संविधानाचा बचाव, हाच संदेश

आंतरराष्ट्रीय विद्वतविश्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्र,  समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि मुख्य म्हणजे संविधानविषयक विचारांचे विविध आयाम शोधत, त्यावर सतत प्रबंध, ग्रंथ लिहिताना दिसते. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे व नोबेल विजेते विचारवंत अमर्त्य सेन तर बाबासाहेबांना ‘माझे अर्थशास्त्रातील पिता’ असे संबोधतात. बाबासाहेबांना एक मोठा दलित-मागास समुदाय आपला उद्धारकर्ता मानतो, त्याच्या मतांकडे लक्ष ठेवून बरीच राजकारणी मंडळी बाबासाहेबांच्या प्रतिमेचे जाहीर पूजन करत असतात. अशांना आणि खरे म्हणजे त्यांना उद्धारकर्त्या मानणाऱ्या समुदायालाही त्यांच्या महानपणाची लांबी-रुंदी-खोली ज्ञात नसते. या विभूतिपूजनाने महामानवाची प्रतिमा टिकेल, पण त्याचे विचार टिकतील असे नाही. खुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारही माणसासारखे मर्त्य असतात, त्यांना जोपासले नाही, नव्या संदर्भात त्याचे नवे भाष्य केले नाही तर  विचारही संपतात असे म्हटले आहे. म्हणूनच या महामानवांच्या जयंती-स्मृतिदिनी त्यांच्या महानपणाचे वर्णन करणाऱ्या विशेषणांची केवळ खैरात न करता त्यांच्या विचारांचे जागरण करणे, त्याचे वर्तमानाशी असलेले नाते शोधणे गरजेचे असते. या देशाला बाबासाहेबांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे संविधान. हे संविधान आज धोक्यात आहे. या संविधानाच्या आणि आजच्या वर्तमानाच्या संदर्भात बाबासाहेबांच्या विचार-व्यवहारातील काही मुद्द्यांचा वेध घेणे म्हणूनच नितांत आवश्यक आहे.

मनुस्मृतीने स्त्रीशूद्रातिशूद्रांना धर्माज्ञा म्हणून हजारो वर्षे विकासाचे रस्ते बंद केले. त्यांचे मनुष्यत्व नाकारले. १९२७ मध्ये चवदार तळ्यावर या मनुस्मृतीचे बाबासाहेबांनी दहन केले. पुढे २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधानाच्या रुपाने मनुष्यत्वाचा गौरव करणारी भारत देशाची आधुनिक स्मृती संविधानाच्या रुपाने ज्याचे मनुष्यत्व मनुस्मृतीने नाकारले होते, त्या बाबासाहेबांनी देशाला अर्पण केली. या घटनेबाबतच्या बाबासाहेबांच्या योगदानाविषयी काही गैरसमज पसरवले जातात. हे गैरसमज तयार करण्यात विरोधक अधिक जबाबदार आहेत. पण समर्थकांचाही त्यात काही वाटा असतो. एक समज म्हणजे बाबासाहेबांनी एकट्यानेच ही घटना लिहिली, असे काही समर्थक सांगतात तर बाबासाहेबांची तशी फारशी काही भूमिकाच ही घटना तयार करण्यात नाही, त्यांना विनाकारण घटनेचे शिल्पकार म्हटले जाते, असे विरोधक म्हणतात. या विधानांची सत्यता तपासण्यासाठी थोडे वास्तव समजून घेऊ.

राज्यघटना निर्मितीमागील वास्तव

कॅबिनेट मिशनच्या प्रस्तावानुसार १९४६ मध्ये संविधानसभा स्थापन करण्यात आली. तिच्यात देशभरातल्या प्रांतिक विधिमंडळांतून प्रतिनिधी निवडले गेले. संस्थानिकांचे प्रतिनिधी नियुक्त केले गेले. निवडून आलेल्या सदस्यांत बाबासाहेब आंबेडकर एक सदस्य होते. मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळातून त्यांना निवडून आणण्याची ताकद त्यांच्या पक्षात नव्हती आणि काँग्रेसशी असलेल्या त्यांच्या तणावाच्या संबंधांमुळे काँग्रेस सहकार्य करण्याची शक्यता नव्हती. अशा वेळी त्यांना बंगाल प्रांतातून त्यांच्या पक्षाच्या व मुस्लिम लिगच्या सहाय्याने निवडून यावे लागले. अस्पृश्यांचे हित हेच प्राधान्याने घटना समितीत येताना माझ्या डोळ्यासमोर होते, असे त्यांनी म्हटले होते. जागतिक संविधानांचे अभ्यासक, कायदेतज्ज्ञ हा बाबासाहेबांचा परिचय संविधानसभेला होताच. पुढे बाबासाहेबांच्या घटना समितीतील भाषणांतून त्यांच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाची  प्रचिती संविधानसभेला आली. नेहरुंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावरील १७ डिसेंबर १९४६ ला झालेल्या चर्चेतील त्यांच्या भाषणाने तर अख्खी सभाच मंत्रमुग्ध झाली. काँग्रेसमधील त्यांचे टीकाकारही त्यांच्या भाषणाला कडाडून टाळ्या वाजवत राहिले. त्यातून संविधान निर्मितीबाबतच्या अनेक महत्त्वाच्या समित्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर येत गेली.

