉकडाऊन पुकारण्याबाबत देशातील उच्च न्यायालयांच्या अधिकारांचाही आपण विचार करू असे या पीठाने म्हटले आहे. या बाबतीत पीठाने न्यायमित्र म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नियुक्ती जाहीर केली असून शुक्रवारी यावर सुनावणी होणार आहे.

लॉकडाऊन संदर्भात दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई, कोलकाता, सिक्कीम आणि अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालये सुनावणी करत आहे. त्यांचे काम नागरिकांच्या हितासाठीच असले तरी त्यामुळे गोंधळ निर्माण होत असून संसाधनांचा वापर योग्य पद्धतीने होत नाही, असे आमचे मत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्राला मिळणार्या ऑक्सिजन पुरवठ्याचा केंद्रीय आरोग्य खात्याकडून कपात करण्याचा एक आदेश रद्द केला व पूर्वी प्रमाणे ऑक्सिजनचा पुरवठा राज्याला करावा असे आदेश दिले.