भाजपच्या हिंदुत्वाला तमीळनाडूत स्थान नाही!

तमीळनाडूत भाजप सबळ पक्ष म्हणून उदयाला येऊ शकत नाही अशी द्रविडी दर्पोक्ती द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या व्यूहरचनाकारांनी अजिबात केली नाही. ते उलट म्हणाले की, एक भक्कम संसाधने, पार्श्वभूमी, विचारधारा असलेला पक्ष म्हणून भाजपबद्दल त्यांना आदरच आहे. तमीळनाडून विधानसभा निवडणूक २०२१ मध्ये डीएमके आघाडीने प्राप्त केलेल्या सहज विजयाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, भाजपने तमीळनाडूत चूक केली ती इडलीच्या साच्यात पोळी भाजण्याची. हा लेख लिहिला जात असताना मतमोजणी सुरू असली, तरी डीएमके राज्यात १४०हून अधिक जागा जिंकणार हे स्पष्ट झाले आहे. तर एआयएडीएमके आघाडीला सुमारे ९० जागा मिळणार आहेत. एआयएडीएमकेने २०१६ मध्ये जयललिता यांच्या नेतृत्वाखाली मिळवलेल्या विजयाच्या तुलनेत हा विजय सरस आहे. एम. के. स्टॅलिन तमीळनाडूचे मुख्यमंत्री होणार हे आता स्पष्ट आहे. एआयएडीएमके-भाजप आघाडीला राज्यातील मतदारांनी नाकारले आहे.

एकूण जागा: २३४

द्रविडी राजकारणाचे दिवस आता संपले आहेत आणि तमीळ जनता ‘हिंदुत्वा’सारख्या पर्यायी शक्तींचा आवाज ऐकण्यास तयार आहे या गृहितकावर भाजपची तमीळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील व्यूहरचना बेतलेली होती. तमीळ राजकारणाचा साचा मोडला जाऊ शकतो या कल्पनेवर भिस्त ठेवणारे भाजपवाले एकटेच नाहीत. कमल हासन यांचे राजकीय पदार्पणही याच कल्पनेभवती गुंफलेले आहे.

डावे विरुद्ध काँग्रेस हा डाव उलटवण्यासाठी टेक्नोक्रॅट मैदानात उतरवण्याची भाजपने केरळमध्ये मेट्रोमॅन श्रीधरन यांना उमेदवारी देऊन खेळली होती. तमीळनाडूत मात्र भाजपकडे कोणतीही नवीन कल्पना किंवा प्रस्ताव नव्हता. मतदारांमध्ये ज्याच्याबद्दल आदर आहे असा एकही नेता त्यांच्याकडे नव्हता. म्हणून मग भाजपने एआयएडीएमकेच्या खांद्यावरून गोळीबाराचा पर्याय निवडला. राजकीय प्रवेशासाठी फारशा उत्सुक नसलेल्या रजनीकांतला राजकारणात ओढून त्याला आपला चेहरा करण्याचा आटापिटा भाजपने केला. ही खेळी व्यर्थ झाली, तेव्हा त्यांनी त्याचे चाहते जमवण्यासाठी रजनीकांतला दादासाहेब फाळके पुरस्कारही जाहीर केला पण ही मात्राही लागू पडली नाही.

वन्नियारांचे प्रतिनिधित्व करणारा पीएमके आणि दलितनेते के. कृष्णास्वामी यांना पुढे आणून अद्रविडी जात्याधारित राजकारणाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नही भाजपने केला. निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना वन्नियारांना सर्वाधिक मागासवर्गाच्या कोट्यामध्ये २० टक्के एक्स्लुजिव आरक्षण देणारे विधेयक एआयएडीएमके सरकारने संमत करून घेतले होते. अधोगतीला चाललेल्या पीएमकेला या चालीचा फायदा झालेला दिसत आहे. त्यांना सहा जागा मिळाल्या आहेत. यामुळे ठेवार आणि नदार यांसारख्या एमबीएस जातसमूहांना पोटदुखी होऊ शकेल. द्रविडी राजकारण विस्तृत ब्राह्मणेतर सबलीकरणाच्या प्रयत्नात असले, तरी या राजकारणाने जातींच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल साधला आहे आणि समानतेचे धोरण राखले आहे. जयललिता यांच्या मृत्यूपर्यंत तमीळनाडूचे बहुतेक मुख्यमंत्री असंख्य अशा ओबीसी जातसमूहांमधून येणारे नव्हते. ‘इडली’ म्हणजे द्रविडी चळवळीने तमिळांमध्ये जोपासलेली भाषिक, वांशिक ओळख आहे हे ओळखण्यात नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांना अपयश आले. म्हणूनच भाजपची पोळी २०२१ सालाच्या निवडणुकीत भाजली गेली नाही. मात्र, भाजपच्या साथीदाराचे, एआयएडीएमकेचे, फारसे नुकसानही झालेले नाही. मतदारवर्गाचे आकारमान बघता डीएमकेच्या पुढे असलेल्या या पक्षाचे निष्ठावंत अजूनही पक्षाच्या पाठीशी आहेत. डीएमकेच्या प्रचार कार्यक्रमांनी त्यांचे मतप्राधान्य बदललेले नाही. ‘ईपीएस’ व्यवस्थेने एआयएडीएमकेचे प्रशासन धोरण कायम राखत गरिबांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि तमीळनाडूत कोविड साथ उत्तम हाताळण्याचे श्रेय प्राप्त केले. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वॉशिंग मशिन्स आणि दरवर्षी सहा गॅस सिलिंडर्स देण्याचे वायदे करण्यात आले होते.

