घरगुती हिंसाचारः गृहिणींच्या आत्महत्येमागचे मुख्य कारण

एनसीआरबी (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो) अहवालानुसार भारतात २०२० या वर्षात २२,३७२ गृहिणींनी आत्महत्या केली आहे. भारतात जगाच्या एकूण महिलांच्या तुलनेत १८% पेक्षा कमी टक्केवारी महिलांची आहे. पण २०१६ या वर्षी जगभरात आत्महत्या करणाऱ्या एकूण स्त्रियांपैकी ३६% महिला भारतातील होत्या. धक्कादायक बाब ही आहे कित्येक महिलांच्या आत्महत्येची नोंदही होत नाही. ऑक्टोबर २०१८ च्या लॅन्सेटच्या जनआरोग्य रिपोर्टनुसार भारतात १५ ते २९ या वयोगटातील स्त्रियांच्या मृत्यूमागे आत्महत्या हे प्रमुख कारण आहे. बहुसंख्य आत्महत्या गृहिणींच्या होत्या. या आत्महत्या कशा रोखल्या जाऊ शकतील यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.

भारतात दररोज सरासरी ६१ गृहिणी या आत्महत्या करतात. या आत्महत्यांची सरासरी काढल्यास दर २५ मिनिटांला एक गृहिणी आपला जीव देते. ही नोंदणीकृत आकडेवारी आहे. एकीकडे कित्येक आत्महत्यांची नोंद होत नाही तर दुसरीकडे किती महिलांच्या आत्महत्या असफल ठरल्या त्याचीही नोंद नाही.

या संदर्भात मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. सौमित्र पाठारे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते म्हणाले, “जगातील तीन आत्महत्या करणाऱ्या स्त्रियांपैकी एक स्त्री ही भारतातील असते, भारताची लोकसंख्या ही जरी जगाच्या एक षष्ठांश असली तरीही आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या ही तीनास एक आहे.”

याचाच अर्थ असा होतो की, भारतात स्त्रियांच्या आत्महत्येची संख्या वाढत आहे. वास्तविक मूल जन्मादरम्यान स्त्रियांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक होते. आता देशातील माता मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले असून गृहिणींच्या आत्महत्या हा एक चिंताजनक प्रकार वाढला आहे.

२०२० ह्या वर्षात भारतात एकूण आत्महत्यांची संख्या ही १,५३,०५२ एवढी होती. आणि त्यात गृहिणींनी केलेली आत्महत्येची आकडेवारी २२,३७२ इतकी होती. म्हणजे देशात झालेल्या एकूण आत्महत्येच्या १४.०६% आत्महत्या ह्या गृहिणींनी केल्या होत्या.

आपण जेव्हा गृहिणींच्या आत्महत्यांबद्दल चर्चा करतो तेव्हा आपल्याला विवाह पद्धतीबद्दल विचार करावा लागेल. गृहिणींच्या आत्महत्यांमागे लग्न हे सर्वात जास्त असुरक्षित असल्याचे मानले जात आहे. जुळवलेले विवाह, बालविवाह, कमी वयात मातृत्व, महिलांना समाजात खालच्या दर्जाची वागणूक, घरगुती हिंसाचार, हुंडा, महिलांचे पुरुषांवरती असलेले आर्थिक अवलंबित्व. ही महिलांच्या आत्महत्यांचे मुख्य कारणे मानली जातात.

घरगुती हिंसाचार:
घरगुती हिंसाचारामुळे महिलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो, आणि ते सुद्धा आत्महत्येचे एक प्रमुख कारण आहे. जगात दर तीन पैकी एक महिला ही घरगुती हिंसाचारास सामोरे जाते. काही अभ्यास अहवालात ३० टक्के पेक्षा जास्त महिला ह्या घरगुती हिंसाचारास कंटाळून आत्महत्या करतात असं आढळून आले आहे.

