आव्हानांच्या विळख्यातील लोकशाही

समकालीन आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रश्नांचा उल्लेख न करता, आपण घेतलेल्या निर्णयांची इष्ट- अनिष्टता यांची चर्चा न करता, धादांत खोटेपणा, लबाडी, व्यक्तिद्वेष, समूहद्वेष यावर आधारित राजकारण होत आहे. आणि तिला संसदीय मार्गाने प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत होत असलेला हा बदल अतिशय चिंताजनक आहे. लोकशाहीची वाढ ही तिच्या अंगभूत सक्रीयतेतून होणे अपेक्षित असते. पण आज लोकशाहीला कृत्रिम ठरवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. भारतीय राज्यघटना आणि राजकारण यांचा लोकशाही  केंद्रबिंदू आहे. आज लोकशाही मार्गाने निवडणुका होत असल्या तरी कारभार मात्र हुकूमशाही आणि एकचालकानुवर्तीत्वाची जोपासना करताना दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेत स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, संघराज्यीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही ही मूलभूत तत्वे म्हणून समाविष्ट केली आहेत. मात्र या प्रत्येक मूल्याचे बाहेरून गुणगान गात त्याला आतून तडे देण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून होताना दिसत आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ स्व -तंत्र असा घेतला जातो आहे. आपले म्हणणे पुढे रेटत दुसऱ्याच्या अधिकाराचा संकोच केला जात आहे. सार्वभौमत्वामध्ये अंतिम सत्ता लोकांची असते. मात्र आज लोकांना फक्त गृहीत धरले जात आहे. संघराज्यीय एकात्मता हे तत्व केंद्र राज्य संबंधाच्या तणावातून आज अडचणीत आणले जात आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे ऐवजी धर्मराष्ट्राचा डंका पिटला जात आहे. मानवी कारुण्यावर नव्हे तर आर्थिक समतेवर आधारित समाजवादाच्या संकल्पनेऐवजी कमालीच्या विषमतावादी भांडवलशाहीचा पुरस्कार केला जात आहे. लोकशाही अत्यंत पद्धतशीरपणे हुकूमशाहीच्या मार्गाने नेली जात आहे. ही आव्हाने भारतीय राज्यघटनेसमोरील पर्यायाने या देशाचा लोकांसमोर उभी आहेत. याचाच अर्थ ही सर्व आव्हाने भारतीय लोकशाही समोरील आहेत. लोकशाही आव्हानांच्या विळख्यात अडकली आहे.

लोकशाहीचे गुणगाण गात आज लोकशाहीची परवड चालू आहे. त्याचे एक कारण सत्ताधाऱ्यांची मनमानी हे जसे आहे तसेच निवडणूक कायद्यातील उणिवा हेही आहे. लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या पैलूंच्या प्रबोधनाचा अभाव आहे. अर्थात हे सारे असले तरीही आपण स्वीकारलेली संसदीय लोकशाही पद्धत हीच सर्वाधिक लोकाभिमुख आहे यात शंका नाही. कारण ती सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांचा माज उतरवते. हा इतिहास आहे. अर्थात त्यामध्ये मताधिकार यंत्र आणि यंत्रणेत घोटाळेबाजी अपेक्षित नसते. महात्मा गांधींनी एकदा म्हटलं होतं, “हुकूमशाहीत दमनाची भीती असते तर लोकशाहीत प्रलोभनाची भीती असते”. आज लोकशाहीला दमन आणि प्रलोभन या दोन्हीचाही धोका जाणवतो आहे. वास्तविक आपण राजेशाही, साम्राज्यशाही घालवून लोकं शक्तीच्या बळावर लोकशाही प्रस्थापित केली आहे. म्हणून हे राष्ट्र प्रजासत्ताक नव्हे तर ‘लोकसत्ताक’ आहे. ‘जिथे राजा तिथे प्रजा असते’. लोकशाहीमध्ये लोकांची सत्ता असते. सत्तेचे अंतिम मालक लोक असतात. निवडून गेलेली मंडळी कारभारी असतात हे गृहीत आहे. कारभारी चुकले तर त्याला मालक जाब विचारू शकतो. मात्र आज निवडून दिलेली कारभारी मंडळी मालकाप्रमाणे, राजाप्रमाणे, हुकूमशहाप्रमाणे वागू लागले आहेत. हे लोकशाही समोरील मोठे आव्हान आहे.

