कोविड उत्तर काळात ‘डिग्रोथ’चाच पर्याय !

सध्या आपणा सर्वांना ग्रासून असलेल्या कोविड-१९ साथीनंतरच्या काळासाठी रूपांतरणात्मक परिवर्तन सुचवणारे आणि जागतिक धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणारे खुले पत्र विविध क्षेत्रातील एक हजारांहून अधिक विचारवंत, तज्ज्ञ तसेच संस्थांच्या समूहाने लिहिले आहे.

एका अधिक न्याय्य आणि समानतेच्या तत्त्वावर आधारित समाजासाठी आता “डिग्रोथ” हाच मार्ग आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी या पत्रातून केला आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे- “सध्याच्या अक्राळविक्राळ अर्थव्यवस्थेचे आकारमान नियोजित तरीही समायोजनशील, शाश्वत आणि न्याय्य पद्धतीने कमी केल्यास भविष्यकाळात आपण अल्प संसाधनांमध्येही अधिक चांगले जगू शकू.”  अधिक न्याय्य भविष्यकाळासाठी त्यांनी पाच तत्त्वे मांडली आहेत. बाजारव्यवस्थेवर आंधळा विश्वास टाकणे आणि “पर्यावरणपूरक वाढी”सारख्या संकल्पनांच्या मागे धावणे यांमुळे काहीच सुधारणार नाही, यावर या सर्वांचे एकमत आहे.

या पत्राचा संपूर्ण मजकूर : 

कोरोना विषाणूच्या साथीने यापूर्वीच असंख्य जणांचे प्राण घेतले आहेत आणि पुढे यातून काय होईल याबद्दल अनिश्चितता आहे. आरोग्यव्यवस्था तसेच मूलभूत सामाजिक पुरवठ्याच्या क्षेत्रातील कर्मचारी विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी लढत असताना, अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग मात्र ठप्प झाला आहे. अर्थव्यवस्थेची ही परिस्थिती अनेकांसाठी सुन्न करणारी आणि वेदनादायी आहे, आपल्या जवळच्या माणसांबाबत आणि आपण ज्याचा भाग अाहोत त्या समुदायाबाबत चिंता निर्माण करणारी आहे. मात्र, सर्वांनी मिळून नवीन कल्पना पुढे आणण्याचीही हीच वेळ आहे. कोरोनाविषाणूमुळे निर्माण झालेल्या संकटाने आपल्या वाढीची हाव धरणाऱ्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील अनेक कच्चे दुवे यापूर्वीच उघडे पाडले आहेत. उदाहरणार्थ, समाजाच्या मोठ्या वर्गाची असुरक्षितता, अनेक वर्षे पुरेसा निधी न दिल्यामुळे कमकुवत झालेली आरोग्यव्यवस्था आणि काही अत्यंत आवश्यक व्यवसायांचे अवमूल्यन. लोकांच्या आणि निसर्गाच्या शोषणात या व्यवस्थेची मूळे आहेत, त्यामुळेच ही संकटांना सहज बळी पडते आणि या व्यवस्थेत हेही सामान्य समजले जाते. जागतिक अर्थव्यवस्था आत्तापर्यंत कधीही करत नव्हती एवढे उत्पादन आज करत असली, तरी ती माणसांची व पृथ्वीची काळजी घेण्यात अपयशी ठरली आहे. याउलट संपत्तीची साठेबाजी झाली आहे आणि निसर्ग ओरबाडला जात आहे. टाळता येण्याजोग्या आजारांमुळे दरवर्षी लक्षावधी मुलांचा मृत्यू होतो, ८२० दशलक्ष लोकांना पुरेसे पोषण मिळत नाही, जैवविविधता व परिसंस्थांची स्थिती खालावत आहेत आणि कार्बन उत्सर्जन वाढत आहे. परिणामी हिंसक मानवविरोधी (आँथ्रोपोजेनिक) हवामान बदल होत आहेत: समुद्राची पातळी उंचावत आहे, प्रलयंकारी वादळे येत आहेत, दुष्काळ पडत आहेत आणि वणवे मोठाले भाग जाळून टाकत आहेत.

