माहितीआयुक्तांना माहितीचा अधिकार आहे का?

[१४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आरटीआय संमेलनाला मी उपस्थित होतो. त्या संमेलनामध्ये मी २०१९ मधील या कायद्याच्या सुधारणेला,ती अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे आणि घटनेच्या संघराज्यीय संरचनेचे उल्लंघन करत असल्यामुळे विरोध दर्शवला. मात्र संमेलनात अनेक वक्ते असेही होते, जे त्या सुधारणेचा उल्लेख करायला टाळत होते.]

१२ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या १४ व्या आरटीआय संमेलनामध्ये केंद्र व राज्यातील अनेक आयुक्तही उपस्थित होते. आदर्शतः, या संमेलनाने त्यांच्या सामूहिक स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या या सुधारणेच्या विरोधात ठराव करायला हवा होता. मात्र, मला आश्चर्य वाटते की गैर नोकरशाहीआयुक्तांनीही तिच्या विरोधात काहीही आवाज उठवला नाही.

आयुक्तांच्या या संमेलनाने निदान स्वतः आयुक्तांच्या स्थितीबद्दल तरी माहिती विचारायला हवी होती.

पण माहिती आयुक्तांना त्यांच्या स्थितीबद्दलची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे का? असे दिसते, की सरकारने त्यांना काही माहिती न देताच संमेलनातून आपली सुटका करून घेतली.

१३ वर्षे यशस्वीरित्या अंमलबजावणी झाल्यानंतर नागरिकांना सबल करणारा माहिती अधिकार कायदा कमकुवत करण्यात आला आहे. माहिती द्यायला नाकारणारी नोकरशाही आणि माहिती मिळवू पाहणारे नागरिक यांच्या मधल्या दुव्याचे काम करणाऱ्या माहिती आयुक्तांच्या संस्थेवरच मोठा आघात करण्यात आला आहे.

आजवर अनेक सरकारांनी उघडपणे आपली लज्जास्पद कार्ये झाकून ठेवण्यासाठी, सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण नोकरशहांना आयुक्त म्हणून नेमून त्यांची या संस्थेबद्दलची नावड दाखवून दिली आहे. मात्र, या वर्षी पुन्हा निवडून आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने या संस्थेचे खरे नुकसान केले आहे, कारण त्यांनी माहिती आयुक्तांचा दर्जाच कमी केला आहे.

त्याहीपेक्षा गंभीर शोकांतिका ही, की माहिती आयुक्तांचे स्थान कुठपर्यंत खाली आले आहे हे अजूनही संसदेला किंवा लोकांनाही माहिती नाही. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या १४ व्या वार्षिक संमेलनामध्ये सर्वात उघडपणे समोर आलेला सर्वात दुःखदायक घटक म्हणजे जरी माहिती आयुक्तांना त्यांचे स्थान काय हे माहिती करून घ्यायचे होते, तरीही कायद्यातील सुधारणेला विरोध करणारा कोणताही ठराव मात्र मांडला गेला नाही.

गृह मंत्र्यांची अळीमिळी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांना त्यांच्या भाषणांमध्ये माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये करण्यात आलेल्या वादग्रस्त दुरुस्तीचा उल्लेखसुद्धा करण्याइतक्या त्या उचित किंवा महत्त्वाच्या वाटल्या नाहीत. मात्र राजदूत पवन के. वर्मा यांनी या दुरुस्तीवर कठोर टीका केली आणि गांधींनी त्यांच्या विरोधात सत्याग्रह आंदोलन केले असते असे म्हटले, तेव्हा सहभागींना थोडेसे हायसे वाटले.

मुख्य अतिथी शाह यांनी २५ मिनिटे भाषण केले, मात्र त्यात त्यांनी संसदेबाहेर मोठ्या प्रमाणात चर्चिल्या गेलेल्या या सुधारणेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.

