याचसाठी केला होता अट्टाहास !

शेतकरी राजासाठी सत्ता, जनतेचे सरकार, महाराष्ट्राचा जनादेश, या गोष्टी सभेमध्ये आणि पत्रकार परिषदेमध्ये बोलायला छान असतात. प्रत्यक्षात सत्तेतून पैसे आणि पैशातून पुन्हा सत्ता हेच अंतिम ध्येय असते. सत्तेमध्ये केवळ आणि केवळ त्याचसाठी यायचे असते.

अजित पवार राजकारणी आहेत समाजसेवक नाहीत. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचे नाव आता बंद होणार आहेच. शिखर बँकेचे प्रकरणही असेच बंद होणार आहे. त्यामध्ये आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.

अजित पवार  यांना राष्ट्रवादीने आपला गटनेता निवडले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये राहिले असते, तर त्यांना उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रीपद मिळणार होतेच. त्यावेळीही स्वतःची चोकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून हे बंद करता आली असती. पण मोठा गदारोळ झाला असता. त्यापेक्षा ज्या भाजपने व विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी घोटाळ्याचे आरोप केले होते, त्यांच्याच तंबूमध्ये जाऊन त्यांच्याशी सलगी केल्याने, पाहुण्याच्या काठीने साप मारण्याचा धूर्तपणा अजित पवार साधता आला आहे.

परंतु अजित पवार यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवण्यात आली आहेच, हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक परमवीर सिंग यांच्या विधानातून दिसते. ते विविध माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले, की या बंद करण्यात आलेल्या फाईल्सचा अजित पवार यांच्याशी कोणताही संबंध नाही, ज्या केसमध्ये काही आढळत नाही, त्या आम्ही बंद करतो. ही नेहमीची प्रक्रिया आहे.

९ फाईल्स बंद होण्याची बातमी आणि अजित पवार यांनी दोनच दिवसांपूर्वी घेतलेली शपथ यांचा योगायोग पहा. याचे कोडे पडण्याचीही गरज नाही, इतके ते स्पष्ट आहे.

अजित पवार यांच्याशी संबंधीत प्रकरणांची न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु आहे. या कोणत्याही प्रकरणांमध्ये अजित पवार यांचे थेट नाव नाही. मात्र ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे त्यावेळचे पोलीस महासंचालक संजय बर्वे यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर करून, अजित पवार यांनी प्रकल्पांचे ठेके देताना हस्तक्षेप दिल्याचे सांगितले होते.

या सगळ्या प्रकरणांमध्ये काहीच तथ्य आढळले नसल्याचेही उद्या पुढे येऊ शकते. राज्य सहकरी बँकेच्या घोटाळ्या संदर्भात डिसेंबरपासून चोकशी होऊ शकते, असे वृत्त होते. ते प्रकरण थंड्या बस्त्यामध्ये जाऊ शकते.

थोडक्यात काय तर अजित पवार यांची चारही बोटे नव्हे, तर अख्खा हातच तुपामध्ये आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आले, तरी सिंचन घोटाळ्याची चौकशी पुढे सुरु राहणार नाही, कारण त्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांचीही नावे आहेत. फडणवीस सरकार जरी कोसळले, तरी भाजपने पावन करून घेतल्याने आणि संघाचाही आक्षेप नसल्याने राज्य सहकारी बँकेच्या प्रकरणात त्यांना धक्का लागणार नाही.

दोनच दिवसांपूर्वी ‘द वायर मराठी’ने लेख लिहून विचारले होते की ‘सोवळे असण्याचा देखावा करणाऱ्या भाजप आणि फडणवीस यांना अजित पवार यांच्याबरोबर मंत्रीमंडळात बसून सिंचन घोटाळ्याची उत्तरे देता येतील का? की असा काही घोटाळा नव्हताच?’

त्याची उत्तरे आता मिळायला सुरुवात झाली आहे.

ऑक्टोबर २०१३ मध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या इतर नेत्यांनी बैलगाडी मध्ये भरून तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारच्या काळात अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जलसंपदा विभागामध्ये केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांना सादर केली होती.

ती बैलगाडी आणि ती कागदपत्रे आता गायब होतील आणि अमित शहा यांना राष्ट्रवादीवर बोलण्यासाठी काही वेगळे शोधावे लागेल.