डॉ. मनमोहनसिंग : दुष्प्रचाराचा बळी ठरलेला पंतप्रधान

भारताचे भूतपूर्व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग गेल्या महिन्यात राज्यसभेतून निवृत्त झाले. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे वय आणि काँग्रेस पक्षाची आजची अवस्था बघता राज्यसभेवर पुन्हा त्यांच्या निवडीची शक्यता कमी आहे. राज्यसभेतून निवृत्त होणाऱ्या प्रत्येक सदस्याबद्दल राज्यसभेचे अध्यक्ष चांगले चार लिखित शब्द वाचून दाखवीत असतात. ही औपचारिकता डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या बाबतीत देखील पार पाडण्यात आली. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे कार्यकर्तृत्व बघता त्यांना यापेक्षा अधिक चांगला निरोप देता आला असता. उज्वल प्रतिमा मलीन करणे आणि मलीन प्रतिमेला उज्वल करणे ज्यांच्या हातचा मळ आहे अशा पक्ष आणि संस्थांच्या ताब्यात सध्या देश आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करणारे त्यांना यापेक्षा चांगला निरोप देतील अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. अन्य कोणत्याही पंतप्रधानापेक्षा कर्तृत्वात तसूभरही कमी नसलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांचे योग्य मूल्यमापन झाले नाही. याची खंत स्वत: डॉ. मनमोहनसिंग यांनाही वाटत असली पाहिजे. म्हणून तर त्यांनी पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीच्या शेवटी इतिहास तरी न्याय देईल असे हताशेने म्हटले होते. वर्तमानात त्यांच्या कामगिरीचे बेधडक विकृतीकरण होत असेल तर इतिहासात न्याय मिळण्याची शक्यता कमी होते. यासाठी वर्तमानातच त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि आकलन होण्याची गरज आहे.

तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदासाठी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव प्रस्तावित केले तेव्हा सारा देश अचंबित झाला होता. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान बनू शकतात हे कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. त्यामुळे त्यांचे नाव प्रस्तावित होताच सर्वाना आश्चर्याचा धक्का बसला. आश्चर्यापेक्षाही तो धक्का लोकांसाठी सुखद होता. स्वच्छ प्रतिमेचा कर्तृत्ववान व्यक्ती पंतप्रधान बनत असल्याचा आनंद त्यावेळी व्यक्त झाला. त्यांना पंतप्रधान बनवून काँग्रेसने देशावर आणखी १० वर्षे राज्य केले याला अपघात म्हणता येणार नाही. उलट चौकटी बाहेरचा विचार करून घेतलेल्या निर्णयाचे ते फळ होते. क्षणभर पंतप्रधानपदी त्यांचे येणे अपघाती मानले तरी त्यांची फेरनिवड नक्कीच अपघाती नव्हती. २००४ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेने डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान व्हावेत यासाठी मतदान केले नव्हते हे खरे. ५ वर्षानंतर झालेल्या निवडणुकीत मात्र जनतेने तेच पुन्हा पंतप्रधानपदी आरूढ व्हावेत यासाठी मतदान केले हे नाकारता येणार नाही. डॉ. मनमोहनसिंगांची पंतप्रधानपदी सोनिया गांधी यांनी निवड केली पण पंतप्रधानपदी फेरनिवड करण्याचे श्रेय जनतेचे आहे. अधिक शक्तिशाली बनून ते पंतप्रधान झालेत हा त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला जनतेने केलेला सलाम होता.

२००९ सालच्या विजयावर भाष्य करणारी तेव्हाची वृत्तपत्रे उघडून पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यातील समन्वयाचे विजयात मोठे स्थान असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे एकमत होते. डॉ. मनमोहनसिंग हे सोनिया गांधी यांच्या हातातील कळसूत्री बाहुले आहेत असा समज आणि चर्चा त्यावेळी नव्हती. काँग्रेसवर डॉ. मनमोहनसिंग यांचा नाही तर सोनिया गांधींचा प्रभाव होता हे खरे आहे. याच प्रभावाचा उपयोग करून सोनिया गांधी यांनी संपूर्ण पक्ष डॉ. मनमोहनसिंग यांचे पाठीशी उभा केला होता.

२००९च्या निवडणुकीच्या आधी अमेरिकेशी अणुकरार करण्यासाठी सरकार धोक्यात घालायला काँग्रेस पक्ष व स्वत: सोनिया गांधी फारशा अनुकूल नव्हत्या. दुसऱ्या कार्यकाळातील किराणात गुंतवणूक खुली करण्याचा निर्णय, खनिज तेलाचे भाव जागतिक भावाशी जोडण्याचा निर्णय किंवा विविध प्रकारची सबसिडी कमी करण्याचा निर्णय याला सुद्धा काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि काँग्रेस पक्ष अनुकूल नव्हता. डॉ. मनमोहनसिंग मात्र अशा निर्णयाबाबत आग्रही होते. त्यांच्या आग्रहाखातरच पहिल्या आणि दुसऱ्या कार्यकाळात सरकार धोक्यात घालायला काँग्रेसपक्ष तयार झाला होता. डॉ. मनमोहनसिंग हे कणा नसलेले पंतप्रधान होते आणि सोनियांच्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेत होते अशी जी चर्चा आज होत आहे त्याला काडीचाही आधार नाही. फक्त काँग्रेसला बदनाम करून सत्ता मिळणार नाही तर डॉ. मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलीन करणे तितकेच गरजेचे आहे हे भाजप आणि संघपरिवाराच्या २००९ सालच्या निवडणुकीनंतर लक्षात आले. त्यातून डॉ. मनमोहनसिंग हे सोनिया गांधी यांच्या हातचे बाहुले आहे हा योजनाबद्ध अपप्रचार सुरू झाला. डॉ. मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी टूजी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाचा खुबीने वापर करण्यात आला.

डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारची ज्या कथित घोटाळ्यावरून बदनामी करण्यात आली ती प्रकरणे सिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील आहेत. त्याची आधी चर्चा झाली नव्हती अशातलाही भाग नाही. स्पेक्ट्रम वाटप आणि कोळसा खाण वाटप याची चर्चा त्या त्या विभागाच्या संसदीय समितीत झाली होती. संसदेत प्रश्नही उपस्थित केले गेले आणि त्यावर चर्चाही झाली. तरीही २००९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे प्रमुख मुद्दे बनले नाहीत आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांना निवडणुकीत जास्त समर्थन लाभले. चाकोरी बाहेर जाऊन कॅगने स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात लाखो कोटी रु.चे नुकसान झाल्याचा शोध लावला आणि हे वाटप रद्द करून या शोधावर सुप्रीम कोर्टाने आपल्या मान्यतेची मोहोर उमटविली. २००९ सालच्या निवडणुकीत चर्चीलाही न गेलेला विषय संवैधानिक संस्थांच्या मर्यादातिक्रमणामुळे स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा घोटाळा ठरला आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार ठरले. अण्णा-बाबांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने या सगळ्या गोष्टींना हवा दिली. या आंदोलनाची बीजे आजचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल यांच्या दिल्लीस्थित संस्थेत झाल्याला बैठकांमध्ये रुजविल्या गेलीत हे लक्षात घेतले तर डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारला योजनाबद्धरित्या बदनाम करण्यात आले याची पुष्टी होते.

परिणामी ज्या पंतप्रधानाचे देशाच्या आर्थिक विकासात सर्वाधिक योगदान राहिले तो पंतप्रधान आज सर्वाधिक कुचकामी आणि दुर्बळ पंतप्रधान म्हणून ओळखला आणि हिणवला जाऊ लागला आहे. संघपरिवाराच्या योजनाबद्ध दुष्प्रचाराला नवी पिढी सहज बळी पडल्याने या पिढीने डॉ. मनमोहनसिंग यांची कामगिरी काळवंडण्यात, त्यांचे अवमूल्यन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. मुळात डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नरसिंहरावच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक दुर्दशेत सापडलेल्या देशाला कसे बाहेर काढले याची जाणीव नाही. आज जी आर्थिक सुबत्ता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य या पिढीच्या वाट्याला आले ते डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या आर्थिक नीतीतून. आजची सुबत्ता पाहून १९९१ साली भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या गर्तेत होती यावर विश्वास बसणार नाही इतका चमत्कार मनमोहन नीतीने घडविला. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी अर्थमंत्री म्हणून नोकरशाह असलेले डॉ. मनमोहनसिंग यांची निवड केली तेव्हा देखील लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. अर्थात त्यावेळी सर्वसामान्यांना त्यांच्या क्षमतेची जाणीव नव्हती म्हणून आश्चर्य वाटत होते.

