कोविड पॉझिटीव्हिटीच्या दराबरोबरच ऑक्सिजन वापरातही घट

मुंबई:  कोविड पॉझिटिव्हीटी दर आणि ऑक्सिजनच्या निकषांप्रमाणे २१ जूनपासून राज्यांतील जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक आपत्ती प्रशासन प्राधिकरणे, जिल्हा प्रशासन निर्बंधांचे स्तर (लेव्हल्स) ठरवेल असे मदत व पुनर्वसन विभागाने नव्या आदेशान्वये कळविले आहे. सध्या राज्यात १६ हजार ५७० ऑक्सिजन बेडसवर रुग्ण असून ही संख्या ३५ हजारापेक्षा कमी असल्याने राज्यस्तरीय ऑक्सिजन यंत्रणा पुढील आठवड्यात कार्यरत राहणार नाही.

राज्यात त्या क्षेत्रातील कोव्हिड-19 पॉझिटीव्हीटीचा वेग आणि वापरात असलेल्या ऑक्सिजनसुविधायुक्त खाटा यांच्या आकडेवारीच्या आधारे बंधनांचे कोणते स्तर लागू करण्यात यावेत याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने ४ जून रोजी जारी केले आहेत.  सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १७ जून २०२१ रोजी संपूर्ण राज्यात रुग्णांद्वारे वापरात असलेल्या ऑक्सिजनसुविधायुक्त खाटांची एकूण संख्या १६,५७० इतकी असून ही संख्या घट दर्शवणारी आहे. ही संख्या ३५ हजारापेक्षा कमी असल्याने राज्यस्तरीय ऑक्सिजन यंत्रणा पुढील आठवड्यात कार्यरत राहणार नाही.

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दिलेल्या आकडेवारीनुसार १७ जून २०२१ रोजी विविध जिल्ह्यांतील ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटा आणि पॉझिटीव्हीटी दर तक्ता नमूद केला आहे. या आकडेवारीच्या आधारे, ४ जून २०२१ रोजीच्या शासन आदेशाचा संदर्भ घेऊन त्या त्या प्रशासकीय क्षेत्रात कोणत्या स्तराची बंधने लागू करावीत, याबाबतचा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी घेऊ शकतील. एखाद्या जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक प्रशासकीय क्षेत्रे असल्यास त्यांनी या आकडेवारीचे प्रमाणबद्ध विभाजन करून एक एका क्षेत्राचा निर्देशांक निश्चित करावा आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावा.

वरील आदेशानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला या आदेशात उल्लेख केलेल्या विविध कामकाजावर बंधने लागू करण्याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या संमतीने बदल करण्याची मुभा दिलेली आहे. पायाभूत स्तरात बदल न झाल्यास आणि सध्या लागू असलेल्या आदेशानुसार बंधनांमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित नसल्यास अशाप्रकारच्या बदलांसाठी नव्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. बंधनाच्या स्तरात कोणताही बदल झालेला असल्यास आणि नव्या स्तरानुसार बंधनांत बदल प्रस्तावित केले असल्यास किंवा स्तर बदलला नसल्यास परंतु लागू असलेल्या बंधनांमध्ये बदल करायचा असल्यास, अशी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. बंधनांचा कोणताही स्तर कोणत्याही बदलाविना लागू करावयाचा असल्यास संमतीची आवश्यकता नाही अशा सूचना आदेशात दिलेल्या आहेत.

स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येक क्षेत्रासाठी घोषित करण्यात आलेल्या स्तरांची अंमलबजावणी सोमवार २१ जून २०२१ पासून लागू करावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.