ट्रंप यांचा ट्वीटखेळ

आठ सप्टेंबरच्या पहाटे सव्वाचार वाजता अमेरिकेचे प्रेसिडेंट ‘डोनाल्ड ट्रंप’नी ट्वीट करून जाहीर केलं, की आपण ‘कँप डेविड’ (अमेरिका) येथे होणारी तालिबान पुढाऱ्यांबरोबरची बैठक रद्द केलीय. ट्रंपनी म्हणे तालिबानच्या पुढाऱ्यांना कँप डेविडमधे बोलावून घेतलं होतं.

ट्रंप यांचं ट्वीट प्रसारित झालं तेव्हां अमेरिका झोपेत होती, व्हाईट हाऊस, पेंटॅगॉन, सुरक्षा सल्लागार, सीआयएचे लोक इत्यादी सगळी जनता झोपेत होती. जाग आल्यावर त्यांना कळलं की ट्रंप तालिबानच्या पुढाऱ्यांबरोबर एक बैठक करणार होते. अमेरिकन सरकार, अमेरिकन लष्कर, अमेरिकन परदेश खातं अशा सगळ्याच ठिकाणची माणसं ट्रंप यांच्या ट्वीटनं बुचकळ्यात पडली.अशी काही बैठक होती हेही त्याना  माहित नव्हतं.

बैठक हा ट्रंप यांच्या कल्पनेचा खेळ होता काय? त्यांनी मनातल्या मनात बैठक ठरवली होती आणि मनातल्या मनातच रद्द केली काय?

तालिबानचे पुढारी, अमेरिकन मुत्सद्दी कतारमधे त्या आधी १० दिवस  अफगाणिस्तानातून अमेरिकेनं काढता पाय कसा घ्यायचा यावर चर्चा करत होते. ही चर्चाही अचानक उद्भवलेली नव्हती. अमेरिकन सरकार, अफगाण सरकार आणि तालिबानचे पुढारी गेली दोन तीन वर्षं चर्चा करून अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत करार करण्याच्या बेतात होते. करार शेवटच्या अवस्थेत असताना ट्रंपनी स्वतंत्रपणे ट्वीट केलं. अख्खं अमेरिकन सरकार कित्येक वर्षं काही तरी खटपट करत असतं आणि ट्रंप नावाचा माणूस त्यांच्याशी न बोलता स्वतंत्र बैठक ठरवतो आणि रद्द केली असं म्हणतो.

११ सप्टेंबर २००१ साली न्यूयॉर्कमध्ये टॉवर कोसळल्यावर तालिबानचा नायनाट करण्यासाठी अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानात उतरलं. उघडपणे. त्या आधी १९८० नंतर अमेरिकेची शस्त्रं, अमेरिकेचा पैसा आणि काही सैनिक रशियाचा पराभव करण्यासाठी अफगाणिस्तान-पाकिस्तानात पोचले होतेच. परंतू तो मामला छुपा होता. ११ सप्टेंबरच्या घटनेनंतर अमेरिकेनं  १.५ लाख सैनिक अफगाणिस्तानात ओतले. अठरा वर्षं झाली तरीही अफगाणिस्तानातला तालिबानचा प्रभाव कमी करणं अमेरिकेला जमलं नाही. काबूल आणि काही मोठ्या शहरांचा थोडासा भाग लष्करी संरक्षणात सरकार चालतो. बाकीचा बहुतेक सगळा देश तालिबानच्या धाकात असतो.  अफगाण सरकार आणि अमेरिकन सैनिकांनी हज्जारो तालिबान मारले. जितके मेले त्यापेक्षा जास्त संख्येनं नवे निर्माण झाले. अमेरिकेचं वास्तव्य निष्प्रभ ठरलंय. तालिबान दररोज अफगाणिस्तानात अनेक ठिकाणी स्फोट घडवतं; अमेरिकी, अफगाण, सैनिक, नागरीकांना ठार मारतं.

अमेरिकेला अफगाणिस्तानच्या बाहेर पडायचंय.  ओबामा यांनी सैनिक परत बोलवायला सुरवात केली होती. २०१९ साली सुमारे १४ हजार सैनिक उरले आहेत. तालिबानची मागणी आहे, की एकही अमेरिकन सैनिक अफगाणिस्तानमधे असता कामा नये. सैनिक मागं घेत असताना अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित व्हावी, तालिबाननं हिंसा सोडून देऊन सरकारात सामिल व्हावं अशी अमेरिकेची मागणी आहे. पण तालिबानचे पुढारी म्हणतात की आधी अमेरिकेनं बाहेर पडावं पुढलं पुढं आम्ही पाहून घेऊ. त्याला अमेरिका तयार नाहीये. आधी तालिबाननं हिंसा थांबवावी व नंतरच अमेरिकन सैनिक बाहेर पडतील, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. ही कोंडी फोडण्याची खटपट अमेरिकन मुत्सद्दी कतारमधे करत होते. ट्रंपच्या ट्वीटमुळं बोलणी थांबली.

कतारमधल्या खटपटींची माहिती ट्रंप यांना नसण्याची शक्यता फार. याचं कारण ट्रंप आपल्या सहकाऱ्यांशी संपर्क ठेवत नाहीत. ते अमेरिकन सरकारच्या विविध खात्यांशी चर्चा करून निर्णयात सहभागी होत नाहीत. टीव्हीवरची आणि सोशल मिडियात येणारी माहिती हेच ट्रंप यांचं ज्ञान. रात्री उशीरापर्यंत ते फॉक्स टीव्ही पहातात, त्यातही फॉक्सवरच्या स्वतःच्याच मुलाखती पहातात आणि पहाटेच्या सुमाराला निर्णय घेऊन मोकळे होतात. व्हाईट हाऊसमधे त्यांच्यासाठी तयार केलेले अहवालही ते वाचत नाहीत. त्यामुळं कतारमधे काय चाललं होतं याचा पत्ता ट्रंप यांना नसणार.

ट्वीट झालं त्या आधी काही दिवस तालिबाननं केलेल्या एका स्फोटात साताठ माणसं ठार झाली, त्यात एक अमेरिकन सैनिक मारला गेला. ते कारण दाखवून ट्रंपनी बैठक रद्द केल्याचं म्हटलं. दर वर्षी अमेरिकन सैनिक मरत होते हे ट्रंपना माहित नव्हतं काय. आतापर्यंत २३०० सैनिक मेले असतानाही अमेरिकन मुत्सद्दी तालिबानशी चर्चा करतच होते ना. ती चर्चा थांबवता आली असती.

ट्वीट हा आचरटपणा केल्याचा उलट दुष्परिणाम झाला. तालिबाननं जाहीर केलं की आता चर्चा बंद, इथून पुढं सापडतील तितके अमेरिकन सैनिक मारले जातील. म्हणजे तैनात असलेल्या अमेरिकन सैनिकांचे जीवच ट्रंपनी तालिबानच्या हातात सोपवले.

मुळात अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात उतरणं हाच गाढवपणा होता. ओसामा बिन लादेनचा बंदोबस्त करून अमेरिका सुरक्षित करणं येवढ्यापुरतं अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात रहायला हवं होतं. परंतू अफगाणिस्तानचं निमित्त करून आशियात पाय रोवणं, असा राजकीय उद्योग अमेरिकेला करायचा होता. शिवाय आपल्या शस्त्र उद्योगाचा मालही अमेरिकेला खपवायचा होता. आधी व्हियेतनाम नंतर इराक आणि नंतर अफगाणिस्तान असे हिंसक उद्योग हा अमेरिकन परदेश धोरणातला मोठ्ठा दोष आहे.

