दिल्लीत एकही मतदारसंघ असा नाही जिथे काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर नाही. पण काँग्रेस उमेदवारांच्या मतांमुळे आपचे उमेदवार थोडक्यात वाचल्याची किमान १० उदाहरणं तरी आहेत.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं आजवरची सर्वात विखारी प्रचारी मोहीम राबवून, सगळी ताकद पणाला लावूनही त्यांना ७० पैकी अवघ्या ८ जागांवरच समाधान मानावं लागलं.
या निवडणुकीतल्या अपयशाबाबत भाजपच्या चिंतन बैठकीत, नेत्यांच्या जाहीर वक्तव्यात एकच कारण पुढे येतंय ते म्हणजे काँग्रेसनं आम्हाला हरवलं. काँग्रेसच्या अचानक गायब होण्यामुळे आम्ही हरलो, असं दिल्ली भाजपचे निवडणूक प्रभारी प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं. काँग्रेस स्वत:हून गायब झाली की लोकांनी तिला गायब केलं हा वेगळा विषय आहे अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली. काँग्रेसनं चांगली कामगिरी करावी यासाठी भाजप नेत्यांनी प्रार्थना करावी, ही इतिहासात कधी न घडलेली गोष्ट यावेळी दिल्ली निवडणुकीच्या निमित्तानं घडली असावी. हे नेमकं का झालं हे समजून घेण्यासाठी थोडीशी आकडेवारी समजून घेणं आवश्यक आहे.
दिल्ली विधानसभेच्या या निवडणुकीत आपला ५३ टक्के, भाजपला ३९ टक्के तर काँग्रेसला अवघी ४.५ टक्के मतं मिळाली. आपची मतांची टक्केवारी २०१५च्या तुलनेत १ टक्का कमी झाली, भाजपची ७ टक्के मतं वाढली तर काँग्रेसची ५ टक्क्यांनी कमी झाली. दिल्ली विधानसभेच्या इतिहासात भाजपला जागा कितीही असोत, त्यांची मतांची टक्केवारी साधारण ३० टक्क्यांच्या आसपास राहिली आहे. २०१३च्या निवडणुकीत ३२ जागा असताना आणि नंतर ३ जागा असतानाही मतांची टक्केवारी हीच होती. यावेळी तर भाजपच्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे. पण तरीही जागांचा विचार केला तर भाजपला फार फायदा झालेला नाही. काँग्रेस थोडीशी जरी या खेळात उतरली असती तरी भाजपच्या जागांमध्ये वाढ दिसली असती. कारण आपकडे गेलेला मतदार हा बहुतांश काँग्रेसचाच मतदार आहे. पण काँग्रेस या निवडणुकीत पूर्णपणे अशक्त राहिल्यानं भाजपच्या आशा फोल ठरल्या. दिल्लीत यावेळी भाजपला मिळालेली मतं ही आजवर त्यांना मिळालेली दुसऱ्या क्रमांकाची मतं आहेत. तीनही पक्षांमधे केवळ भाजपच असा पक्ष आहे, ज्यांच्या मतांमध्ये वाढ झाली, त्या अर्थानं भाजपची प्रचार मोहीम अगदीच असफल ठरली असंही म्हणता येत नाही.
