उमर खालिदचा जामीन फेटाळला

नवी दिल्लीः फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्ली दंगल घडवण्याच्या कटातील एक आरोपी व जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद यांचा जामीन अर्ज गुरुवारी कडकड्डूमा जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला. उमर खालिद १४ सप्टेंबर २०२०पासून तुरुंगात आहे. गुरुवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत यांनी हा निर्णय दिला. उमर खालिद याचा जामीन अर्ज गेली ८ महिने न्यायालयात सुनावणीसाठी होता व तीन वेळा न्यायालयाने जामीन अर्जावरचा निर्णय पुढे ढकलला होता.

दिल्ली दंगल प्रकरणात १४ मार्चला दिल्लीतील एका न्यायालयाने एक आरोपी व माजी नगरसेवक इशरत जहाँ यांना जामीन दिला होता पण गुलफिशा फातिमा व तसलीम अहमद या दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

गेल्या १७ फेब्रुवारीला उमर खलीद याला ‘हातकड्या किंवा बेड्या न घालता’ न्यायालयापुढे हजर करण्याचा, न्यायालयाने नुकताच दिलेला आदेश धाब्यावर बसवण्यात आला होता. खलिदला हातकड्या घालून पटियाला हाउस न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले होते.

उमर खलीद आणि दुसरा आरोपी खलीद सैफी यांना हातकड्या घालून न्यायालयात हजर करण्याचा दिल्ली पोलिसांचा अर्ज दिल्लीतील न्यायालयाने गेल्या वर्षी फेटाळला होता. तसेच असा अर्ज का करण्यात आला याचे स्पष्टीकरण संबंधित पोलिस उपायुक्तांना मागण्यात आले होते. खलिदला दिल्ली दंगलींतील फिर्यादीच्या संदर्भात न्यायालयात हजर केले जात होते.

नेमके प्रकरण काय आहे?

१४ सप्टेंबर २०२०मध्ये दिल्ली पोलिसांनी उमर खलिद याला बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) कायद्याखाली अटक केली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीदरम्यान दिल्लीत जातीय दंगलींचा कट रचल्याचा आरोप खलिदवर ठेवण्यात आला होता. खलिदवर देशद्रोह तसेच भारतीय दंड संहितेच्या अन्य १८ कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये हत्या व हत्येचा प्रयत्न या गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला होता.

खलिदचा दिल्ली दंगलीचा कट रचण्यामध्ये सहभाग आहे असा दावा पोलिसांनी दंगलीशी निगडित अनेक फिर्यादी व आरोपपत्रांमध्ये केलेला होता आणि त्याला अनेकदा चौकशीसाठी समन्सही धाडले होते. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती.

राजधानी दिल्लीत फेब्रुवारी २३ ते २६, २०२० या काळात भडकलेल्या दंगलीत एका पोलिसासह ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता. मृत्युमुखी पडलेल्या ५२ नागरिकांपैकी ४० मुस्लिम होते. मुस्लिमांच्या घरांचे व प्रार्थनास्थळांचे अपरिमित नुकसान झाल्याचे दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून इतिहास विषयात पीएचडी संपादन केलेल्या उमर खालीदवर, १७ फेब्रुवारी २०२०मध्ये महाराष्ट्रातील अमरावती शहरात केलेल्या भाषणावरून, प्रथम आरोप सुरू झाले. त्याच्या भाषणाची क्लिप सर्वत्र फिरवण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खालीद आणि युनायटेड अगेन्स्ट हेट या नागरी संस्थेविरोधातील आरोपांना तातडीने पुष्टी दिली. मात्र, भाजपने प्रसारित केलेली खालीदच्या भाषणाच्या क्लिपमध्ये केवळ शेवटच्या ४० सेकंदांचे फूटेज होते व त्याची प्रतिमा मलीन करण्याच्या हेतूनेच ही क्लिप संपादित करण्यात आली होती.

“डोनाल्ड ट्रम्प २४ तारखेला भारतात येतील तेव्हा आपण सांगू की भारताचे पंतप्रधान व भारत सरकार देशाचे विभाजन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, महात्मा गांधींची मूल्ये उद्ध्वस्त करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना देशात दुही माजवायची असेल, तर जनतेला देश एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी एकत्र येण्यास सज्ज व्हावे लागेल. आम्ही रस्त्यावर उतरून ते करू. तुम्ही काय कराल?”

खालीदचे हे भाषण म्हणजे हिंसाचार भडकावण्याच्या हेतूचा पुरावा आहे, असा दिल्ली पोलिसांचा दावा आहे. त्याने ताहीर हुसेन व खालीद सैफी यांच्याशी गुप्त मसलती केल्याचाही आरोप ते ठेवत आहेत. दिल्ली दंगलींंसंदर्भातील दोन आरोपपत्रांमध्ये खालीदच्या नावाचा उल्लेख आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या भारतभेटीच्या तारखेची घोषणा भारत किंवा अमेरिकेच्या सरकारांतर्फे झालेली नसताना ट्रम्प यांच्या भारतभेटीदरम्यान दंगली भडकावण्याचा कट कसा रचला जाऊ शकेल याचे स्पष्टीकरण पोलिस देऊ शकलेले नाहीत.

खलिदवर २०१६ मध्ये जेएनयू स्टुडंट्स युनियनचा तत्कालिन अध्यक्ष व सध्याचे काँग्रेसचे सदस्य कन्हैय्या कुमार याच्यासोबत देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. २०१८ मध्ये खालीदला दिल्लीत गोळीबाराचे लक्ष्यही करण्यात आले होते.

मूळ बातमी