एमी बँरेटच्या नियुक्तीने मूलतत्ववाद्यांना बळ

अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाचा इतिहास माहीत नसलेले, तेथील एका न्यायाधीशाच्या निवडी संदर्भात झालेला गवगवा, ऊहापोह आणि त्यावर झालेला वादंग पाहून आश्चर्यचकित झाले असतील तर नवल नाही.

अमेरिकेच्या समाजाला अतिशय आदरणीय वाटणार्या निडर आणि तडफदार न्यायाधीश रूथ बेडर गिंझबर्ग यांचे गेल्या सप्टेंबरमध्ये निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जागेवर त्यांच्यासारख्या कुणी सत्य, न्याय आणि माणुसकीची बाजू घेणार्‍या न्यायाधीशाची नेमणूक होणे अपेक्षितच होते. मात्र पुराणमतवादी एमी कोनी बँरेट यांना नामांकन मिळणे आणि कालांतरांने त्यांची सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणे यामुळे अमेरिकेत पराकोटीचा वाद निर्माण झाला पण आधीच धुमसत असलेले राजकीय वातावरणही यानिमित्ताने ढवळून निघाले.

रिपब्लिकन पक्षाने खरे तर बँरेट यांच्या नियुक्तीची घाई न करता, अध्यक्षपदाची निवडणूक होईपर्यंत थांबायला हवे होते. मात्र रिपब्लिकन पक्षाने त्यांच्या पक्षाचा मूलतत्ववादी अजेंडा चालवणार्‍या व्यक्तीची नेमणूक करत अमेरिकेची सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था आपल्या अंकित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता नवा अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचा येवो, रिपब्लिकन पक्षाने त्यांच्या पुराणमतवादी धोरणाच्या संरक्षणाची व्यवस्था करून ठेवली आहे.

न्यायाधीश एमी कोनी बँरेट या कट्टर पुराणमतवादी (conservative) मतांच्या आहेत. आत्तापर्यंतचा त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड हेच सिद्ध करतो. तसेच त्यांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकनांचे ६-३ असे मताधिक्य झाले आहे. त्यामुळे बँरेट आता रिपब्लिकन पक्षाचा अजेंडा चालवणार हे स्पष्टच आहे.

या नेमणुकीने रिपब्लिकन पक्षाची स्वप्नपूर्ती झाली असली तरी उदारमतवादी लोकांच्या दृष्टीने हे दु:स्वप्न आहे. कारण या नेमणुकीने मतदारांवर दडपशाही, व्यापार-उदिमाच्या दृष्टीने अधिक पूरक निर्णय, Affordable Care Act या कायद्याला गुंडाळून ठेवणे तसेच शस्त्र किंवा बंदुक वापरण्याचा अधिकाराच्या बाजूने निर्णय होण्याची भीती आहे. अधोरेखित करण्याचा मुद्दा हा आहे की भविष्यात अमेरिकेतील मैलाचा दगड ठरलेला ‘रो विरुद्ध वेड’ (Roe v. Wade) या खटल्यातील मातेला गर्भपात करण्याचा मिळालेला संवैधानिक अधिकार आणि त्यात राज्यांच्या हस्तक्षेपावर मर्यादा आणणारा निर्णय बदलला जाऊ शकतो.

बँरेट यांच्या नियुक्तीने अमेरिकेत संतापाची लाट

संपूर्ण अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशाच्या नेमणुकीने संतापाची लाट उठली आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत.

अमेरिकेत अध्यक्षांना सत्तेत असताना अनेक न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची संधी तशी कमी मिळते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात (SCOTUS) ९ न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. आणखी महत्त्वाचे कारण म्हणजे नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांना त्यांची निवृत्ती ठरवण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच ते न्यायदानाचे काम आयुष्यभर करू शकतात. त्यांना फक्त महाअभियोगद्वारे हटवले जाऊ शकते.

ट्रम्प यांच्या आधीच्या तीन अध्यक्षांनी म्हणजेच ओबामा, बुश आणि क्लिंटन यांनी त्यांच्या प्रत्येकी ८ वर्षांच्या कारकिर्दीत प्रत्येकी २ न्यायाधीश नेमले होते.