त्यामुळे काँग्रेसनं नेमकं दिल्लीत काय केलं याची चर्चा रंगू लागलीय. काँग्रेस दिल्लीच्या या निवडणुकीत सुरुवातीपासूनच निरुत्साही दिसत होती. एकतर काही महिन्यांपूर्वीच काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचं निधन झालं. त्यामुळे काँग्रेस दिल्लीत नेतृत्वहीन दिसत होती. सध्याचे अध्यक्ष सुभाष चोप्रा यांची अगदीच ऐन मोक्याच्या वेळी निवड झाली. काँग्रेसचे दिल्लीतले महत्त्वाचे नेते माजी अध्यक्ष अजय माकन हे निवडणुकीपासून दूर होते. दिल्लीत केजरीवाल यांचा विजय सुकर झाला कारण देशात जसं मोदी विरुद्ध कोण हे उत्तर सापडत नव्हतं, तसंच दिल्लीत केजरीवाल विरुद्ध कोण याचं उत्तर भाजपला देता आलं नाही. हे उत्तर त्यातल्या त्यात काँग्रेसकडेच होतं, शीला दीक्षित यांच्या रुपाने. अगदी जानेवारी २०१९ पर्यंत जे ओपनियन पोल येत होते, त्यात दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी केजरीवाल यांच्यानंतर सर्वाधिक पसंती शीला दीक्षित यांनाच मिळत होती. १९९८ ते २०१३ या सलग १५ वर्षांच्या काळात त्यांनी दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद सांभाळलं. त्यांच्याच काळात दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलला, दिल्लीचं रुप बदलणाऱ्या मेट्रोचा पाया विस्तारला, अनेक फ्लायओव्हरही बांधले गेले. शीला दीक्षित नसल्या तरी काँग्रेसच्या प्रचाराची थीमलाईन होती ‘फिरसे लाओ, काँग्रेसवाली दिल्ली’.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप पहिल्या स्थानावर, काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर तर आप तिसऱ्या स्थानावर फेकली गेली होती. विधानसभा मतदारसंघ निहाय ही आकडेवारी आणखी इंटरेस्टिंग आहे. भाजपला ६५, तर काँग्रेसला ५ विधानसभांमध्ये बहुमत होतं. आपला एकाही जागेवर तेव्हा बहुमत नव्हतं. शीला दीक्षित असल्यानंच काँग्रेसची मतं २२ टक्क्यांच्या आसपास होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी मतदारांचा विचार पूर्णपणे बदलतो हे मान्य असलं तरी काँग्रेसची घसरण थेट ४.५ टक्क्यांवर होणं हे अनेक प्रश्न उपस्थित करतं.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस अगदी वरपासून खालपर्यंत निरुत्साही होती. राहुल गांधी यांच्या जेमतेम ४ सभा, शेवटच्या दोन दिवसांत प्रियंका गांधी यांनी केलेला रोड शो या व्यतिरिक्त जोमानं प्रचार दिसला नाही. काँग्रेस आणि राजदची दिल्ली निवडणुकीसाठी युती होती. काँग्रेस ६६ तर राजद ४ जागांवर लढली होती. त्यात ६६ पैकी ६३ जागांवर काँग्रेस उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त झालं. एकही मतदारसंघ असा नाही जिथे काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर नाही. पण काँग्रेस उमेदवारांच्या मतांमुळे आपचे उमेदवार थोडक्यात वाचल्याची किमान १० उदाहरणं तरी आहेत. उदाहरणार्थ पटपडगंजमध्ये मनीष सिसोदिया यांचा निसटता विजय. निकालाच्या दिवशी पहिल्या अनेक फेऱ्यांमधे सिसोदिया पिछाडीवर होते. शेवटी त्यांचा ३,२०० मतांनी निसटता विजय झाला. इथं काँग्रेस उमेदवारानं घेतलेली मतं त्यांच्या कामाला आली.
भाजप दिल्लीत दोन आकडी संख्या गाठू शकली नाही याचं श्रेय आपच्या धडाक्यापेक्षा काँग्रेसच्या उदासीनतेला अधिक आहे. दिल्लीच्या संपूर्ण प्रचारात भाजप विरुद्ध आप अशी लढाई सुरू होती. पण निकालाच्या दिवशी मात्र काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी लढाई रंगली होती. भाजप काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही म्हणून खिजवत, आपलं दु:ख हलकं करण्याचा प्रयत्न करत होती, तर काँग्रेस भाजपच्या पराभवात आपलं समाधान शोधत होती. देशाच्या राजधानीत काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचा सलग १० वर्षे एकही खासदार निवडून येऊ शकत नाही, इतकंच काय एकही आमदार निवडून येऊ शकत नाही, तीनही महापालिकांपैकी एकही काँग्रेसच्या ताब्यात नाही. भाजपच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरी त्यांनी आपला मतदार आपल्या सोबत कायम ठेवला, शिवाय किमान ७ खासदार, ३ महापालिका भाजपकडे कायम राहणार आहेत. त्यामुळे संघटनात्मक दृष्ट्या टिकून राहण्यासाठी पुरेशी सामुग्री त्यांच्याकडे दिल्लीत आहे.
