धगधगता व अस्वस्थ हाँगकाँग

हाँगकाँग सरकारने काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या प्रांताच्या विधिमंडळात आणलेल्या विधेयकाला लोकांकडून होणाऱ्या विरोधाने गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या लोकशाहीवादी चळवळीचे स्वरूप घेतले. ९ जून रोजी हाँगकाँगच्या रस्त्यावर १० लाखांपेक्षा अधिक लोकांनी उपस्थित राहून निदर्शने केली. १२ जूनच्या निदर्शनामध्ये सामान्य नागरिक, हाँगकाँगमधील विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि बँका तसेच धार्मिक संस्थांनी पाठींबा दिला. कंपन्या व बँकांनी सुट्टी जाहीर करून लोकांना निषेधासाठी जाण्यासाठी उद्युक्त केले. ही निदर्शने बहुतांशी अहिंसक मार्गाने आणि नियमांचे पालन करीत केली गेली. मात्र तरीही काही ठिकाणी हिंसेच्या घटना घडल्या. निदर्शन करणाऱ्या एका व्यक्तीने आत्महत्या केली. तर पोलिसांनी शांततामय मार्गाने निषेध व्यक्त करणाऱ्या आणि मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जमलेल्या जमावावर बळाचा अवाजवी वापर केला. याचीच परिणीती म्हणून २१ जून रोजी लोक मोठ्या संख्येने पोलिसांविरुद्ध जमा झाले.

हाँगकाँगमध्ये असे काय होत आहे की लोक लाखोच्या संख्येत जमा होत आहेत?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी हाँगकाँगच्या इतिहासाकडे पाहावे लागेल. हाँगकाँग अगदी १९९७ सालापर्यंत ब्रिटीशांची वसाहत होता. ओपियम युद्धानंतर झालेल्या करारान्वये चिनी राज्यसत्तेकडून हाँगकाँगचे खडकाळ द्वीप ब्रिटिशांना मिळाले. ब्रिटीश उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेमुळे म्हणजेच खुल्या व्यापारामुळे, लोकांमध्ये भिनलेल्या पाश्चात्य पद्धतीच्या लोकशाही तत्त्वांमुळे आणि ब्रिटीश कायदाव्यवस्थेमुळे ९९ वर्षे ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या बेटाची घडण (तेव्हा शेजारी असलेल्या) चीनपेक्षा खूपच वेगळ्याप्रकारे झाली. १९९७ साली जेव्हा ब्रिटिशांनी हाँगकाँगचा ताबा रीतसर पुन्हा चीनकडे दिला तेव्हा हाँगकाँगमधील कित्येक नागरिकांसाठी तो ब्रिटिशांनी केलेला विश्वासघात होता.

ब्रिटीशांनी वसाहतीचे हस्तांतरण करताना चीनवर काही अटी लादल्या. जरी हाँगकाँगचा समावेश चीनमध्ये  झाला असला तरी हाँगकाँगला आर्थिक आणि राजकीय स्वायत्तता बहाल करण्यात आली. या कराराला ‘वन कंट्री टू सिस्टम्स’ही म्हटले जाते. याच करारानुसार हाँगकाँगच्या नागरिकांचे मुलभूत हक्क जसे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य, संघटीत होण्याचे स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे चीनने मान्य केले. हाँगकाँगच्या लोकांची जीवनपद्धती, त्यांचे कायदे त्यांची समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था यांत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार चीनला नाही. हाँगकाँगला लाभलेली ही स्वायत्तता २०४७ पर्यंत म्हणजेच १९९७पासून पुढे पन्नास वर्षे जपण्याचे वचनही चीनने दिले. आज हाँगकाँगमध्ये होणारा निषेध हा चीनने हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेवर बंधने घालण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे आहे.