एमी कोनी बँरेट या मात्र ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेल्या तिसर्‍या न्यायाधीश आहेत. याचे कारण म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाच्या सिनेटर्सनी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाथी लढवलेल्या शकला आणि क्लृप्त्या आहेत. जेव्हा न्या. अॅटोनिन स्कालिया यांचे २०१६ साली निधन झाले तेव्हा अध्यक्ष ओबामा यांना स्कालिया यांच्या जागी अन्य न्यायाधीशाची नियुक्ती करू देण्यास मिच मॅकाँनेल ( Mitch McConnell) या पुराणमतवादी नेत्याने आडकाठी घातली होती. तेव्हा मॅकाँनेल यांनी एक स्वत:च तयार केलेला नियम रेटला होता. या तथाकथित नियमानुसार अमेरिकेच्या विद्ममान अध्यक्षास निवडणुकांच्या वर्षात नव्या न्यायाधीशांसाठी कोणाचेही नामांकन करण्यास परवानगी नव्हती.

अमेरिकेत हे तर निवडणुकीचे वर्ष आहे व निकाल अगदीच तोंडावर आला आहे, त्यामुळे मॅकाँनेल यांच्या निर्णयानुसार बँरेट यांची नियुक्ती करता येत नाही. पण रिपब्लिकन पक्षाने हा निर्णय साफ गुंडाळून ठेवला आणि रुथ बेडर गिंझबर्ग यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जागी बँरेट यांच्या नियुक्तीसाठी लागणारा सगळा दबाव सिनेटवर आणला आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांची नियुक्ती घडवून आणली.

अमेरिकेची घटना मुळात खरेच समानतावादी आहे का?

आता कळीचा प्रश्न हा आहे की जर अमेरिकेतील न्यायदेवता डोळ्यांना पट्टी बांधून न्याय निव्वळ वस्तुनिष्ठता आणि भेदभावरहित न्यायदानासाठी उभी आहे तेव्हा येथील न्यायाधीश हे पुराणमतवादी किंवा मवाळ (moderate) किंवा उदारमतवादी कसे असू शकतात?

अमेरिकेच्या न्यायप्रणालीत, राज्य घटनेतील तरतुदींचा मूळ अर्थ किंवा जेव्हा घटना तयार केली गेली तेव्हा अभिप्रेत असणारा अर्थ तसाच समजून घ्यावा लागतो. म्हणजेच समकालीन संदर्भानुसार समजून घेणे अपेक्षित नाही. आणि इथेच खरी मेख आहे. कारण अमेरिकेच्या कायद्यात मूलतत्ववादाचा पुरस्कार केला गेलेला नाही. त्यामुळे काही न्यायाधीश हे मूलतत्ववादाचा आग्रह धरणारे असतात तर काही न्यायाधीश त्यापासून फारकत घेणारे असतात. त्यामुळे तेथे हा वैचारिक भेद दिसून येतो.

अमेरिकेच्या घटनेतील तरतुदी या मूलतत्ववादी आहेत असा एका समज विशेषत: पुराणमतवाद्यांमध्ये रूढ आहे. एमी कोनी बँरेट या मूलतत्ववादी मानल्या जातात. तसाही, मूलतत्ववाद्यांचा इतिहास फारसा अभिमानास्पद नाही.

१८व्या शतकाच्या अखेरीस अमेरिकेची घटना लिहिली गेली आहे. त्यामुळे अमेरिकेची घटना ही समतेचा पुरस्कर्ता करणारी आहे असा जो समज रुढ झाला आहे तसे ते वास्तवात नाही, हे खेदाने म्हणावे लागेल. “सर्व मानव समान आहेत” असे राज्य घटनेत म्हटले गेले असले तरी तेव्हा त्यात उच्चवर्णियांची ‘खासगी मालमत्ता’ म्हणून गणल्या गेलेल्या महिला, गुलामांना समतेचा अधिकार नव्हता. त्यावेळी घटना लिहिणार्यांचा विचार हा व्यापक व मर्यादित होता. आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आता राज्य घटनेत सर्वांनाच समान हक्क द्यावे लागतात.

अमेरिकेतून गुलामगिरीचे निर्मूलन व्हायला तब्बल ८० वर्षे लागली. पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या अमेरिकेत महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळायला एका शतकापेक्षा अधिक म्हणजेच तब्बल १३२ वर्षे लागली. या सर्वांवर कडी म्हणजे कृष्णवंशीयांना मतदानाचा अधिकार देणारा नागरी कायदा यायला जवळजवळ १७६ वर्षे जावी लागली. ही समता प्रस्थापित न होण्यामागचे कारण म्हणजे येथील मूलतत्ववाद्यांनी या न्याय्य आणि माणुसकी जपणार्‍या मानवी अधिकारांना केलेला कडवा विरोध हेच आहे.

कोण आहेत जस्टिस एमी कोनी बँरेट?

