२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत ध्रुवीकरण व धार्मिक चिथावणीखोर प्रचार केला जात होता, तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले हो
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत ध्रुवीकरण व धार्मिक चिथावणीखोर प्रचार केला जात होता, तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यात भाजपच्या उमेदवारांकडून ज्या पद्धतीने प्रचार केला जात होता, निवडणूक आचारसंहितेचा सरळ सरळ भंग केला जात होता, पण निवडणूक आयोग या प्रचाराला गांभीर्याने घेत नव्हते. जेव्हा निवडणूक आयोगाकडे भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या तक्रारी जाऊ लागल्या तेव्हा आयोगाने या नेत्यांच्या चिथावणीखोर प्रचाराला थेट क्लिन चीट देऊन टाकली.
२०१९च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे तत्कालिन अध्यक्ष अमित शहा यांच्याविरोधात आचारसंहिता भंग केल्याच्या पाच महत्त्वाच्या तक्रारी आल्या होत्या. पण तत्कालिन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी या तक्रारींकडे थेट दुर्लक्ष केले. लवासा यांच्या या वर्तनाचे एक प्रकरण उल्लेख करण्याजोगे आहे. मोदी यांनी ६ एप्रिलला नांदेडमधील एका प्रचार सभेत बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी केरळमधील वायनाड येथून राहुल गांधी का निवडणूक लढवत आहेत असा सवाल उपस्थित करत वायनाड येथे हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याचा अर्थ असा होत होता की, मुस्लिम व अन्य जातीधर्माचे बहुसंख्य राहुल गांधी यांना निवडून देऊ शकतात.
हे विधान पाहता जर मोदींच्या त्या वेळच्या भाषणात देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांना बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक हे शब्द आचारसंहितेचा भंग वाटले नव्हते तर आता दोन दिवसांपूर्वी ६ एप्रिलला कुचबिहारमध्ये केलेल्या भाषणात मोदींची मतांचे ध्रुवीकरण करणारी वाक्ये निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेचा भंग वाटणे कसे शक्य आहे.
कुचबिहार येथील प्रचार सभेत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला करताना मोदींनी थेट धर्माचा उल्लेख केला.
निवडणूक आयोगाचे जाणूनबुजून दुर्लक्ष
मोदींच्या अशा वक्तव्यांवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, तृणमूलचे नेते डेरेक ओ ब्रायन यांनी भाजपच्या अशा विखारी प्रचारावर निवडणूक आयोग जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याची टीका केली. भाजपचे नेते ज्या पद्धतीने प्रचारसभेत विषारी, विखारी वक्तव्ये करत आहेत, आचारसंहितेचा सरळ सरळ भंग करत आहेत, त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता पालन समिती कोणतीही पावले उचलत नाहीत, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
प. बंगालमध्ये तृणमूलच्या हातातून सत्ता खेचण्यासाठी भाजप आतूर झाला आहे. व तृणमूल काँग्रेसही तेवढीच भाजपला रोखण्यासाठी आक्रमक दिसत आहे. या दोन्ही पक्षांमधील आरोप प्रत्यारोप शिगेला पोहचले आहेत.
गेल्या आठवड्यात नंदीग्राममध्ये मतदानादरम्यान आयोगाकडून काही चुका झाल्याची तक्रार ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. पण आयोगाने बॅनर्जी यांची तक्रार लगेच फेटाळली.
बॅनर्जी यांचे असे म्हणणे होते की, त्या मतदानाला आल्या असता तृणमूल व भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये वाद उत्पन्न झाल्याने त्यांना दोन तास बसून राहावे लागले.
बॅनर्जी यांच्या या तक्रारीला ५ एप्रिल रोजी उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने झालेल्या घटनेबद्दल खेद व्यक्त करत त्यांचे आरोप तथ्यात्मक दृष्टीने अत्यंत चुकीचे असून त्यांच्या मतदान केंद्रामधील वर्तनाने प. बंगालच्या कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यताही वर्तवली होती. आयोगाने नंदिग्राममध्ये कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार अथवा मतदारांना धमकावण्याच्या घटना घडल्या नाहीत असेही स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरावर तृणमूल खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी एक पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी भाजपच्या गुंडांना पहिले पकडावे व अनुचित घटना घडू नये याची काळजी घ्यावी असे म्हटले होते.
भाजप उमेदवाराच्या कारमध्ये ईव्हीएम
आसाममध्ये भाजपच्या उमेदवाराच्या कारमध्ये ईव्हीएम सापडण्याची घटना तर अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर काँग्रेस व भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले. निवडणूक आयोग या घटनेकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला.
पण एवढे प्रकरण होऊनही ज्या मतदारसंघात ही घटना घडली त्या रातबारीमध्ये एका मतदान केंद्रावर पुन्हा मतदान घेतले जाईल असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले पण भाजपचे उमेदवार कृष्णेंदू पॉल यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात केवळ वाहतूक आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे स्पष्टीकरण देत चार अधिकार्यांना निलंबित केले. निवडणूक आयोगाने नंतर रातबारीमध्ये झालेली घटना आमच्या अधिकार्याकडून जाणूनबुजून, कोणताही हेतू ठेवून झाली नव्हती किंवा मतदानावर त्याचा परिणाम व्हावा अशी केली नव्हती असे स्पष्ट करत प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
यावर काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांनी ही कुठली पटकथा आहे असा सवाल केला. त्यांनी एक ट्विट लिहिले, त्यात त्या म्हणतात,
क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठ कर सवारी करता रहा। प्रिय EC, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं? या हम सब मिलकर बोलें EC की निष्पक्षता को वनक्कम?
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही एक ट्विट केले. त्यात ते म्हणतात, EC की गाड़ी ख़राब, भाजपा की नीयत ख़राब, लोकतंत्र की हालत ख़राब!
राहुल गांधी यांनी ३ एप्रिलला आसाममधील बोडो लँड पीपल्स फ्रंटचे उमेदवार रंगजा खुनगूर बसूमातारी यांच्या विरोधातही एक तक्रार केली होती. बीपीएफने तेथे काँग्रेससोबत युती केली होती. पण उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी बीपीएफने काँग्रेसशी युती तोडली व भाजपशी हात मिळवणी केली. या वेळी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची वेळ येऊनही बसूमातरी यांचा अर्ज निवडणूक आयोगाने स्वीकारला.
या तक्रारीबाबत आम्ही काही करू शकत नाही, असे निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले. बसूमातरी या स्वखुशीने भाजपमध्ये सामील झाल्याचे व त्यांच्यावर कोणताही दबाव नसल्याचे उत्तर आपल्याला मिळाल्याचा युक्तिवाद आयोगाने केला.
भाजपच्या मंत्र्यावर आयोगाची अशीही मेहेरबानी
आसाममधील एक घटना तर निवडणूक आयोगाच्या पक्षपातीपणाचे उदाहरण आहे. २ एप्रिलला आसामचे मंत्री व भाजपचे उमेदवार हिमंता बिस्वा सर्मा यांना बोडोलँड पीपल्स फ्रंटचे प्रमुख हागरामा मोहिलरी यांना धमकावले होते, त्यावर निवडणूक आयोगाने हिमंता सरमा यांना ४८ तासांची प्रचार बंदी घातली होती. पण आयोगाने ही मुदत एक दिवसाने कमी केली व त्यांना प्रचार करू दिला.
मूळ लेख
COMMENTS