राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सरकारनं नागरिकत्व कायदा विनासायास मंजूर केला. त्यात सर्वात महत्त्वाची मित्रपक्षांची साथ ठरली. पण ही भूमिका अनेक पक्षांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात महागात पडत आहे.
थंडी सुरू झाली की संपूर्ण राजधानीवर धुक्याची चादर पसरायला लागते. अगदी १०० मीटर अंतरावरचंही काही दिसेनासं होतं. पण यंदाच्या हिवाळ्यात राजधानीत संशयाचं धुकं पसरलंय. हे धुकं इतकं दाट आहे की, त्यात सरकारच्या ध्येयधोरणांची वाट हरवली आहे की काय असा प्रश्न पडतोय. नागरिकत्व कायदा आणण्यामागे सरकारचा नेमका काय हेतू आहे हे कळायच्या आतच एनआरसी, एनपीआरची चर्चा सुरू झालीय. या मुद्द्यांबाबतचा गोंधळ इतका आहे की तो प्रत्येक पातळीवर दिसतोय. रस्त्यांवरच्या आंदोलनात तो आहेच, पण भाजपच्या अंतर्गत रचनेत, मित्रपक्षांमध्ये, इतकंच काय सरकारच्या या प्रश्नाला हाताळण्याच्या पद्धतीतही दिसतोय.
“आप क्रोनोलॉजी समझिए,” हे अमित शहा यांचं वक्तव्यं सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालंय. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी यात काय संबंध आहे. हे स्पष्ट करताना अमित शहा यांनी हे विधान केलं होतं. ही गोष्ट लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यानची आहे. तेव्हा अमित शहा यांनी स्पष्टपणे सांगितलं, की पहिल्यांदा नागरिकत्व कायदा येणार, त्यातून हिंदू शरणार्थींना नागरिकत्व दिलं जाईल. त्यानंतर एनआरसी येणार आणि मग घुसखोरांना बाहेर काढलं जाईल.
हे वक्तव्य बंगालमधलं असल्यानं इथं घुसखोर म्हणजे त्यांच्या निशाण्यावर कोण आहेत हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. हे एकच विधान नाही. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीमध्ये संबंध स्पष्ट करणारी अमित शाह यांची किमान ७ विधानं इंटरनेटवर सध्या उपलब्ध आहेत. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा मागच्या रविवारी (२२ डिसेंबर) पंतप्रधान मोदींची दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर जाहीर सभा झाली, तेव्हा ते एनआरसीबाबत काय बोलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं.
तब्बल ९६ मिनिटांचं हे भाषण होतं. दिल्लीतल्या अनधिकृत कॉलनींना अधिकृत करून ४० लाख रहिवाशांना दिलासा दिल्याबद्दल पंतप्रधानांचे जाहीर आभार मानण्यासाठी खरंतर या सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पण नागरिकत्व कायदा मंजूर झाल्यानंतर, त्याविरोधात आंदोलनांची लाट उसळल्यानंतर ही पहिली सभा असल्यानं काही मुद्दे स्पष्ट करण्यासाठी मोदींनी सर्वाधिक भर या संदर्भातल्या गोष्टींवरच दिला. एनआरसीची सध्या कुठलीही चर्चा नाही, त्याबद्दल मंत्रिमंडळात किंवा संसदेत कुठेच चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे आत्ता त्याबद्दल वादविवाद करण्याची गरज नाही, असं मोदींनी या सभेत म्हटलं.
भाजपच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यात देशभरात एनआरसी लागू करण्याचं आश्वासन आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहीर सभांमधून, अगदी संसदेतही एनआरसीबद्दल बोलले असतानाही मोदींनी असं विधान करणं याचा अर्थ काय घ्यायचा. एनआरसीच्या मुद्द्यावरून नेमकी दिशाभूल कोण करतंय आणि जर भाजपला एनआरसी राबवायचीच आहे तर सध्या त्याबद्दल स्पष्टपणे भूमिका का जाहीर केली जात नाही?
या सभेनंतर एएनआय (ANI) या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहा यांनी म्हटलं, की पंतप्रधान जे बोलले ते योग्यच बोलले. सध्या कॅबिनेट किंवा संसदेत त्याची चर्चा नाही. पण सोबतच त्यांनी हेदेखील स्पष्ट केलं की एनआरसी जेव्हा केव्हा येईल तेव्हा लपूनछपून आणणार नाही. एनआरसीबाबत दोन्ही नेत्यांच्या विधानांवर नजर टाकल्यावर एक निष्कर्ष निघतो, की भविष्यात एनआरसी होणारच नाही असं त्यांनी कुठेच म्हटलेलं नाही. फक्त अमित शहा यांच्या विधानातून नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी जोडून काय साधायचं आहे हा अंतर्गत हेतू स्पष्ट होतो. तर मोदींनी मात्र पेटलेल्या वातावरणावर फुंकर घालण्यासाठी एनआरसी सध्या तरी अजेंड्यावर नसल्याचं सांगून टाकलं आहे.
मित्रपक्षांमधला गोंधळ
राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सरकारनं नागरिकत्व कायदा विनासायास मंजूर केला. त्यात सर्वात महत्त्वाची मित्रपक्षांची साथ ठरली. पण ही भूमिका अनेक पक्षांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात महागात पडत आहे. त्यामुळे या कायद्याला समर्थन देणाऱ्या अनेक पक्षांनी भविष्यात येऊ पाहणाऱ्या एनआरसीला मात्र कडाडून विरोध केला आहे. नितीशकुमार हे देशातले पहिले मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी सांगितलं की, एनआरसी आल्यास बिहारमध्ये लागू होऊ देणार नाही. खरंतर नागरिकत्व कायद्यावरूनच जेडीयूमध्ये दुही दिसून आली होती. संसदेतल्या मतदानाच्या आधी पवन वर्मा, प्रशांत किशोर यासारख्या नेत्यांनी विरोधी भूमिका घेतली होती. पण तरीही जेडीयूनं संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयकावर थेट बाजूनं मतदान केलं. नितीशकुमार यांच्यात सेक्युलर नेत्याची इमेज शोधणाऱ्यांना हा चांगलाच धडा होता. पण बिहारमध्ये २०२०च्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका आहेत, त्यामुळे आपल्या इमेजला आणखी तडे जाऊ नयेत यासाठी त्यांनी एनआरसीवर मात्र आक्रमकपणे फुली मारली आहे.