संसदीय लोकशाहीमध्ये लोकांनी मतदान करायचे नसते. तर ‘मताधिकार’ बजावायचा असतो. मत ही दान द्यायची वस्तू नाही, तो आपला अधिकार आहे. आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतही सरासरी ६० टक्के लोकांनी मताधिकार बजावला. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ९० ते १०० टक्के मताधिकार बजावला जातो. पण विधानसभा- लोकसभा निवडणुकीत ते का होत नाही? याची कारणे शोधून त्या कारणांचे निराकरण करणे हे लोकशाही समोरील आव्हाने आहे. दुर्जनांच्या क्रियाशीलतापेक्षा सज्जनांची निष्क्रियता आज मोठी आहे. निवडणूक उमेदवार केंद्रित नव्हे तर मतदार केंद्रित झाली पाहिजे. राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे ठीकच पण मतदारांचा जाहीरनामा हवा. त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. मतदार जेवढा जागरूक तेवढी लोकशाही सक्षम होऊ शकते.

लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या निवडणुकीत सुद्धा निवडणूक आणि खर्च यांचे प्रचंड प्रमाण वाढले आहे. परिणामी काळा पैसा व गुन्हेगारी यांचं साटंलोटं दिसत आहे. परवा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना वस्तूंच्या मोफततेची अमिषे तर दाखवण्यात आलीच. मात्र  ‘रोखीने खात्री वाढते’, ही नवी म्हण कुजबुजत काम करत मतदारनिहाय पाचआकडी व कार्यकर्ता निहाय सहाआकडी रक्कमा वाटल्या गेल्याच्या सूरस चर्चा रंगल्या आहेत. पूर्वी उमेदवारांना गुन्हेगार सहकार्य करायचे. मात्र आता गुन्हेगार असलेल्या उमेदवारांचे प्रमाण धक्कादायक पद्धतीने वाढत आहे. कुसुमाग्रजांनी एका कवितेत ‘थैलित लोकशाही जेव्हा शिरे धनाच्या तेव्हा महासतीची वारांगनाच होई’, असं म्हटलं होतं. सर्वसामान्य लोक खंक होत आहेत. आणि सत्तेचे भोई असलेले उद्योगपती गुणाकाराच्या श्रेणीने अतिश्रीमंत होत आहेत. देशातील नवकोट नारायणांची संख्या वाढत आहे. पण सरकारी धोरण आणि पण विविध मनमानी सरकारी निर्णयाने पाताळात किती जण काढले गेले? किती लोक बेरोजगार झाले? कितींनी आत्महत्या केल्या? किती जणांचे प्राण गेले? किती प्रेते वाहात गेली? याची यादी करता येत नाही हे भयावह वास्तवही लोकशाहीसमोरील आव्हान आहे.

तत्वाविना राजकारण, श्रमाविना संपत्ती, नीतीविना व्यापार, चारित्र्याविना शिक्षण, विवेकाविना विकास, मानवतेविना विज्ञान आणि त्यागाविना पूजन हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी सार्वजनिक जीवनातील सप्त दोष सांगितले होते. ते आज प्रस्थापित झालेले दिसत आहेत. परिणामी हुकूमशाही प्रवृत्ती फोफावली आहे. लोकशाहीत जनतेच्या संमत्तीवर आधारित राज्यव्यवस्था, विचार- उच्चार- संचार- संघटन -अभिव्यक्ती आदी स्वातंत्र्य गृहीत धरले आहे. त्याच बरोबर सत्तेचे विकेंद्रीकरण हेही आदर्श लोकशाहीचे द्योतक असते. पण अलीकडे सत्तेचे कमालीचे केंद्रीकरण होताना दिसत आहे, हे ही लोकशाही समोरील मोठे आव्हान आहे.

