जीडीपीची घसरगुंडी आणि अर्थव्यवस्थेला बसलेली खीळ

जीडीपीची घसरगुंडी आणि अर्थव्यवस्थेला बसलेली खीळ

कोविड १९ ची लस यायला अजून अवधी असल्याने, एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ५% किंवा ७.२% इतका नीचांक गाठणार असे भाकीत अर्थकारणाशी संबधित संस्था, विश्लेषक आणि तज्ज्ञ करत आहेत. त्यांच्या मते इतका कमी जीडीपी गेल्या २९-३० वर्षात नव्हता.

कोरोनामुळे लॉकडाऊन अनेक महिने करावा लागला. काही महिन्यातच व्यापार-उदिम क्षेत्रातील आर्थिक टंचाई देशातील आधीच असलेल्या मंदीसदृश स्थितीमुळे अधिकच तीव्र होऊ लागली होती. त्यात दुष्काळात तेरावा महिना असल्यागत दुकाने, कंपन्या, हजारो लहान-मध्यम उद्योगधंदे बंद पडण्याच्या अनेक धक्कादायक बातम्या येऊ लागल्या. त्यामुळे कोरोनाचा अर्थकारणावर झालेला विपरीत परिणाम आणि त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेची तंदुरुस्ती विषयी प्रश्नचिन्ह अनेक मान्यवर, रेटिंग एजन्सी आणि अर्थतज्ज्ञ उपस्थित करू लागले.

  • एप्रिलमध्ये मारुती गाड्यांची विक्री शून्यावर आली होती.

मारुती उद्योगाने त्यांच्या शो रूम्स तसेच सगळ्या फॅक्टरी सरकारी नियमांनुसार बंद ठेवल्या होत्या. त्यामुळे विक्रीवर परिणाम होणे साहजिकच होते. असाच फटका सगळ्या कार उद्योजकांना बसला.

ही परिस्थिती उद्भवली आहे ती विलक्षण आर्थिक टंचाईमुळे. तसेच संबंधित मजूर आणि श्रमिकांचे त्यांच्या गावाकडे निघून जाणे आणि ते कदाचित परत येणार नाहीत किंवा अनेक महिन्यांनी येतील यामुळे देखील ही दुकाने बंद पडली आहेत असे विश्लेषक म्हणतात. मात्र हे कायम स्वरूपी नाही असा दावा विश्लेषक करतात आहेत.

३० टक्के आधुनिक वस्तूंची किरकोळ विक्री करणारी दुकाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत असे रिटेल क्षेत्रातील विश्लेषक म्हणतात.

भारतात एकंदरीत १५ लाख किरकोळ विक्री करणारी दुकाने आहेत. या दुकानात अंदाजे ६० लाख लोक काम करतात. ही दुकाने एकंदरीत ४.७४ लाख कोटी रु.चा धंदा करतात. फेब्रुवारी महिन्यातच विक्री २० ते २५ टक्क्यांनी कमी झाली होती. मार्चच्या शेवटी विक्रीत पुन्हा १५ टक्क्यांनी घट आली.

  • इतर किरकोळ विक्रेते म्हणजेच कपडे, दागिने, चपला, बूट वगैरे तसेच CDIT (consumer electronics, durables, IT and telephones) यांना लॉक डाऊनच्या काळात विक्रीत प्रचंड घट झालेली बघावी लागली असे किरकोळ विक्री संघटनेचे Retailers Association of India चे म्हणणे आहे.

अनेक दुकानदारांना फक्त जीवनावश्यक वस्तू विकण्याची परवानगी असल्याने बाकी काहीही त्यांना विकता येत नव्हते. जीवनावश्यक वस्तू विकणारे जरी फायद्यात असले तरी बाकी किरकोळ वस्तूंची विक्री त्यांना करता येत नसल्याने तसा फार फायदा झाला नाही असे विश्लेषक म्हणतात.

  • मोबाईल हँडसेटच्या विक्रीला देखील जबर फटका बसला आहे. अखिल भारतीय मोबाईल रिटेल संघटनेच्या मते १५ लाखातील ६० टक्के दुकाने अजून उघडली नाहीत.

हा सगळा व्यवहार रोकडीतून होतो. मात्र पुरवठा करणार्‍यांनी रोकडीतून व्यवहार थांबवला आणि पूर्वी सारखी ७ ते २१ दिवसांची उधारी देखील बंद केली. त्यामुळे देखील अनेक दुकाने बंद पडली . त्यामुळे परिस्थिती पूर्ववत यायला अधिकच वेळ लागणार आहेत अशी भीती विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

  • स्मार्ट फोनच्या विक्रीला देखील मोठा फटका बसला आहे. साधारणपणे ६२ टक्के विक्री दुकानातून होते.

आर्थिक टंचाईमुळे तसेच पुरवठेदार पुरेसे मोबाईल पुरवू न शकल्याने आणि मुख्य म्हणजे फारच कमी ग्राहक आल्याने हा फटका बसला आहे. मोबाईल हँडसेटच्या लहान शहरातील दुकानांना अर्थपुरवठा काही कंपन्या करतील त्यामुळे अनेक दुकाने बंद पडण्या पासून वाचतील असा अंदाज आहे.

  • एफएमसीजी इंडस्ट्रीच्या वाढीत एकंदरीत ३४ टक्के घट दिसून आली.

एफएमसीजी (FMCG) मार्केटमधील २० टक्के विक्री किराणा दुकानातून होते. विक्रीची नोंद करणारी निल्सन संस्था म्हणते की  किराणा दुकानातील विक्री ३८ टक्क्यांनी कमी झालेली दिसून आली कारण अनेक दुकाने बंद होती. एकंदरीत मात्र यासंबंधित व्यापारात 5 टक्क्यांची वाढ दिसून आली.

किरकोळ विक्री आणि दुकाने यांची परिस्थिती

भारतात १०- १२ कोटी किरकोळ विक्रीची दुकाने आहेत. त्यातील अनेक लहान मोठी रिटेल किंवा किरकोळ विक्री करणारी दुकाने विशेषत: किराणा आणि एफएमसीजी विकणारी तसेच मोबाईल हँडसेट, स्मार्टफोनची बंद पडलेली दुकाने हळूहळू उघडतील असे विश्लेषक म्हणतात. मात्र स्थानिक प्रवास, मालवाहतुकीला अजूनही अडचणी आहेत.

तसेच अनेक दुकाने ही भाडेतत्वावर असल्याने भाडे भरणे हे अनेकांना शक्य होत नाही आहे कारण गेल्या चार महिन्यांपासून अनेकांचं उत्पन्न अगदी कमी किंवा अजिबात नाही. त्यामुळेही अनेक दुकाने उघडायला बराच अवधी लागेल असे अनेकांना वाटते. तर काही अभ्यासकांच्या मते एकंदरीत किरकोळ विक्रीच्या दुकानांची संख्या घटणार आहे जरी कोरोंनाचे संकट पुढे कधीतरी टळणार असले तरीही.

ऑटो सेक्टर दर्शवते देशाच्या अर्थव्यवस्थेची, बेरोजगारीची आणि ग्राहकांच्या आत्मविश्वासाची स्थिती

ऑटो हा सेक्टर जुना आहे, जगभरातील स्पर्धक त्यात आहेत त्यामुळे घातांकी वृद्धी शक्य नाही. कार किंवा मोठ्या वाहनाची खरेदी किंमत आणि गुणवत्ता यावर होते. जसजशी खरेदी होते तसतशी या सेक्टरची वाढ होते. साहजिकच स्पर्धा अधिकच तीव्र होते त्यामुळे प्रत्येक कार किंवा वाहनामागे नफा कमी कमी होऊ लागतो. परिणामी हळूहळू संपूर्ण सेक्टरमधील नफ्याचा परीघच अतिशय कमी होऊ लागतो.

त्यामुळेच देशाचा ऑटो सेक्टर हा तेथील अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवतो कारण या उद्योगाचे स्वरूप चक्राकार आहे. या उद्योगातील उत्पन्न आणि नफा हा देशाच्या अर्थस्थितीप्रमाणे बदलत असतो. देशाची आर्थिक स्थिती जेव्हा उत्तम असते तेव्हा ऑटो सेक्टरमधील विक्री चढती असते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे जेव्हा लोकांना त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे आणि आर्थिक भवितव्य चांगले आहे असा विश्वास असतो आणि तेव्हाच ते कार किंवा वाहन अशी मोठी खरेदी करतात.

त्यामुळेच असे म्हटले जाते की जर अर्थव्यवस्थेवर ताण असेल तसेच जेव्हा बेरोजगारी अधिक असेल (जशी ती सध्या आहे) तेव्हा कार किंवा वाहन विक्रीवर प्रथम परिणाम होतो. २००९ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८% ते ९% होता. तेव्हा ९० लाख वाहनांची विक्री प्रतिवर्षी झाली. २०१५ च्या मार्च मध्ये बेरोजगारीचा दर ५.५ % होता तेव्हा १.६ कोटी वाहने विकली गेली.