बरोबर २८ वर्षांपूर्वी २४ जुलै १९९१ रोजी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेने नव्या युगात प्रवेश केला. शतकानुशतकांच्या अभावग्रस्त परिस्थितीतून विपुलतेकडे आणि समृद्धीकडे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू झाली. ट्रिलियन आकडा अर्थव्यवस्थेने पार केला तो डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना. आता ५ ट्रिलियनचा टप्पा पार करण्याच्या गोष्टी बोलल्या जात आहे त्याचा मजबूत पाया दुर्बळ आणि गुलाम समजल्या जाणाऱ्या मनमोहनसिंगांनी रचला. अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाविरुद्ध नरसिंहराव सरकारच्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात प्रचंड गदारोळ आणि विरोध सुरू होता. डॉ. मनमोहनसिंग दुर्बळ असते तर तेव्हाच राजीनामा देऊन परदेशात कुठल्यातरी विद्यापीठात शिकवत बसले असते. त्यांनी प्रखर आणि प्रचंड विरोधाचा समर्थपणे मुकाबला करीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावरच आणले नाही तर वेगही दिला.

डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने कधीच मागे पाहिले नाही. ते पंतप्रधान बनल्यानंतर अर्थव्यवस्थेने नवनवे विक्रम प्रस्थापित केलेत. मनमोहन सरकारचा दुसरा कार्यकाळ अत्यंत वाईट गणल्या जातो. अण्णा आंदोलन आणि संवैधानिक संस्थांचे मर्यादातिक्रमण खपवून घेतल्याने डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार निष्प्रभ आणि हतबल ठरले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या निष्प्रभ व हतबल वर्षाची मोदी राजवटीच्या पहिल्या ५ वर्षाशी तुलना केली तरी डॉ. मनमोहनसिंग यांची उपलब्धी सरस असल्याचे आकडेच सांगतात. मोदी सरकारची आकड्यांची हातचलाखी देखील डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या आकड्यांवर मात करू शकलेली नाही. अर्थव्यवस्थेचे कोणतेही क्षेत्र निवडून तुलना केली तरी हेच चित्र दिसेल. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटची तीन वर्षे धोरण लकव्याची ठरवूनही या काळातील जीडीपी वृद्धी दर मोदी सरकारच्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळातील दरापेक्षा अधिक राहिला आहे. मनमोहन सरकारच्या १० वर्षाच्या काळात जीडीपी वृद्धीदराने १० चा आकडा दोनदा पार केला तर एकदा हा दर १०च्या जवळ पोचला होता. १० वर्षाचा सरासरी वृद्धी दर ८ राखणे ही ऐतिहासिक उपलब्धी होती. निर्यातीच्या बाबतीतही मनमोहन सरकारने नवे विक्रम प्रस्थापित केलेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या ५ वर्षात निर्यात केवळ १२.६१ टक्क्यांनी वाढली. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारसाठी वाईट ठरलेल्या दुसऱ्या कार्यकाळात निर्यात तब्बल ६९ टक्क्यांनी वाढली होती. शेतीक्षेत्रात उदारीकरण आणण्यात मनमोहन सरकारने बराच विलंब केला असा ठपका ठेवता येईल. पण हमी भावात मनमोहन सरकारने केलेल्या वाढीची तुलना मोदीच काय इतर कुठल्याही राजवटीशी होऊ शकत नाही. गहू, तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, तूर या महत्त्वाच्या पिकांना मनमोहन राजवटीत मिळालेला हमीभाव आणि मोदी राजवटीत मिळालेला हमीभाव याची तुलना केली तरी मुद्दा स्पष्ट होईल. या पाच पिकांच्या हमीभाव वृद्धीची मनमोहन राजवटीतील सरासरी टक्केवारी होती १५० तर मोदी राजवटीतील हीच टक्केवारी आहे केवळ ३५. डॉ. मनमोहनसिंग यांचा अर्थमंत्री म्हणून आणि पंतप्रधान म्हणूनही कालखंड भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अभूतपूर्व ऊर्जादायी ठरूनही डॉ. मनमोहनसिंग निष्क्रिय पंतप्रधान म्हणून गणल्या जात असतील तर ते दुष्प्रचाराचे बळी आहेत हे उघड आहे.

सुधाकर जाधव, हे राजकीय विश्लेषक आहेत.