खराब संरक्षण उत्पादने – ९६० कोटींचे नुकसान

खराब संरक्षण उत्पादने – ९६० कोटींचे नुकसान

नवी दिल्लीः २०१४ सालापासून शस्त्रास्त्र कारखान्यातील खराब दर्जाच्या संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनामुळे सरकारचे सुमारे ९६० कोटी रु.चे नुकसान झाल्याचे लष

प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर कायमस्वरुपी सैन्य खर्चिक
संरक्षण खात्याकडून उपकरणांच्या आयातीस बंदी
आता ‘व्हीआरडीई’ महाराष्ट्रातून हलवणार ?

नवी दिल्लीः २०१४ सालापासून शस्त्रास्त्र कारखान्यातील खराब दर्जाच्या संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनामुळे सरकारचे सुमारे ९६० कोटी रु.चे नुकसान झाल्याचे लष्कराच्या अधिकृत अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या कारखान्यात दारुगोळ्याचे उत्पादन करताना २०१४ सालापासून आजपर्यंत झालेल्या दुर्घटनांमध्ये २६ सैनिक व नागरिकांचा मृत्यू झाला असून १५९ जण जखमी झाले आहेत.

संरक्षण दलाच्या कारखान्यांतील खराब दर्जाच्या साहित्यांबद्दल गेली एक वर्षे चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर ही माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.

आर्डिनान्स फॅक्टरींमध्ये २०१४ ते २०१९ या काळात ४०३ दुर्घटना घडल्या. त्यातील २६७ दुर्घटना भूदलात, ८७ दुर्घटना तोफगोळे निर्माण करताना, १५ दुर्घटना हवाई दलात तर अन्य ४४ दुर्घटना घडल्या आहेत.  

या ९६० कोटी रु.च्या रकमेतून १५५ एमएमच्या ह़ॉवित्झर तोफांसारख्या १०० मध्यम पल्ल्याच्या तोफा खरेदी करता आल्या असत्या असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतीय लष्कराच्या ऑर्डिनान्स फॅक्टरीची वार्षिक उलाढाल सुमारे १९ हजार कोटी रु. आहे. देशभरात अशा ४१ फॅक्टर्या असून त्यातून १२ लाख सैन्यदल असलेल्या भारतीय लष्करासाठी तोफगोळे व अन्य साहित्यांचे उत्पादन केले जाते.

गेल्या जुलै महिन्यात भारतीय लष्कराने ऑर्डिनान्स फॅक्टर्यांचे खासगीकरण करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीमुळे देशातील ४१ शस्त्रास्त्र निर्मित कारखान व १३ शस्त्रास्त्र विकास केंद्र व ९ शिक्षण संस्थांचे खासगीकरण होणार आहे.

६ मेला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ऑर्डिनान्स फॅक्टरांच्या खासगीकरणाचा निर्णय जाहीर केला होता व ही प्रक्रिया तडीस नेण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगट तयार केला गेला होता. या मंत्रिगटात गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद, कामगारमंत्री संतोष कुमार गंगवार व कार्मिक, तक्रार निवारण, पेन्शन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आहेत.

ऑर्डिनान्स फॅक्टर्यांचे खासगीकरण करण्याच्या विरोधात अनेक कामगार संघटनांनी येत्या १२ ऑक्टोबरपासून देशव्यापी हरताळ करण्याची धमकी दिली आहे.  

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: