‘एक देश, एक निवडणूक’ – भाजपची खेळी

‘एक देश, एक निवडणूक’ – भाजपची खेळी

पैसे व वेळ वाचवणे हा ‘एक देश, एक निवडणुकां’मागचा उद्देश नसून भाजपला त्या आधारे बहुसंख्याकवादाचे, हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढे रेटायचे आहे, हे स्पष्ट आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुपीक डोक्यातून आलेली कल्पना. २०१४चा लोकसभेतील नेत्रदीपक विजय व त्यानंतर अनेक राज्यात भाजपने मारलेली घोडदौड पाहून भाजपला हा देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याची घाई झालेली होती.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमित शहा यांनी कायदा आयोगाला एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात देशभरात एकाचवेळी विधानसभा व लोकसभा निवडणुका घेण्याविषयी कायदा आयोगाचे काय म्हणणे आहे, असा या पत्रातील मुख्य मुद्दा होता. नंतर भाजपचे शिष्टमंडळ आयोगाला जाऊन भेटलेही होते. याच महिन्यात तत्कालिन निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ओ. पी. रावत यांनी देशात एकाचवेळी विधानसभा-लोकसभा निवडणुका घेतल्यास त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्त्या कराव्या लागतील, मतदानयंत्रांची संख्या वाढवावी लागेल. केंद्रीय सुरक्षा दल, पोलिसांची संख्या वाढवावी लागेल व अन्य प्रशासकीय बाबी पाहिल्या पाहिजेत असे विधान केले होते.

पण राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर हा मुद्दा भाजपने बाजूला ठेवला होता. अगदी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात, भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा नव्हता.

देशात विविध राज्यात विविध कालावधीत विधानसभा निवडणुका होतात. या निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च व श्रमशक्ती वाया जाऊ नये म्हणून लोकसभा निवडणुकीसोबत या निवडणुका घ्याव्यात असा हा सर्वसाधारण प्रस्ताव आहे. आता नव्या प्रस्तावात भाजपने ‘संसदेची कार्यक्षमता’ वाढावी व महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती आणि भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्ष या प्रस्तावावर सहमत झाले तर ‘एक नवा भारत’ उदयास येईल अशी भाजपची नवी टूम आहे.

भाजपच्या असल्या प्रचाराला विरोधी पक्ष बळी पडणारच नव्हते. कारण गेल्या वर्षीही सर्व विरोधी पक्षांनी भाजपच्या अशा प्रस्तावाला फेटाळून लावले होते. त्यामुळे बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या सर्व पक्षीय बैठकीला प्रमुख विरोधी पक्ष उपस्थित राहणार नव्हते हे स्पष्टच होते आणि झालेही तसे. तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, काँग्रेस या पक्षांच्या प्रमुखांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली.

पण आम आदमी पार्टी, तेलुगू देसम, तेलंगणा राष्ट्रसमिती या पक्षाचे प्रतिनिधी बैठकीला गेले होते. एनडीए आघाडीतील सर्व पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, वायएसआरचे प्रतिनिधी, एमआयएम, पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे डॉ. फारुक अब्दुल्ला बैठकीत होते.

शरद पवार यांनी एकत्रित निवडणुकीसाठी घटना दुरुस्तीची आवश्यकता, राज्य सरकार बरखास्त करणारे कलम ३५६ यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे सांगितले.

या बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना एक पत्र पाठवून ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा एकाच बैठकीचा विषय नसून सरकारने त्यासंदर्भात श्वेत पत्रिका काढण्याचे आवाहन केले. या विषयावर घटना तज्ज्ञ, निवडणूक तज्ज्ञ व सर्व पक्षांशी चर्चा अपेक्षा आहे असे त्या म्हणाल्या.

बसपा नेत्या मायावती यांनी आपण या बैठकीला उपस्थित राहिलो असतो पण पंतप्रधानांनी ईव्हीएम घोटाळ्याबद्दल आमच्याशी चर्चा केली असती का, असा उलटा सवाल केला. सरकार गरीबी, महागाई, बेरोजगारी व वाढता हिंसाचार या मुद्द्यांपासून देशाचे लक्ष वळवण्यासाठी असले विषय हाती घेत असल्याची टीका त्यांनी केली.

माकप सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी या विषयावर चर्चा करणे व्यर्थ असून संसदीय कामकाजाची कार्यक्षमता कशाने वाढू शकते याच्याच सूचना सरकारला दिल्या. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा प्रस्तावच लोकशाहीविरोधी, संघराज्य संकल्पनेच्या विरोधात असून त्याने लोकशाहीचा पायाच खचेल असे मत व्यक्त केले.

मोदींनी बोलावलेल्या या बैठकीत ४० प्रमुख पक्षांना निमंत्रण धाडले होते त्यापैकी २१ पक्षाचे प्रमुख वा त्यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित राहिले होते. इतके पक्ष उपस्थित राहिल्याचे पाहून मोदींनी आपल्या प्रस्तावाला बहुसंख्य राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याची प्रतिक्रिया दिली, ही एक नवी चाल आहे. आता विरोधी पक्षांवर दबाव आणण्यासाठी भाजप संख्याबळाचा वापर करू शकते.

