धंदा पाहावा करून…

जेहत्तेकालाचे ठायी परमप्रिय भारतभूमीमध्ये आर्थिक इशारे गंभीर आहेत, यात आता फारसा काही संशय उरलेला नाही. अगदी सुरुवातीला काहीशा डाव्या मध्यममार्गी विचारांच्या अर्थतज्ज्ञांनी इशारे द्यायला सुरुवात केली. मग अगदी सरकारच्या विश्वासातल्या जगदीश भगवती स्कूलमधल्या अर्थतज्ज्ञांनीसुद्धा त्याची री ओढली. आता त्यांना ‘हार्वर्ड विरुद्ध हार्डवर्क’ म्हणून हिणवून झाल्यावर नारायण मूर्ती, राहुल बजाज आणि अगदी मोहनदास पैन्नीसुद्धा चिंता व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे रोग कोणता आहे, तो किती काळ टिकेल, त्यावर उपाय काय, ते उपाय कोण करू शकतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यातून निवडणुका जिंकता येतील का, हे सगळे प्रश्न क्षणभर बाजूला ठेवले, तरी दिसणारी आर्थिक लक्षणं ही काही चांगली नाहीत, यावर बरेच लोकं सहमत होतील.

पण मुद्दा हाच आहे. आर्थिक ‘इशारे’ किंवा ‘लक्षणं’, नाहीतर अर्थशास्त्रीय भाषेत ‘निर्देशांक’ असं आपण म्हणतो, तेव्हा आपण आपोआप व्यवस्थेतल्या मोठ्या, संघटित आणि भरपूर भांडवलाचा आधार असलेल्या कंपन्या आणि इतर उद्योगांविषयी बहुतेकदा बोलतो. किंबहुना त्यांची स्थिती चांगली असेल, तर छोटे-छोटे धंदे, व्यावसायिक, दुकानदार, कारखानदार, हे उत्तमच प्रगती करत आहेत, असं सहसा धरून चाललं जातं. हाच तर्क पुढे वाढवून असेही म्हणता येईल, की जेव्हा बड्या भांडवलदारांच्या प्रकृतीला ढास लागते, तेव्हाच छोटे आजारी असतील, हेही आपण गृहीत धरतो. हे खरं आहे, पण संपूर्णपणे नाही. कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेतल्या ‘लघु आणि मध्यम’ या गोंडस नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या उद्योगांची तब्येत बऱ्याच कालापासून बिघडलेली आहे आणि कदाचित त्याचा परिणाम आता मोठ्या उद्योगांना भोगावा लागतं आहे.

पण यांना ट्रॅक करणारा, यांच्या क्षमतांची परिस्थिती जोखणारा सक्षम निर्देशांकच आपल्याकडे नाही, त्यामुळेच आजच्या परिस्थितीची भविष्यवाणी आपल्याला आधी ऐकू आली नाही..!

छोट्या उद्योगांच्या फरफटीला सुरुवात होते ती अगदी स्थापनेपासूनच. कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन झाली गेल्या दशकात. एक विशिष्ट पातळी गाठेपर्यंत कंपनीपेक्षा ‘एलेलपी’ ही जास्त सोपी आणि सुटसुटीत रचना विकसित करण्यात आली, तीही तेव्हापासूनच… मात्र २०१७-१८चे कितीतरी महिने ‘एलेलपी’च्या स्थापनेची प्रक्रिया कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने स्थगित केलेली होती, याचा शोध बहुतेक माध्यमांना आणि वाहिन्यांना लागलाच नाही. साहजिकच त्यामुळे नवउद्यमींना कारण नसताना कंपनीची महागडी आणि अनावश्यक रचना स्वीकारावी लागली, किंवा आपला उद्योग मनाजोगता स्थापित करणं पुढे ढकलाव लागलं.

अर्थात बिघडलेलं तंत्रज्ञान हे याच्या मुळाशी आहे. गेली तीनेक वर्ष वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी वेबसाईटवरून माहिती मागवण्याचा सपाटा लावलेला आहे. दुर्दैवाने गेल्या तीन वर्षात प्राप्तीकर, जीएसटी आणि ROC या तीनही खात्यांच्या वेबसाईट बहुतेक मोक्याच्या क्षणी बंद किंवा कोलमडलेल्या राहिलेल्या आहेत. या सगळ्यासाठी बहुतेक मोठ्या कंपन्यांकडे ताकदवान आयटी खाती असतात. भरमसाट बजेट असतं. व्यवहाराचा आकार असतो त्यापेक्षा प्रमाणात जास्त क्षमता या सगळ्या गोष्टी सांभाळायची असते. पण छोट्या उद्योगांना या सगळ्या पालनापोटी (Compliance) वेळ आणि पैशाची किती किंमत चुकवायला लागलेली आहे, हे कोणीही तपासूनच पाहिलेलं नाही.