अण्णा द्रमुकचे राज्यसभेत ११ खासदार आहेत. त्यामुळे सर्वात मोठी मदत भाजपला या पक्षाची झाली. पण नागरिकत्व विधेयकात श्रीलंकेतून येणाऱ्या तामिळी हिंदूचा समावेश नाही. यावरून तामिळनाडूमध्ये जोरदार निदर्शनं सुरू आहेत. लोकसभा निवडणुकीतच द्रमुकचं पारडं राज्यात जड होत चालल्याचं दिसलं होतं. त्यामुळे येणाऱ्या काळात तामिळनाडूत हा मुद्दा आणखी तापणार हे स्पष्ट आहे. एनआरसीवर अण्णा द्रमुकची भूमिका काय असणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पण राज्यात होणाऱ्या विरोधी आंदोलनांप्रती पक्षाचे काही खासदार जाहीरपणे सहानुभूती दाखवू लागलेत.
एनआरसीच्या मुद्द्याचा सर्वाधिक परिणाम ज्या आसाममध्ये झाला, तिथे आसाम गण परिषद हा भाजपचा महत्त्वाचा साथीदार. संसदेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केल्यानंतर राज्यात अतिशय उग्र संतापाला त्यांना सामोरं जावं लागलं. त्यानंतर आता भूमिका बदलत आसाम गण परिषदही विरोधी आंदोलनात उतरताना दिसत आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयायीच पायरी चढली आहे.
शिवसेनेनंतर अकाली दल हा भाजपचा सर्वात जुना साथीदार. नागरिकत्व कायद्याचे लाभ ज्या धर्मियांना मिळणार आहेत, त्यात शीखांचाही समावेश आहे. संसदेत या नागरिकत्व कायद्याचं समर्थन केल्यानंतर एनआरसीबद्दल मात्र आता या पक्षानं नकारात्मक सूर आळवलाय. तीच गोष्ट पासवानांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचीही आहे. त्यांनी नागरिकत्व कायद्याच्या बाजूनं मतदान केलं. पण एनआरसीवरून मात्र त्यांनीही टीकेचा सूर लावला आहे. लोकांच्या मनातली भीती दूर झाल्याशिवाय एनआरसीला समर्थन नाही असंही त्यांनी म्हटल आहे.
राज्यसभेत एरव्ही भाजपच्या मदतीला धावून येणारे नेहमीचे पक्ष म्हणजे तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि बिजू जनता दल. पण या विधेयकावरून आणि भविष्यातल्या एनआरसीवरूनही तेलंगणा राष्ट्र समितीची भूमिका ठाम विरोधाची आहे. हैदराबादमध्ये या कायद्याच्या विरोधात एमआयएमनं काढलेल्या मोर्चांना केसीआर यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. त्यामुळे सध्या तरी भाजप या मुद्द्यावरून एकाकी पडल्याचं दिसतंय. इतक्या महत्त्वाच्या कायद्यावर सरकारनं आपल्या मित्रपक्षांनाही विश्वासात घेतलेलं नाही. ते का, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर संसदेच्या सेंट्र्ल हॉलमध्ये एनडीए खासदारांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी ३०३ खासदार असले तरी आपलं सरकार हे कसं एनडीएचं सरकार असेल याची ग्वाही दिली होती. पण पहिल्या टर्मप्रमाणेच या टर्ममध्येही एनडीएतल्या आपल्या घटक पक्षांशी फारसं विचारमंथन करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही.
नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीमध्ये नेमका काय संबंध आहे, एनआरसी भविष्यात देशभरात होणार आहे की नाही याचा संभ्रम दूर झालेला नसतानाच आता सरकारनं एनपीआरची घोषणा केली आहे. एनपीआर म्हणजे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रार. काँग्रेसच्या काळात २०१० मध्येच या एनपीआरची सुरूवात झाली होती. पण त्यावेळी नागरिकत्व पडताळणी करण्याचा कुठला कार्यक्रम सरकारनं घोषित केला नव्हता. त्यामुळे तो विनासायास पार पडला. पण सध्याच्या वातावरणात एनपीआरकडेही संशयानं पाहणं साहजिक आहे. जी विरोधी आंदोलनं झाली त्याला उत्तर म्हणून आता भाजपनं ५ जानेवारी ते २० जानेवारी असा महासंपर्क अभियानाचा कार्यक्रम राबवला आहे. देशभरातल्या ३ कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहचून या कायद्याची माहिती देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी १० लाख कार्यकर्त्यांना या अभियानात सामील केले जाणार असल्याचं सांगितलं जातंय.
मोदींच्या सत्तेत येण्यामुळे विरोधक आरोप करतात तसा देशातला मुस्लीम खरंच अस्वस्थ आहे की नाही माहिती नाही. पण तो पहिल्यांदाच या सरकारविरोधात रस्त्यावर आंदोलन करताना मात्र दिसतोय. आता ही जखम अशा महासंपर्क अभियानातून भरून निघणार की ती आणखी चिघळणार याचं उत्तर लवकरच कळेल.
प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS