आरोग्य सेवेत मुस्लिम, दलित-आदिवासींशी भेदभाव

नवी दिल्लीः आरोग्य व्यवस्था मिळवताना मुस्लिम व दलित-आदिवासींना सामाजिक भेदभावाला सामोरे जाण्याचे दुर्दैवी चित्र एका अहवालातून पुढे आले आहे. ऑक्सफॅम इंडिया या बिगर सरकारी संस्थेने कोविड-१९ महासाथीच्या काळात व लसीकरण कार्यक्रमासंदर्भात ‘सिक्युरिंग राइट्स ऑफ पेशेंट्स इन इंडिया’ या शीर्षकाखाली देशव्यापी सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात देशातील एक तृतीयांश मुस्लिम, २० टक्के आदिवासी व दलित जातींमधील ३० टक्के व्यक्तींनी रुग्णालयात आरोग्य सेवा मिळवताना जात व धर्माचा भेदभाव सोसावा लागल्याची माहिती दिली. या अहवालानुसार ४ भारतीयांमागे एका व्यक्तीला आरोग्य सेवा घेताना जातधर्म कारणांचा सामना करावा लागला.

ऑक्सफॉम इंडियाने रुग्णांच्या अधिकाराच्या सनदेसंदर्भात फेब्रुवारी व एप्रिलमध्ये ३८९० जणांची मते विचारात घेतली होती. तसेच त्यांनी ऑगस्ट ते सप्टेंबर या देशव्यापी कोविड लसीकरणाच्या काळात २८ राज्ये व ५ केंद्रशासित प्रदेशांमधील १०,९५५ व्यक्तींना सर्वेक्षणात सामावून घेतले. या सर्वेक्षणात देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेत जात, धर्माची दरी आरोग्य सेवा देताना दिसून आली.

या अहवालानुसार ३१ टक्के व्यक्तींना रुग्णाची माहिती, तपासणीची कागदे पाहून रुग्णालयातून आरोग्य सेवा मिळाली नाही. त्याच बरोबर ३५ टक्के महिला रुग्णांची तपासणी अन्य महिला अनुपस्थित असताना पुरुष परिचारकांनी केली.

१९ टक्के व्यक्तींनी त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांचे शव रुग्णालयाने दिले नसल्याचे सांगितले.

५० टक्के व्यक्तींनी ते किंवा त्यांच्या जवळचे नातेवाईक १० वर्षांपासून रुग्णालयात उपचार घेत आहेत किंवा औषधे घेत होते, त्यांना वैद्यकीय खर्चाची माहिती रुग्णालयाकडून देण्यात आली नाही, असे सांगितले.

७४ टक्के व्यक्तींनी डॉक्टरांनी कोणते उपचार करावेत व चाचणी करावी असे सांगितले पण रुग्णांना नेमका कोणता आजार आहे, हा आजार कशामुळे झाला आहे, याची माहिती दिली नसल्याचे सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड लसीकरण मोहिमेत भेदभाव होऊ नये असे प्रशासनाला सांगितले होते. तरीही ज्यांचे मासिक उत्पन्न १० हजार रु.पेक्षा कमी आहे, अशा वर्गातील ७४ टक्के जणांनी व अल्पसंख्याक वर्गातील ६० टक्के व्यक्तींनी कोविडची लस कशी व केव्हा घेतली जावी याची माहिती आमच्यापर्यंत योग्यरित्या पोहचली नसल्याचे म्हटले आहे.

ऑक्सफॉम इंडियाचे सीईओ अमिताभ बेहर यांनी या अहवालाबद्दल सांगितले की, भारताच्या आरोग्य सेवेत श्रीमंत व गरीब, पुरुष व महिला, उच्च जाती व तळागाळातील जाती यांना वेगवेगळ्या अनुभवाला व समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या आरोग्य व्यवस्थेला सर्व थरातील लोकांपर्यंत सक्षमतेने जाण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील. त्यांना जनतेप्रती जबाबदार राहावे लागेल.

देशातील आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याबरोबर देशातील खासगी आरोग्य व्यवस्थेवरही नियंत्रण आणण्याची गरज असून भारत सरकारने आरोग्य हा मूलभूत अधिकार केला पाहिजे असे मत बेहर यांनी व्यक्त केले आहे.

मूळ बातमी