शाह यांनी पारदर्शकता कायद्याची भरपूर प्रशंसा केली आणि त्यामुळे जनता आणि सरकारमधील दरी तसेच अविश्वासकमी झाला आहे असे म्हटले. मोदी सरकारने कशा प्रकारे ‘स्वतःहून अनेक गोष्टी उघड करण्यास’ सुरुवात केली आहे आणि त्यामुळे आरटीआय अर्जांची गरज कमी झाली आहे हे गृहमंत्र्यांनी तपशील देऊन सांगितले.

ते म्हणाले, आरटीआय अर्जांची संख्या वाढण्यातून नव्हे तर कमी होण्यातून शासनाचे यश मोजता येते. त्यानंतर त्यांनी आरटीआय अर्ज कमी करणे याचा अर्थ माहिती आयुक्तांनाही काढून टाकणे असा होईल ही शंका दूर केली आणि माहिती आयुक्त तसेच राहतील अशी घोषणा केली.

या ठोस आश्वासनामुळे श्रोत्यांनी सुटकेचा मोठा निःश्वास टाकला.

गृहमंत्र्यांनी केलेला आणखी एक सकारात्मक दावा म्हणजे मागच्या १४ वर्षांमध्ये आरटीआय मुळे विशेषतः गरीब लोकांना झालेले फायदे हे त्याच्या गैरवापर होण्यापेक्षा अधिक आहेत. ते म्हणाले, त्यांनी स्वतः विविध योजनांची माहिती त्यांच्या डॅशबोर्डवर पूर्णपणे दिली जाते की नाही हे तपासले आहे आणि नंतरच वार्षिक आरटीआय संमेलनात हा दावा करत आहेत. “मोदी सरकारने केंद्रीय माहिती आयोगाकरिता संपूर्ण सुसज्ज इमारत देऊन आवश्यक त्या सोयी निर्माण केल्या आहेत, भाड्याने घेतलेल्या इमारतीमध्ये या सोयींची कमतरता होती,” असे गृहमंत्री म्हणाले.

माहिती आयुक्तांचा दर्जा आणि पदांचे स्थान कमी करण्याचे कारण काय हे कळेल यासाठी अनेकजण वाट पाहत होते, मात्र गृहमंत्र्यांनी त्यावर काहीही टिप्पणी न करता भाषण संपवल्यामुळे त्यांची निराशा झाली.

वेगवेगळ्या राज्यांमधील माजी आणि वर्तमान आयुक्त गृहमंत्री या दुरुस्तीची काय गरज होती ते स्पष्ट करतील अशी अपेक्षा करत होते. विज्ञान भवनच्या लॉबी आणि डायनिंग हॉलमधील चर्चांमध्ये सर्वात चर्चेत असलेले विषय होते, “आयुक्तांची श्रेणी काय असेल, आत्ता काम करत असलेल्यांवर त्याचा परिणाम होईल का, नवीन नियुक्ती होणाऱ्या सीआयसींची नोकरी, दर्जा आणि वेतन हे केंद्रातून ठरणार असल्याने आता त्यांचे भवितव्य काय असेल?”

२०१९ च्या दुरुस्तीपूर्वी सीआयसीमध्ये सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या आयुक्तांना त्यांच्या सेवेच्या अटी आणि कलमे ‘केंद्राद्वारे विहीत केल्यानुसार’ असेल, २००५ च्या आरटीआय कायद्यानुसार नसेल अशी सूचना मिळाली आहे. राष्ट्रपतींनी दुरुस्तीला अनुमती दिल्यानंतरही केंद्राने कोणतेही नियम विहीत केलेले नाहीत. संमेलनात वारंवार विचारले गेलेले प्रश्न होते:“हे नियम अजून तयार का झालेले नाहीत? ते कोण तयार करेल? ते कायदा मंत्रालयाच्या कक्षेत येतात का?” वगैरे वगैरे..

हे नियम जवळजवळ तयार आहेत आणि दर्जाही ठरलेला आहे अशा अफवा होत्या. प्रसारमाध्यमांचे लोकही त्यांच्याबद्दलच्या संभाव्यतांची चर्चा करत होते आणि त्याबाबत चौकशी करत होते.

