दिल्लीत भाजप नेते धार्मिक भावना भडकवण्याच्या प्रयत्नात

दिल्लीत भाजप नेते धार्मिक भावना भडकवण्याच्या प्रयत्नात

समाजमाध्यमांमध्ये धार्मिक भावना भडकावणाऱ्या पोस्ट शेअर करण्यापासून ते सरकारी जमिनीवर बांधल्याचा आरोप असलेल्या मशिदी पाडण्याचे वचन देण्यापर्यंत, भाजप नेहमीच्या पद्धतीने पुढे जात आहे.

नवी दिल्ली:सोमवारी भारतीय जनता पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून एक धार्मिक तेढ वाढवणारे मीम ट्वीट करण्यात आले. हे इतके भडकाऊ ट्वीट होते की भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १५३ खाली सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे व धार्मिक द्वेष पसरवणे या कारणांसाठी त्यावर कारवाई होऊ शकते. या मीममध्ये दोन चित्रे आहेत. एका चित्रामध्ये जळणारी बस दाखवली आहे आणि दुसऱ्यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाळीची तंग टोपी घालून बोलताना दाखवले आहेत. बसच्या चित्राच्या वर ‘Art’ आणि केजरीवाल यांच्या चित्राच्या वर ‘Artist’ असे लिहिले आहे. केजरीवाल यांच्याबरोबर ओखला-जामिया नगरचे आमदार अमानातुल्लाह खान हेसुद्धा दिसत आहेत.

हे सरळसरळ एका समाजाला चुचकारणारे राजकारण आहे. मागच्या महिन्यात जामिया नगर आणि शेजारच्या न्यू फ्रेंड्स कॉलनीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) विरोधातील आंदोलनाच्या वेळी जो हिंसाचार झाला त्यासाठी मुस्लिमांना, विशेषतः जामियाच्या विद्यार्थ्यांना दोषी ठरवण्याचा हा प्रयत्न आहे. खरे तर या हिंसाचारासाठी ज्यांना अटक झाली त्यातील एकही जामियाचा विद्यार्थी नव्हताही वस्तुस्थिती आहे. तरीही हा प्रयत्न केला गेला. काही ट्विटर वापरकर्त्यांनी पक्षावर यासाठी टीका केली आहे, मात्र तरीही ते मीम काढून टाकण्याऐवजी किंवा काही स्पष्टीकरण देण्याऐवजी ते आणखी ठळकपणे समोर यावे यासाठी हँडलवर पिन करण्यात आले आहे.

ही पहिली वेळ नाही

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे, की भाजपने अशा प्रकारच्या धर्मद्वेषी डावपेचांचा वापर करण्याची ही पहिली वेळ नव्हे. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना, हा पक्ष आणि त्याचे नेते सातत्याने धार्मिक भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जामिया नगर मधील हिंसाचारानंतर लगेचच पक्षाने त्यांच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक कार्टून पोस्ट केले होते, ज्यामध्ये केजरीवाल आणि एक मनुष्य ज्याला मुस्लिमांचा पोषाख मानले जाते – टोपी, खांद्यावर हिरवा स्कार्फ आणि लांब दाढी – तो घालून एका बसला आग लावत आहेत, एक महिला आत अडकली आहे आणि दिल्लीचे पोलिस आग विझवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मागच्या आठवड्यात दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची आकांक्षा असलेले भाजपचे एक आमदार परवेश साहिब सिंग वर्मा यांनी त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला तर सरकारी जमिनीवर उभ्या असलेल्या धार्मिक इमारती पाडण्याचे वचन दिले. “दिल्लीत सरकारी जमिनीवरील ५४ मशिदी आणि मदरशांबद्दल तक्रारी आल्या आहेत. ही यादी अगोदरच दिल्लीच्या ले. गव्हर्नरकडे दिली आहे,” असे वर्मा यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या बातमीनुसार, ते असेही म्हणाले, की त्यांच्याकडे दिल्लीतील सरकारी जमिनीवर उभ्या असलेल्या मंदिर किंवा गुरुद्वाराबद्दल तक्रार आली तर ते त्याचाही पाठपुरावा करतील “परंतु, कोणतेही मंदिर किंवा गुरुद्वारा सरकारी जमिनीवर आढळलेले नाही, फक्त मशिदीच सरकारी जमिनीवर असलेल्या आढळल्या आहेत,” असे ते वार्ताहर परिषदेत म्हणाले.

लक्षणीय बाब ही, की वर्मा बऱ्याच काळापासून सरकारी जमिनीवरील मशिदी, मुस्लिम कब्रस्ताने, मदरसे आणि इमामबाडा यांच्या तथाकथित अतिक्रमणाचा मुद्दा उठवत आहेत. मागच्या वर्षी जूनमध्ये त्यांनी ले. गव्हर्नर अनिल बैजल यांना याबाबत पत्र लिहिले होते. अन्य भाजप आमदार मनोज तिवारी यांनीसुद्धा दिल्लीतील इतर भागांबद्दल असेच आरोप केले आहेत.