जस्टिस एमी कोनी बँरेट यांचा जन्म न्यू ऑरलिन्स, लुईझियाना येथील. त्यांचे शालेय शिक्षण कॅथॉलिक प्द्धतीने झाले. त्यांनी नॉत्र दाम लॉ स्कूलमधून पदवी घेतली आहे. एक वर्ष त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टीस अॅंटोनिन स्कालिया, जे पुराणमतवादी लोकांचे आवडते धुरीण होते त्यांच्याकडे काम केले. पुढे त्यांनी वॉशिंग्टन डी.सी. येथील प्रसिद्ध मिलर, कसिडी आणि ल्युईन या लॉ फर्ममध्ये काम सुरू केले. या फर्मने जॉर्ज बुश यांच्यातर्फे अॅल गोर यांच्याविरुद्ध केस लढली होती.

२००२ मध्ये बँरेट यांनी नॉत्र दाममध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून अध्यापनाचे काम सुरू केले. पुढे त्या पूर्ण वेळ अध्यापन करू लागल्या. तिथेच त्यांनी एक फेडरल कोर्ट, घटनात्मक आणि संवैधानिक कायद्याच्या तज्ज्ञ म्हणून नावलौकिक प्राप्त केला. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी बँरेट यांची २०१७ साली फेडरल कोर्टात नियुक्ती केली. तिथे त्यांनी आपले आदर्श असलेल्या जस्टिस स्कालिया यांच्या पावलावर पाऊल टाकत न्यायनिवाडे दिले. जवळ जवळ १०० असे निवाडे होते त्यातून त्यांची मूलतत्ववादी विधिज्ञ म्हणून ओळख पक्की झाली. तसेच त्या textualist म्हणजेच घटना आणि विधी पुस्तकांबरहुकूम न्याय निवाडा करणार्‍या आहेत हेही निश्चित झाले. त्यांचे वैचारिक धाटणी आणि भूमिका ही कॅथॉलिक धर्माला अनुसरणारी आहे.

२००६ मध्ये त्यांनी एका लक्षवेधी जाहिरातीवर सही केली होती. त्या जाहिरातीत एक वादग्रस्त विधान होते. “आता वेळ आली आहे रो विरुद्ध वेड खटल्यामधील निष्ठुर आणि पाशवी निर्णयाला गाडण्याची आणि जन्मास न आलेल्या बालकांचे आयुष्य वाचवण्याची”!

थोडक्यात त्यांचा गर्भपाताला ठाम विरोध आहे.

जस्टिस बँरेट यांची भूमिका आणि कारकीर्द वादग्रस्त ठरणार?

 सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेल्या बँरेट आता अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयातील (SCOTUS) चे काम पाहतील. त्यामुळे आता प्रश्न असा आहे की त्या कुणाच्या बाजूने मतदान करतील आणि त्याचे काय परिणाम होतील.

लवकरच सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्षीय निवडणुकीत झालेल्या वादग्रस्त निर्णयावर निकाल देईल. अध्यक्ष बुश विरुद्ध गोअर या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बुश यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपवले होते. या खटल्याच्या जखमा अजूनही भरलेल्या नाहीत. अजूनही अमेरिकी नागरिक या निर्णयावर संताप व्यक्त करत आहेत.

असाच आणखी एक महत्त्वाचा खटला आहे तो -ओबामा केअर (Obama Care  -Affordable Care Act) कायद्याचा. या खटल्याचा निकाल अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर लागणार आहे. हा निकाल ओबामा केअर कायद्याला रद्दबातल करणारा ठरला तर अमेरिकेतील २ कोटीहून अधिक नागरिकांना स्वस्त वा मोफत वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागेल.

पुराणमतवादी फेडरल कोर्ट आणि त्यांचा धोका

आता अमेरिकेत  निवडणुकीची धामधूम आहे. इथेही अतिशय वाईट आणि दुहीचे वातावरण तयार झाले आहे. विशेषत: रिपब्लिकन पक्षांचे अधिक्य असेलेल्या राज्यात अल्पसख्यांकांना मत देणे अवघड करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. त्यात मतदान केंद्र बंद करणे किंवा गायब करणे, फोटो आयडी नसल्यास मतदान न करू देणे आणि काही ठिकाणी तर मतदारांच्या नोंदणीवर मर्यादा आणल्या जात आहेत.

यातील दुर्दैवाचा भाग हा आहे की वरील कुठल्याही भेदभावावर आणि अन्यायावर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला तर पुराणमतवादी सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळणे जवळजवळ अशक्य किंवा दुरापास्त आहे.

