राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीची याचिका फेटाळली

नवी दिल्लीः गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्या दिल्लीच्या पोलिस प्रमुखपदाच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली.

१९८४च्या आयपीएस बॅचचे राकेश अस्थाना दिल्लीच्या पोलिस प्रमुखपदी नियुक्त होण्याआधी केंद्रीय सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक म्हणून काम पाहात होते. त्यांच्या निवृत्तीला (३१ जुलै २०२१) चार दिवस बाकी असताना २७ जुलैला त्यांना दिल्लीच्या पोलिस प्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या या पदाचा कार्यकाल एक वर्षाचा ठेवण्यात आला होता. या नियुक्तीला याचिकाकर्ते व पेशाने वकील असलेले सदरे आलम यांनी हरकत घेतली.

राकेश अस्थाना यांची दिल्ली पोलिस प्रमुखपदी नियुक्ती ही आंतर कॅडर प्रतिनियुक्ती असून केंद्रीय गृह खाते असा निर्णय घेऊ शकत नाही, सरकारने नियुक्तीचा आदेश रद्द करावा अशी त्यांची मागणी होती. या याचिकेत प्रकाश सिंह विरुद्ध भारत खटल्याचाही संदर्भ देण्यात आला होता. एखाद्या पोलिस अधिकार्याच्या सेवानिवृत्तीला कमीत कमी सहा महिने शिल्लक असतील तर अशाच पोलिस अधिकार्याचा विचार पोलिस महासंचालक वा आयुक्तपदी विचार केला जावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये प्रकाश सिंह विरुद्ध भारत सरकार खटल्यांतर्गत निर्णय दिला होता. या निर्णयाचा भंग राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीने केला असल्याचे या याचिकेत मांडण्यात आले होते.

यावर केंद्राने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जनहित लक्षात घेऊन अस्थाना यांची नियुक्ती राजधानी दिल्लीच्या पोलिस प्रमुखपदी केली होती. ही नियुक्ती करताना सर्व कायदे-नियमांचे पालन करण्यात आले होते. अस्थाना यांच्या नियुक्तीमागे त्यांच्या अनेक वर्षांच्या कार्यकालाचा अनुभवही लक्षात घेतला होता. अस्थाना यांनी पोलिस दलाचे नेतृत्व या आधी केले आहे. ते राजकीय किंवा लोक प्रशासनाच्या दृष्टीने निर्माण झालेल्या समस्यांवर तोडगा काढण्यास सक्षम आहेत, त्यांनी पूर्वी केंद्रीय तपास यंत्रणा व निमलष्करी दलातही बड्या पदांवर काम केल्याने त्यांच्याकडचा अनुभव व्यापक असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. अस्थाना यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेणार्या जनहित याचिका व सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या एनजीओची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने त्यांच्यावर दंड लावावा अशीही सरकारने न्यायालयाला विनंती केली होती. या याचिका खोडसाळपणे दाखल केल्याचे सरकारचे म्हणणे होते.

अस्थाना यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सोशल मीडियात आपल्या विरोधात प्रचार केला जात असल्याचा आरोप केला होता. आपल्या नियुक्तीला विरोध करत कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते.

दिल्ली विधानसभेनेही केला होता विरोध   

वादग्रस्त राकेश अस्थाना यांची केंद्राने दिल्ली पोलिस प्रमुखपदी नियुक्ती केल्यानंतर दिल्लीचे राजकारण ढवळून निघाले होते. जुलैमध्ये दिल्ली विधानसभेने बहुमताने त्यांच्या नियुक्तीला विरोध करणारा प्रस्ताव मंजूर केला होता. अस्थाना यांची कारकीर्द वादग्रस्त असून त्यांना ताबडतोब या पदावरून हटवावे व त्यांच्या जागी अन्य कोणा अधिकार्याची नियुक्ती करावी असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

एखाद्या पोलिस अधिकार्याच्या सेवानिवृत्तीला कमीत कमी सहा महिने शिल्लक असतील अशाच पोलिस अधिकार्याचा विचार पोलिस महासंचालक वा आयुक्तपदी विचार केला जावा, या २०१९च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकाश सिंह विरुद्ध भारत सरकार खटल्याच्या निर्णयाचाही भंग आहे असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले होते.

या प्रस्तावात अस्थाना यांच्या वादग्रस्त कारकिर्दीचाही उल्लेख करण्यात आला होता. २०१८मध्ये अस्थाना यांना सीबीआयच्या विशेष महासंचालक पदावरून एकाएकी बडतर्फ करण्यात आले होते व नंतर सीबीआयच्या महासंचालकपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार झाला नव्हता. अशा अधिकार्याला दिल्ली पोलिसांच्या आयुक्तपदी बसवण्यात आले आहे. या अधिकार्यांची मागील कारकिर्दही संशयास्पद आहे त्यामुळे या अधिकार्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार दिल्ली सरकारविरोधात खोटे व बनावट गुन्हे दाखल करू शकते. अशा वादग्रस्त अधिकार्याला देशाच्या राजधानीतील पोलिसांचे नेतृत्व देऊ नये, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. दिल्ली पोलिस आयुक्त पद हे भारतीय पोलिस सेवेतील अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम-केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कॅडरचे आहे. अस्थाना हे गुजरात काडरचे अधिकारी आहे, याचाही उल्लेख प्रस्तावात केला होता. अस्थाना यांची गुजरात दंगल तपास प्रकरणातील संशयास्पद भूमिका, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी प्रदीर्घ काळ असलेले निकटचे संबंध याचाही प्रस्तावात उल्लेख करण्यात आला होता.

मूळ बातमी