पण तंत्रज्ञान स्वीकारताना आणि व्यवसाय चालवताना लागणारा एक मोठा घटक म्हणजे मनुष्यबळ. शहरीकरण जसजसं झपाट्याने वाढलं आणि मोठ्या-मोठ्या कंपन्या बी-टाउनच्या मागे लागल्या, तसतसे आकर्षक ‘ब्रँडस’ हे छोट्यामोठ्या शहरात नोकऱ्या देऊ लागले. हे चांगलंच आहे. पण त्या शहरातल्या व्यावसायिकांनी कुशल मनुष्यबळ कुठून आणावं?

अपेक्षा अशी आहे, की शहरीकरणासोबत चांगलं शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही वाढतील आणि त्यातून तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा पुरवठाही वाढेल. दुर्दैवाने शिक्षण वाढलं ते फक्त संख्यात्मक. शिक्षणाच्या व्यावहारिक उपयोजितेवर कोणताही मुलभूत विचार झालेला दिसतच नाही. पण असलेली उपयुक्तताही सढळ मार्क्स देण्याच्या संस्कृतीने धोक्यात आणली. ‘स्किल इंडिया’ हे नाव आकर्षक आहे. त्याची आकडेवारीही भारदस्त आहे. पण महाराष्ट्रातल्या किती एमआयडीसी या ‘स्किल इंडिया’तले २० टक्के सुद्धा नोकरीवर ठेवलेले रोजगार दाखवू शकतील, हा प्रश्न आहे.

पण या समस्याही काहीशा दुय्यम आहेत. नव्याजुन्या सगळ्याच उद्योगांना गेली चार वर्षं भेडसावणारी समस्या आहे ती म्हणजे भांडवल, किंवा निधीची…! वृत्तपत्रातून झळकणाऱ्या ‘स्टार्टअप’च्या बातम्या दोन तीन अर्थांनी फसव्या आहेत. एक तर असं की हे सगळे उद्योग एका विशिष्ट टप्प्यांवर आल्यानंतर त्यात आकर्षक दिसणारी लाखो डॉलरची गुंतवणूक झाली. त्या टप्प्यावर जाताना जो छोटा ‘पेरणीचा’ पैसा लागतो (सीड फंड) तो मिळणं दुरापास्तच आहे. पण त्याहून मोठा मुद्दा असा, की हा स्टार्टअपचा पैसा नवनवीन शोध आणि बहुतेकदा तंत्रज्ञानावर आधारित कल्पक पद्धती, यांना मिळतो. त्याबद्दल आक्षेप नाही. मात्र एखाद्याने जुन्याच इंडस्ट्रीत जायचं ठरवलं तर?

जम्बो वडापाव हा स्तुत्य आणि कल्पक उद्योग आहे, पण एखाद्याला वडापावची पारंपरिक गाडी टाकायची तर? शेवटी समाजाला त्याचीही तर गरज आहेच… दुर्दैवाने त्याला निधी मिळणं गेल्या काही वर्षात अधिकाधिक कठीण होत गेलं. बँकाचे कारभार कठोर झाल्यामुळे किती बड्या माश्यांना जाळ्यात आणलं माहीत नाही, पण ही छोटी मासोळी मात्र पैशाअभावी तडफडली, हे नक्की.

क्षणभर कल्पना करू हा निधीही उपलब्ध झाला. पण बहुतेक छोटे उद्योग हे एखाद्या बड्या कंपनीच्या आसऱ्याने असतात. अशा उद्योगात २०१७ पासून येणारा सार्वत्रिक अनुभव म्हणजे मोठ्या कंपनीकडून भाव आणि पैसे चुकते करण्याची वेळ, याबाबतीत सुरू झालेली निर्दय धोरणं. व्यवसायात मागणी आणि पुरवठ्यातून भाव ठरतात आणि बलवान बाजू पैसे देताना थोडाबहुत उशीर करते, या दोन्ही गोष्टी खऱ्याच आहेत.