२०२०च्या जूनमध्ये बेरोजगारीचा दर ११% होता. देशातील बेरोजगारीने उच्चांक गाठला होता एप्रिल आणि मेमध्ये. या दोन महिन्यात बेरोजगारीचा दर होता सरासरी २३.५ टक्के. त्यावेळी लॉक डाऊन अगदी भरात होता. तेव्हा या आकडेवारीचा कार किंवा वाहन विक्रीच्या दरावर किती मोठा परिणाम झाला असेल याची कल्पना येईल. हे भयावह चित्र लवकरच बदलले हे आशादायी आहे. कारण पुढे बेरोजगारीचा दर शहरी भागात १२% वर आला जो २५.८ झाला होता. तर ग्रामीण भागात तो २२.५ वरुन १० टक्क्यावर आला.

आरबीआय (RBI) म्हणते आहे की ग्राहकांच्या आत्मविश्वासाच्या निर्देशांकाने नीचांक गाठला आहे.

आरबीआयने नुकताच एक सर्व्हे जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात टेलिफोन द्वारा भारतातील १३ मोठ्या शहरात घेतला. त्यानुसार कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ग्राहकांच्या आत्मविश्वासाच्या निर्देशांकाने जुलै महिन्यात नीचांक गाठला. अगदी कडक लॉकडाऊनच्या काळातही म्हणजे मेमध्ये हा निर्देशांक ६३.७ होता. तो आता ५३.८ इतका खाली आला आहे.

या सर्व्हेनुसार, ग्राहक एकंदरीत डळमलेली अर्थव्यवस्था, काम-धंद्याच्या बाबतीत असणार्‍या समस्या आणि कमी अर्थाजन यामुळे फार निराश आहेत. अनावश्यक खरेदी किंवा विनाकारण होणारी खरेदी फार कमी झाली आहे असे अनेक लोकांनी सांगितले.

इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी जीडीपी बाबत धोक्याची घंटा वाजवली आहे.

या मंगळवारी इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर सगळ्यात कमी जीडीपीची नोंद यावेळी होणार असून घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे अवघड काम करावे लागणार आहे. तसेच लोकांची कोरोंना या रोगबरोबर जगण्याची मानसिकता तयार करावी लागणार आहे.

भारतात डिजीटल क्रांती आणण्यासंबंधित एका चर्चेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की “भारताचा जीडीपी कमीतकमी ५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. जागतिक जीडीपीची घसरण होतेच आहे. जागतिक व्यापार प्रचंड प्रमाणात कमी झाला आहे. जागतिक जीडीपी ५ ते १० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.”

नारायण मूर्ती म्हणाले की “लॉक डाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे २४ मार्चपासून त्यांना वाटत होते की अर्थव्यवस्था अशी कुंठित करू नये. त्या ऐवजी लोकांना कोविड १९ या विषाणू बरोबर सुरक्षिततेने कसे जगावे या साठी तयार करायला हवे होते कारण त्यावर लस नव्हती (अजूनही नाही) आणि औषधोपचारही नव्हते. तेव्हा त्यापासून बचाव करणे हेच आपल्या हातात होते आणि आहे.”

ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाची लस अजून ६ ते ९ महिन्यांनी येईल. असे असले तरी जरी आपण दररोज १ कोटी लोकांचे लसीकरण करू शकलो तरी सगळ्यांना लस द्यायला १४० दिवस लागतील. त्यामुळे समाज व्यवहाराची ‘नवी सामान्य पातळी’ किंवा समाज व्यवहाराचे ‘नवे मानक’ (new normal) ठरवून त्या नुसार अर्थव्यवस्थेला सर्वोतोपरी चालना देणे आणि विषाणूशी सजतेने, सावधपणे लढा सुरू ठेवणे यात खरे शहाणपण आहे.

आता अतिशय सक्षम आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे असेही नारायण मूर्ती यांनी अधोरेखित केले. तसेच आरोग्यसेवा सक्षमीकरणात लसीकरणासाठी लागणारी व्यवस्था आणि त्यासाठी लागणार्‍या तयारीसाठी आतापासून सुरुवात करायला हवी असेही ते म्हणाले. त्याचबरोबर कोरोंनाशी जोरदार लढा आपल्या देशाने दिला असून त्याचे कौतुकही त्यांनी केले.

ते हेही म्हणाले की या लॉक डाऊनमुळे १४ कोटी कामगार, मजूर, श्रमिकांना या विषाणूचा जबर फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणायची असेल तर सर्वप्रथम शहर भागातून आपापल्या गावी गेलेल्या १४ कोटी श्रमिकांना परत आणावे असे त्यांनी सुचवले आहे.

तसेच अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी द्यायची असेल, तिला पुन्हा सशक्त करायचे असेल तर ते म्हणाले की “प्रत्येक क्षेत्रातील, सेक्टरमधील व्यावसायिकाला देशाच्या अर्थकारणाला आणि व्यवस्थेला बळकट करण्याची संधी द्यायला हवी. त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा द्याव्या आणि खबरदारी देखील जरुर घ्यावी”.

