लोकशाही निर्देशांकमध्येही मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ची घसरण

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीवरून देशभर सुरू असलेली आंदोलने, या आंदोलनात उ. प्रदेश पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झालेल्या २५ व्यक्तीची घटना, नागरी स्वातंत्र्याचा होत असलेला संकोच, बदलत चाललेली राजकीय संस्कृती व राजकीय नेतृत्वाचा वाढलेला हस्तक्षेप या प्रमुख मुद्द्यांमुळे जागतिक लोकशाही निर्देशांक (डेमोक्रसी इंडेक्स) यादीत पूर्वी १० व्या स्थानी असलेल्या भारताचा क्रमांक घसरून तो ५१ वर आला आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या संस्थेने हा अहवाल तयार केला असून भारतातील नागरी स्वातंत्र्याचा दिवसेंदिवस होत असलेल्या संकोचाने या देशाचा लोकशाही निर्देशांक खालावल्याचे नमूद करण्यात आहे.

लोकशाही निर्देशांक मोजण्यासाठी निवडणूका व बहुसांस्कृतिकता, सरकारचे कामकाज, राजकारणातील लोकांचा सहभाग, राजकीय संस्कृती व नागरी स्वातंत्र्य अशी पाच गटात वर्गवारी करण्यात आली आहे. या वर्गवारीत ८ व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास त्या देशातील लोकशाही सुदृढ असल्याचे मानले जाते. त्यानंतर ६ ते ८ गुण मिळाल्यास त्या देशातील लोकशाहीत त्रुटी असल्याचे मानले जाते तर ४ ते ६ दरम्यान गुण मिळाल्यास त्या देशात हुकुमशाही किंवा अधिकारशाही असल्याचे मानले जाते. भारताचा २०१८मध्ये लोकशाही निर्देशांक ७.२३ इतका होता तो यंदा ६.९० इतका घसरला आहे.

या लोकशाही निर्देशांकात पहिले स्थान नॉर्वेने मिळवले आहे. त्यानंतर आइसलँड, स्वीडन, न्यूझीलंड, फिनलँड, आयर्लंड, डेन्मार्क, कॅनडा, ऑस्ट्रिया व स्वीत्झर्लंडने मिळवले आहे.

पाकिस्तानचे स्थान १०८वे असून त्यांचा लोकशाही निर्देशांक ४.२५, श्रीलंकेचे स्थान ६९ असून त्यांचा लोकशाही निर्देशांक ६.२७ इतका आहे. त्याचबरोबर बांगलादेशचा क्रमांक ८० (५.८८), चीनचा क्रमांक १५३ (२.९) इतका आहे. चीनच्या खालोखाल उ. कोरियाचा क्रमांक १६७ आहे.

रशिया १३४व्या स्थानावर असून ब्राझील ५२व्या स्थानावर आहे.