डोवाल : अधिकार नसून वाटाघाटी केल्या

डोवाल : अधिकार नसून वाटाघाटी केल्या

डीपीपी २०१३ (अगदी डीपीपी २०१६)मध्ये लष्कराला साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला कोणतीही भूमिका नाही. यामुळेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या सक्रीय सहभागावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

राफेल व्यवहारातील सर्वाधिक औत्स्युक्याचा भाग म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांनी यांसदर्भातील कराराच्या तपशिलातील अटी आणि शर्ती ठरवण्याच्या कामी बजावलेली सक्रीय भूमिका.
राफेल व्यवहारात वाटाघाटी करण्याचा अधिकारच डोवाल यांना नाही. या कामासाठी अधिकृतपणे आणि कायदेशीरीत्या नेमलेल्या करार वाटाघाटी समितीचे (सीएनसी) ते सदस्य नाहीत. डोवाल जरी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यासारख्या उच्च पदावर असले तरी त्यांना संरक्षण मंत्र्यांनी सीएनसीमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले नव्हते. संरक्षणमंत्र्यांनी त्यांना एनएसए दर्जा आणि पद  दिले असले तरी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता.  संरक्षण विषयक अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध करण्यासंदर्भात २०१३ मध्ये सरकारने डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रोसिजर (डीपीपी-२०१३) निश्चित केली आहे.  त्यानुसार ही करार वाटाघाटी समिती नियुक्त करण्यात आली.
डीपीपी२०१३चा ४७ वा परिच्छेद करार वाटाघाटी समितीविषयी सांगतो की, जेव्हा आवश्यक असते तेव्हा महासंचालकांनी (ताब्यात घेतल्यानंतर) स्टाफ इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट स्वीकारल्यानंतर आणि आवश्यकतेनुसार संरक्षण सचिवांनी तांत्रिक निरीक्षण समितीचा (टेक्निकल ओव्हासाईट कमिटी – टीओसी) अहवाल स्वीकारल्यानंतर व्यावसायिक वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरु होते. या प्रक्रियेसाठी करार वाटाघाटी समितीची (कॉन्ट्रॅक्ट निगोशिएशन्स कमिटी – सीएनसी) सर्वसाधारण रचना परिशिष्ट बी मध्ये देण्यात आली आहे. सीएनसीच्या रचनेमध्ये कोणताही बदल करावयाचा असल्यास त्यासाठी महासंचालकांची (संपादन) मान्यता लागते.
ज्याठिकाणी आवश्यक असेल तिथे सर्व्हिस ऑफिसर किंवा अन्य ऑफिसर (संरक्षण मंत्रालयाच्या संपादन विभागातील अधिकारी सोडून) सीएनसीचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केला जातो. त्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांकडून आधी मंजूरी घ्यावी लागते. संबंधित लष्करी संस्था/विभाग यांना सीएनसीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे आणि समितीमधील सदस्य योग्य ती पार्श्वभूमी असणारे आहेत याची खात्री करून घेणे गरजेचे असते. जेणेकरून कुठल्याही मुद्यावरून पुन्हा संबंधित संस्थेकडे किंवा विभागाकडे विचारणा करण्यास लागू नये. व्यावसायिक निविदा उघडण्यापासून ते करार प्रत्यक्षात होईपर्यंतची सर्व प्रक्रिया सीएनसीने करावी. तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता असलेल्या विक्रेत्यांकडून आलेले लिफाफाबंद व्यावसायिक प्रस्ताव सीएनसीने विक्रेत्यांना कळवून पूर्व निर्धारीत तारीख आणि वेळेला उघडावेत. त्यावेळी संबंधित विक्रेता किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीला उपस्थित राहण्याची परवानगी असावी. प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या निविदा सर्वांना वाचून दाखवून त्यावर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात याव्यात.
डीपीपी २०१३ च्या परिच्छेद ४७ परिशिष्ट बी मधील सीएनसीची निर्धारीत रचना पुढीलप्रमाणे –

