शेवटच्या तिमाहीत जीडीपी ४.१ टक्के; वार्षिक जीडीपी ८.७ टक्के

नवी दिल्लीः भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर (जीडीपी) जानेवारी ते मार्च या अखेरच्या आर्थिक वर्षाच्या तिमाहीत ४.१ टक्के नोंदवला गेल्याची माहिती सरकारने मंगळवारी दिली. हा विकासदर अपेक्षेपेक्षा कमी असून क्रूड ऑइलचे वाढलेले दर, ओमायक्रॉनची लाट, युक्रेन-रशिया युद्ध याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे दिसून येते.

गेल्या तिसऱ्या तिमाहीत विकासदर ५.४ टक्के इतका होता, तर त्या आधीच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर ८.५ तर पहिल्या तिमाहीत २०.३ टक्के इतका होता.

अर्थखात्याने दिलेल्या माहितीनुसार देशाचा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात विकासदर ८.७ टक्के इतका नोंदवला आहे. २०२०-२१च्या या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत हा विकासदर वाढलेला आहे.

पण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने २०२१-२२ या काळातला आर्थिक विकासदर ८.९ टक्के इतका जाईल असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याच बरोबर रिझर्व्ह बँकेने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांतला विकासदर ९.५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला होता. हे दोन्ही अंदाज चुकले आहेत.

वित्तीय तुटीला लगाम नाही

तेलाच्या वाढत्या किमती व महागाईने सर्वसामान्याला झळ बसत असताना २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत एकूण वित्तीय तूटही ६.७१ टक्के इतकी नोंदवली गेली आहे. अर्थ खात्याने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ६.९ टक्के इतके धरले होते. ही वित्तीय तूट १५,८६,५३७ कोटी रु. इतकी नोंदवली गेली आहे. तर महसुली तुटीची टक्केवारी ४.३७ टक्के इतकी जाहीर करण्यात आली आहे.

मूळ वृत्त