त्यानंतरच्या सत्रांमध्ये श्रोत्यांकडून अशी एक सूचना आली, की वर्तमान आयुक्तांचा दर्जा आणि वेतनश्रेणी संरक्षित असावे, त्यांचे निवृत्तीवेतन कोणतेही नुकसान होणार नाही अशा प्रकारे जुळवून घेतले जावे आणि जर एखाद्या वर्तमान आयुक्ताने मुख्य माहिती आयुक्त या पदाकरिता अर्ज केला तर त्याचा दर्जा संरक्षित करावा.

आरटीआयच्या अंमलबजावणीसाठीच्या नोडल एजन्सीचे प्रमुख असणारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हेसुद्धा या या दुरुस्तीबाबत गप्प राहिले, हे आश्चर्यकारक होते. त्यांनी त्याबाबत अक्षरशः एक शब्दही उच्चारला नाही.

जर ही दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे आणि ती एक मोठी सुधारणा असल्याचे मानले जात आहे, तर मग सिंग आणि शाह यांनी त्याचे श्रेय का बरे घेतले नाही?

या जाणूनबुजून गप्प राहण्यातून केलेली टिप्पणी स्पष्ट होती, की ही दुरुस्ती नमूद करण्याच्या लायकीची नव्हती!

जर एखाद्याला उद्घाटनाची भाषणे कशी होती हे विचारले गेले, तर त्याला म्हणावे लागेल, जे बोलले गेले त्यापेक्षा जे बोलले गेले नाही ते अधिक महत्त्वाचे होते.

पुढच्या सत्रात राजदूत पवन कुमार वर्मा यांनी गांधीवादी विचार आणि आरटीआय या विषयावर सभेला संबोधित करताना ठामपणे म्हटले, की ही दुरुस्ती मागे नेणारी आहे आणि तिचे स्वागत करावे अशी नाही. ते जणू श्रोत्यांच्या मनातील विचारच बोलत होते. त्यांनी आपल्या भाषणाचा बराचसा वेळ या दुरुस्तीवर टीका करण्यासाठी घेतला, ज्यामुळे मंत्री या दुरुस्तीबाबत गप्प राहिले होते याची कसर थोडीफार भरून निघाली.

“मुदत आणि वेतन निश्चित होणे हे माहिती आयोग संस्थेकरिता महत्त्वाचे आहे. या गोष्टी सत्ताधाऱ्यांची इच्छा किंवा लहरीनुसार असू शकत नाहीत. मला सरकारच्या उद्देशाबद्दल शंका नसली तरीही या दुरुस्तीचा परिणाम मागे नेणारा असल्यामुळे मी तिच्याबद्दल समाधानी नाही,” असे ते म्हणाले.

गांधी जिवंत असते तर त्यांनी या दुरुस्तीच्या विरोधात सत्याग्रह आंदोलन केले असते असेही वर्मा म्हणाले. “ही संस्था निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न माहिती अधिकारामुळे नागरिकांना मिळालेली शक्ती कमी होईल, हे चांगले स्थापित झालेले न्यायिक तत्त्व आहे. हे अधिकार, विशेषतः आरटीआय सरकारच्या हातात एकवटलेली सत्ता कमी करतात. नागरिकांची ताकद कमी करणाऱ्या कशालाही विरोध केलाच पाहिजे. गांधींनाही ते आवडले नसते,” ते म्हणाले.

त्यानंतर वर्मा यांनी घोषणा केली: “आपल्याला जे बरोबर वाटते त्याची बाजू आपण घेतली नाही तर आपणकारस्थानात सामील आहोत असे समजले जाईल.”

आरटीआय प्रेमींनी टाळ्यांच्या गजरात या टिप्पणीचे स्वागत केले. मात्र प्रश्न अनुत्तरितच राहिला, आरटीआयला कोण वाचवेल?

एम. श्रीधर आचार्युलु, हे माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट युनिव्हर्सिटीचे डीन आहेत.

मूळ लेख