इंटरनेटवर मदत मागण्यांवर गुन्हे नकोः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्लीः कोविड-१९ महासाथीच्या काळात इंटरनेटच्या माध्यमातून जे नागरिक मदत मागत असतील तर अशांवर कोणतीही कारवाई केंद्र व राज्यांनी करू नये असे स्पष्ट आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोविडच्या काळात मदत मागणे व त्याला सरकारने रोखणे हा न्यायालयाच्या अवमानाचाही प्रकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्ये व सर्व पोलिस महासंचालकांना दिलेल्या निर्देशात ज्या व्यक्ती इंटरनेटवर ऑक्सिजन, बेड व डॉक्टरांच्या कमतरेविषयी काही मजकूर लिहीत असतील तर त्यांच्यावर अफवा पसरवण्याचे गुन्हे दाखल करू नयेत. नागरिकांना त्रास देणे, त्यांच्यावर कारवाई करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान धरला जाईल, असे स्पष्ट केले.

दोन दिवसांपूर्वी उ. प्रदेशात अमेठीतल्या एका व्यक्तीने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या ८८ वर्षीय आजोबांसाठी ऑक्सिजनची मागणी केली होती. ही मागणी उ. प्रदेश सरकारने समाजात खळबळ व्यक्त करणारी व भीती निर्माण करणारी असल्याचे समजून त्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला होता. या घटनेनंतर योगी आदित्य नाथ सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.

दुर्बल घटकांना लस मोफत हवी

सर्वोच्च न्यायालयाने समाजातील दुर्बल, गरीब, अनु. जाती. जमाती, आदिवासी घटकांसाठी लसीकरण मोहीम कशी असेल याचे राष्ट्रीय मॉडेल केंद्र सरकारने तयार केले पाहिजे असेही सूचवले. समाजातील कोणताही घटक कोविड प्रतिबंधक लसीपासून वंचित राहाता कामा नये याची जबाबदारी केंद्राची असून सर्व समाज घटकांबाबत सरकारची एकच भूमिका असली पाहिजे असे स्पष्ट केले. देशातील मोठा वर्ग हा खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेऊ शकत नाही, त्यांची जबाबदारी सरकारवर आहे, ती सरकारने पूर्ण केली पाहिजे. सध्याच्या महासंकटात सेवानिवृत्त डॉक्टर, अधिकार्यांना लसीकरण मोहिमेत मदत म्हणून घेण्याविषयी विचार करण्यात यावा, राज्यांना लसीचे खुराक लस उत्पादकांनी नव्हे तर केंद्राने ठरवून दिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत कोविड महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या हाहाकाराविषयी राजकारण सोडून केंद्र व राज्याने परिस्थिती नियंत्रित केली पाहिजे असे सुनावले. राज्याने केंद्राशी सहकार्य करावे असाही सल्ला दिला.