सध्याच्या सरकारविरोधी आंदोलनाची पार्श्वभूमी
या चळवळीचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद पडत असताना या सर्व प्रकरणाच्या मुळाशी खरेतर एक फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. हाँगकाँगमधील एका तरुणाने तो तैवानमध्ये आपल्या प्रेयसीला भेटायला गेला असताना तिचा खून केला आणि तो हाँगकाँगला परतला. याचे पुरावे तैवानच्या पोलिसयंत्रणेला मिळाल्यानंतर त्यांनी गुन्हेगाराला आपल्याकडे सुपूर्द केले जावे अशी मागणी केली. मात्र हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यार्पणाचा करार नाही. तो करार केला जावा म्हणून हाँगकाँगने आपल्या प्रत्यार्पणासंबंधी कायद्यात बदल करायचे ठरविले. नव्याने प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये फक्त तैवानच नव्हे तर मकाऊ आणि चीनचाही समावेश करण्यात आला. यामुळे हाँगकाँगमधील चीन सरकारचा विरोध करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना आपल्या ताब्यात घेणे चीनला सोपे जाईल. शिवाय हाँगकाँगच्या ताब्यात सध्या अनेक असे नेते आहेत जे चीनच्या दृष्टीने गुन्हेगार आहेत. चीनच्या आर्थिक आणि राजकीय प्रतिमानाला विरोध करणारे किंवा चीनच्या सांस्कृतिक किंवा धर्मविषयक धोरणांवर कडाडून टीका करणारे लोक हाँगकाँगमध्ये पूर्वापार आश्रय घेत आले आहेत. अशा लोकांच्या नाकेबंदीचा आणि होणाऱ्या वैचारिक विरोधाला चिरडून टाकण्याचा एक कायदेशीर मार्ग म्हणजे हाँगकाँगमधील कायदे हळूहळू बदलणे.

हाँगकाँगमधील कायदे बदलणे खरेच इतके सोपे आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला हाँगकाँगच्या राजकीय व्यवस्थेकडे नीट पाहिल्यास कळून येईल. हाँगकाँगमध्ये नावापुरती लोकशाही व्यवस्था आहे. याची अनेक कारणे आहेत.

• हाँगकाँगच्या विधिमंडळात ७० जागा आहेत. त्यापैकी फक्त ४० जागांवर लोकांनी निवडलेले प्रतिनिधी जातात.
• उर्वरित जागा या चीनी सरकारद्वारे नेमल्या जाणाऱ्या लोकांसाठी आहेत. या जागांवर चीनच्या तथाकथित साम्यवादी सरकारकडून साधारणपणे उद्योगपतींची नेमणूक होते. आपापल्या उद्योगांच्या व कंपन्यांच्या हितासाठी बहुतांश नियुक्त उद्योगपती राजकीय प्रश्नांवर सरकारधार्जिण्या भूमिका घेतात हे सांगायला नकोच.
• हाँगकाँगमध्ये बहुपक्षीय पद्धती आहे. परंतु, वरील दोन मुद्द्यांमुळे हाँगकाँगची स्वायत्तता, लोकांचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्ये जपली जावी असे म्हणणाऱ्या पक्षाला (किंवा काही पक्षांच्या युतीला) कायमच चीनधार्जिण्या पक्षांपेक्षा अधिक मते मिळवूनही सत्तेत येणे कठीण होते.
• शेवटचा आणि सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या विधिमंडळाचे अधिकारक्षेत्र मुळातच मर्यादित आहे. हाँगकाँगच्या प्रशासनात चीफ एक्झिक्युटिव्ह पदावरील व्यक्तीला अनेक कायदेविषयक अधिकार असतात. या पदावरील व्यक्तीची निवड चीन सरकारच्या एका समितीकडून होते.

सध्याच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह – केरी लॅम यांनी वरील प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला. हा प्रस्ताव केवळ चीनपुरता मर्यादित नाही, तसेच गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाच्या या कायद्याच्या बाबतीत केंद्राकडून कोणतेही आदेश आले नसल्याचे केरी लॅम यांनी म्हटले आहे.
१९९७ मध्ये चीनने मान्य केलेल्या अनेक अटींमध्ये हाँगकाँगमधील सर्व ७० जागांवर लोकनिर्वाचित सदस्य असावेत यासाठी प्रयत्न करणे ही एक अटही होती. त्या दिशेने चीनने कोणतीही हालचाल केल्याचे दिसत नाही. किंबहुना तसे करणे – हाँगकाँगमधील लोकशाही बळकट करणे म्हणजे चीनचे हाँगकाँगवर जे थोडेथोडके प्रभुत्त्व आहे ते गमावून बसणे हे चीनमधील धोरणकर्त्यांना माहिती आहे.

हाँगकाँग आणि चीनचे धोरण
चीनने हाँगकाँगबाबत अजूनही खऱ्या अर्थाने आक्रमक धोरण अवलंबिले नाही हे तितकेच खरे आहे. १९९७ नंतर साधारण एक दशक चीनने हाँगकाँगला मोकळीक दिली. त्यामागे आर्थिक कारणे होती. १९९७साली चीनच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २७% उत्पन्न एकट्या हाँगकाँगचे होते. हाँगकाँगसारखे आर्थिक भरभराटीचे केंद्र चीनला मिळाले झाले होते. मात्र आजचा चीन हा अधिक शक्तिशाली आहे. चीनमध्ये आज अनेक आर्थिक केंद्रे आहेत. आजच्या चीनच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात हाँगकाँगचा वाटा फक्त ३% इतका आहे. यावरून हाँगकाँगचे चीनच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व काळाच्या ओघाने कमी झालेले आढळते. जसजसे हाँगकाँगचे आर्थिक महत्त्व कमी झाले तसतसे वेळेआधी (२०४७ च्या आधी) हाँगकाँगची स्वायत्तता कमी करण्याचे आणि हाँगकाँगला चीनच्या इतर प्रांतांप्रमाणे समान दर्जा देण्याचे प्रयत्नही बळावलेले दिसतात.

२००३ साली चिनी सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध निदर्शने झाली. तियानानमेन चौकातील हिंसेच्या निषेधार्थ हाँगकाँगमध्ये लोक मेणबत्त्यांसह दरवर्षी जमा होतात. २०१४ साली लोकांनी फार मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरून सरकारने आणू पाहिलेल्या तथाकथित प्रशासकीय सुधारणांचा विरोध केला. विशेषत: चीफ एक्झिक्युटिव्ह पदाच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उभे केले गेले. या चळवळीलाच ‘अम्ब्रेला रिव्हॉल्यूशन’ म्हटले जाते.

साधारणपणे असे दिसून येते की जेव्हा चीनने हस्तक्षेप न करण्याचे उदार धोरण अवलंबिले तेव्हा चीनच्या बाजूने झुकणाऱ्या लोकांची टक्केवारी जास्त होती. याउलट जेव्हा चीनने हाँगकाँगला मूळ भूभागाशी जोडण्याचा किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा लोकांचे चीनबद्दलचे मत वेगाने प्रतिकूल झाले. चीनने हाँगकाँगला मूळ चीनी भूमीशी जोडणारा पूल समुद्रावर बांधला आहे. चीन आणि हाँगकाँगमधील सीमा पुसट केली जात आहे. शालेय पुस्तकांमधून लहान मुलांवर चीनी राष्ट्रवाद, कम्युनिस्ट तत्त्वे आणि अमेरिकाद्वेष बिंबवला जात आहे. हाँगकाँगमध्ये मँडरीन भाषा लादली जात आहे. त्याचप्रमाणे तेथील स्थानिक भाषा – कॅन्टोनीज ही चीनी भाषेचीच बोलीभाषा आहे असा प्रचार चालू आहे जो अनेक स्थानिक लोकांना मान्य नाही. या प्रयत्नांना शी जिनपिंग यांच्या पुनर्निवडणुकीनंतर जास्त वेग आला आहे.

लोकांच्या भाषिक किंवा धार्मिक अस्मितेला डावलून त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे चीनचे धोरण फक्त हाँगकाँगच्या बाबतीत नाही तर ते इतरही प्रांतांमध्ये तितकेच सक्रियपणे पुढे रेटले जात आहे. विविध देशांच्या पत्रकारांना शिंकीयांग प्रांतातील युघुर मुस्लिमांच्या दमनाचे ठोस पुरावे मिळाल्यानंतर युघुर मुस्लिमांना छळण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या छळछावण्यांना चीन ‘मार्ग चुकलेल्या तरुण-तरुणींसाठीचे सुधारणागृह’ म्हणून खपवित आहे. पण अशा तथाकथित सुधारणागृहातून बाहेर पडू शकलेल्या थोड्याथोडक्या लोकांचे अनुभव विदारक आहेत.

या पार्श्वभूमीवर असे म्हणता येईल की हाँगकाँगमधील नागरिकांनी चीनी राज्यसत्तेला वाढीव अधिकार देणे म्हणजे स्वत:च्या स्वातंत्र्यावर स्वत:च गदा आणणे. म्हणूनच हाँगकाँगमधील निदर्शने लोकशाही मूल्यांच्या जतनासाठी महत्त्वाची आहेत. हाँगकाँगमधील लोकांना आज नाही तर उद्या चीनमध्ये पूर्णपणे सामील व्हावे लागणार. मात्र ते कायदेशीर पद्धतीने आणि करारान्वये आखून दिलेल्या काळाच्या चौकटीत व्हावे. ते वेळेआधी घडवून आणण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा हाँगकाँगमध्ये सर्व स्तरांतून निषेध होईल. सध्या प्रत्यार्पणासंबंधी कायद्यात चीनचा उल्लेख असू नये किंवा ती कायद्यातील दुरुस्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी हे तेथील लोकांचे म्हणणे आहे.

विक्रांत पांडे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक, मुंबई विद्यापीठ.