याच दरम्यान देशाला फाळणीच्या जखमांसहित स्वातंत्र्य मिळाले. त्याचा एक वाईट परिणाम बाबासाहेबांच्या बाबतीत झाला. तो म्हणजे, त्यांचा बंगालमधील मतदारसंघ पूर्व पाकिस्तानात गेला. साहजिकच ते संविधान सभेच्या बाहेर जाण्याची स्थिती तयार झाली. बाबासाहेबांचा घटना समितीतला व्यवहार व भूमिका पाहता आता ते घटना समितीत असणे ही देशाची गरज होती. ती ओळखून काँग्रेसने त्यांना त्यांचे महनीय उमेदवार बाजूला सारुन मुंबईतून निवडून आणले. बाबासाहेब याच  काळात देशाच्या पहिल्या राष्ट्रीय मंत्रिमंडळात कायदेमंत्रीही झाले. बाबासाहेबांच्या पक्षाची ताकद मुंबईत नव्हती हे खरे. पण त्यांचे महानपण व देशाला त्यांची असलेली गरज ओळखून काँग्रेसने आपल्या कठोर टीकाकाराला हा बहुमान दिला. हे घडवण्यात महात्मा गांधीजींची भूमिका होती, असे काही अभ्यासकांनी नोंदवले आहे. मतभिन्नता असतानाही, राजकीय संघर्ष असतानाही राष्ट्रीय हित या सामायिक सहमतीच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी एकत्र येणे, परस्परांशी सहकार्य करणे याचे बाबासाहेबांच्या बाबतीतले हे उदाहरण दीपस्तंभासारखे आजही मार्गदर्शक आहे.

एकट्यानेच जबाबदारी पेलली, श्रेय मात्र सर्वांना दिले

बाबासाहेब आता मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. संविधानात समाविष्ट करण्याच्या विविध बाबी सभेसमोर मांडणे, त्यांची स्पष्टीकरणे देणे, समर्थने करणे व आलेल्या सूचनांचा कायदेशीर भाषेत संविधानात समावेश करणे हे अत्यंत कष्टदायक काम त्यांना आजाराने शरीर जर्जर झालेले असतानाच्या काळात अहर्निश करावे लागले. त्यांच्या या योगदानाविषयी घटना समितीतल्या अनेकांनी गौरवोद्गार काढले आहेत.  मसुदा समितीचेच एक सदस्य टी. टी. कृष्णम्माचारी काय म्हणतात –

”हे काम एकट्या डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या (मसुदा समितीतील) सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाहीत. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहत असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.”

दुसरे एक सदस्य काझी सय्यद करिमोद्दीन म्हणतात- “पुढील अनेक पिढयांपर्यंत ‘एक महान घटनाकार’ म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.’

घटनानिर्मितीचे हे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकट्याकडे घेत नाहीत. या कार्यात सहकार्य केलेल्यांच्या प्रति आपल्या भावना व्यक्त करताना ते म्हणतात- ”राज्यघटना निर्मितीचे अवघड कार्य पार पाडताना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राव, ए.के. अय्यर, एस.एन. मुखर्जी, सचिवालयातील सर्व कर्मचारी यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता नमूद केल्याशिवाय ही राज्यघटना मी आपणासमोर सादर करू शकत नाही.”

