सुप्रीम कोर्टाने बघ्याची भूमिका सोडावीः दुष्यंत दवे

सध्याच्या कोविड-१९ परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपली बघ्याची भूमिका सोडून स्वतःला व्यक्त करावे अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालय बार असो.चे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी द वायरला दिलेल्या मुलाखतीत केली आहे.

दुष्यंत दवे यांनी आजपर्यंत केंद्र सरकारच्या अनेक वादग्रस्त भूमिकेवर आपली स्पष्ट मते मांडली आहेत. त्याच बरोबर त्यांनी मानवाधिकारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या भिडस्त व मुळमुळीत भूमिकेवरही अनेकदा टीका केली आहे. पण देशातील सध्याची कोरोनाची दुसरी भयावह लाट पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने बघ्याची भूमिका सोडावी, सक्रीयपणा दाखवावा अशी आपणाला हात जोडून प्रार्थना आहे, असे दवे मुलाखतीत म्हणाले.

कोविड महासाथ संदर्भात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांबाबत न्यायालयानेही मौन पाळले आहे. उदाहरणार्थ केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेतील बेजबाबदारपणा, लसींची-औषधांची-ऑक्सिजनची टंचाई दिसत असूनही न्यायालय हा केंद्राच्या अखत्यारितला विषय असल्याचे सांगत या मुद्द्यापासून स्वतःला दूर ठेवत आहे, यावर दवे यांनी लक्ष वेधले. या महासाथीच्या काळात ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालय वागत आहे ते दुर्दैवी व वेदनादायी असल्याचे दवे यांचे मत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्या. डी. वाय. चंद्रचूड कोविड-१८ने संक्रमित असल्याने न्याय प्रक्रियेला वेळ लागत आहे पण न्यायालयाने या महासाथीसंदर्भात आक्रमकपणे पावले न उचलल्यास त्याची संधी केंद्र सरकार घेऊ शकते, असा धोकाही दवे यांनी आपल्या मुलाखतीत व्यक्त केला.

सरन्यायाधीशांनी कोविड महासाथीसंदर्भात ७,९,११ न्यायाधीशांचे एक घटनात्मक पीठ तयार करावे त्यांच्याकडे प्रकरणे द्यावीत असेही दवे यांनी म्हटले आहे. लसीकरण धोरणावरून केंद्र सरकार व न्यायालयांमध्ये एक प्रकारचा तिढा निर्माण झाला आहे, अशा वेळी केंद्राची न्यायालयाबद्दलची भूमिका काय आहे याचा विचार करण्यापेक्षा न्यायालयाने स्वतःच्या क्षमता व अधिकार यांचा कसा वापर केला पाहिजे यावर अधिक व्यक्त होण्याची गरज आहे. न्यायालयाला प्रशासकीय निर्णयांचे न्यायिक पुनर्विलोकन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे असे मत दवे यांनी केले.

देशव्यापी लसीकरणाबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले पण या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने अद्याप मौन पाळले आहे. हे मौन अजून काही दिवस पाळल्यास सरकारची भूमिका न्यायालयाला मानावी लागली, असे दवे यांचे मत आहे. जर सरकारपुढे न्यायालय काही करू शकले नाही तर या देशाच्या कायद्याला संरक्षण देण्यात न्यायालयाला अपयश आले असेही दवे म्हणाले.

मूळ बातमी