देशापुढील एक ज्वलंत मुद्दा आहे तो म्हणजे गर्भपातविषयक कायद्याचा. रिपब्लिकन पक्षाला त्यांच्या कॅथॉलिक आणि कॅथॉलिक प्रचारकी मतदारांना खुश करायचे आहे. त्यासाठी १९७३ सालचा रो. व्ही. वेड हा ऐतिहासिक निर्णय ज्यात गर्भपाताला घटनात्मक मंजुरी दिली गेलेली आहे, तो कायदा रिपब्लिकन पक्षाला बदलायचा आहे.

गर्भपात करणे हे बेकायदा नसल्याने या कायद्यामुळे अमेरिकेत अनेक चांगले बदल घडून आले आहेत. एक तर त्यामुळे सरकारचा अनाठायी दबाव निघून गेला आहे, तसेच शिवाय त्यामुळे गुन्हेगारीची आकडेवारी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. अनेक अभ्यासक आणि विश्लेषकांनी या कायद्याने अमेरिकेच्या समाजजीवनावर किती खोलवर परिणाम झाले आहेत, स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी, सबलीकरणासाठी या कायद्याचा किती फायदा झाला आहे, याचा उहापोह केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय एखाद्यावेळी कायदा बदलणार नाही मात्र ते कायद्यातील अनेक तरतुदी बदलू शकतात आणि बंधने आणू शकतात, ही भीती आहे.

पुराणमतवादी मंडळींचा गर्भपाताला विरोध आहे. ते स्वत:ला जीवनप्रेमी म्हणवून घेतात. मात्र त्यांना गोळीबार करणार्‍या गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावल्यास काहीच गैर वाटत नाही.  विशेष म्हणजे त्यांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रे हवी आहेत आणि शस्त्रांवर बंदी किंवा मर्यादा नको आहे. एकंदरीत, रिपब्लिकन विचारसरणी समर्थकांमधील अंतःर्विरोध विस्मयकारी आणि गोंधळात पाडणारा आहे.

अमेरिकेला पुन्हा ‘ग्रेट’ नाही तर पुरोगामी करण्याची गरज

 अमेरिकेतील पुरोगामी चळवळीचे भवितव्य फार चिंताजनक आहे. प्रश्न असा आहे की पुरोगामी त्यासाठी काय करू शकतात? त्यांनी त्यासाठी सिनेटमध्ये बहुमत मिळवणे आणि अध्यक्षपद मिळवणे अतिशय निकडीचे आहे. सिनेटमध्ये बहुमत बरोबर अध्यक्षपद मिळाल्यास पुराणमतवाद्यांची सिनेटवरील पकड सैल होईल, त्यांना शह मिळेल. पुरोगाम्यांना नवा कराराचा  (New Deal) कर्ता आणि नवउदारमतवादाचा प्रणेता एफडीआर म्हणजेच फ्रॅंकलिन रुझवेल्ट यांच्या विचारांची कास धरावी लागणार आहे.

रुझवेल्ट यांनी नव्या करारास विरोध कराल तर अधिक न्यायाधीशांचा समावेश केला जाईल अशी चक्क धमकी दिली होती.

आता मोठा मोलाचा प्रश्न म्हणजेच अमेरिकन भाषेत म्हणायचे झाले तर ‘मिलियन डॉलर्स’चा प्रश्न असा आहे की जर बायडेन जिंकले तर ते अमेरिकी न्यायिक व्यवस्थेला आवश्यक असणार्‍या सुधारणा घडवून आणतील का? तसेच न्यायाधीशांची संख्या ९ वरून १२ किंवा १३ करून समतोल साधतील का? मूलतत्ववाद्यांच्या दडपशाहीला आवर घालतील का?

फ्रेंच न्यायतत्वचिंतक मॉन्तेस्क्यु याच्या विचारांचा पगडा अमेरिकेचे जन्मदात्यांवर होता. मॉन्तेस्कु म्हणतो, “खरी निष्ठुरता आणि क्रौर्य म्हणजे न्यायाच्या कक्षेतून आणि न्यायाच्या नावाखाली केला जाणारा जुलूम असतो”.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड होते हे लवकरच कळेल. तोवर, येथील मूलतत्ववाद्यांना फ्रेंच न्यायाधीश आणि तत्वचिंतक मॉन्तेस्कु यांच्या या विधानाची आठवण करून द्यायला हवी.

नितिन चांदेकर, हे अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील वित्त क्षेत्रात काम करतात. त्यांना उदारमतवादी तत्वज्ञान आणि धोरणांबद्दल विशेष आस्था आहे.

अनुवाद – गायत्री चंदावरकर