अनेक दशकांपासून या दुष्परिणामांविरोधातील प्रमुख धोरणांनी आर्थिक वितरण बहुतांशी बाजारातील शक्तींवरच सोडले होते आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी प्रदूषण कमी करणे व पर्यावरणपूरक वाढीवर भर दिला होता. याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. आज कोरोना संकटाने दिलेल्या अनुभवांच्या आधारे काही उभारण्याची संधी आपल्याकडे आहे. अगदी सहकार्य आणि पाठिंब्याची नवीन प्रारूपे विकसित करण्यापासून ते आरोग्य, अन्नपुरवठा व कचरा निष्कासनाच्या मूलभूत सामाजिक सेवांच्या अधिमूल्यनापर्यंत संधी आहे. या साथीमुळे आजपर्यंत शांतताकाळात कधीच दिसली नव्हती एवढी सरकारी कृती दिसून आली आहे. थोडक्यात, इच्छाशक्ती असेल तर हे शक्य आहे हे स्पष्ट आहे. अर्थसंकल्पातील बदल, पैशाचे एकत्रीकरण व विनियोग, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थांचा वेगवान विस्तार आणि बेघरांसाठी घरे देणे हे सगळे दिसून आले आहे.

अर्थात यात काळात डोके वर काढू लागलेल्या हुकूमशाही प्रवृत्तींचे भानही आपण ठेवले पाहिजे. जनतेवर देखरेख ठेवणारी इन्वेजिव तंत्रज्ञाने, सीमा बंद करणे, एकत्र जमण्याच्या हक्कांवर निर्बंध आणि आपत्कालीन भांडवलशाहीच्या माध्यमातून संकटाच्या परिस्थितीचा फायदा घेणे ही याची काही उदाहरणे. या प्रकारांचा आपण ठामपणे विरोध केला पाहिजे पण त्यात अडकूनही राहू नये. विध्वंसक वाढीचे यंत्र पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा एका पूर्णपणे वेगळ्या समाजाकडे स्थित्यंतर सुरू करण्यासाठी मागील चुकांतून धडे घ्यावेत, अशी आमची सूचना आहे.

२००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक संकटात आपण कंपन्यांना मदत केली, यावेळी आपण लोकांना व पृथ्वीला वाचवले पाहिजे आणि काटकसरीऐवजी पर्याप्ततेच्या उपायांनी संकटातून बाहेर आले पाहिजे.

आम्ही, या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी, आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या  संकटातून बाहेर आणण्यासाठी व न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी पाच तत्त्वे मांडली आहेत.

१. जीवनकेंद्री आर्थिक व्यवस्था

आर्थिक वाढ आणि निरुपयोगी उत्पादनाऐवजी आपण जीवन व स्वास्थ्याला आपल्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी ठेवू. जीवाष्म इंधन निर्मिती, लष्कर आणि जाहिरात यांसारखी क्षेत्रे मोडीत काढणे गरजेचे आहे आणि आरोग्यसेवा, शिक्षण, अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती आणि पर्यावरणपूरक शेतीची जोपासना करणे आवश्यक आहे.

२. सर्वांसाठी चांगल्या आयुष्याच्या दृष्टीने किती आणि कोणते काम आवश्यक आहे याचे मूलगामी मूल्यमापन

आपण काळजी घेण्याच्या कामांवर तसेच या संकटकाळात अत्यावश्यक ठरलेल्या व्यवसायांवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. विध्वंसक उद्योगांतील कामगारांना या पुनरुज्जीवनकारी आणि पर्यावरणपूरक कामांचे प्रशिक्षण द्यावे. म्हणजे स्थित्यंतर न्याय्य पद्धतीने होईल. एकंदर आपल्याला कामाचा कालावधी कमी करावा लागेल आणि कार्य विभाजनाच्या योजना आणाव्या लागतील.

३. अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्याभोवती समाजाचे संघटन

आपल्याला निरुपयोगी उपभोग आणि प्रवासावरील खर्च कमी करण्याची गरज आहे व अन्न, घर व शिक्षण प्रत्येकाला उपलब्ध करून दिले पाहिजे. कमाल व किमान उत्पन्नाची लोकशाही पद्धतीने व्याख्या करून ती अमलात आणली पाहिजे.

४. समाजाचे लोकशाहीकरण

याचा अर्थ लोकांना त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये सहभाग घेऊ देणे.  विशेषत: समाजाच्या निर्णयात सीमांत गटांचा सहभाग आणि राजकारण व आर्थिक व्यवस्थेत स्त्रीवादी तत्त्वांचा समावेश. जागतिक संघटना व वित्तीय क्षेत्रांची शक्ती लोकशाही मालकीहक्क व पर्यवेक्षणाच्या माध्यमातून कमी केली जावी. वीज, अन्न, गृहनिर्माण, आरोग्य व शिक्षणासारख्या मूलभूत गरजांच्या क्षेत्रांना वस्तू समजले जाऊ नये. सहकार्यावर आधारित आर्थिक चळवळींची जोपासना करावी.

५. एकतेच्या तत्त्वावर आधारित राजकीय व आर्थिक प्रणाली

फेरवितरण व न्याय वर्तमान व भविष्यकालीन पिढ्यांना, वेगवेगळ्या सामाजिक गटांना जोडणारे हवे. हवामान न्याय हे सामाजिक-पर्यावरणीय रूपांतरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व असले पाहिजे.

आपल्याकडे जोवर वाढीवर अवलंबून अशी आर्थिक व्यवस्था आहे, तोवर मंदीचे परिणाम विध्वंसकच असतील. त्यामुळेच जगाला गरज वाढीची नव्हे, तर वाढकेंद्री नसलेल्या नियोजनाची अर्थात ‘डिग्रोथ’ची आहे. सध्याचे संकट अनेकांसाठी फार कठोर ठरले आहे. समाजाच्या सर्वांत असुरक्षित घटकांना त्याची सर्वाधिक झळ बसली आहे पण यामुळे आपल्याला नव्याने विचार करण्याची, आत्मपरीक्षणाची संधीही मिळाली आहे. डीग्रोथ ही एक चळवळ आणि संकल्पना म्हणून या समस्यांवर गेल्या दशकभरापासून प्रकाश टाकत आहे आणि शाश्वतता, एकता, समानता, चैतन्य, थेट लोकशाही व जीवनाचा आनंद लुटणे या मूल्यांवर आधारित समाजाचा विचार नव्याने करण्यासाठी एक सातत्यपूर्ण चौकट देऊ करत आहे.

Degrowth Vienna 2020 आणि  Global Degrowth Day  मध्ये सहभागी होऊन या विषयावर चर्चा करूया.

खुल्या पत्राचा कार्यकारी गट: नॅथन बार्लो, इकॅटरिना चेर्त्कोव्हसकाया, मॅन्युअल ग्रेबेंजाक, व्हिन्सेंट लीगी, फ्रँक्वा श्नायडर, टोन स्मिथ, सॅम ब्लिस, कॉन्स्टांझा हेप, मॅक्स हॉलवेग, क्रिस्टियान केर्शनर, अँड्रो रिलोव्हिक, पिएर स्मिथ खन्ना, जोएल साएय-व्होल्करिक

डिग्रोथ आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कमधील सहयोगात्मक प्रक्रियेचा परिपाक म्हणून हे पत्र लिहिले गेले आहे. यावर ६०हून अधिक देशांतील १,१००हून अधिक तज्ज्ञ आणि ७०हून अधिक संस्थांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

मूळ लेख