फसलेला पुस्तकी डाव

‘बेधडक दामटवून न्या, पुढचे पुढे पाहता येईल, कायद्यात बसवता येईल…’ हे सत्तेवर पोलादी पकड बसवू पाहणाऱ्या वर्गाची बेधडक कार्यशैली राहिली आहे.. या कार्यशैलीस वा तत्वास जागून आजवर अनेक फायदे सत्ताधाऱ्यांच्या पदरी पडलेत. मात्र, साम-दाम-दंड-भेद असे सारे मार्ग अवलंबूनही साहित्य आणि अकादमिक क्षेत्रात अद्याप लाभ नाही. याचेच ताजे उदाहरण म्हणून मोनिका अरोरा, सोनाली चितळकर आणि प्रेरणा मल्होत्रालिखित ‘देल्ही राएट्स-2020: दी अनटोल्ड स्टोरी’ या पुस्तकावरून गेले महिनाभर सुरू असलेल्या वादंगाकडे पाहता येईल.

मोनिका अरोरा, सोनाली चितळकर आणि प्रेरणा मल्होत्रालिखित ‘देल्ही राएट्स-2020: दी अनटोल्ड स्टोरी.

एव्हाना हे सर्वज्ञात आहेच, की फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या भीषण दंगलीत हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही समाजातले लोक होरपळून निघाले. त्यातही सर्वाधिक मालमत्तेचे नुकसान आणि मनुष्यहानी मुस्लिम समाजाची झाली. या दंगलीत एकूण ५३ लोक मरण पावले, २०० हून अधिक जखमी झाले. त्यात पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार मुस्लिमांची संख्या (३६) मोठी होती. परंतु पहिल्यापासूनच पोलीस कारवाईचा आणि तपासाचा सारा रोख मुस्लिमांच्या दिशेने राहिला. दंगलीचे दोषी म्हणून जामिया, ‘जेएनयू’तल्या विद्यार्थ्यांपासून डाव्या, उदारमतवादी विचारांच्या प्राध्यापक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. आताही दिल्ली पोलिसांच्या वतीने कोर्टात हजारो पानांचे जे आरोपपत्र सादर करण्यात आले, त्यातही आरोपी म्हणून नोंदण्यात आलेली नावे, निःसंशय पोलिसांच्या उघड पक्षपाती वृत्तीचे दर्शन घडवणारी ठरली.

हाच आक्रमकपणा पुढे रेटत, हीच बाजू सत्य असल्याचे भासवत ‘देल्ही राएट्स 2020’ या पुस्तकाचा घाट घातला गेला. यास ‘फॅक्ट फाइंडिंग बूक’ म्हणजेच सत्यशोधनपर पुस्तक असे म्हटले गेले. यवतमाळ साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण देऊनही ऐनवेळी संयोजकांनी कच खाल्याने उद्घाटन सत्रास न येण्याचा निर्णय घेतलेल्या लेखिका नयनतारा सहगल यांनी त्यांच्या अप्रसारित भाषणात म्हटल्याप्रमाणे, ‘लेखन ही आपपतः एक राजकीय कृती असते’. तशी ती याही पुस्तक लिखाणामागे आहेच, त्याबद्दल तक्रार असण्याचे कारण नाही. परंतु, ही कृती विधायक नव्हे, विघातक राजकारणाला धग देणारी आहे, हा यातला आक्षेप आहे.

शिरजोरी बघा, या सगळ्या राजकीय उपद्व्यापाला प्रतिष्ठा तीसुद्धा साहित्यिक प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून थेट आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त ‘ब्लूम्सबरी’ या प्रकाशन संस्थेला हाताशी धरले गेले. संस्थेच्या भारतातल्या प्रतिनिधींनी पुस्तकाच्या १०० प्रति लेखिका त्रयीच्या हाती सोपवण्यापर्यंतच्या सर्व संपादकीय-तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केल्या. परंतु, दिल्ली दंगल भडकावण्याचे थेट व्हिडिओ पुरावे असूनही पोलिसांनी ज्यांच्यावर कृपादृष्टी राखली, त्या दुही माजवण्याची विखारी क्षमता सिद्ध केलेले दिल्लीतले भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनाच पुस्तकाच्या ऑनलाइन प्रकाशन सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रण दिले गेले. यातूनच पुस्तककर्त्यांचे, त्यांना उघड-छुपा पाठिंबा देणाऱ्यांचे हेतू स्पष्ट झाले. इथेच अजेंडाही उघडा पडला.

हे तर हे, ज्यांच्या हाती पुस्तकाचा मजकूर लागला. त्यांनी हे पुस्तक किती विखारी अपप्रचार करणारे हे सांगताना, पी. सी. डोग्रा नामक कुणा निवृत्त आपीएस अधिकाऱ्याने पुस्तकाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत नारायण भास्कर खरेनामक हिंदू महासभेच्या नेत्याचे गतकालीन भडक वक्तव्य ( ‘शिक्षणाने मी इंग्लिशमन आहे. विचारांनी विश्ववादी आहे. सांस्कृतिक अंगाने मुस्लिम आणि माझे हिंदू असणे, हा एक अपवाद आहे.’) खुद्द नेहरूंचे असल्याचे सांगून घुसडले आहे, शिवाय इतर प्रकरणांत फेकन्यूजचा आधार घेत सीएए-एनआरसी विरोधात दिल्लीतल्या शाहीनबागेत ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्याचा, हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी झटणारे सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदेर यांनी माझा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास नाही, असे म्हटल्याचा खोडसाळ उल्लेख केल्याचे, अर्बन नक्सलिझम आणि जिहादवर एक अख्खे प्रकरण पूर्वग्रहदूषित नजरेने लिहिल्याचे, जेएनयू हिंसाचारात डाव्या संघटनांवर आगपाखड करताना, एबीव्हीपीसारख्या प्रत्यक्ष हिंसाचारात सामील संघटनेचा उल्लेख टाळल्याचे जगापुढे आणले.

हा सरळसरळ उद्दामपणाच होता. इथेच लेखिकात्रयीचा आणि प्रस्तावनाकाराचा परधर्मद्वेष स्पष्टपणे दिसत होता. रस्त्यावरचे हिंसक, आक्रमक राजकारण थेट साहित्यक्षेत्रात घुसवण्याचा प्रयत्न होतोय म्हटल्यावर देशभरातले उदारमतवादी लेखक एकवटले, ज्यांची पुस्तके ‘ब्लूम्सबरी’कडे प्रकाशनार्थ आहेत, त्यांनी त्यातून अंग काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. सोशल मीडियावर पुस्तकाविरोधात वातावरण तापत गेले, तसे भारतातल्या व्यवसायापेक्षा आंतरराष्ट्रीय पत आणि प्रतिष्ठेला अधिक महत्व देत, ‘ब्लूम्सबरी’ने केवळ पुस्तक प्रकाशन सोहळाच नव्हे, तर पुस्तकाचे प्रकाशनच रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

मुळात, आपण समाजात दुही माजवण्याची पुरेपूर क्षमता असलेल्या पुस्तकाला राजीखुशी तयार झालो, हे या एवढ्या मोठ्या संस्थेला कसे कळले नाही, हे आश्चर्यच म्हणायचे. पण एका टप्प्यावर संस्थेने या प्रकरणातून स्वतःची सुटका करून घेतली. हातून घडलेली चूक अप्रत्यक्षपणे मान्यही केली. लगोलग, पुस्तक समर्थकांनी  (आठवणः याच मंडळींनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये पेंग्विन प्रकशन संस्थेस अमेरिकी इतिहासकार वेंडी डॉनिगर यांच्या ‘दी हिंदूजः अन अल्टरनेटिव्ह हिस्ट्री’ या पुस्तकाचा लगदा करण्यास भाग पाडले होते.) लेफ्ट माफियांनी आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा आवळल्याची ओरड सुरु झाली. ‘ब्लूम्सबरी’ला प्रत्युत्तर म्हणून ‘गरुडा प्रकाशन’ नावाची देशी राष्ट्रवादी संस्था त्वेषाने पुढे सरसावली. तब्बल ३० हजार वाचकांनी पुस्तकांची आगाऊ नोंदणी केल्याचे या संस्थेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. मात्र, प्रस्तुत पुस्तकाचे प्रकाशन थांबवले जावे, यासाठी प्राध्यापिका नंदिनी सुंदर यांनी ‘गरुडा’ला कायदेशीर नोटीस पाठवल्याने उदारमतवाद्यांचा विरोध आणखी एक पायरी वर सरकला.

