धारावी बचाव समिती आंदोलनाच्या पवित्र्यात

मुंबईः एक लाख लोकसंख्या असलेल्या धारावीकरांनी २००४ पासून विविध आंदोलने केली मात्र २०२२ साल उजाडून देखील २००४ साली जाहीर झालेली धारावी पुनर्वसन योजना आजही कार्यान्वित झालेली नाही. राज्य सरकारच्या या अकार्यक्षमतेविरोधात धारावी बचाव आंदोलन समितीचे अध्यक्ष व माजी आमदार बाबूराव माने यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

योजनेचे स्वरुप काय आहे?

जगातील सर्वात मोठी ५५० एकरावरील झोपडपट्टी व औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीचे राज्य सरकार मार्फत होणारे पुनर्वसन हा विषय धारावीकरांच्या अस्तित्वाचा विषय आहे

१९९५ मध्ये युती सरकारच्या काळात दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत सरकारने २५ हजार कुटुंबांना मोफत घरे मिळवून दिली होती. त्यानंतर धारावीकरांच्या प्रचंड संघर्षानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २००४ मध्ये धारावी पुनर्वसन योजना जाहीर केली होती.  या योजनेच्या १०० ते १५० बैठका होऊन त्यावर आजपर्यंत २०० कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. ८ ते १० टेंडर निघाली आहेत. एका आर्किटेक्टने राज्य सरकारला ३० ते ४० कोटी रुपयांना फसवले असेही आरोप झाले. दरम्यानच्या काळात विकासकाला ०.४ एफएसआय मिळत असल्याने प्रारंभी २२५ चौरस फुटाऐवजी ४०० चौरस फूट घरांची मागणी धारावीकरांनी मान्य केली होती. या मागणीसाठी २००४ पासून रास्ता रोको, धारावी बंद यासह विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून धारावीकरांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते यावेळी या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे अर्धा डझन मंत्री सध्या शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळात आहेत.

२००४ पासून विविध पक्षांची सरकारे सत्तेत आली आहेत आणि सर्वपक्षीय कृती समितीची धारावी बचाव समितीच्या माध्यमातून विविध आंदोलने होऊन देखील धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला अद्याप गती मिळालेली नाही.

दोन वर्षांपूर्वी राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर व या मविआचे नेतृत्व म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद दिल्यानंतर धारावीकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण दोन वर्षांच्या काळात मुख्यमंत्र्यांचे आजारपण तसेच कोरोनासारख्या महासाथीने थैमान घातल्याने धारावी पुनर्वसनाचा विषय लांबणीवर पडला.

आता शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व भाजप यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या नव्या सरकारने धारावीकरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी धारावीचे माजी आमदार व धारावी बचाव आंदोलनाचे अध्यक्ष बाबुराव माने यांनी केली आहे.

राज्यात सध्या नवे सरकार अस्तित्वात आले आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृह येथे पक्षाच्या झालेल्या मेळाव्यात धारावीकरांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन नव्याने दिले आहे. आता क्लष्टर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली धारावीकरांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात धारावीकरांच्या अपेक्षा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पूर्ण कराव्यात अशी मागणी माने यांनी केली आहे. या संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.