एकंदरीत अर्थव्यवस्था संकटात

कोविड १९ ची लस यायला अजून अवधी असल्याने, एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ५% किंवा ७.२% इतका नीचांक गाठणार असे भाकीत अर्थकारणाशी संबधित संस्था, विश्लेषक  आणि तज्ज्ञ करत आहेत. त्यांच्या मते इतका कमी जीडीपी गेल्या २९-३० वर्षात नव्हता. India Ratings and Research (IRR) या संस्थेने २०२१ मध्ये जीडीपीची वाढ १.९% असेल असे अंदाज व्यक्त केला आहे.

सध्याची मंदी ही देशातली १९९६ नंतरची तिसरी मंदी आहे. तिची सुरुवात २०१९ च्या पहिल्या तिमाहीत जेव्हा जीडीपीची वाढ ७.९७% होती तेव्हाच झाली. दुसर्‍या तिमाहीत जीडीपी ७% वर आले. तेव्हापासून आजतागायत त्याची घसरण सुरूच आहे. तिसर्‍या तिमाहीत ६.५% , चौथ्या तिमाहीत ५.८३%, २०२०च्या पहिल्या तिमाहीत ५% तर दुसर्‍या तिमाहीत ४.५ टक्के अशी आपल्या जीडीपीची आकडेवारी आहे.

आर्थिक मंदी येण्याची अनेक कारणे जागतिक मंदी, देशातील नोटबंदी, जीएसटीची चुकीची आणि घाईघाईत केलेली अंमलबजावणी, देशातील वाहन विक्रीची घसरण, मुख्य सेक्टरमधील वाढ स्थिरावणे तसेच बांधकाम क्षेत्र व पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील घटती गुंतवणूक ही आहेत.

या मंदी सदृश स्थितीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन (५ पद्म) डॉलर्स इतकी करणायचे स्वप्न आता कमीतकमी ४ वर्षांनी पुढे गेले आहे असे जाणकार सांगतात.

आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन म्हणतात की मंदी सदृश स्थिती आता नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्यांच्या या विधानावरून अनेक जाणकार अशी भीती व्यक्त करतात आहेत की कदाचित येणारा काळ किंवा मंदी सदृश स्थिती आणखीन कठीण असेल.

अनेक रेटिंग एजन्सीनी त्यांची भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिती विषयक रेटींगमध्ये १.५% ने बदल केले आहेत. आधी मूडी (Moody) या एजन्सीने भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर असणार आहे असे भाकीत केले होते. ते बदलून त्यांनी ते आता उण्यात (negative) दर्शवले आहे.

सीतारामन यांनी पुरवठ्यावर भर दिला असून मागणी वाढवण्यासाठी सुरूवातीला काम केले नाही असे तज्ज्ञ म्हणतात. असे असले तरी, अर्थव्यवस्थेतील मरगळ घालवून, तिला पुष्टी देण्यासाठी अनेक पॅकेजेस केंद्र सरकारनी जाहीर केली आहेत. त्यामुळे कशी आणि कितपत बळकटी अर्थव्यवस्थेला येईल हा अभ्यासाचा विषय असला तरी आरबीआय देखील पुरती कंबर कसून उभी आहे आणि योग्यवेळी रेट मध्ये कपात आणि रोकड पुरवठा करते आहे.

तेव्हा सगळे काही ठीक नसले, स्थिती नाजूक असली तरी अगदीच भयावह किंवा वाईट स्थिती अर्थव्यवस्थेची नाही. बहुतांश लॉक डाऊन आता संपले आहेत किंवा त्यात बर्‍याच अंशी शिथिलता आणण्यात आली आहे. त्यामुळे आता व्यवहार अगदी सुरळीतपणे नसले तरी सुरू झाले आहेत. परिणामी अर्थस्थिती हळूहळू का होईना सुधारू लागेल. देशाची अतिशय नावाजलेली आणि सक्षम सेंट्रल बँक – आरबीआय खंबीरपणे उभी आहे. जोड हवी आहे ती उत्तम सल्ला देणार्‍या तज्ज्ञांची आणि ते सक्षमपणे राबवणार्‍या व्यवस्थेची. तेही होईल अशी अशा करण्यास हरकत नाही. बहुतेकांच्या आयुष्यात जशी “थोडा है थोडे की जरूरत है”  स्थिती असते तशीच स्थिती आपल्या अर्थव्यवस्थेचीही आहे असे समजून आशावादी राहण्यात काहीच हरकत नसावी.

गायत्री चंदावरकर,या इन्स्ट्रक्शनल डिझाइन कन्सल्टंट असून पुणे विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापिका आहेत.

COMMENTS