दरम्यान,  ‘देल्ही राएट्स 2020’ च्या लेखिकात्रयीने आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे सांगत, आमच्याविरोधात गुन्हेगारी कारस्थान रचले जात आहे, आम्हाला धमकावले-घाबरवले जात आहे, पुस्तकाला आणि लेखिकांच्या प्रतिष्ठेला जाणीवपूर्वक बाधा पोहोचवली जात आहे, कॉपिराइट कायद्याचा भंग करून पुस्तकाचा मजकूर चोरला जात आहे आणि आमच्याविरोधात द्वेष निर्माण करणारी वक्तव्ये दिली जात आहे, आदी आरोप करून दिल्ली पोलीस आयुक्तांकडे ब्लूम्सबरी इंडिया, लेखक आतिश तासिर, विल्यम डॅलरिम्पल, दी वायरच्या पत्रकार अरफा खानम शेरवानी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले, प्रा. नंदिनी सुंदर आदींविरोधात तक्रार नोंदवली. मीडियाच्या साक्षीने ती लेखी तक्रार आयुक्तांकडे सुपूर्तही केली. एकीकडे गरुडा प्रकाशनाच्या प्रवर्तकांनी ही लेफ्टिस्टांची माफियागिरी आहे, अर्बन नक्षलींचा (योगयोग असा आहे, याच प्रकाशकाने भाजप सरकारचे खंदे समर्थक असलेल्या सिनेदिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांचे संशोधनपर ‘अर्बन नक्सल’ नावाचे पुस्तक यापूर्वी प्रकाशित केले आहे.) हा दहशतवाद आहे, म्हणत मैदानात उडी घेतली. तसे करताना ‘देल्ही राएट्स 2020’ या पुस्तकाला विरोध करणाऱ्यांवर ‘इस्लामिस्ट’, ‘लेफ्ट लिबरल जमात’ असे ठपके मारत जगभरातच या लेफ्टिस्टांचे प्रकाशन व्यवसायावर वर्चस्व आहे आणि हेच लोक हिंदूना, हिंदूंच्या देव-देवतांना बदनाम करत आलेत, असेही आरोप केले. या समर्थनार्थ एका लेखकाने पेंग्विन, हार्पर-कॉलिन्स, अलेफ बुक्स, रुपा पब्लिकेशन्स या नामांकित प्रकाशन संस्थांनी अलीकडच्या काळात डाव्या विचारांच्या लेखक-लेखिकांच्या प्राधान्याने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांची जंत्री देत, या सगळ्यांनी मिळून उजव्या विचारांच्या लेखक-लेखिकांवर कसा अन्याय केला आहे, हे सांगितले. एका अहवालाचा संदर्भ देत इतिहास, साहित्य आणि समाजशास्त्र या विभागात परंपरावादी प्राध्यापकांची टक्केवारी कशी घसरत चालली आहे, याचाही दाखल दिला.

या सगळ्यांतून एक गोष्ट पुरेशी स्पष्ट आहे. ती म्हणजे, पुस्तकाच्या निमित्ताने हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व मानणारा विद्यमान सत्ताधारी वर्ग साहित्य आणि अकादमिक क्षेत्रातही आपले वर्चस्व स्थापन करू पाहतोय. पण, ही ‘नॅरेटिव्ह डॉमिनन्स’ची घिसडघाई कशासाठी चाललीय ? त्यामागे, कोणता विचार वा त्रागा दडलेला आहे ?

हे उघडच आहे, हिंदुत्ववादी मंडळींना राजकीय-सामाजिक क्षेत्राप्रमाणेच साहित्य आणि अकादमिक क्षेत्रातली डाव्यांची दादागिरी संपवायची आहे. दीर्घकालीन उद्दिष्टांसोबतच याला अर्थातच एक ताजा संदर्भ बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाभदायी वातावरणनिर्मितीचाही आहे.

मात्र, डाव्यांची ही दादागिरी कशामुळे आहे, याचे, भारताच्या संदर्भाने बोलायचे झाल्यास, धर्मकेंद्री राष्ट्रवाद रुजवू पाहणाऱ्या संघ-भाजपचे  भान कायमच निसरडे राहिले आहे. एक गोष्ट पुरेशी स्पष्ट आहे. ती म्हणजे, डाव्यांनी वा उदारमतवादी मध्यममार्गींनी निर्मिलेले साहित्य, दिलेले अकादमिक योगदान धर्म आणि संकुचित राष्ट्रवादाच्या सीमा ओलांडणारे राहिले आहे. जगाचे खरे मालक तुम्ही आहात, हे मार्क्सने जगभराच्या मजूर-कामगारांना सांगण्याअगोदर राजा-महाराजा-सरंजामदार हेच जगनियंता आहेत, हेच तुमचे भाग्यविधाते आहेत, असे धर्म आणि धर्माचे अधिमान्यता असलेल्या देशोदेशीच्या राजकीय व्यवस्थांनी जनतेच्या मनावर बिंबवले होते. याचमुळे तोवर इतिहासलेखन, संशोधन हे मुख्यतः महाराजा-महाराणी केंद्री राहिले होते. मात्र, राजाइतकाच किंबहुना काकणभर अधिकच प्रजेलाही आवाज असतो, प्रजेचेही स्वतंत्र व्यक्तिमत्व असते, कष्टकरी प्रजाच संस्कृतीचा पाया असते, हे मार्क्सने बिंबवले. त्यानंतर जगभरातच इतिहासलेखनाची दिशा बदलली. ते अधिकाधिक लोककेंद्री (सबअल्टर्न) होत गेले. अशा विश्वकल्याणकारी जनकेंद्री लेखनाची कास धरत डावे-उदारमतवाद्यांची वाटचाल होत राहिली. त्यांच्या साहित्याला, अकादमिक कर्तृत्वाला जगभरच्या समाज-संस्कृतींची मान्यता मिळण्याचे आणि त्याचवेळी धर्म-राष्ट्रकेंद्री लेखन-संशोधन वैश्विक स्तरावर अदखलपात्र ठरण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण ठरले.

विचार अर्थातच कोणा एका धर्मा-पंथापुरते मर्यादित न राहता ते विश्वकेंद्री, अखिल मानवकेंद्री असल्यानेच जगभरातल्या डाव्या-उदारमतवादी संशोधक- लेखक –साहित्यिकांच्या कृतींचा सर्वदूर स्वीकार आणि दबदबा निर्माण होत गेला. देशोदेशीच्या प्रकाशकांकडे त्यांची मक्तेदारी पक्की होत गेली. ही मक्तेदारी आपल्याला मोडत येत नाही, आलेली नाही, हाच त्रागा मुख्यतः ‘देल्ही राएट्स 2020’ पुस्तकाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला. प्रस्थापित व्यवस्थांना हाताशी धरून माहितीवर मक्तेदारी सांगण्याचा राजकीय डाव डाव्यांनी वेळीच ओळखला, हेही ब्लूम्सबरी प्रकरणानंतर कट्टर राष्ट्रवादी लेखक-प्रकाशकांच्या थयथयाटावरून दिसले.

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, कट्टर उजव्या विचारांचे, जाहीरपणे स्वतःस गर्वाने हिंदुत्ववादी म्हणवणारे असंख्य विद्वान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अगदी साहित्य आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असूनही, या मंडळींना आपल्या धर्मकेंद्री राजकीय-सांस्कृतिक विचारसरणीला वैश्विक पातळीवर मान्यता मिळवून देता आलेली नाही, याचे शल्य, यामागचा उद्वेग प्रस्तुत प्रकरणात दिसला. किंबहुना याच उद्वेगापोटी सतत जामिया-जेएनयू-अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आदींना लक्ष्य करत राहण्याची विघातक कृती सत्ताधारी मंडळींच्या हातून घडत राहिल्याचे गेल्या काही वर्षात सातत्याने दिसले. खरे तर डाव्यांमध्ये उजव्यांना लाजवतील, असे कडवट लोक आहेत. आजवरच्या इतिहासात या लोकांनी लादलेली हिंसा माणुसकीला शरम आणणारी आहे. मात्र, डाव्यांचा मूळ पाया वैश्विक कल्याणाचा राहिला आहे. हाच उजव्या-डाव्यांचा दृष्टिकोनातला, वैश्विक दृष्टीतला मोठा फरक राहिला आहे.