भारतीय संविधान हा देशातील विविध प्रवाहांचा, हितसंबंधांचा पुढे जाणारा सरासरी दस्तावेज आहे. कोणाच्या एकाच्या मताप्रमाणे अख्खी घटना होणे हे लोकशाहीला धरुन नाही आणि संभवनीयही नाही. उदाहरणार्थ, शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे, ही बाबासाहेबांची एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना अव्हेरली गेली. शेतजमीन वैयक्तिक मालकीची राहणार नाही. कसू इच्छिणाऱ्यांना सरकार ती भाडेपट्ट्याने देईल, त्यासाठीचे भांडवल देईल. यामुळे भूमिहिनांना सुद्धा शेतीचा हक्क मिळेल, हा या सूचनेचा आशय होता. ही सूचना मान्य झाली असती तर शेतीचे आजचे अरिष्ट टळायला मदत झाली असती असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ तसेच सामाजिक सुधारणांची चळवळ यातून उत्क्रांत व विकसित झालेल्या मूल्यांची रुजवात आपल्या संविधानात आहे. या मूल्यांचा अर्थ, संदर्भ व महत्त्व प्रतिपादन करण्यातली बाबासाहेबांची भूमिका आजही दिशादर्शक आहे. हे प्रतिपादन कदाचित घटनेतील कलमांत दिसणार नाही. ते घटना समितीच्या चर्चांत दिसते. आज न्यायालयेही कायद्यातील कलमांचा अर्थ लावताना घटना समितीतील या चर्चांचा आधार घेतात. उदाहरणार्थ, आरक्षित जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये हा निकाल देताना इंद्रा सहानी म्हणजेच मंडल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बाबासाहेबांच्या ज्या विधानांचा आधार घेतला ती अशी आहेत-

‘एखाद्या सरकारने जर फार मोठ्या प्रमाणावर राखीव नोकऱ्या ठेवल्या तर कोणासही सुप्रीम कोर्टाकडे जाता येईल आणि असा युक्तिवाद करता येईल की राखीव नोकऱ्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ठेवल्या आहेत की त्यामुळे सर्वांना समान संधी हा नियम नष्ट करण्यात आला आहे. अशा राखीव नोकऱ्या ठेवण्यात संबंधित सरकार योग्य रीतीने व शहाणपणाने वागले आहे किंवा नाही याचा निर्णय कोर्ट करू शकेल.’ (३० नोव्हेंबर १९४८, संदर्भः भारतीय घटनेची मीमांसा, बी. सी. कांबळे)

संविधानाचे अधिष्ठान

बाबासाहेबांनी आपल्या संविधानासाठी लिहिलेली उद्देशिका हे संविधानाचे अधिष्ठान आहे. पं. जवाहरलाल नेहरुंनी संविधान निर्मितीच्या प्रारंभी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर ती आधारित असली तरी त्यातील बंधुता हे मूल्य खास बाबासाहेबांची देण आहे. त्याचे स्पष्टीकरण संविधानात नाही. ते बाबासाहेबांनी त्यांच्या संविधान सभेतील भाषणात केले आहे. ते म्हणतात- “बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता योग्य मार्गाने जाणार नाही. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसाची गरज लागेल.” बाबासाहेब आणखी एके ठिकाणी म्हणतात- “मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे.”

हे भारतीयत्व प्रत्यक्षात यायचे तर आपल्या प्रत्येकाच्या मनात दुसऱ्याविषयी बंधु-भगिनीभाव असणे नितांत आवश्यक आहे. आरक्षणावरुन दलितांच्या विषयी अवमानकारक बोलणे किंवा मुसलमानांविषयी मनात विद्वेष असणे, हिंदूबहुल इमारतीत त्यांना घरे भाड्याने वा विकत न देणे, हे खचितच भारतीयांतील बंधुतेचे लक्षण नव्हे. मतभिन्नतेचे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. पण ही मतभिन्नता दुसऱ्याचा आदर ठेवून व्यक्त करायला हवी. अल्पसंख्याकांवरील हिंसा ही या विद्वेषातून जन्मास येते. परमताच्या व्यक्तीला थेट राष्ट्रद्रोही ठरवण्याची वृत्ती प्रत्यक्षात नकळतपणे राष्ट्राच्या एकतेची वीण उसवत असते.

धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे पाठिराखे

घटना निर्मितीच्या काळातच देशाची फाळणी झाल्याने हिंदू-मुस्लिम तणावाची छाया घटना समितीवरही होती. त्याचे प्रतिबिंब काही सदस्यांच्या सूचनेत पडले. त्याला बाबासाहेब कसे उत्तर देतात, ते पाहिले की खरा राष्ट्रप्रेमी हा मुळात मानवतावादी असतो हे लक्षात येते. शिवाय देशाने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे घारीच्या नजरेने बाबासाहेब संरक्षण करत होते, याचाही प्रत्यय येतो.

पाकिस्तान तेथील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क देते ते पाहू आणि त्यानुसार आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क द्यायचा त्याचा विचार करु, असा या सदस्यांच्या म्हणण्याचा रोख होता. बाबासाहेब त्यांना निःसंदिग्धपणे बजावतात- “अशी कल्पना मला तरी मान्य नाही. भारतातील अल्पसंख्याकांचे हक्क पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क मिळतात त्यावर अवलंबून राहता कामा नये. …दुसऱ्या देशातील लोक काही करोत, परंतु आपण जे योग्य आहे तेच अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत केले पाहिजे.”

