शर्जिल इमामवर न्यायालयाकडून देशद्रोहाचे आरोप निश्चित

नवी दिल्लीः २०१९मध्ये अलाहाबाद मुस्लिम विद्यापीठात वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात भाषण करताना भारताचा पूर्व भाग देशापासून तोडायला हवा, असे विधान करणाऱ्या शर्जिल इमाम विरोधात दिल्लीतील एका न्यायालयाने देशद्रोहाखाली आरोप निश्चित केले. शर्जिलवर आयपीसीतील १२४, १५३ अ, १५३ ब, ५०५ व यूएपीए अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. अतिरिक्त न्या. अमिताभ रावत यांनी हे आदेश दिले.

शर्जिल इमाम याने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी जामिया मिलिया इस्लामिया व १६ डिसेंबर २०१९ रोजी अलिगड मुस्लिम विद्यापीठात सीएए व एनआरसी कायद्यांविरोधात भाषण केले होते. ही भाषणे देशद्रोह स्वरुपाची असल्याचा सरकारी वकिलांचे म्हणणे आहे. इमाम याच्या भाषणामुळे दिल्ली दंगल झाली असाही आरोप सरकारी वकिलांनी केला.

त्यावर शर्जिल इमाम याने आपल्या बचावात न्यायालयात सांगितले की, आपण दहशतवादी नाही. आपल्याविरोधातला हा खटला कायद्यानुसार नाही तर सर्वोच्च स्थानावर बसलेल्या सम्राटाच्या आदेशानुसार दाखल करण्यात आला आहे.

शर्जिल इमाम जानेवारी २०२० पासून अन्य काही गुन्ह्यांखाली न्यायालयीन कोठडीत आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देशद्रोह खटल्याप्रकरणी शर्जिलला जामीन मंजूर केला होता.

शर्जिल इमाम जेएनयूमध्ये पीएचडीचा विद्यार्थी असून त्याच्यावर वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी आसाम, उ. प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर व दिल्ली अशा ५ राज्यांमध्ये देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

१६ जानेवारी २०१९मध्ये अलिगड विद्यापीठातील भाषणात सीएएच्या मुद्द्यावर बोलताना शर्जिल इमामने देशातील कोणतीही राजकीय आघाडी मुस्लिमांच्या बाजूने उभी राहणारी नाही. राज्यघटना मुस्लिमांची सुटका करू शकेल असे समजणेही आत्महत्या करण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांमध्ये निर्माण झालेला संताप वापरला गेला पाहिजे, अशी विधाने केली होती. इमामने असेही म्हटले होते की, आपल्यामागे पाच लाख लोक असतील तर आपण ईशान्येचा भाग कायमचा नाही तरी किमान एक-दोन महिने भारतापासून वेगळा करू शकतो. आसाम और इंडिया कटके अलग हो जाये, तभी ये हमारी बात सुनायेंगे. आसाम हा भारताला जोडणारा भाग आहे व तेथे आपली लोकसंख्या अधिक असल्याने आपण असे करू शकतो, असे विधान इमामने केले होते. आपल्या विधानाबाबत ‘द संडे एक्स्प्रेस’ला स्पष्टीकरण देताना इमामने आपण रस्त्यांची नाकाबंदी करण्याबाबत बोललो होतो. ही नाकाबंदी आपण शांततामय मार्गाने करावी, चक्काजाम करावा असे आपले म्हणणे होते, असा खुलासा केला होता.

ऑक्टोबर २०२०मध्ये दिल्लीतील न्यायालयाने इमामचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. इमामच्या भाषणातला ध्वन्यार्थ व रोख सार्वजनिक शांतता भंग करणारा, आग भडकवणारा व समाजातील सौहार्दाला धक्का देणारा होता, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते.

इमामवर दिल्ली दंगली प्रकरणात यूएपीएअंतर्गतही आरोप आहेत. त्यातील एका जामीन अर्जावरचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

इमामच्या वकिलांनी अहमद इब्राहिम यांनी इमाम निर्दोष असून तो कोणत्याही हिंसाचारात सामील नव्हता असे न्यायालयाला सांगितले होते. शार्जिलवर लावण्यात आलेले देशद्रोहाचे गुन्हे चुकीचे असल्याचे मत त्याच्या वकिलांनी मांडले होते. शार्जिलचा देशातील न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असून तो तपासयंत्रणेला सर्वतोपरी साहाय्य करत असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी म्हटले होते.

दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक अपूर्वानंद यांनी केवळ भाषण किंवा लेखन करण्यावर पोलिस देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यावर आपले मत व्यक्त निदर्शनास आणून दिले होते. एखाद्याच्या अशा कृतीने समाजात हिंसा निर्माण झाली तर पोलिस देशद्रोहाचा गुन्हा संबंधितांवर दाखल करू शकतात, पण शर्जिलबाबत असे काही झालेले नाही, असे मत प्रा. अपूर्वानंद यांनी व्यक्त केले होते.

इमाम हा जेएनयूमध्ये आधुनिक भारत या विषयात पीएचडी करणारा विद्यार्थी होता त्या अगोदर त्याने आयआयटी मुंबईतून कम्प्युटर सायन्स शाखेत पदवी घेतली आहे. इमाम दिल्लीतल्या शाहीनबाग आंदोलनातही काही काळ होता.

मूळ बातमी