राजकीयदृष्ट्या भाजपला ‘एक देश, एक निवडणुकीचा’ आग्रह धरणे फायद्याचे आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत भाजपने विशेषत: मोदी व शहा यांनी राष्ट्रवाद व हिंदुत्ववादाचे विषय सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये बेमालूमपणे वापरले होते. २०१५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये गोवंश, आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला होता. नंतर २०१७मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत कट्‌टर हिंदुत्व, नोटबंदी, दहशतवाद, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक असे सर्व विषय भाजपने प्रचारात आणले होते. २०१७मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लीम मुद्दा चर्चेला आणला होता. २०१८च्या आसाम, त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत बांगलादेशी घुसखोर, हिंदू-मुस्लिम असे विषय चर्चेला आले होते.

गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवाद व कट्‌टर हिंदूत्ववाद या मुद्द्यांवर भाजप विरोधी पक्षांना लढवत आहे. अशा मुद्द्यांमुळे बहुसंख्याक एकत्र होतात याची खात्री भाजपला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयाने पुन्हा झाली आहे.

त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळ, बेरोजगारी, नोटबंदीमुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था, शहरी-ग्रामीण समस्या या दुर्लक्षित होतील ही खरी भीती आहे.

प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला मर्यादा असतात, त्यांचे राजकीय मुद्दे संबंधित राज्याच्या समस्यांशी निगडित असतात. हे पक्ष राष्ट्रीय प्रश्नांवर स्वत:ची भूमिका ठामपणे मांडू शकत नाहीत, या पक्षांना राष्ट्रीय प्रश्न सोडवण्याचा अनुभव नसल्याने ते राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाच्या प्रचारापुढे थिटे पडतील. एकदा प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा अशा एकत्रित निवडणुकींमुळे पुढे आल्यास त्याचा फायदा निश्चित भाजपसारख्या पक्षांना होईल. एकूणात प्रादेशिक पक्ष राजकारणातून फेकले जातील

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील मुद्दे हे भिन्न असतात. या मुद्द्यांची सरमिसळ होऊन देशासमोरच्या प्रश्नांना अधिक महत्त्व येत असते. भाजपच्या सोशल मीडिया यंत्रणेने नोटबंदीचा निर्णय थेट दहशतवाद,नक्षलवादाशी जोडून निवडणुकांमध्ये यश मिळवले होते. पुलवामा प्रकरणाचे राजकारण विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी भाजपने सफाईने केले हा ताजा इतिहास आहे.

‘एक देश एक निवडणूक’ व्यवस्था एकदा स्वीकारली तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. या कालावधीत एखाद्या राज्यातले सरकार अल्प मतात आल्यास, सत्ताधाऱ्यांमध्ये फुट पडल्यास, त्या परिस्थितीवर नेमका तोडगा काय असावा याबाबत सरकारच मौन बाळगून आहे.

देशातील सर्व राज्ये व देश यामध्ये एकत्रित निवडणूक घ्यायची झाल्यास तेवढी मतदान यंत्रे निवडणूक आयोगाकडे असण्याची गरज आहे. ही मतदान यंत्रे तयार करता येतील पण घटनाकारांनी जो संघराज्य ढाचा तयार केला आहे, त्याबद्दल काय?

भारत हा अनेक राज्यांचे मिळून संघराज्य झाले आहे व प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजकारण, अस्मिता आहे. समजा केंद्राचा एखादा निर्णय राज्याच्या अस्मितेला, सामाजिक राजकारणाला, भाषेला आव्हान देणारा असेल तर त्यावेळी निर्माण होणारा असंतोष व्यक्त करण्याची संधी जनतेला राहणार नाही. जनतेला पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीची वाट पाहावी लागेल.

२०१४मध्ये सत्तेत आल्यावर लगेचच भाजपने गोरक्षणाचा मुद्दा राजकारणात आणला आणि त्याबद्दलचे कायदे आपली राज्ये जिथे आहेत तेथे राबवण्यास सुरवात केली. त्याचे त्यावेळी उमटलेले पडसाद दिसले होते. भाजपचा सांस्कृतिक दहशतवाद, उदारमतवाद्यांची गळचेपी हाही महत्त्वाचा विषय आहे. याविषयी जनतेचा जो काही रोष उत्पन्न होईल त्यासाठी पाच वर्षे थांबायचे का प्रश्न आहे.

पाश्चिमात्य देशांमध्ये एखाद्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यावर जनमताचा कौल घेतला जातो. जसा ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवेळी घेण्यात आला होता. हा निर्णय त्यावेळी खासदारांवर सोडण्यात आला नव्हता. आपल्याकडे वादग्रस्त निर्णय हे खासदारांवर सोडले जातात. जनतेला काय हवे असते ते विचारण्यात येत नाही.

त्यामुळे पैसे व वेळ वाचवणे हा ‘एक देश, एक निवडणुकां’मागचा उद्देश नसून भाजपला त्या आधारे बहुसंख्याकवादाचे, हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढे रेटायचे आहे, हे स्पष्ट आहे. याने पैसा व वेळ वाचेल पण लोकशाही मूल्ये, सामान्य जनतेचा आवाज दबला जाईल. त्याची किंमत पैशात करता येणार नाही.

COMMENTS