२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बहुसंख्य मतदारांना भाजप व नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात मतदान केले, तर लोकसभेत डीएमके आघाडीला मतदान करणाऱ्या अनेकांनी त्याचवेळी झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकींमध्ये एआयएडीएमके आघाडीला पसंती दिली होती. त्यानंतर आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डीएमकेने जिंकल्या असे म्हटले, तरी एआयएडीएमके फार मागे नव्हता. एआयएडीएमकेकडे जादूई नेता नसला तरी त्यांची शक्ती अद्याप नाहीशी झालेली नाही.

तमीळनाडू विधानसभा निवडणुकातील सर्वांत महत्त्वाची निष्पत्ती म्हणजे या राज्याने दिलेले विचारसरणीचे आव्हान भाजपला आजही ओलांडता आलेले नाही. केरळमध्ये भाजपने शबरीमला प्रकरणाचा फायदा घेण्याचा आणि हिंदूंच्या बाजूने बोलणारी एकमेव राजकीय शक्ती म्हणून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. तरीही केरळमधील त्यांचा मतातील वाटा घसरून ११.५ टक्क्यांवर आला (२०१६ मध्ये तो १४.९६ टक्के होता). तमीळनाडूतही भाजपचे धर्माचे राजकारण नाकारले गेले आहे. भरघोस हिंदू मते मिळवणे भाजपला जमलेले नाही.

तमीळ अन्य राज्यांतील लोकांएवढेच धार्मिक आहेत. तमीळनाडूतील मंदिरांमध्ये भारतातील सर्वाधिक भाविक येतात याकडे अंगुलीनिर्देश करत द्रविडी तर्कशुद्धता अपयशी ठरल्याची टीका आरएसएसचे वैचारिक नेते एस. गुरूमूर्ती यांनी अनेकदा केली आहे. मात्र, द्रविडी चळवळीने नेहमीच देशीवादी विचारसरणी अंगिकारली आहे. यामध्ये केवळ जातीयवाद, वांशिकता, भाषावाद, कल्याणकारी व सशक्तीकरणाचे राजकारण यांचाच नव्हे, तर किमान मर्यादेपर्यंत धर्माचाही समावेश आहे.

या निवडणुकीत हिंदुत्वविरोधाचा शिक्का बसू शकेल अशा भाषेपासून डीएमके प्रयत्नपूर्वक दूर राहिला आहे. द्रविडी राजकारणाचे मूळ उद्दिष्ट प्राचीन तमिळींच्या, प्रारंभिक संगम साहित्यामध्ये वर्णिलेल्या, अधार्मिक जीवनशैलीकडे परतण्याचे होते. धर्म ही संकल्पना आर्यांनी आणलेली आहे अशी द्रविडी राजकारणाची भूमिका होती. मात्र, कालांतराने द्रविडी पक्षांनी तमीळनाडूत आचरल्या जाणाऱ्या हिंदुत्वाशी जुळवून घेतले. डीएमकेचे स्थानिक नेते आता गावातील देवळांमधील उत्सवांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊ लागले आहेत.

तमीळांचे हिंदुत्व हा केवळ एक प्रकार आहे असे मत भाजप वारंवार मांडत आला आहे. यापूर्वी पंतप्रधानांसह संपूर्ण भाजपने तमीळ भाषेची ऐतिहासिकता व वैशिष्ट्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, ही भूमिका भाजप संस्कृत आणि तिच्या तमीळशी असलेल्या संबंधाकडे ज्या प्रकारे बघते त्याच्या किंवा तमीळनाडूच्या संस्कृतीत मिसळू शकेल अशा हिंदुत्तवादाच्या पुनर्विचारातून आलेली नाही, तर केवळ गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न आहे.