भाजप सरकारची दिशाभूल

आपल्या देशाचा कारभार धर्माच्या आधारे चालणार नाही. या देशावर इथल्या नागरिकांचा अधिकार आहे. मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर बाबासाहेब अढळ आहेत. मात्र त्याबाबत गोंधळ तयार करण्याचे प्रयत्न आज राजरोस होत आहेत. बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीला त्यांना अभिवादन करण्यासाठी संसदेचे खास अधिवेशन भाजप सरकारने भरवले होते. त्यात गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे शब्द इंदिरा गांधींनी १९७६ घुसवले, बाबासाहेबांना ते मंजूर नव्हते, असा आरोप केला. हे खरे आहे की ही दुरुस्ती मागाहून केली गेली. ती त्या तत्त्वांना अधोरेखित करण्यासाठी. बाबासाहेबांना हे शब्द वा तत्त्वच मंजूर नव्हते, हा राजनाथ सिंह याचा आरोप तद्दन खोटा आहे. घटना अमलात आल्यावर चारच महिन्यांनी १९५० च्या मे महिन्यात नामवंत साहित्यिक मुल्कराज आनंद यांना दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात- “आपल्या घटनेत आम्ही धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकशाहीचा आदर्श ठेवला आहे.”

संविधान बदलण्याचा धोका म्हणतात तो हा. प्रत्यक्ष संविधान बदलणे ही नंतरची बाब. पण त्यातील शब्दांविषयी जाणीवपूर्वक संशयाचे धुके निर्माण करुन त्या जागी आपल्याला सोयीचा अर्थ स्थापित करणे, हे संविधान बदलणेच आहे.

सांविधानिक नैतिकतेला हरताळ

एकामागून एक अध्यादेश काढून व आपल्या प्रचंड बहुताच्या जोरावर त्यांचे कायद्यात रुपांतर करुन हे सरकार बाबासाहेबांना परमप्रिय असलेली सांविधानिक नैतिकता उद्ध्वस्त करत आहेत, हे जनेतला नीटसे कळत नाही. लोकशाहीत विरोधकांच्या मतांनाही किंमत असते. लोक त्यांनाही निवडून देत असतात. शिवाय जनता ही अंतिम सत्ताधारी असते. म्हणूनच एखादे विधेयक मांडल्यानंतर त्याच्या अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ देऊन त्यावर चर्चा होणे, चर्चेत सहमती झाली नाही तर चिकित्सा समितीकडे ते सोपविणे, जनतेची त्यावर मते मागवणे व त्यानंतर ते पुन्हा चर्चेला घेऊन मग  बहुमताने मंजूर करणे ही रीत पाळली जाणे आवश्यक असते. आतापर्यंत ती बऱ्यापैकी पाळली गेली. या सरकारने मात्र  ती अजिबात पाळायची नाही असा निर्धारच केलेला आहे. त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांनाही काय विधेयक येणार आहे, त्यात काय आहे याची कल्पना नसते. पुरेसा वेळ न देताच ते मंजूर केले जाते. ‘आधार’चे विधेयक वित्त विधेयकाच्या रकान्यात बसवून राज्यसभेतील पराभव टाळण्यासाठी राज्यसभेत येऊ न देताच ते मंजूर केले. ही तद्दन फसवणूक होती. आधारचा आणि वित्ताचा संबंध काहीही नाही. काश्मीरच्या विभाजनाचा, ३७० कलमातील तरतुदी रद्द करण्याचा निर्णय काश्मिरी जनतेला न विचारताच घेतला गेला. यात कुठेही बाबासाहेब म्हणतात सांविधानिक नैतिकता पाळली गेली नाही. लोकशाही केवळ तांत्रिक नसते. आपल्या राजकीय तसेच सार्वजनिक जीवनाचे आणि वैयक्तिक जीवनाचेही लोकशाही पायाभूत मूल्य आहे.

राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीने तसेच बाबासाहेबांसहीत सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतील महान मंडळींनी जी मूल्ये जोपासली, संवर्धित केली त्यांना प्रत्यही उखडण्याचा कार्यक्रम संविधानविरोधी शक्ती जोरात राबवत आहेत. अशा वेळी अनेक मतभेदांसहित संविधान निर्मितीत आपल्या देशातील महान नेते एकत्र आले, तद्वत आता संविधान धोक्यात असताना या संविधानाला मानणाऱ्या शक्तींनी अनेक मतभेद असले तरी संविधान वाचवण्याच्या सामायिक उद्दिष्ट व कार्यक्रमावर एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे. तेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या जयंतीदिनी खरे अभिवादन ठरेल.

सुरेश सावंत, हे परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते असून आंबेडकर, गांधी आणि मार्क्स यांच्या विचारांचे ते अभ्यासक आहेत.

(मुक्त संवाद एप्रिल २०२१च्या अंकातून साभार)