अमेरिकेचं इतर देशांत नाक खुपसण्याचं धोरण बदलण्याचा प्रयत्न ओबामा यांनी करून पाहिला. त्यांनी इराण, इजिप्त यांच्याशी सलोखा करण्याचा प्रयत्न केला, क्युबाबरोबरचे संबंध सुधारले. परंतू अमेरिकन एस्टाब्लिशमेंटची परदेश धोरणावरची पकड त्याना संपवता आली नाही.

पण ही सारी चर्चा कोणासाठी? राजकारणाचा गंभीर विचार करणाऱ्यांसाठी असते. राजकारण म्हणजे टीव्हीवर चमकण्याची संधी असं मानणाऱ्या राजकारणी माणसाला या गोष्टी कळण्यासारख्या नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या फार मोक्याच्या जागी माणूस निवडत असताना जॉन बोल्टन या माणसाला झुबकेदार मिशा असल्यानं ट्रंपनी नाकारलं. दोनच दिवसानी पुन्हा  बोलावून घेतलं आणि सल्लागार केलं, कारण बोल्टन जहाल होते, आक्रमक होते, इराणवर हल्ला करावा या मताचे होते. हेच बोल्टन अतिरेकी आहेत असं गेल्या पंधरा दिवसात ट्रंपना वाटलं आणि त्यांनी एकाएकी बोल्टनना हाकलून दिलं. तीन वर्षात तीन सुरक्षा सल्लागारांना ट्रंपनी घरची वाट दाखवली.

‘कँप डेविड’ या ठिकाणी फार वरच्या पातळीवरच्या नेत्यांच्या बैठकी अमेरिकन प्रेसिडेंट करत असतात. सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठांशी खल करण्यासाठी या ठिकाणाचा उपयोग प्रेसिडेंट करत असतात. ते अमेरिकन सरकारचं वाटाघाटींचं  अधिकृत ठिकाण आहे, ती जागा प्रेसिडेंटच्या खाजगी उद्योगांची जागा नसते. समजा प्रेसिडेंटाना तालिबान किंवा अल कायदाच्या पुढाऱ्यांशी चर्चा करायची आहे. पद्धत अशी की अमेरिकन संसद, सीआयए, परदेश खातं, लष्कर इत्यादी लोकांशी चर्चा करून, व्यवस्थित नियोजन करून प्रेसिडेंटनं ती चर्चा घडवून आणायची, त्या चर्चेत नाना अधिकाऱ्यांना सामिल करून घ्यायचं. या पूर्वी अराफात आणि बेगीन यांच्यात ‘कँप डेविड’मधे चर्चा झाली होती आणि अमेरिकन सरकारनं कित्येक महिने नियोजन करून ती चर्चा घडवून आणली होती.

तालिबानच्या नेत्यांशी कतारमधे गेले कित्येक महिने चर्चा चालली होती. त्या चर्चेत एखादा करार झाला असता, तर त्या करारावर सह्या करण्यासाठी तालिबानच्या पुढाऱ्यांना बोलावलं असतं, तर ते समजण्यासारखं होतं. आलं मनात म्हणून एक स्टंट करण्यासाठी हिंसक जिहादी तालिबानना आमंत्रण देणं म्हणजे फारच भयानक गुन्हा आणि गाढवपणा होता. ट्रंप हा जगाच्या पाठीवर एकच माणूस आहे की जो असला आचरटपणा करू शकतो. ट्रंप यांच्याशी स्पर्धा फक्त उत्तर कोरियाचे किम उन करू शकतात. ट्रंप आणि उन यांच्या लेखी अमेरिका आणि उत्तर कोरिया हे देश नसून, तो भूभाग व तिथली जनता त्यांची खाजगी मालमत्ता आहे. अमेरिकन जनता प्रगल्भ आहे असं म्हणतात. ट्रंप या  पोरखेळ करणाऱ्या माणसाला अमेरिकन मतदार अध्यक्ष होऊ देतात, त्याचा आचरटपणा सहन करतात, याचं आश्चर्य वाटतं.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.

मूळ लेख