तमीळनाडूतील हिंदुत्ववाद हा अनेक वेगवेगळ्या कल्पनांचा मिलाफ आहे. यात वैदिक कल्पनेचाही समावेश आहे. आणि तमीळ लोक त्यांच्या धार्मिक आयुष्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघतात. भाजपद्वारे प्रतिनिधित्व केल्या जाणाऱ्या दृष्टिकोनातून बघत नाहीत. हिंदूत्ववाद आणि भाजप त्याचा फायदा घेऊ शकतो की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा निकालात निघाला की, भाजपचे तमीळनाडूच्या राजकारणाशी अजिबात सूर जुळणार नाहीत आणि भाजप राज्यात शिरू शकणार नाही. आणि डीएमकेने राज्याच्या आतपर्यंत हाच विषय पोहोचवला. उत्तर भारतीय भाजपला तमीळांची, हिंदी विरोधकांची काळजी कशी नाही यावर भर दिला तसेच एआयएडीएमके ही भाजपची बी-टीम असून, भाजपच्या तमीळविरोधी धोरणांना विरोध करण्याचे बळ त्यांच्याकडे नाही, हे पटवून दिले. उदाहरणार्थ, नीट हा डीएमकेसाठी प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. या मुद्दयाला कदाचित भारतात अन्यत्र कोठेही राजकीय महत्त्व नाही. तमीळनाडूत डीएमकेने नीट हे भाजपच्या सर्व चुकीच्या धोरणांचे प्रतीक केले आणि भाजपची री ओढण्यास एआयएडीएमके कसा उत्सुक आहे हेही दाखवून दिले. भारतभरात नीटकडे खासगी विद्यापीठातील वैद्यकीय प्रवेश गुणवत्ताधारित करणारी व कॅपिटेशन शुल्काला आळा घालणारी सुधारणा म्हणून बघितले जात होते. तमीळनाडूत मात्र हे ग्रामीण, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अन्याय्य असे उच्च मानक निश्चित करण्याची प्रणाली समजली जाते. राज्याने आपल्या परीक्षा प्रणालीबाबत उत्तम कामगिरी केलेली आहे आणि भारतातील सर्वोत्तम आरोग्यसेवा यंत्रणेला सहाय्य पुरवले आहे हा राज्यातील युक्तिवाद आहे. कोविड साथीने देशभरातील आरोग्यसेवा संरचनेची निकृष्टता समोर आली असताना, तमीळनाडूतील स्थिती तुलनेने चांगली आहे. ‘सोपी’ परीक्षा प्रणाली वैद्यकीय शिक्षण तमिळांच्या आवाक्यात आणते आणि त्यामुळे राज्याच्या आरोग्यसेवा यंत्रणेला बळ मिळते. नीट देण्यातील अडचणींचा हवाला देत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांवर डीएमकेने प्रकाश टाकला.

एआयएडीएमकेने जयललिता यांचा कित्ता गिरवत डीएमकेचे चित्र अंदाधुंद व जमीन बळकावणाऱ्यांचा पक्ष म्हणून रंगवले. डीएमकेला झोडपण्यासाठी जयललिता यांच्या आया आवडत्या काठ्या होत्या पण डीएमकेला झोडपण्याचे काम करण्यासाठी त्यांच्याकडे जयललिता यांच्या तोडीचा नेता नव्हता.

एम. करुणानिधी यांच्या काळात डीएमके हा एक लहरींवर चालणारा पक्ष होता आणि स्थानिक नेते कायदे हातात घेण्यात पुढे होते. करुणानिधींचे पुत्र एमके स्टॅलिन यांनी स्थानिक नेत्यांची संस्थाने वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या वडिलांचा अनेक वर्षे अभ्यास करताना स्टॅलिन अनेक लढाया लढले आणि त्यातील अनेक हरलेही. त्यांनी स्वत:च्या भावाचे आव्हान मोडून काढले. तिसऱ्या आघाडीने डीएमके आघाडीची मते पळवलेली त्यांनी पाहिली आणि परिणामी २०१६ मध्ये पराभव पत्करला. मात्र, २०१९ मध्ये स्टॅलिन यांनी एका विशाल विजयाला आकार दिला व तमिळी जनतेने मोदी लाटेचा भाग होणे नाकारले.

स्टॅलिन आता तमीळनाडूचे वादातीत नेते आहेत. त्यांच्या वडिलांना १९७१ मध्ये प्राप्त झालेल्या स्थानाहून फारसे वेगळे नाही. करुणानिधी यांनी डीएमकेतील प्रत्येक दिग्गजाचे आव्हान मोडून काढत विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय प्राप्त केला होता. त्यावेळी त्यांच्यापुढे कोणतेच आव्हान उरले नव्हते. मात्र, करुनानिधींचा पट उलथण्यासाठी लवकरच एमजीआर यांचा उदय झाला. स्टॅलिन मुख्यमंत्रिपदाची धुरा स्वीकारतील, तेव्हा तमीळनाडूतील एका मोठ्या मतदारवर्गाने डीएमकेला २०२१ मध्ये मत दिलेले नाही याचे भान त्यांना नक्कीच ठेवावे लागेल.

मूळ लेख: