महिलांची निराशा करणारे बजेट

वर्षभर चालू असलेले शेतकरी आंदोलन आणि कोरोना या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांचे हे तिसरे बजेट सर्वसामान्य जनतेची विशेष करून महिलांची निराशा करणारेच बजेट आहे.

सद्यस्थितीमध्ये महिलांचे रोजगार, सुरक्षितता, आरोग्य आणि शिक्षण याबाबत तातडीचे प्रश्न आहेत या प्रश्नांना या बजेटमध्ये यामुळे न्याय मिळेल असे वाटले होते. एका बाजूला पाच राज्यांची निवडणूक आणि दुसरीकडे 2024 ची निवडणूक लक्षात घेऊन काही घोषणा येतील असे वाटले होते पण असे काही झाले नाही. पूर्ण बजेट मध्ये विविध खात्यांमध्ये महिलांकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. नागरिक, स्त्री आणि कष्टकरी कर्मचारी वर्गाचा भाग म्हणून तीनही पातळीवर स्त्रियांच्या तातडीच्या मागण्यांची दखल या बजेटने घेतलेली नाही. किंबहुना त्यांच्या रोजी रोटी. सुरक्षा आणि सन्मान विषयक मागण्यांना पूर्णतः दुर्लक्ष करून महिलांच्या तोंडाला पाणी पुसणारेच हे बजेट आहे.

2014 मध्ये  आर. एस. एस. च्या  मार्गदर्शनाखाली चालणारे एन.डी.ए.चे मोदी सरकार आले आणि त्यानंतर महिलांसाठी बेटी बचाव बेटी पढाव, मातृवंदना, उज्वला गॅस, अशा आकर्षक नावाच्या योजना महिलांसाठी आणल्या. त्याची लाभार्थी आकडेवारी ही मोठी दाखवली. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र या आकडेवारीपेक्षा फारच वेगळी होती हे अनेक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मागच्या बजेटमध्ये दिलेली आश्वासने आणि रोजगार, स्मार्ट शहरे, कौशल्य भारत, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न, गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटांना दिलासा, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, शिक्षण इत्यादीबाबत केलेले सर्व दावे आणि उद्दिष्टांचे गेल्या वर्षभरात काय झाले याचा हिशेब देण्यात,लेखाजोखा करण्यात अर्थमंत्री अपयशी ठरल्या आहेत. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सर्वात आपत्तीजनक आहे आणि त्यातील तरतुदी पाहता आहे रे आणि नाही रे मधली दरी अधिक वाढवणारा आहे. मोदी सरकारच्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणाचा सगळ्यात वाईट परिणाम महिला व बालके यांच्यावर झाला आहे. विशेष करून असंघटित क्षेत्रातील महिला व दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त, मुस्लिम महिलांवर झालेला आहे.

शिक्षण व महिला  

बेटी बचाव बेटी पढाव, ही मोदी सरकारची फार लाडकी घोषणा आहे.अल्पवयीन मुलींवर होणार्‍या वाढत्या अत्याचारासंदर्भात या घोषणे इतकी टवाळी कोणत्याच घोषणेची झाली नाही. बजेटनध्ये एकूणच शिक्षण विषयक तरतुदी सामान्यांना शिक्षण प्रवाहात आणून त्यांच्या टिकतीसाठी नाहीत. शिक्षणाच्याबाबत ज्यांच्याकडे पक्के घर नाही, वीज नाही, टेलिव्हिजन नाही अशा गरीबांच्या मुलांना टीव्ही, मोबाईल इत्यादीवर शिक्षण मिळेल, असे दिवा स्वप्न दाखवले आहे. शाळेच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षक इत्यादींबद्दल अर्थ संकल्पात काहीच नाही. परदेशी विद्यापीठांना पायघड्या घातल्या जात आहेत, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील वर्गविभाजन वाढत जाईल. आणि गरीब, दलित, आदिवासी,मुस्लिम,महिला  आणि वंचितांना,निम्न मध्यम वर्गीयांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश नाकारला जाईल.आणि मध्यम वर्गाला ते अधिक महाग होत जाईल. कोरोंना काळात मोठ्या प्रमाणावर मुली सर्व स्तरावरच्या शिक्षणातून बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत.त्यांना परत शिक्षणात आणण्याच्या योजना करायला हव्या होत्या पण भर उच्च शिक्षणावर आणि परदेशी विद्यापीठांवर दिला गेला आहे.देशातील आर्थिक विषमता वाढत चालली आहे असे Oxfam च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात संगितले आहे.अशा आर्थिक विषमतेत कुटुंबात महिला विषयक भेदभाव वाढत जातात आणि याचा मुलींच्या  शिक्षणाच्या संधीवर परिणाम होणार आहे.

सार्वजनिक वाहतूक आणि महिला

सार्वजनिक वाहतूक हा महिलांसाठी अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे सार्वजनिक वाहतूकीच्या सोई महिलांचा रोजगार,शिक्षण आणि सबलीकरणाच्या संधी अधिक वाढवत असतात. भारतातील महानगरांमध्ये विद्यार्थीनी, कामगार, कष्टकरी महिला आपल्या रोजी रोटी ला जाण्यासाठी,शिक्षणाला जाण्यासाठी  सार्वजनिक वाहतुक सेवेवर अवलंबून आहेत. आज सर्व शहरातली व ग्रामीण भागातील  या वाहतुकीची अवस्था पाहिली तर महिलांना ती वेळकाढू, खर्चिक आणि असुरक्षित आहे. याबाबत शहरी व ग्रामीण सार्वजनिक वाहतुकीचे जाळ्याचा तातडीने विस्तार होणे आवश्यक आहे.पण  महामार्ग केले जात आहेत,त्यावर वाहतुकीच्या अवजड वाहनाच्या किंवा चारचाकी च्या उद्योगांना सवलती दिल्या जात आहेत.वंदे भारत रेल्वे आणल्या जाणार आहेत. परंतु सर्व सामान्यांना स्वस्त, दर्जेदार, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक मात्र बजेटच्या दृष्टिक्षेपात येतही नाही आणि  हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला जात नाही .अंदाजपत्रकात या बाबत पूर्ण निराशा आहे.किंबहुना हा महिलांच्या नागरी, कष्टकरी आणि स्त्री म्हणून तिन्ही स्तरावरचा गंभीर प्रश्न आहे.