राजकारणातून साधनशुचिता हरवणे हे फारच धोकादायक असते. आज लोककल्याणाच्या मूव्हमेंट संपवून नेतृत्वाचा इव्हेंट करण्याकडे भर आहे. सर्व नीतिमूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. राजकारणाचे रंग बदलले आहेत. राजकारणाने सेवेचे नाव घेत केवळ आणि केवळ सत्ताकारणाचा वेश परिधान केला आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनात व स्वातंत्र्यानंतरही काही दशके राजकीय नेतृत्वाकडे लोकशाहीची चांगली प्रेरणा होती. मात्र त्याऐवजी सत्तेची व प्रसिद्धीची पिपासा
दिसू लागली आहे. पंचा नेसणार राष्ट्रपिता ते दहालाखी सूट घालणारे आणि दररोज नव्या पेहरावात दिसणारे सेवक हा प्रवास सुद्धा राजकारणाच्या पर्यायाने लोकशाहीच्या कंगाली करणाचेच लक्षण आहे. पक्ष आणि नेते राज्यघटनेच्या चौकटीत न राहतात आपल्या चौकटीत राज्यघटनेला आणू पाहत आहेत हे ही लोकशाही समोरील आव्हाने आहे.

‘आहे रे आणि नाही रे ‘वर्गातील दरी वाढत जाणे, समन्वयापेक्षा संघर्ष वाढत जाणे, सामाजिक न्यायापेक्षा अन्याय दिसू लागणे हे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. लोकशाहीमध्ये समतेची दिशा गृहित असते. समतेचा अर्थ सर्वांना समान वागवणे हा नव्हे तर समता प्रस्थापित करणे हा असतो. आज ‘लोक’ एकीकडे आणि ‘शाही’दुसरीकडे असे दिसत आहे. नागरी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, राजकीय अधिकार आणि मानवी अधिकार या चारीही अधिकारांचा संकोच केला जात आहे. सर्व व्यवस्थांचे आणि सर्व स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण पर्यायाने तकलूपीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे .मीडिया आणि सोशल मीडिया सुद्धा लोकशाहीला मारक ठरणाऱ्या भूमिका घेतो आहे. किंबहुना त्यांच्यावर त्यासाठी दबाव आणला जात आहे. माणसाची स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता माध्यमे ,सोशल मीडियाच्या भडीमारातून मारली जात आहे.अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य माणसांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडता कामा नये.हे सुदृढ लोकशाहीच सर्वांना चांगले जीवन देऊ शकते हा विश्वास देण्याची गरज आहे.लोकशाहीसमोरी आव्हाने आज दिसत असली तरी ती अंतिमतः स्थिर व्यवस्था नव्हे. तर सतत चालणारी प्रक्रिया आहे .म्हणूनच लोकशाही बाबत सतत प्रबोधन करत राहणे  महत्त्वाचे आहे. ते आव्हान लोकशाही मानणार्‍या सुबुद्ध, सुशिक्षित, विचारी व्यक्तींनी व संस्था संघटना, राजकीय पक्ष यांनी केले पाहिजे. जेव्हा आव्हाने उभी राहिली तेव्हा त्यांना पेलून नेस्तनाबूत करण्याचा काम इथल्या लोकशाहीने केलेले आहे हाही इतिहास आहे.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजीनी म्हटलं होतं, ‘केवळ संख्याबळ ही लोकशाहीचे निदर्शक नाही. ज्या समाजाचे ते प्रतिनिधी समजले जातात त्या समाजाचे तेज, आशा व महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यामार्फत नीट व्यक्त होत असतील तर अशा प्रतिनिधीच्या हाती असलेली सत्ता लोकशाहीशी विसंगत ठरण्याचे कारण नाही. मारपीट करून लोकशाहीचा विकास होणे शक्य नाही. लोकशाहीची मनोवृत्ती बाहेरून लादता येत नाही. तिचा उद्भव मनातूनच झाला पाहिजे.’