पण गेल्या दोन वर्षात जे झालं, ती शुद्ध भांडवलशाही नव्हती. छोट्या कंपनीला अपरिहार्यपणे सामोरं जायला लागणाऱ्या मोनोपॉलीचा तो गैरफायदा घेतला जात होता, हेही खरंच. त्याहून महत्त्वाची गोष्ट अशी की मोठे उद्योग कठीण काळात नेहमीच शक्य असेल त्यापेक्षा छोट्या उद्योगांना जास्त दाबतात. म्हणजे जसं आरबीआयने दर अर्ध्या टक्क्याने उतरवला, की बँका त्याचा फायदा छोट्या (Retail) कर्जदारांना देताना पाव टक्काच देतात आणि तोही तीन महिन्यांनी. याच चालीवर बाजारात आपल्या उत्पादनाची मागणी घटल्यामुळे किंमत जर १० टक्क्याने कमी करावी लागत असेल, तर छोट्या पुरवठादाराला मात्र या कंपन्या २० टक्क्याने चेपतात.

लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे मोठ्या व्यवसायाला काही काल तोट्यातही तग धरता येतो, त्यांना कुठून तरी पतपुरवठाही होतो. पण छोटे उद्योग मात्र अशा झटक्यातून क्वचित सावरू शकतात.

घटती मागणी, महागडी झालेली आयात, उशीरा येणारे पैसे, त्यामुळे महागड्या दराने काढलेली कर्ज, त्यामुळे धंदा इतर क्षेत्रात नेता येत नाही, त्यातकुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, अकुशल मनुष्यबळाशी संबंध सांभाळताना नाकीनऊ…

पुन्हा या सगळ्यात झालंय असं की एकेकाळी गावातली कर्तृत्ववान माणसं म्हटल्या जाणाऱ्या या धंदेवाइकांची आता सांस्कृतिक कुचंबणाही व्हायला लागली आहे. सरकार भले यांची वारंवार तारीफ करत असेल. पण सेवा क्षेत्रातल्या नव-रोजगारांना हे करचोरी करणारे वाटतात. मोठ्या उद्योगांच्या संघटना हे पुरेसे कार्यक्षम नाही असं मानतात. सरकारी अधिकाऱ्यांना हे टेबलाखालचे व्यवहार करण्याच्या सोयीचे दिसतात. यांच्या नोकरदारांना कधी एकदा मोठ्या ब्रँडची नोकरी मिळत आहे असं होत असते आणि रिटेल क्षेत्रातले यांचे ग्राहक ऑनलाईन नाहीतर मॉलच्या मोहाला कधीही बळी पडू शकतात.

या सगळ्या परिस्थितीत छोट्या उद्योजकाला, खास करून उत्पादन क्षेत्रात, एकच मार्ग सोयीचा वाटतो. नाही तरी जमिनीचे भाव शहरीकरणातून गगनावर गेलेले आहेत. तेव्हा असलेला धंदा विकावा, पैसे शेअर बाजारात लावावे. उत्साह असल्यास मन रमवायला एखादे हॉटेल काढावं (त्या एकाच व्यवसायात काही प्रमाणात तेजी आहे) आणि पुलंच्या भाषेत सांगायचं, तर ‘महाराष्ट्र व्यवसायात मागे का?’, या विषयावर व्याख्यान द्यावं…!

मात्र याचा परिणाम व्यापक अर्थव्यवस्थेवर होतोच आहे. छोट्या उद्योगात प्रत्यक्ष रोजगार जास्त असतो. त्याचप्रमाणे आजूबाजूच्या परिसराला मिळणारे अप्रत्यक्ष फायदेही. मग ते कच्चा माल खरेदीचे असो, किंवा पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे. हे बंद पडायला लागले, की तुलनेत मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या हातातलं खेळतं उत्पन्न कमी होतं. महत्त्वाचं म्हणजे ते बंद पडण्याच्या दहशतीपोटी लोकांची मोकळेपणी खर्च करण्याची इच्छाशक्ती कमी होते.

हे धंदे बंद होण्यामागे घटती मागणी हे जसं कारण आहे, तसेच ते बंद व्हायला लागले की मागणी घटते, हा परिणामही होतो. एक प्रकारचं आर्थिक दुष्टचक्र सुरू होतं. पण दुर्दैवाने याबद्दल पुरेशी आकडेवारी येत नाही, त्याचा अभ्यास नीट केलेला नाही.

एसएमइ (SME) हे गोंडस नाव आणि ६० मिनिटात कर्ज वगैरे चमकदार घोषणा करून हे प्रश्न सुटू शकत नाहीत. त्याकरता दीर्घकालीन योजना आणि त्यासाठी बड्या उद्योगांना अल्पकालीन तोटा सहन करायची तयारी हवी, ती कधी दिसेल, हा प्रश्न आहे…!

डॉ. अजित जोशी, हे सीए आहेत.