‘द वायर’च्या डिजिटल मीडियाच्या याचिकेवर हायकोर्टाची नोटीस

नवी दिल्लीः डिजिटल मीडियावर अंकुश आणणाऱ्या नव्या आयटी नियमावलीला आव्हान देणार्या ‘द वायर’च्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोटीस जारी केली आहे. या विषयावर विस्तृत सुनावणी १६ एप्रिलला होईल असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेन्डंट जर्नालिझम’ या ट्रस्ट अंतर्गत ‘द वायर’ असून या माध्यमाचे संस्थापक संपादक एम. के. वेणु, द न्यूज मिनिट्सचे संस्थापक व मुख्य संपादक धन्य राजेंद्रन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत नव्या नियमावलीच्या आधारे सरकारकडून डिजिटल मीडियावर अंकुश आणण्याचे प्रयत्न होण्याची भीती असून त्या पासून याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत हंगामी संरक्षण हवे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची आहे.

न्या. डी. एन. पटेल व न्या. जसमित सिंग यांनी या याचिकेवर निर्णय देताना याचिकाकर्ते अन्य न्यायालयात सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाद मागू शकतात, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने या याचिकेवरून केंद्र सरकारकडूनही स्पष्टीकरण मागितले आहे.

या याचिकेत डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म व सोशल मीडियावर निर्बंध व अंकुश आणण्याचे सर्वाधिकार सरकारकडे आले आहेत, त्याला आक्षेप घेण्यात आला आहे. नव्या नियमावलीत प्रकाशकाच्या, मध्यस्थांच्या संमतीविना सरकारला कोणताही मजकूर डिजिटल मीडियातून हटवण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत.

नियमावलीचे स्वरुप

सरकारने अधिसूचित केलेल्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमांमुळे डिजिटल न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून अत्यंत ढोबळ कारणांखाली काँटेण्ट काढून घेण्याचे अभूतपूर्व अधिकार नोकरशाहीच्या हातात आले आहेत. यामध्ये वादग्रस्त काँटेण्ट प्रसिद्ध करणाऱ्याची बाजू ऐकून घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. सर्व इंटरनेटवर आधारित मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन करण्याच्या नावाखाली हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये बातम्या देणारी किंवा मनोरंजन करणारी पोर्टल्स तसेच नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार हे ओटीटी अॅप्स व फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या मोठ्या सोशल प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे.

सरकारने अत्यंत धूर्तपणे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००चा विस्तार केला आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सच्या जबाबदारीचे नियमन करण्याच्या, डिजिटल न्यूज काँटेण्टवर मागील दाराने नियंत्रण ठेवण्याच्या तसेच कोणत्याही संसदीय चर्चेला जागा न ठेवण्याच्या उद्देशाने या कायद्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. हा सरळसरळ संसदेचा उपमर्द आहे. त्याहून वाईट म्हणजे या नवीन नियमांनुसार काँटेण्ट प्रसिद्ध करणाऱ्याशी कोणतीही चर्चा न करता डिजिटल न्यूज काँटेण्ट सेन्सॉर करण्याचे आपत्कालीन अधिकार माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत. थोडक्यात, आता सनदी अधिकारी हे हातात अमर्याद अधिकार असलेले ‘सुपर एडिटर’ आणि ‘सुपर सेन्सर’ होणार आहेत.

या नियमांमुळे संपूर्ण न्यूज मीडिया उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. नवीन नियम हे प्रामुख्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि ओटीटी कंपन्यांसारख्या मनोरंजन क्षेत्रातील काँटेण्टचे नियमन करण्यासाठी असतील असे न्यूज मीडिया उद्योगाने गृहीत धरले होते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि ओटीटी कंपन्यांची सरकारसोबत काही काळापासून चर्चा सुरू आहे. याचा अर्थ या कंपन्या नवीन त्रिस्तरीय नियामक रचनेवर नाराज आहेत. या रचनेमध्ये सर्वांत वरील स्तरावर एका आंतरविभागीय समितीचे नियोजन आहे. या समितीमध्ये सरकारच्या विविध संबंधित मंत्रालयांमधील सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल आणि त्यांची डिजिटल काँटेण्टवर बारीक नजर असेल. हा ‘स्वयंनियंत्रणाचे नियमन’ करण्याचा सरकारचा मार्ग आहे असे कंपन्या म्हणत आहेत.

या अन्य विभागांचे नियमन केले जाणार याची कल्पना असली तरी यांच्या पंगतीत आपल्यालाही बसवले जाईल याची कल्पना कल्पना न्यूज मीडिया विभागाने कधीच केली नव्हती. आयटी कायद्याखाली नियमन होणाऱ्या काँटेण्टच्या पंगतीत ऑनलाइन न्यूज काँटेण्टला बसवणे हे आयटी कायद्याच्या कक्षेबाहेरील आहे आणि हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (ए)खाली देण्यात आलेल्या भाषण स्वातंत्र्याचे सरळसरळ उल्लंघन आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे माध्यम स्वातंत्र्यांबाबतचा एवढा मोठा रचनात्मक बदल संसदेत चर्चा न करता किंवा संबंधितांशी मसलत न करता झाला आहे. भाषण स्वातंत्र्याचे नियमन करणारा कायदा केवळ संसदेत संमत होऊ शकतो आणि त्यासाठीही राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेची पूर्तता करणे आवश्यक ठरते.

सरकारने न्यूज मीडिया घटकांची वर्गवारीही चुकीच्या पद्धतीने केली आहे. उदाहरणार्थ, मुद्रित वृत्तपत्रांना हे नवीन कठोर कायदे लागू नाहीत पण त्यांच्या डिजिटल काँटेण्टला मात्र हे लागू आहेत. मुद्रित वृत्तपत्रे व त्यांच्या डिजिटल पोर्टल्सवरील काँटेण्ट बहुतांशी सामाईक असूनही हा भेद करण्यात आला आहे. याचा अर्थ माहिती व प्रसारण खात्याच्या सचिवांनी त्यांचे आपत्कालीन अधिकार वापरून एखादा लेख डिजिटल पोर्टलवरून काढून घेतला, तरी मुद्रित वृत्तपत्रामध्ये तो कायम राहू शकतो. नवीन नियम अशा अनेक विरोधाभासांनी भरलेले आहेत.

येत्या काही वर्षांत पारंपरिक वृत्तपत्रांचा वाचक व उत्पन्न हे दोन्ही ऑनलाइन मार्गाने येणार आहेत. त्यामुळे मुद्रित माध्यमांना नवीन कठोर नियमांमधून सवलत देण्यास फारसा अर्थच नाही. प्रकाशकांना बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता न्यूज काँटेण्ट काढून घेण्याच्या आपत्कालीन अधिकारांचा परिणाम सर्व नवीन माध्यमांवर होणार आहे.

अन्य कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीमध्ये न्यूज मीडिया काँटेण्टचे नियमन करण्यासाठी नोकरशाहीला एवढे अधिकार दिले गेलेले नाहीत. जास्तीतजास्त त्यांना स्वनियमन करण्यास सांगितले जाते आणि नोकरशाहीला माध्यमांपासून ठराविक अंतरावर ठेवले जाते. भारताच्या लोकशाही तत्त्वांची याहून अधिक हानी होऊ नये असे वाटत असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा हा निर्णय मागे घ्यावा.

मूळ बातमी