मार्च २०२३ मधील महागाईची झळ सोसण्यासाठी आपण सज्ज आहोत का?

सलग तीन महिने ग्राहक दर सूची अर्थात सीपीआयवर आधारित वार्षिक चलनवाढीचा (महागाईचा) दर ७ टक्क्यांहून अधिक राहिल्यानंतर, जुलैमध्ये चलनवाढीचा दर (६.७१ टक्के) किंचित कमी झाला आहे. ही संधी घेऊन भारतातील रिटेल दर स्थिर झाले आहेत असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सूचित केले आहे. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात महागाईने पुन्हा डोके वर काढल्याचे दिसत आहे. अन्नधान्याची महागाई हा अधिक चिंतेचा विषय आहे, कारण, याचा समाजातील गरीब घटकांवर तीव्र परिणाम होतो.

वार्षिक डब्ल्यूपीआय व सीपीआय महागाई दर ऑगस्टमध्ये अनुक्रमे १२.४ टक्के व ७ टक्के होते. अन्नधान्याबाबत घाऊक महागाई दर ९.९३ टक्के आणि किरकोळ महागाई दर ७.६ टक्के होती.

यात दोन रोचक मुद्दे पुढे आले आहेत: एक म्हणजे, किरकोळ स्तरावरील महागाई घाऊक महागाईहून कमी आहे. हा कल साधारणपणे फेब्रुवारी २०२१पासून दिसत आहे. दुसरा म्हणजे, महागाई साठत आहे. देशात एप्रिल २०२१पासून महागाई दर दोन अंकी झाला आहे आणि २०२२ मध्ये तो त्यावर चढत आहे. आपण या लेखात महागाई दराच्या आकड्यांचे काही महत्त्वाचे घटक बघणार आहोत.

भारतातील महागाई दर व अन्य देशांतील महागाई दर

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील (आयएमएफ) किरकोळ दर चलनवाढीची आकडेवारी बघितली असता, भारतातील अन्नधान्य महागाई दर पाकिस्तान, श्रीलंका व काही अंशी बांगलादेश यांच्या तुलनेत बराच कमी दिसतो. टर्की व श्रीलंकेत जुलै २०२१ मध्ये किरकोळ किमतींमध्ये तीव्र वाढ झाली होती. अर्थात, चीन आणि इंडोनेशिया व व्हिएटनामसारख्या अन्य काही राष्ट्रांनी भारताच्या तुलनेत महागाई दर खूपच निम्न पातळीवर राखला आहे. चीनमध्ये जुलै महिन्यात हा दर २.७ टक्के होता, तर भारतात ६.७ टक्के होता. चीन सरकार अन्नधान्य, सोयाबिन, बीफ, पोर्क, कोंबड्या, दूधपावडर आदी घटकांचा मोठा साठा ठेवते.

दुसरा प्रश्न म्हणजे अमेरिकेच्या तुलनेत भारताच्या महागाई दराची कामगिरी कशी आहे?

महागाई दराबाबत भारताची कामगिरी अमेरिकेहून चांगली असली, तरी अन्न सुरक्षिततेबाबत असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमतीत झालेली वाढ अमेरिकी कुटुंबाला ज्या तीव्रतेने जाणवणार, नाही त्या तीव्रतेने भारतीय कुटुंबाला ती जाणवते.

भारतात सामान्य कुटुंबाला आता दोन वेळच्या जेवणासाठी उत्पन्नाचा ६६ टक्के भाग खर्च करावा लागणार आहे आणि उर्वरित ३४ टक्क्यांमध्ये अन्य खर्च भागवावे लागणार आहेत.

भारतातील किरकोळ अन्नधान्य महागाई दराचे चालक घटक गेल्या वर्षात बदलले आहेत का?

ऑगस्टमध्ये सीपीआय अन्नधान्य महागाईदर सुमारे ७.६ टक्के होता. तृणधान्ये, भाज्या व दूध-दुधाच्या उत्पादनांच्या किमती वाढल्यामुळे हा दर वाढला होता.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये महागाईदरात प्रामुख्याने योगदान खाद्यतेल, मांस, मासे, दूध व डाळींचे होते. गेल्या वर्षात दुधाच्या किमती बऱ्याच वाढल्या.

हा दबाव कमी करण्यासाठी भारत सरकार गेल्या वर्षापासून आक्रमक पावले उचलत आहे. सोयाबिन, पाम, सूर्यफूल तेलांवरील आयातशुल्क कमी करण्यात आले आहे, डाळींच्या किमती कमी करण्यासाठीही अनेक मार्गांनी प्रयत्न सुरू आहेत. अत्यावश्यक माल कायद्याचा उपयोग करून आयात शुल्के कमी करण्यात आली आहेत आणि डाळींच्या आयातीसाठी मोझांबिक, म्यानमार व मालावी या देशांशी करार केले जात आहेत. बहुतेक सर्व कृथी उत्पादनांच्या फ्युचर ट्रेडिंगवर सरकारने बंदी आणली आहे.

दरम्यान, ऑगस्टच्या चलनवाढ आकडेवारीत, महागाई वाढवणारे मुख्य घटक तृणधान्ये होती. यात तांदूळ व गहू आघाडीवर होते. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे जागतिक बाजारात मोठी संधी निर्माण होईल असे भारतातील गहू निर्यातदारांच्या लक्षात आले. जुलै व ऑगस्टमध्ये फारसा पाऊस न झाल्यामुळे उत्तरप्रदेश, बिहार व झारखंडमधील भाताच्या पिकाचे नुकसान झाले. तर महाराष्ट्र व कर्नाटकातील अनेक भागांत ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अतिरिक्त पाऊस झाल्यामुळे ज्वारी, बाजरी, तूर व भुईमूग या पिकांचे नुकसान झाले. मक्याच्या किमतीत तर गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे.

आश्चर्य म्हणजे कुक्कुटपालनातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या मक्याच्या किमतीत सातत्याने वाढ होऊनही, अंडी व चिकनच्या किमतीत फार जास्त वाढ दिसत नाही.

भाज्यांमध्ये बटाटे व टोमॅटोमुळे महागाई वाढत आहे. मात्र, डिसेंबरपर्यंत या किमती थोड्या स्थिर होणे अपेक्षित आहे.

दराचा दबाव

देशातील अन्नधान्य महागाईचे स्पष्टीकरण बऱ्याच अंशी उन्हाळा व पावसाळा यांमध्ये आहे. भारतात उन्हाळा व पावसाळ्यात अन्नाच्या किमती अधिक असतात व हिवाळ्यात त्या कमी होतात असे साधारण चित्र असते. त्यामुळे दराचा दबाव कालांतराने कमी होऊ शकतो.

मात्र, काही प्रमुख पिकांच्या किमती वाढत चालल्या आहेत.

खरीप हंगामात भात, तूर व उडद ही छोटी पिके असतात. या हंगामात भात व तुरीचे उत्पादन गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत कमी राहील असा अंदाज आहे. यापैकी भाताचे पीक कमी येण्यामागे हवामान हे कारण आहे, तूर व उडदाचे उत्पादन कमी होण्यास सरकारी धोरणे कारणीभूत आहेत. डाळींच्या किमती कमी करण्याच्या प्रयत्नात सरकारने मार्च २०२३ पर्यंत तूर व उडद डाळींची आयात शुल्कमुक्त केली आहे. यामुळे डाळींची शेती करणाऱ्यांसाठी सोयाबिन व कापूस लावणे अधिक फायदेशीर आहे. डाळींचे फ्युचर ट्रेडिंग बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना किमतीचा अंदाज बांधण्यासाठी काही साधन राहिलेले नाही. एकंदर भारतातील डाळींची बाजारपेठ थंड होत आहे आणि सरकारने यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आगामी रब्बी हंगामातील हरबऱ्याच्या पिकाला याचा फटका बसेल.

अन्नधान्य चलनवाढीला असलेला आणखी एक धोका म्हणजे हवामान होय. सुगीच्या हंगामात आलेल्या उष्णतेच्या लाटांमुळे गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आणि आता मान्सूनच्या पावसाचे वितरण अनियमित झाल्यामुळे भाताला फटका बसत आहे. अशा परिस्थिती आपण २०२३ मधील उष्ण मार्च महिन्याचा सामना करण्यास तयार आहोत की नाही हा प्रश्न आहे.

हा धोका खरोखर आहे आणि आपल्या अंदाजाहून जवळ आहे. हे आव्हान घेण्यासाठी आपण सज्ज झाले पाहिजे, अन्यथा, आपल्या अन्न सुरक्षिततेला खरोखरच मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.