ए. लष्कर आणि तट रक्षक दलासाठी – २०० कोटींपेक्षा जास्तीच्या
१) संपादन व्यवस्थापक – अध्यक्ष; २) तांत्रिक व्यवस्थापक; ३) वित्त व्यवस्थापक; ४) सल्लागार (किंमत); ५) डीजीक्यूए/डीजीएक्यूए/डीजीएनएआयचा प्रतिनिधी; ६) खरेदी संस्थेचा प्रतिनिधी; ७) वापरणाऱ्यांचा प्रतिनिधी; ८) सर्व्हिस हेडक्वार्टरमधील करार व्यवस्थापन शाखेचा प्रतिनिधी; ९) दुरुस्ती विभागाचा प्रतिनिधी; १०) संबंधित सचिव; ११) अध्यक्षांनी नियुक्त केलेला सदस्य सचिव.
टिपा –
(i) जर तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर (ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी – टीओटी) असेल तर – डीडीपी, डीआरडीओ आणि उत्पादन संस्थेच्या प्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश.
(ii) सल्लागाराची (किंमत) प्रत्येक बैठकीला उपस्थिती आवश्यक नसते. त्यांनी कोणत्या बैठकीला उपस्थित रहावे याचा निर्णय अध्यक्ष घेतात.
(iii) अ वर्ग आणि त्यापेक्षा वरील वर्गातील सर्व्हिस ऑफिसर सीएनसीच्या बैठकीच्या अध्यस्थानी असतील तर वरील १, २ व ३ मधील अधिकाऱ्यांऐवजी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवले जाऊ शकतात.
(iv) च्या बदल्यात किंवा भरपाईपोटी असेल तर डिफेन्स ऑफसेट मॅनेजमेंट  विंगच्या (डीओएमडब्लू) प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा.
(v) निर्धारीत सदस्यांच्या अनुपस्थिती त्याने अधिकृतपणे नेमलेल्या प्रतिनिधीला योग्य ते निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
(vi) वर नमूद केलेल्या रचनेत काही बदल करायचे झाल्यास महासंचालक (संपादन) यांच्याकडे मंजुरी मागावी लागेल.
याउपर कुठलीही शंका राहू नये यासाठी डीपीपी २०१३ मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या शब्दांचा किंवा एनएसए या शब्दाचा शोध घ्यावा. त्यातून असे दिसते की डीपीपी २०१३ (अगदी डीपीपी २०१६) मध्ये लष्कराला साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला कोणतीही भूमिका नाही. यामुळेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा सक्रीय सहभागावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

