देवांगना, नताशा, आसिफला जामीन

नवी दिल्ली: दिल्ली दंगलींसंदर्भात अटक झालेल्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यामुळे  न्यायसंस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ झाल्याची भावना या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांनी व्यक्त केली आहे.

पिंजरा तोड चळवळीतील कार्यकर्त्या देवांगना कलिता व नताशा नरवाल आणि जामिया मिलिया इस्लामियातील विद्यार्थी आसिफ इक्बाल तन्हा यांना दिल्ली दंगल प्रकरणात सुमारे वर्षभरापूर्वी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायदा अर्थात यूएपीएखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

नताशा नरवाल आणि देवांगना कलिता जेएनयूमधील पीएचडीच्या विद्यार्थिनी आहेत, तर तन्हा जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातून बीएचे शिक्षण घेत आहे.

ईशान्य दिल्लीमध्ये नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या विरोधात चाललेल्या निषेधातून सांप्रदायिक हिंसाचार भडकवण्याच्या “पूर्वनियोजित कटा”त सहभाग घेतल्याच्या आरोपाखाली नताशा आणि देवांगना यांना २०२० मध्ये अटक झाली होती. नताशाच्या वडिलांचा अलीकडेच कोविड-१९ आजाराने मृत्यू झाला. त्यावेळी तिला आठवडाभरासाठी हंगामी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर ती तिहार कारागृहात परतली होती. नताशा नरवालला आता नियमित जामीन मंजूर झाल्यामुळे न्यायसंस्थेबद्दल पुन्हा विश्वास वाटू लागल्याचे तिचा भाऊ आकाश याने ‘द वायर’ला सांगितले. या संपूर्ण प्रक्रियेत नताशा खूपच खंबीर राहिली, असे तो म्हणाला. या प्रकरणात गोवले गेलेले सर्वजण लवकरच मुक्त होतील अशी आशाही आकाशने व्यक्त केली.

देवांगना कलिताला जामीन मिळेल याची आशा सोडून दिलेली असताना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, असे देवांगनाची आई कल्पना कलिता म्हणाल्या. “यूएपीए लावल्याने आम्हाला खूप भीती वाटत होती. आम्ही दीर्घ लढ्यासाठी मनाची तयारी केली होती आणि तिलाही पत्रांतून हेच सांगत होतो. देवांगनाच्या वडिलांनी तिला अलीकडेच लिहिलेल्या पत्रात २७ वर्षे कारागृहात काढणाऱ्या नेल्सन मंडेला यांच्यापासून प्रेरणा घेण्यास सांगितले होते,” असे कल्पना म्हणाल्या. त्यांनी वकील आणि माध्यमांचेही आभार मानले.

आसिफ इक्बाल तन्हाच्या आई जहाँ आरा यांनीही त्यांच्या मुलाच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे आभार मानले आहेत. जामीन अर्जावर सुनावणी ज्या दिवशी होणार होती, त्या पूर्वीची रात्र आपण जागून काढली असेही त्या म्हणाल्या. आसिफ तन्हाला गेल्या आठवड्यात त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठीही दोन आठवड्यांचा हंगामी जामीन मंजूर झाला होता.

दरम्यान, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशने (एआयएसए) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सीएएला विरोध करणाऱ्यांवर यूएपीए लावणारे मोदी सरकार नैतिक आणि कायद्याच्या दृष्टीने किती भ्रष्ट आहे हे या निकालपत्रातून समोर आले आहे, असे एआयएसएच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. यूएपीएविरोधातील लढा आणि राजकीय कैद्यांची सुटका यापुढेही सुरू राहील, असेही यात म्हटले आहे. सीएएचा विरोध केल्यामुळे दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात अडकवलेल्या उमर खलीद, शार्जील इमाम आणि अन्य कार्यकर्त्यांचीही सुटका झाली पाहिजे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियानेही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. निर्दोष व्यक्तींना कठोर कायद्याखाली अडकवण्याचा मापदंड न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बदलला जाईल, अशी आशाही या संघटनेने व्यक्त केली आहे.