या संदर्भात मानसोपचार तज्ज्ञ चैताली सीना सांगतात, ” लॉकडाउनपूर्वी पुरुष कामासाठी घराबाहेर जात असल्याने गृहिणींना घरकाम करून थोडा मोकळा श्वास घेता यायचा. पण लॉकडाऊनच्या काळात हे बंद झालं. घरगुती हिंसाचाराच्या घटना वाढत गेल्या. महिलांना मारहाण करण्याची प्रकरणे वाढत गेली. महिला त्यांना मारहाण करणाऱ्या व्यक्ती सोबत अडकल्या गेल्या. त्यांच्या वावरण्यावर आणखी बंधने आली. त्यांना आनंद देणाऱ्या गोष्टी करता येणे कठीण झालं. त्यांच्यामध्ये राग, दुःख, निराशा, घृणा साचत गेली आणि आत्महत्या हाच त्यांचा शेवटचा पर्याय ठरला.”

हे चित्र कोरोनाच्या काळात दिसून आले. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये आत्महत्या करणाऱ्या गृहिणींमध्ये १०% टक्यांची वाढ झाली आहे.

हुंडा
२०१८ च्या एनसीआरबी रिपोर्ट नुसार भारतात दररोज २० हुंडाबळी, ३५ हुंड्याविषयी गुन्हे आणि २८३ गृहिणींकडून हिंसाचाराचे गुन्हे नोंदवले जातात. हुंड्या संदर्भात अत्याचार भोगणाऱ्या कित्येक महिला आहेत ज्यांच्या पर्यंत पोलिस प्रशासन, न्यायव्यवस्था पोहोचत नाही किंवा त्या गृहिणी पोलिस न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. एनसीआरबी २०१७ च्या रिपोर्टनुसार एका वर्षात ७ हजारांपेक्षा जास्त स्त्रियांनी हुंड्याच्या कारणांमुळे होणाऱ्या छळास कंटाळून आत्महत्या केली. यात नोकरदारपेक्षा गृहिणींची संख्या अधिक आहे. पूर्वी हुंडा देणे ही एक ‘स्त्रीधन’ संकल्पना होती. म्हणजे आपल्या घरची मुलगी दुसऱ्या घरी चालली. आपल्या मुलीला सासरी काही आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून मुलीचे वडील स्व:खुशीने सोने-नाणे द्यायचे. परंतु कालांतराने हीच पद्धत मुलींच्या आत्महत्येमागचे सर्वात मोठे कारण झाले आहे.

१९३० साली ४०% टक्के लग्नांमध्ये हुंड्याचा समावेश होता परंतु २००० नंतर ९०% टक्क्यांपेक्षा जास्त लग्नांमध्ये हुंडा घेतला जातो.

हुंडाबळी घटनांसंदर्भात ‘विमोचना’ या महिला हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या डोना फर्नांडिस सांगतात, “महिलांच्या एकूण आत्महत्यांपैकी ५०% आत्महत्या या हुंड्याशी संबंधित असतात. परंतु या आत्महत्यांची पोलिस दफ्तरी नोंदच होत नाही. कारण बहुसंख्य प्रकरणात मुलीच्या घरातले हुंडा देण्यात सहभागी असतात आणि कायद्याने हुंडा देणे हा सुद्धा गुन्हा आहे.”
त्यामुळे ज्या महिलांच्या आत्महत्या हुंड्यापायी झालेला असतो त्यांच्या मृत्यूची नोंद अपघाती मृत्यू म्हणून नोंदवली जाते. हे अपघात सर्वसाधारणपणे आग लागणे, स्टोव्ह, गॅसचा भडका उडणे, बाथरूममध्ये घसरून मृत्यू होणे अशा प्रकारचे नोंदवले जातात.

भारतातील १५ ते ५० वयोगटातील महिलांचे आगीने मृत्यु होण्याचे प्रमाण हे इतर देशांपेक्षा खूप जास्त आहे. भारतात पाकिस्तान पेक्षा १८ पट तर चीनपेक्षा ३८ पटीने जास्त महिला आपला जीव गमावतात. ह्या आकडेवारीत भारतापेक्षा शेजारील देश बांग्लादेश, म्यानमार, नेपाळ, भूतानमधील परिस्थिती चांगली आहे.

एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार देशात २०१५ साली १७,००० जणांचा आगीत मृत्यू झाला. त्यात ६२ टक्के म्हणजे १०,९२५ जण महिला होत्या. आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या महिलांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात (३,३७७) होती.

या आकडेवारीबाबत महिला हक्कांसाठी लढणाऱ्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, ” स्थानिक प्रशासन व कुटुंबियांच्या संगनमताने महिलांच्या अपघाताचे खोटे गुन्हे नोंदविले जातात आणि यामुळे खऱ्या गुन्हेगाराला शिक्षा होत नाही.”

‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई’ आणि ‘सेंटर फॉर इन्क्वायरी हेल्थ अँड अलाईड’ यांनी या संदर्भात एक अभ्यास केला. या अभ्यासात महिला होरपळलेल्या २२ आगीच्या घटनांचा अभ्यास केला त्यापैकी १५ घटना ह्या अपघात म्हणून नोंदविण्यात आलेल्या होत्या. पण या घटनांच्या मुळाशी गेल्यानंतर आढळून आले की ३ घटना या अपघाताशी संबंधित होत्या आणि बाकीच्या संबंधित महिलेने स्वतःला दुखापत केलेल्या होत्या किंवा दुसऱ्याने केलेल्या होत्या. या अभ्यासात हेही समोर आले की २२ पैकी १९ महिला ह्या घरगुती हिंसाचाराला सामोरे गेल्या होत्या.

आर्थिक अवलंबित्व
कित्येक भारतीय गृहिणीं ह्या आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर नसल्या कारणाने गृहिणींना तणाव, असह्यता जाणवते आणि त्यातून त्या आत्महत्येकडे वळतात. भारतातील महिला कामगार बळ आशिया खंडात सर्वात कमी आहे. आपल्या शेजारील राष्ट्र नेपाळमध्ये ७०% टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त चीनमध्ये ५०% टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आणि भूतान, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तानमध्ये भारतापेक्षा जास्त प्रमाणात महिलांचा नोकरी-व्यवसायात सहभाग आहे. इतर देशांमध्ये महिलांच्या नोकरी आणि व्यवसायातील संधी व संख्या वाढत असताना भारतात मात्र महिलांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. भारतात महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी पगार दिला जातो. कोरोना महासाथीत महिलांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडली होती. ६८ व्या एनएसएसओ सर्वेनुसार ६४ टक्के भारतीय गृहिणींना बाहेर काम करता येत नाही. कारण घरातील इतर जबाबदाऱ्या सांभाळायला कोणीच तयार होत नाही. एक गृहिणी दररोज सुमारे ५ तास घरगुती काम करत असते (हे काम वेतनधारित समजले जात नाही) त्याच सोबतच अडीच तास ती आपल्या कुटुंबियाची काळजी घेत असते. त्याच वेळी एक पुरुष हा केवळ दीड तास घरगुती काम करत असतो.

गृहिणींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मूलभूत बाबींवर लक्ष्य केंद्रीत करण्याची गरज आहे. मुलांना स्त्रीयांच्या हक्कांची जाणीव करून द्यायला हवी, त्यांचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे. मुलांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात, सामाजिक जीवनात स्त्री-पुरुष समानतेच्या हक्काचा आग्रह धरला पाहिजे.

घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी पोलिस व न्याय यंत्रणेवर अधिक जबाबदारी आहे. पीडितांच्या कुटुंबियांना जलद न्याय द्यायला हवा. घरगुती हिंसाचाराचा बळी ठरलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने पुढे आले पाहिजे. आयोग नेमावा.

ज्या महिलांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्या महिलांना मानसोपचार तज्ज्ञांकडून मदत दिली पाहिजे. हुंड्याबद्दल समाजाची वृत्ती बदलावी लागेल. महिलांचे कामगार शक्तीतील सहभाग वाढविण्याची गरज आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे ग्रामीण भाग हे शहरांशी जोडले जावेत.

काही अभ्यास अहवालांनुसार ज्या ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था चांगली झाली आहे तिथे महिलांचे कामगार शक्ती प्रमाण इतर भागापेक्षा ५०% जास्त वाढले आहे. जर महिलांना आपण आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर केले तर यातून फक्त गृहिणींच्या आत्महत्या कमी होईलच पण त्यातून देशाच्या जीडीपीमध्ये सुद्धा वाढ होईल. आणि याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्या शेजारील राष्ट्र बांगलादेश हे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ” कुठल्याही समाजाची प्रगती ही त्या समाजातील महिलांनी प्राप्त केलेल्या प्रगतीवरून समजते.” डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या याच मार्गावरून आपल्याला महिला सबलीकरणाचे उद्दिष्ट्य गाठता येईल.