शेर्पाची भूमिका
शेर्पा हा शब्द पहिल्यांदा अनौपचारिकरित्या वापरला गेला तो युरोपिय महासंघात. त्याठिकाणी आंतर शासकीय परिषदांच्या बैठकांसाठी वैयक्तिक प्रतिनिधी तयारी करत असत. अर्थातच या देशातील नागरिकांना कुठलीही माहिती नसतातना डोवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी शेर्पाची (दूत) भूमिका बजावली. वाटाघाटी करणारा प्रमुख म्हणून शेर्पाच्या भूमिकेचा मागोवा घेतला तर युरोपिय संघाच्या प्रक्रियेत पहिल्या दिवसांपासून विविध नावाखाली हे दूत वावरत होते. त्यांचा अधिकृतपणे पहिला संदर्भ आला तो २००५ मध्ये. युरोपिय संघाच्या मिश्रणात, स्पर्धा नियमनावरील उच्चस्तरीय गटामध्ये अधिकृतपणे “शेर्पा-उपगट” अशी नोंद झाली.
संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यासाठीच्या वाटाघाटीत भारतात एकट्या कुणाला किंवा एखाद्या शेर्पाची मदत घेण्याची तरतूद नाही. किंवा आंतरदेशीय सरकारांमधील करारात (इंटर गव्हर्नमेंटल अग्रीमेंट – आयजीए) त्यांचा उल्लेख नाही किंवा त्यांच्या भूमिकेचा उल्लेख नाही. कारण स्पष्ट आहे. तांत्रिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या वाटाघाटी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ करतात. भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील आंतरदेशीय सरकारांमधील कराराच्या संदर्भात भारतीय पंतप्रधानांनी १० एप्रिल २०१५ रोजी पॅरिसमध्ये स्वतःच जाहीर केले होते की भारतीय पंतप्रधान आणि फ्रान्सच्या अध्यक्षांदरम्यान आणखी शिखर बैठकीची गरज नाही किंवा तशी शक्यता नाही.
अगदी अशा बैठकीची बारीकशी शक्यता गृहित धरली तर डोवाल यांना पंतप्रधानांचे ‘शेर्पा’ म्हणून अधिकृतपणे नियुक्त करण्यात आले होते का? घटकाभर आपण असे गृहित धरले की, शेर्पा म्हणून त्यांची अधिकृतपणे नेमणूक करण्यात आली होती, तरीदेखील ती रचनाबाह्य आणि डीपीपी २०१३ मधील प्रक्रियेच्या (डीपीपीच्या २०१३ च्या आधीच्या आणि नंतरच्याही प्रक्रियेनुसार ते नाही) बाहेर जाऊन केल्याचे दिसते. राफेल कंत्राट प्रकरणी करारातील अटी-शर्तींबाबत वाटाघाटींचे काम पूर्णपणे सीएनसीच्या कक्षेत असल्याचे डीपीपी २०१३ मध्ये म्हटले आहे. याठिकाणी सीएनसी किंवा कॉन्ट्रॅक्ट निगोशिएनशन्स टीमच्या जागी इंडियन निगोशिएशन्स टीम म्हणजेच आयएनटीचा उल्लेख प्रासंगिक असल्याची वस्तुस्थिती आहे. कदाचित राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना सामावून घेण्यासाठी.
चालू असलेल्या वाटाघाटींच्या प्रक्रियेत सक्रीय भूमिका बजावण्यासाठी यापूर्वी संरक्षण मंत्रालयाच्या बाहेरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे असे एकही उदाहरण कुणाच्याही माहितीत नाही. एवढेच नव्हे तर सीएनसी सदस्यांखेरीज संरक्षण मंत्रालयातील अन्य कुठल्याही अधिकाऱ्याला सीएनसीमार्फत चालू असलेल्या वाटाघाटीत सहभागी होण्याचे अधिकार नाहीत. या वाटाघाटीच नव्हे तर विक्रेता किंवा साधनसामग्रीच्या मूळ उत्पादकांशी चर्चा करण्याचे अधिकार सीएनसी बाहेरील व्यक्तीला नाहीत. हे सगळे अस्वस्थ करणारे आहे.
आणखी अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती म्हणजे अनधिकृत शेर्पा म्हणून हस्तक्षेपामुळे घालून दिलेली प्रक्रिया बाजूला पडली आणि ते देशहिताच्यादृष्टीने मदतकारक ठरले नाही. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेली माहिती पाहिली तर, उद्या दॉसॉल्ट कंपनीने तिची जबाबदारी पार पाडली नाही तर ती जबाबदारी फ्रान्स सरकारवर असेल असा सॉव्हरिन गॅरंटीचा आग्रह फ्रान्स सरकारने सहजपणे बाजूला ठेवला आणि त्याबदल्यात कायदेशीरित्या काहीही किंमत नसलेले ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ नावाची विचित्र गोष्ट समजूत काढल्यासारखी भारताच्या हातात ठेवली.

