५ राज्यात लसीकरण गती वाढवा; निवडणूक आयोगाचे निर्देश

नवी दिल्लीः उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा, पंजाब व उ. प्रदेश या ५ राज्यात विधान सभांच्या निवडणुकां होत असल्याने या राज्यातल्या लसीकरण कार्यक्रमात गती आणावी अशा सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्राला दिल्या आहेत. सोमवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सदस्य व केंद्रीय आरोग्य सचिव यांच्यादरम्यान एक बैठक झाली. या बैठकीत पाच राज्यांमध्ये कोविड-१९ लसीकरण कार्यक्रमाला गती देण्याची गरज निवडणूक आयोगाने बोलून दाखवली. या नंतर केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी एक पत्रक काढून या पाच राज्यातील लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासाठी लसीकरणाच्या जिल्हानिहाय दर आठवड्याची आकडेवारी तयार करण्याचे आदेश दिले. तर राज्य शासनांनी दरदिवशी आकडेवारी तयार करावी असे केंद्राचे म्हणणे आहे.

उ. प्रदेश, पंजाब व मणिपूर या तीन राज्यात कोरोनाची पहिली लस घेणाऱ्यांची संख्याही कमी आहे, त्यामुळे या राज्यांनी लसीकरण वेगाने करावे. तसेच पात्र असलेल्यांना दुसरी लस देण्याबाबतही तत्काळ प्रयत्न करावेत, अशा केंद्राच्या सूचना आहेत. गोवा व उत्तराखंडातमध्ये लसीकरण १०० टक्क्याच्या जवळ गेले आहे.

निवडणूक आयोगाने पाच राज्यातल्या निवडणुकामध्ये अमली पदार्थांच्या तस्करीबाबतही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोशी चर्चा केली. त्याच बरोबर इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा दल या निमलष्करी दलांनाही कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याबाबत निर्देश दिले.

मार्च अखेर गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर येथील विधान सभांची मुदत संपत असून मे महिन्यात उ. प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाल संपुष्टात येत आहे. या राज्यांमधील विधान सभा निवडणुकांची घोषणा जानेवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. ओमायक्रॉनचे सावट असले तरी विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता कमी असल्याचे समजते.

तरीही निवडणूक आयोगाचे एक पथक उ. प्रदेशाचा दौरा करून तेथील कोविड-१९ परिस्थिती तपासणार आहे. मध्यंतरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उ. प्रदेशमध्ये कोविड-१९ संसर्ग वाढण्याचा इशारा देत राज्यातल्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची व राजकीय पक्षांना सभा, दौरे, प्रचार करण्यास बंदी घालावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.

मूळ बातमी