२०२२-२३ अर्थसंकल्पातील काही वैशिष्ट्ये

नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोदी सरकारचा एकूण १० वा व स्वतःचा ४ था अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. आपल्या चौथ्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी हा काळ ‘अमृत काळ’ असल्याचा दावा केला. यापुढे येत्या २५ वर्षांत देशाची प्रगती वेगाने होईल असे त्या म्हणाल्या.

सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाच्या बाबी खालील प्रमाणेः

भांडवली खर्चात वाढः सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात ३५.४ टक्क्याने वाढ करणार असल्याची घोषणा केली. त्यानुसार सध्या असलेला भांडवली खर्च ४.५४ लाख कोटी रु. असून तो २०२२-२३ या वर्षांसाठी ७.५० लाख कोटी रु. असेल असे त्यांनी जाहीर केले. सरकारची ही घोषणा स्वागतार्ह वाटते. पण हा खर्च नेमक्या कोणत्या बाबींवर कसा खर्च केला जाणार आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

गती शक्तीः सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा अर्धा भाग हा पंतप्रधान गती शक्ती योजनेवर खर्च झाला. हा खर्च रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, सार्वजनिक वाहतूक, जलमार्ग, पायाभूत सोयी या प्रमुख क्षेत्रांवर होणार आहे. येत्या वर्षभरांत राष्ट्रीय महामार्ग जाळे सुमारे २५ हजार किमीने वाढवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यासाठी लागणारा २० हजार कोटी रु.चा आर्थिक निधी सार्वजनिक स्रोतांतून उभा केला जाईल असेही त्या म्हणाल्या.

सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना मदतः सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी व त्यांचा वेगाने विकास व्हावा यासाठी मार्च २०२३ पर्यंत सरकारकडून ५० हजार कोटी रु.ची मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावर होणारा खर्च ५ लाख कोटी रु. इतका असेल.

क्रिप्टो चलनावर करः सरकारने क्रिप्टो चलनावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या चलनातील नफ्यावर ३० टक्के इतका प्राप्तीकर असेल तसेच रिझर्व्ह बँकेद्वारे ब्लॉकचेन आणि अन्य तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल चलन लाँच करण्यात येणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल रुपी लाँच करण्यात येईल. रिझर्व्ह बँकेच्या या क्रिप्टो चलनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

आत्मनिर्भर संरक्षण उद्योगः संरक्षण दलाची एकूण खरेदीतील ६८ टक्के खरेदी स्थानिक खासगी उद्योगांकडून केली जाईल. संरक्षणदलातील संशोधन व विकास क्षेत्र स्टार्ट अप, संस्था व अकादमीक संस्थांना प्राधान्य. त्यासाठी २५ टक्के खर्च मंजूर.

घरबांधणी व पिण्याचे पाणीः ‘हर घर नल से जल’ या योजनेचा आतापर्यंत फायदा ८.७ कोटी घरांना झाला आहे. यातील सुमारे ५.५ कोटी घरांना गेल्या दोन वर्षांत पिण्याचे पाणी देण्यात आले आहे. आता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत ६० हजार कोटी रु. खर्चाची तरतूद.

घरबांधणीसाठी ४८ हजार कोटी.रु.ची तरतूद.

मूळ वृत्त