दॉसॉल्टची आर्थिक स्थिती
दॉसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीची आर्थिक स्थिती तितकीशी भक्कम नसल्याने भारताबरोबरील करार व्हावा यासाठी अतिशय उतावीळ होती. दुसरीकडे आंतरारष्ट्रीय शस्त्रास्त्र बाजारपेठेत लढाऊ विमानांसाठी अनेक विक्रेते तयार असल्याने भारतासमोर पर्याय उपलब्ध होते.
चित्रच असे होते की बाजारात एकच खरेदीदार होता आणि तो संभाव्य खरेदीदार (भारत) विक्रेत्यांना स्वतःच्या अटी-शर्ती लादून फायद्यात राहू शकत होता. त्याहीपेक्षा जुलै २०१४ मध्ये युरोफायटरने सवलतीचा प्रस्ताव दिला होता. भारताने या स्थितीचा फायदा उठवून भारताची वाटाघाटींची ताकद वाढवून बोली का लावली नाही? खरेदीदार म्हणून स्वतःच्या स्थितीचा फायदा उठवून अधिक स्वस्तातील व्यवहार होऊ शकला नाही हे भारतासाठी अपयशच आहे.
याबरोबर असणारे आणखी मुद्दे पुढे येणे मग अपरिहार्य ठरते. आंतरदेशीय सरकारांमधील करारावर (आयजीए) सही करण्यासाठी खरेदीदाराच्या दृष्टीने सगळ्यात चांगली वेळ कोणती? वाटाघाटी झाल्यानंरची की आधीची? वाटाघाटींना सुरवात होण्याधीच आयजीएच्या निष्कर्षांप्रत पोचणे किंवा त्याची घोषणा करण्यामुळे खरेदीदाराच्या हातात काहीच उरत नाही. त्याउलट आयजीएची घोषणा न करता तो तरंगत्या स्थितीत ठेवल्यामुऴे खरेदीदाराला मुक्तपणे वाटाघाटी करता येतात आणि स्वतःच्या बाजूने करारातील जास्तीत जास्त गोष्टी असतील याकडे पाहता येते. वाटाघाटींचे स्वरुप कोणत्याही अटी-शर्तीविना असेल तर वाटाघाटी करणाऱ्याच्या डोक्यावर कशाचेही ओझे नसते आणि त्यामुळे लोकांचा पैसा वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करता येतात.
भारताचा त्रास आणखी वाढवणारी बाब म्हणजे युनायटेड नेशन्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड लॉ (यूएनसीआयटीआरएएल) नुसार जिनिव्हातील लवाद आयजीएचे पावित्र्य आणि अस्तित्वात येण्याचे कारणच मान्य करत नाही. जर करारातील मुद्यांविषयीचा निर्णय करारावर सही करणाऱ्या दोन देशांनी बसून ठरवण्याऐवजी तो बाहेरील संस्था ठरवणार असेल तर मग आयजीएला काय अर्थ उरतो? हा आयजीएच्या नैतिकतेवर आणि त्याच्या मुळावर घातलेला घाव आहे.
राफेलच्या करारावर आयजीएचे ओझे टाकल्यामुळे भारतात सार्वजनिक कारभार कसा चालतो यावर याची दीर्घकाळ सावली राहणार आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
डीपीपीद्वारे घालून दिलेली शुद्धता आणि पावित्र्य – विश्वासाने अंमलबजावणी करता येईल अशी निष्कर्ष आणि आरोपमुक्त प्रक्रिया यंत्रणा – या सगळ्यांचा भंग करण्यात आला आहे. त्याचा भविष्यातील संरक्षणविषयक सर्व खरेदीवर तीव्र प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. महसूल आणि भांडवल या दोन्ही अंगांनी.
या सगळ्याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे या सगळ्याची मोठी सावली अन्य पद्धती आणि प्रक्रियांवर पडणार आहे. केवळ संरक्षणविषयकच नव्हे तर संपूर्ण सरकारी यंत्रणेच्या प्रक्रियांवर. चांगल्या परंपरा मोडणे सोपे असते पण वाईट परंपरा मोडणे कठीण असते हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

सुधांसू मोहंती यांनी संरक्षण खात्यात महानियंत्रक म्हणून काम केले आहे. लष्करासाठी ते वित्त सल्लागारही होते. ३१ मे २०१६ रोजी ते निवृत्त झाले.

हा मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – सुहास यादव

COMMENTS