एनआरआय मतदान: आयोगाची धडपड

नवी दिल्लीः इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलटच्या (इटीपीबीएस) माध्यमातून अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करण्याची विनंती केली आहे. पुढील वर्षी प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ, पुड्डूचेरी येथे विधानसभा निवडणुका होत असून या निवडणुकांत अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून निवडणूक आयोगाचे हे प्रयत्न सुरू आहेत.

निवडणूक आचारसंहिता नियमावली १९६१मध्ये दुरुस्त्या करण्याचा सरकारला अधिकार असून त्यासाठी संसदेची संमती आवश्यक नसते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या मागणीला सरकारकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता बळावली आहे.

परदेशात सुमारे १ कोटी भारतीय नागरिक राहात असून त्यापैकी ६० लाखाहून अधिक नागरिक हे मतदार म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतात, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावानुसार परदेशस्थ अनिवासी भारतीयांना मतदान करायचे असल्यास त्यांना निवडणूक अधिकार्याच्या देखरेखीखाली इटीपीबीएस पद्धतीनुसार मतपत्रिका इमेलद्वारे पाठवली जाते. ती मिळाल्यानंतर मतदाराने त्यावर आपल्या पसंतीच्या उमेदवारापुढे मत देऊन ही मतपत्रिका त्या देशातील भारतीय वकिलातीत जमा करावी लागेल.

सरकारने निवडणूक आयोगाची ही विनंती मान्य केल्यास सरकारला निवडणूक प्रक्रिया नियमावली १९६१मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.

२०१४मध्ये प्रसिद्ध उद्योगपती व राज्यसभेचे खासदार नवीन जिंदाल यांनी अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा अधिकार द्यावा अशी अनेकवेळा मागणी केली होती. पण या मागणीला परराष्ट्र खात्याने आक्षेप घेतला होता. परदेशात लाखो भारतीय नागरिक राहात असून त्या नागरिकांपर्यंत मतपत्रिका पोहचवणे व नंतर त्या मतपत्रिका गोळा करणे यासाठी लागणारी पर्याप्त व सक्षम व्यवस्था भारतीय दुतावासांमध्ये लागेल. तेवढे मनुष्यबळही लागेल. तसे ते उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर अशा मतदानाना संबंधित देशांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे परराष्ट्र खात्याचे म्हणणे होते.

जेव्हा निवडणूक आयोगाला सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही तेव्हा त्यांनी प्रॉक्सी व्होटिंगचा प्रस्ताव मांडला. यानुसार अनिवासी भारतीयांनी भारतात राहणार्या आपल्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला मतदान करण्याचे सर्वाधिकार द्यावेत, असा प्रस्ताव होता. या सूचनेनुसार सरकारने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१मध्ये दुरुस्त्या केल्या व या संदर्भातील विधेयक लोकसभेत संमत झाले पण राज्यसभेत ते अडकून पडले. आता नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्याने जुने विधेयक रद्द झाले आहे व सरकारला नव्याने विधेयक आणावे लागेल.

स्थलांतरितांच्या मतदान अधिकारावर आयोगाची चालढकल

पोस्टल बॅलटच्या माध्यमातून स्थलांतरीत मजूरांनाही मतदानाचा अधिकार द्यावा, म्हणून ५ नागरी अधिकार संघटनांनी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केले होते. कोविड-१९च्या महासाथीत कोट्यवधी मजुरांचे स्थलांतर झाले, या स्थलांतरात या मजुरांचे नागरी हक्क, राजकीय हक्क, मूलभूत हक्क यांची पायमल्ली झाली होती. कोरोनाचे संकट असताना बिहारमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका घेतल्या गेल्या. या निवडणुकांमध्येही स्थलांतरित मजुरांच्या मतदानाचा विषय नागरी हक्क संघटनांनी उपस्थित केला होता. पण त्यावर निवडणूक आयोगाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही.

मूळ बातमी