मात्र, दिल्ली अल्पसंख्यांक आयोगाच्या सत्यशोधन अहवालामध्ये वर्मांच्या यादीतल्या कोणत्याही मशिदी, मझार, मदरसे किंवा कब्रस्ताने बेकायदेशीरपणे बांधलेली नसल्याचे नमूद केले आहे. वर्मांनी दावा केल्याप्रमाणे त्यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणही केलेले नाही. शिवाय, आयोगाच्या अहवालात हे नमूद केले आहे की वर्मांच्या आरोपांमुळे मुस्लिम समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आयोगाच्या मते, वर्मांच्या विरोधात धार्मिक तेढ निर्माण करण्यास जबाबदार असल्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पुरेसा आधार आहे.

भाजपला दंगलींचा फायदा होतो असे संशोधन दर्शवते

त्याचप्रमाणे, दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखेची घोषणा होण्याच्या आदल्या दिवशी अमित शाह यांनी पक्षाच्या बूथ पातळीवरील बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो दिल्ली में दंगे करवाये?”

यात विरोधाभास असा, की आजवर निवडणुकांपूर्वीच्या हिंसाचाराचा  सर्वाधिक राजकीय लाभ भाजपलाच झाला आहे. येल विद्यापीठातील संशोधकांनी केलेल्या एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे, की निवडणुकीपूर्वीच्या वर्षात दंगल झाल्यामुळे “भारतीय जनसंघ/भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीत मिळणाऱ्या मतांमध्ये ०.८% वाढ झाली. काँग्रेसला मात्र मतदारांच्या ध्रुवीकरणाचा त्यानंतरच्या निवडणुकीत तोटा झाला आहे.” त्याचप्रमाणे, ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्यादोन संशोधकांनी केलेल्या आणखी एका अभ्यासात असे दिसले, की अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विरोधातील हत्या आणि हिंसाचाराची भाजपला निवडणुका जिंकण्यास मदत झालेली आहे.

गुरुवारी सकाळी भाजपचे एक उमेदवार कपिल मिश्रा यांनी ट्वीट केले, दिल्लीतील मतदानाचा दिवस म्हणजे भारत-पाकिस्तान सामनाच असेल. या दिवशी दिल्लीच्या रस्त्यावरून भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांशी लढतील.

त्यानंतर, आणखी एका ट्वीटमध्ये त्यांनी आप आणि काँग्रेसवर आरोप केला, की त्यांनी शाहीन बागमध्ये मिनी-पाकिस्तान तयार केला आहे, आणि ८ फेब्रुवारी रोजी भारतातील देशभक्त त्यांना उत्तर देतील. हा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्यावरील हल्ला होता, ज्यांनी शाहीन बागमधील आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला होता.

दिल्लीतील विधानसभा निवडणुका ८ फेब्रुवारी रोजी होतील आणि ७० जागा असलेल्या विधानसभेसाठीचे निकाल ११ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होतील. मागच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम आदमी पक्षाने ६७ जागा जिंकल्या होत्या, भाजपने ३ तर काँग्रेसने शून्य जागा जिंकल्या होत्या. अभ्यासक आणि निवडणूक विश्लेषक आशिश रंजन यांनी भाकीत केले आहे, की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीत भाजप २०-२५% मते गमावेल. त्यांच्या मते आपला लोकसभेच्या तुलनेत ३०-३५%जास्त मते पडतील. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीमध्ये भाजपला ५७%, काँग्रेसला २३% तर आपला १८% मते मिळाली होती.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS)– लोकनीती यांनी केलेल्या एका सर्वेक्षणात म्हटले आहे, “दिल्लीचे मतदार केंद्रात मोदींनी केलेल्या कामापेक्षा आपने राजधानीत केलेल्या कामाच्या आधारे मतदान करण्याची शक्यता जास्त आहे.” या सर्वेक्षणाच्या वेळी “५५ टक्के लोकांनी दिल्लीत आपने केलेल्या कामाकडे पाहूनच मतदान करू असे सांगितले, तर फक्त १५ टक्के लोकांनी मोदींनी केंद्रात केलेल्या कामाकडे पाहून मतदान करू असे सांगितले. अशा रितीने, जर केजरीवाल विरुद्ध मोदी असा लढा झाला तर केजरीवाल स्वतःच्या मैदानात अधिक ताकदवान दिसत आहेत.”

दरम्यान, येत्या काही दिवसांमध्ये केजरीवाल आणि आप यांच्या विरोधात मोहीम चालवण्यासाठी अनेक तारांकित लोक दिल्लीत येतील, ज्यामध्ये भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश असेल. अहवाल असे सुचवतात की भाजपने केजरीवाल आणि आपकडून दिल्ली खेचून घेण्यासाठी मोठी योजना बनवली आहे. ४० तारांकित नेत्यांच्या यादीचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत.

COMMENTS