काँग्रेस आपली सगळी ताकद आपच्या पदरात टाकून भाजपच्या पराभवावर खुश होणार असेल तर मग पुन्हा उभारी घेण्यासाठीचा कुठला मार्ग त्यांनी शिल्लक ठेवला आहे? काँग्रेस सगळी ताकद लावून लढली असती तर भाजपची सत्ता दिल्लीत आली असती का या प्रश्नाचं उत्तर नकारात्मक आहे. जास्तीत जास्त काय तर भाजपच्या जागांमध्ये सन्मानजनक वाढ झाली असती. पण सोबतच काँग्रेसलाही आपला सन्मान टिकवता आलाच असता.
त्यामुळेच भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसनं स्वत:चा आत्मघात करणं किती योग्य आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. निकालानंतर चिदंबरम यांनी केलेल्या ट्विटवरून तर यावरचे काँग्रेस नेत्यांचे वाद जाहीरपणे चर्चिले गेले. चिदंबरम यांनी निकालानंतर तातडीनं आपचं अभिनंदन केलं भाजपला रोखल्याबद्दल. त्यावरून दिल्ली काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी, ‘मग आपण आपल्या पक्षाचं दिल्लीतलं दुकान बंद करूयात का’, असा सवाल केला. काँग्रेसचे काही लोक दिल्लीतल्या या पराभवाला एका ठरवून केलेल्या रणनीतीचं रुप देऊन लपवू पाहतायत. पण खरंच अशी रणनीती आखून हे करण्यात आलंय का? कारण राहुल गांधींनी केवळ दिल्लीतच प्रचार कमी केला नाही, तर महाराष्ट्र, हरियाणाच्या वेळी देखील हीच चर्चा होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर या सर्वच राज्यांमधल्या निवडणुकांपासून ते अलिप्त राहिले होते. त्यामुळे दिल्लीत अगदी रणनीती म्हणून झाले का याबद्दल प्रश्न निर्माण होतो.
देशात भाजपची अनिर्बंध सत्ता रोखण्यासाठी काँग्रेसनं अनेक ठिकाणी दुय्यम भूमिका घेतलेली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर अगदी शिवसेनेसोबत जाण्यासही काँग्रेस तयार झाली याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे भाजपला रोखणं. झारखंडमध्येही त्यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चासोबत युती करून निवडणुका लढल्या. कर्नाटकात याच नीतीने कुमारस्वामी यांना निम्म्यापेक्षा कमी जागा असूनही मुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं. पण या सगळ्या उदाहरणांमध्ये समान धागा म्हणजे या सगळ्या ठिकाणी काँग्रेस सत्तेतही राहिली. दिल्लीत स्वत: नामशेष होऊन भाजपला दूर ठेवल्याचा आनंद काँग्रेसला किती परवडणारा आहे याचाही विचार व्हायला हवा. शिवाय भाजपला केंद्रात रोखण्याची जबाबदारी काँग्रेसकडे आहे. राज्या-राज्यात अनेक प्रादेशिक पक्ष ते काम ताकदीनं करत आहेतच. केंद्रात भाजपला रोखण्याची वेळ होती तेव्हा आपची इच्छा असतानाही काँग्रेस मात्र दिल्लीत युती करायला इच्छुक नव्हती. त्यामुळे आता दिल्लीत विधानसभेवेळी कुठल्या कर्तव्य भावनेतून काँग्रेसनं ही परतफेड केली असाही प्रश्न आहेच.
प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीमधील प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS