शहा-सिन्हा भेटः जम्मू-काश्मीरमध्ये बदलाचे संकेत

नवी दिल्ली/श्रीनगरः केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू व काश्मीरमध्ये निमलष्करी दलाच्या काही नव्या तुकड्या पाठवण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यात चर्चा झाल्याची अटकळी बांधल्या जात आहेत. या मुळे लवकरच या केंद्रशासित प्रदेशाबाबत मोठा राजकीय निर्णय घेण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. हा राजकीय निर्णय जम्मू व काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचा वा, काश्मीरचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा व जम्मूला वेगळे राज्य म्हणून घोषित करण्याचा असू शकतो.

जम्मूला वेगळे राज्य करावे अशी मागणी या प्रदेशातील राजकीय पक्षांकडून सातत्याने केली जात आहे. ती मागणी केंद्र सरकार विचारात घेत असल्याचे न्यू इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्त दिले आहे. अमर उजालाने दिलेल्या वृत्तानुसार गेल्या ६ जूनला जम्मू व काश्मीरमधील सुरक्षेसंदर्भात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात नवी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीला गुप्तचर खात्याचे महासंचालक अरविंद कुमार, जम्मू व काश्मीर पोलिस महासंचालक दिलबाग सिंह, माजी मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम, मुख्य सचिव डॉ. अरुण मेहता उपस्थित होते. या बैठकीत अमरनाथ यात्रा, काश्मीर खोर्यातील दहशतवादी संघटना, स्थानिक राजकारण यावर चर्चा झाली.

अमरनाथ यात्रा

यंदाची अमरनाथ यात्रा २८ जून ते २२ ऑगस्ट दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. पण काश्मीरमधील कोविड-१९ परिस्थिती पाहून त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. खोर्यातील कोविड परिस्थिती पाहून अमरनाथ यात्रेची नोंदणी काही काळ स्थगित केली होती. गेल्या वर्षी कोरोना महासाथीमुळे ही यात्रा रद्द करण्यात आली होती. त्या अगोदर २०१९मध्ये ३७० कलम रद्द केल्याने या यात्रेचा कालावधी १५ दिवसांनी कमी केला होता.

केंद्रशासित राज्यातील मतदारसंघाची पुनर्रचना

जम्मू व काश्मीरला केंद्रशासित राज्य केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र असंतोष उफाळला होता. ती परिस्थिती अद्यापही कायम आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चत प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थितीचा अहवाल मागवण्यात आला होता. त्यानंतर जम्मूला नवे राज्य म्हणून घोषित करणे व काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशा अफवा पसरल्या होत्या. जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारसंघाचीही पुनर्रचना अद्याप झालेली नाही.

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला तर अनु. जाती व जमातींसाठीच्या जागांची संख्या वाढून एकूण जागांची संख्या १०७हून ११४ इतकी वाढेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

जम्मूला वेगळे राज्य करण्याची मागणी

जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील जम्मू हा वेगळा भाग करून त्याचे राज्य करावे अशी घोषणा जम्मूत जोर धरत आहे. ‘एकजूट जम्मू’चे अध्यक्ष अंकुर शर्मा यांच्या मते जम्मूला आजपर्यंत काश्मीरकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळाल्याने या भागाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर काश्मीरचे विभाजन दोन केंद्रशासित राज्यांमध्ये केल्यास एक प्रदेश काश्मीर पंडितांसाठी तयार होईल. यामुळे काश्मीर पंडितांना पुन्हा या प्रदेशात वस्ती करता येईल, असे शर्मा यांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे ‘दुग्गर सदर सभा’चे अध्यक्ष गुरचैन सिंह चरक यांच्या मते काश्मीर खोर्यात जर शांतता प्रस्थापित करायची असेल व जम्मूला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिल्याने तशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्या निर्णयाला आपला पाठिंबा असेल. जम्मू हा शांततापूर्ण प्रदेश आहे, या प्रदेशाने दहशतवादाला कधी थारा दिला नाही, त्यामुळे या प्रदेशाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिल्यास त्याचा फायदा होईल.

पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा

दरम्यान सोमवारी काँग्रेसने जम्मू व काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा रद्द करून ते पुन्हा स्वतंत्र राज्य करावे अशी मागणी केली आहे. तसे केल्याने काश्मीर खोर्यातील व उर्वरित काश्मीरमधील जनतेचा विश्वास वाढेल, एकमेकांबद्दलची कटुता कमी होईल, राज्याचा दर्जा दिल्यानंतर लगेचच निवडणुकांची घोषणा करावी असेही मत व्यक्त केले.

मूळ बातमी