वस्तुतः पुस्तक कितीही एकांगी असले तरीही, प्रकाशनास विरोध करणे कुणाही उदारमतवादी सुबुद्धास मान्य होणारे नाही. प्रस्तुत लेखकही कोणत्याही स्वरुपाच्या पुस्तकबंदी विरोधात आहे. परंतु इथे मुद्दा सत्ता असमतोलाचा, प्रसार-प्रचाराच्या साधनांवर प्रस्थापित व्यवस्थेच्या असलेल्या एकाधिकारशाहीचा आहे. म्हणजे, सरकारी यंत्रणा, सत्ताधारी वर्ग, आणि या वर्गाच्या समर्थक संशोधक-लेखकांवर असलेला परस्परप्रभाव तसेच मीडिया-सोशल मीडियावरची पकड लक्षात घेता, या पुस्तकातून मांडलेला विषय यंत्रणांचा वापर करून आक्रमकपणे सामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचवणार. त्यातून अमूक एका धर्माचे लोक कसे दोषी आहेत, देशद्रोही आहेत हे शब्द-प्रतिमांद्वारे लोकांच्या मनावर ठसत राहणार. पण जेव्हा विरोधी विचारांची मंडळी हे कथन खोडून काढण्यासाठी पुस्तक, संशोधन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार तेव्हा सर्वंकष ताबा असलेली व्यवस्था अभिव्यक्तीचे मार्ग रोखून धरणार, साधने हस्तगत करणार. राजकीय हस्तक्षेप करून, बंदी घालून, कोर्टबाजीत अडकवून, अब्रुनुकसानीचे दावे ठोकून प्रसंगी ती संधीच हिरावून घेणार.

थोडक्यात, सामान्य माणसाच्या मनात कोरल्या गेलेल्या अप-प्रतिमा खोडून काढण्याची संधी प्रस्थापित व्यवस्था विरोधी विचार करणाऱ्यांना सहजासहजी मिळू देणार नाही. हे वर्तमानातले वास्तव पाहता, ‘ब्लूम्सबरी’ला प्रकाशनापासून परावृत्त करणे, गरुडा प्रकाशनाला कायदेशीर नोटीस पाठवणे आदी कृती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अंगाने तत्वतः अयोग्य भासत असल्या तरीही सध्याची सत्ताधारी वर्गाची एकाधिकारशाहीकडे वेगाने होत असलेली वाटचाल पाहता, फारशा चुकीच्या ठरू नयेत.

त्या चुकीच्या नाहीत, याचे एक कारण, पहिला प्रयत्न फसतोय पाहून ‘देल्ही राएट्सः कन्स्पिरसी अनव्हेल्ड’ या नावाचे आदित्य भारद्वाज आणि आशीषकुमारलिखित आणखी एक नवे पुस्तक प्रकाशित करण्याची योजना आखली जात आहे. कुणा प्रभात प्रकाशनातर्फे बाहेर येणारे हे पुस्तक म्हणे, दिल्ली दंगलीसंदर्भात जून-२०२० मध्ये गृहमंत्रालयाला सादर केलेल्या आणि मान्यता मिळालेल्या अहवालावर आधारित आहे. याचा अर्थ, भारद्वाज-कुमार द्वयीचे दिल्ली दंगलीसंदर्भातले पुस्तकाद्वारे प्रसृत होणारे कथन गृहमंत्रालयात शीर्षस्थानी बसलेल्या नेत्यांना मान्य आहे. दुहीचा अपप्रचारी अजेंडा राबवू पाहणाऱ्या लेखक-प्रकाशकांना नेत्यांना साथ देणाऱ्या नोकरशाहीचा अदृश्य पाठिंबा आहे. आणि अर्थातच जनतेच्या रक्षणासाठी तैनात दिल्ली पोलीस यंत्रणा सत्ताधारी-नोकरशाहीच्या इशाऱ्याबरहुकुम तत्परता दाखवते आहे. हा सामाजिक सौहार्द बिघडवणारा सर्वस्तरीय कृतीमेळ पाहता, राष्ट्रवादी मंडळींचा पुस्तकी डाव मोडून काढणे, उदामतवाद्यांना तातडीचे नि महत्त्वाचे वाटले, तर ते एका अर्थाने साहजिकच आहे.

शेखर देशमुख, हे पत्रकार, लेखक आणि ग्रंथसंपादक आहेत.