अधिकाधिक रोजगार निर्मितीला प्राधान्य द्यायला हवे होते. मात्र अधिक रोजगार निर्मितीसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही योजना नाही.

आरोग्य व महिला

अर्थमंत्री आरोग्यावरील खर्च वाढविण्याबाबत एकही शब्द बोलल्या  नाहीत. केवळ मानसिक आरोग्याचा उल्लेख आहे, त्यावरही विशेष अर्थसंकल्पीय तरतूद जाहीर केलेली नाही लसीकरण कार्यक्रमा बाबत बोलायचे तर ज्यांनी आपल्या पेक्षाही  अधिक लसीकरण केले आहे असे अनेक देश आहेत. लसीकरणात अनेक राज्यात महिला मागे आहेत. मानसिक आरोग्य विद्यापीठ ( मेंटल हेल्थ युनिव्हर्सिटी )स्थापन करण्याबाबत बोलत असताना, आरोग्याच्या बाबतीत मात्र अर्थसंकल्पातील तरतूद गतवर्षीच्या ३७१३० कोटींवरून ३४९४७ कोटींवर आणण्यात आली आहे, तर विविध योजनावर कामास असलेले  कामगार,यात महिलांची संख्या मोठी आहे अशा आशा कर्मचारी,आरोग्य सेविका ,नर्सेस आपल्या मागण्या मार्गी लागण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या लाभार्थी जास्त प्रमाणात महिला आणि मुले असतात.बजेट मध्ये त्याचा विचार न होता खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाने अनेक महिला आरोग्य सेवेपासून वंचित राहातात आणि अंगावर दुखणे काढणार्‍या महिलांची संख्या वाढण्याची शक्यता तयार होते.त्यांच्या बाबत ही प्रचंड दुर्लक्ष बजेट मध्ये झाले आहे. येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चानुसार भारत जगातील सर्वात खालच्या 5 देशांमध्ये आहे. आपला  आरोग्य खर्च GDP च्या फक्त 1.1% आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी एकूण तरतूद केवळ २.०४ टक्के होती. मूलभूत आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य खर्च GDP च्या किमान 5% आवश्यक आहे. तात्काळ गरज  म्हणून अर्थसंकल्पीय तरतूद 2.04 l% वरून किमान 6% पर्यंत वाढवायला हवी होती.

दलित आणि आदिवासी महिला

अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी

बजेटची तरतूद अत्यल्प आहे,कोरोंना काळात अधिक पोळल्या गेलेल्या दलित आणि आदिवासींना बजेट मध्ये प्राधान्य दिले गेले नाही .शिक्षण ,रोजगार,अत्याचार विरोध याबाबत त्यांच्या हक्काचे सरक्षण होण्यासाठी पुरेशी  तरतूद हवी होती. पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती (PMS) योजनेसाठी अनुसूचित जाती मुलींसाठी रु. १६९८Cr तर रु. ST मुलींसाठी 589.50Cr. तरतूद अत्यंत अपुरी  आहे.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही

किरकोळ वाढ आहे. शिवाय, विशेषत: ऑनलाइन शिक्षणामध्ये

एससी आणि एसटी समाजातील महिला व उच्च वर्णीय महिलांमधील आधीच अस्तित्वात असलेले अंतर अधिक वाढत चालले आहे. या समाजातील महिलाना  भेदभाव आणि हिंसाचारास सतत तोंड द्यावे लागते. गेल्या सहा वर्षांत दलित महिलांवरील हिंसाचारात ४६% वाढ झाली आहे. हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना असूनही एससी आणि एसटी महिलांच्या हिंसाचारासंदर्भात किरकोळ180Cr. तरतूद आहे.हिंसाचारविरोधात जागृती  आणि न्याय्य निवारण यंत्रणा, वर या वर्षी या योजनेत काहीही दिसले नाही. ट्रान्सजेंडर सारख्या लैंगिक अल्पसंख्याकांकडेही दुर्लक्षच आहे.

महिलांकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष होणे हा निधीच्या कमतरतेचा भाग नाही.महिलाना सत्तेवर येण्यासाठी महिलांचा देवी म्हणून उदो उदो करायचा आणि सत्तेवर आल्यावर महिलाना दुय्यम ,भोग्यवस्तू मानण्याची विचारधारा चालू ठेवायची.जात,वर्ग,लिंगभाव आधारीत भेदभाव पोसत राहायचे ही या सरकारची विचारधारा आहे .म्हणून कितीही gendar budget म्हणून शब्द वापरले तरी या अर्थ संकल्पात वर दिलेल्या काही उदाहरणा वरूनही या सरकारचा व्यवहार स्पष्ट होतो.

2015 मध्येही अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांसाठी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षांसाठी दूरदृष्टीचे बजेट असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असल्याने अर्थसंकल्पाच्या  या   संपूर्ण व्यवहारात सर्वसामान्यासाठी कोणतीच दूरदृष्टी नाही.आत्मनिर्भर भारत,अमृतकाळ असे म्हणणे म्हणजे  सर्वसामान्याची चेष्टाच आहे.ही दूरदृष्टी “कॉर्पोरेट”साठीच्या  भारताचीच आहे हे मात्र या अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.