परकीय चलनाची गंगाजळी राखण्यासाठी जुने उपाय पुन्हा?

मुंबई: परकीय चलन गंगाजळी वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय), अनिवासी भारतीयांना अधिक ठेवी ठेवण्यास प्रोत्साहन देण्यासारखे, जुने उपाय पुन्हा आजमावावे लागतील अशी शक्यता आहे. सातत्याने घसरत असलेला रुपया स्थिर करण्याचाही प्रयत्न आरबीआय करत आहे.

या वर्षात भारतीय चलन ९.५ टक्क्याने कमकुवत झाले आहे. रिझर्व्ह बँक डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे संरक्षण करत आहे आणि त्यात परकीय चलनाची गंगाजळी घटून ५४५ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. गेल्या वर्षी परकीय चलनाची गंगाजळी ६४२ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.

“चलनातील घसरणीचा परिणाम भारताच्या पायाभूत तत्त्वावर होऊ नये याची निश्चिती करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे,” असे एचडीएफसी बँकेतील प्रमुख अर्थतज्ज्ञ अभीक बारुआ यांनी या आठवड्यात नमूद केले.

व्यापारातील अंतर भरून काढण्यासाठी चलनातील घसरण लाभदायी ठरू शकत असली, तरी चलनातील घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास ढासळत जातो व हे भांडवल खात्याच्या दृष्टीने हानीकारक असते, असे बारुआ म्हणाले.

परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवण्यासाठी आरबीआयला काही उपायांचा विचार करावा लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अन्यथा, येत्या काही महिन्यात ही गंगाजळी ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली येईल, असेही ते म्हणाले.

“रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी सध्या अधिकाधिक भांडवलाची आवश्यकता आहे तसेच गंगाजळी पुन्हा भरून काढण्यासाठीही भांडवलाची गरज आहे,” असे बारुआ म्हणाले.

परकीय चलनाचा ओघ बाहेरच्या दिशेने गेल्यामुळे, सोमवारी, २६ सप्टेंबर रोजी, भारतीय रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत नीचांक गाठल्यामुळे ही पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतातील परकीय चलनाची गंगाजळी केवळ ८.४ महिने  आयातीला संरक्षण देऊ शकते, असे मॉर्गन स्टॅनलेच्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे.

आशियातील मध्यवर्ती बँका व सरकारांनी भूतकाळात परकीय चलन गंगाजळी वाचवण्यासाठी काही विशिष्ट उपाययोजना केल्या आहेत आणि या उपाययोजनांचा पुन्हा उपयोग त्यांना करावा लागेल, असे जपानमधील गुंतवणूक कंपनी नोमुराने म्हटले आहे.

भारतामध्ये यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने भांडवलाचा बाहेर जाणारा ओघ थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता, बाहेरून व्यावसायिक कर्जे घेण्यासाठी असलेले नियम शिथिल केले होते  आणि अनिवासी भारतीयांसाठी ठेव योजना आणल्या होत्या. हे सर्व उपाय चलनाच्या अवमूल्यनामुळे निर्माण होणारा दबाव कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात, असेही नोमुराने म्हटले आहे.

जुलैमध्ये रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना परकीय चलनातील अनिवासी ठेवी वाढवण्याची परवानगी दिली होती तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना लघुकाळासाठी स्थानिक कर्जे घेण्याचीही परवानगी दिली होती, जेणेकरून यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ भारतात मोठ्या प्रमाणात येण्यात मदत व्हावी. या उपायांचा केवळ मर्यादित लाभ झाला होता, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

२०१३ मध्ये, यूएस फेडरल रिझर्व्हने रोखे खरेदी हळूहळू कमी करण्याची योजना जाहीर केल्यामुळे रुपयावर ताण आला असताना, रिझर्व्ह बँकेने उपयोगात आणलेल्या पर्यायांचाही पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो, असे बारुआ म्हणाले.

“अनिवासी भारतीय भारताच्या दमदार पायाभूत तत्त्वांबाबत संवेदनशील असतात आणि आकर्षक व्याजदर देऊन डॉलर्समध्ये ठेवी ठेवण्यासाठी त्यांचे मन वळवणे शक्य असते,” असेही त्यांनी सांगितले.