पुढे आणखी एक ठिकाणी ते म्हणाले होते, ‘धोक्यापासून अलिप्त कोणतीच मानवी संस्था नाही. जितकी संस्था मोठी तेवढा दुरुपयोग होण्याचा संभव जास्त आहे. लोकशाही ही फार मोठी संस्था आहे म्हणून तिचा अधिकाधिक दुरुपयोग होण्याची शक्यता जास्त आहे. पण म्हणून लोकशाही टाळणे हा त्यावरचा उपाय नसून तिचा दुरुपयोग होण्याची संभाव्यता कमी कमी करणे हा आहे… काही थोड्या लोकांनी सत्ता संपादन केल्याने खरे स्वराज येणार नसून, सत्तेचा दुरुपयोग होत असताना, त्या सत्तेचा प्रतिकार करण्याची शक्ती सर्वांच्या अंगी येण्यात खरे स्वराज्य म्हणजे लोकराज्य आहे हे दाखवून देण्याची मी आशा बाळगली आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, सत्तेचे नियम करण्याची व तिच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची आपल्यात शक्ती आहे ही जाणीव शिक्षणाने लोकांमध्ये उत्पन्न करून स्वराज्य प्राप्त करून घ्यायचे आहे.’

स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधीजीनी मांडलेली भूमिका आणि राज्यघटनेने स्वीकारले लोकशाही यांचा सात-साडेसात दशकानंतर अधिक गांभीर्याने विचार केला पाहिजे व तसा आचारही केला पाहिजे.

लोकशाही समोरील आव्हानांचा विचार करत असताना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीत केलेले भाषण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. घटना समितीच्या सभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी म्हणजे राज्यघटना मंजूर होण्याच्या आदल्या दिवशी डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, “भारतीय समाजात आज दोन गोष्टींची कमतरता दिसून येते आहे. त्यातील एक म्हणजे समता होय. सामाजिक क्षितिजावर आज स्तरात्मक असमानता आहे. त्यात काही जण वरिष्ठ पातळीवर आणि उरलेले बहुतांश कनिष्ठ पातळीवर आहेत. आर्थिक क्षितिजावर मूठभर लोक श्रीमंत आहेत. तर बहुसंख्य अतिशय दारिद्र्याने पिचलेले आहेत. २६ जानेवारी १९५० रोजी या राज्यघटनेची अंमलबजावणी करतानाच आपण एका विरोधाभासाच्या नव्या युगात प्रवेश करणार आहोत. राजकीय क्षेत्रात सर्वत्र समता असेल तर सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता असेल… अशा विरोधात्मक परिस्थितीत आपण किती काळ राहू शकणार आहोत? किती काळ आपण सामाजिक व आर्थिक समता नाकारू शकणार आहोत? जर आपण हे फार काळ चालू देणार असलो, तर राजकीय लोकशाहीला विनाशाकडे नेणार आहोत. जर आपण लवकरात लवकर विरोधाभासाचे वातावरण दूर करू शकलो नाही, तर घटना समितीने परिश्रमपूर्वक तयार केलेली राजकीय लोकशाहीची इमारत जे विषमतेचे बळी ठरतील त्यांच्याकडून उखडली गेल्याशिवाय राहणार नाही.”

आज ७५ वर्षांनंतर डॉ. आंबेडकरांनी या द्रष्टेपणाने केलेल्या इशाऱ्याकडे आपण गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. स्वातंत्र्य व समता मिळवण्यासाठी वाटचाल करावी हे घटनेने सांगितले आहे. पण ते आपोआप मिळत नसते. तर ते मिळवण्याची आणि सांभाळण्याची जबाबदारी लोकांवरच आहे. आव्हानांच्या विळख्यात गुदमरणाऱ्या लोकशाहीला लोकच मोकळा श्वास देऊ शकतात. तो देण्याची जबाबदारी स्वीकारणे हे या देशाचा नागरिक म्हणून आपले प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

प्रसाद माधव कुलकर्णी, समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीच्या वतीने प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत.