सेंट्रल व्हिस्टाचा मार्ग मोकळा, याचिकाकर्त्याला लाखाचा दंड

नवी दिल्लीः वादग्रस्त सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प असून तो अत्यंत आवश्यक व महत्त्वाचे असल्याने तो रोखता येणार नाही असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्याला एक लाख रु.चा दंड सुनावला. याचिकाकर्त्यांची याचिका योग्य हेतूने दाखल केली नसल्याचाही ठपका न्यायालयाने ठेवला.

सेंट्रल व्हिस्टाअंतर्गत सध्या सुरू असलेले काम शापूरजी पालनजी ग्रुपकडे असून त्यांना येत्या नोव्हेंबर महिन्यात ते पूर्ण करायचे आहे. त्यांच्या पुढे कालमर्यादा असल्याने हे काम रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा काल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कामगारांना प्रत्यक्ष बांधकाम ठिकाणी राहावे लागत आहेत. कोविड-१९ महासाथ असल्याने कंपनीने कामगारांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था केली आहे, त्यामुळे हे काम रोखण्यामागे कोणतेही कारण दिसत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे काम रोखण्यासंदर्भात जी याचिका दाखल केली आहे तिचा हेतू योग्य दिसत नाही. या प्रकल्पाची कायदेशीर बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असल्याने हा प्रकल्प रोखता येत नाही असे न्यायालयाने म्हटले.

ही याचिका मेहरोत्रा व हाश्मी या दिल्लीतील दोन नागरिकांनी शहरातील कोरोनाची दुसरी भयावह लाट पाहून दाखल केली होती. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातंर्गत राजपथावर काम करणार्या कामगारांना कोरोना होण्याची भीती आहे त्यामुळे हे बांधकाम रोखावे अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांची होती. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळावर शापुरजी पालन कंपनीने घेतलेली कोविड प्रतिबंधक यंत्रणा योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले. वास्तविक Scroll.in या वेबसाइटने या परिसराची पाहणी केली असता त्यांना बांधकाम स्थळावरच्या ३ कामगारांना कोविडची लागण झाल्याचे आढळून आले होते. सध्या या परिसरात राहणारे कामगार अत्यंत दाटीवाटीत राहात असल्याचेही या वेबसाइटचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी